काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधाबारे आज (संसदमा प्रष्टीकरण दिएका छन्।आज (सोमबार) प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले विधेयक निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरुआत भएको बताए ।
सर्वोच्च अदालतले कार्यकारीबाट निर्णय गरेर नभई सेवा सुविधाबारे कानुन बनाउन आदेश दिएको, संसदीय समितिले पनि यसखाले निर्देशन दिएको स्मरण गरेका छन्।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस् भन्नेमा सरकार सजग रहने उनले बताए। ‘अनावश्यक भार पर्ने गरी गरिने छैन। तर, कानुन नबनाई सुविधा दिने नभई कानुन बनाएर दिने वा नदिने भए पनि त्यसबारे संसदबाटै निर्णय लिइनेछ’ उनले भने।
कानुन बनाउँदा सार्वजनिक पदहरूको गरिमा र मर्यादा वृद्धि होस् र नागरिक स्वीकार्यता रहोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उनले बताए।