तोमनाथ उप्रेती
विषय सन्दर्भ:
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भौगोलिक प्रभावको अध्ययनलाई भू– अर्थ राजनीति अध्ययन भनिन्छ । यो अर्थ राजनीतिक भूगोलको एउटा सिद्धान्त हो। सबैसँग मित्रता कसैसँग छैन शत्रुताको मर्म अनुरुप नेपालले सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभको आधारमा छिमेकी लगायत अन्य मुलुकहरुसँगको सम्वन्धलाई सुदृढ र विस्तार गर्नुपर्दछ ।त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धलाई न्यायपुर्ण,निष्पक्ष, उत्तरदायी र सहयोगात्मक बनाउने दिशामा आर्थिक कुटनीतिक प्रयास हुनुपर्दछ । छिमेकी मित्र राष्ट्र, दक्षिण एशियाली मुलुक, प्रमुख शक्ति राष्ट्र, विकास साझेदार लगायत सबै राष्टहरुसँग नेपालको सम्वन्ध मैत्रीपुर्ण एवं सहयोगात्मक हुनुपर्दछ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपाली हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिलाई राष्ट्रिय हितको आधारभुत विषयको रुपमा राख्नु पर्दछ । विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने दिशामा नेपालको भूराजनीतिको उपयोग गर्नुपर्दछ ।
नेपालको भूराजनीतिको अवस्था:
नेपालको अवस्थिति उत्तरमा चीनको तिब्बती पठार, खासगरी हिन्दकुसदेखि बर्मासम्म फैलिएको हिमालय शृंखलाको बीच हुँदै दक्षिण एसियाको ठूलो समतल भूभागसम्म जोडिन पुगेको छ । नेपाल, चीन र भारत जस्ता एशियाका ठूला र उदीयमान शक्तिराष्ट्रको बीचमा अवस्थित छ। नेपालको भूगोल चीनसँग करीब १४०० किलोमिटर र भारतसँग करीब १८०० किलोमिटर जोडिएको छ । भूगोल बदलिंदैन तर अर्थ–राजनीतिमा भने परिवर्तन आइरहन्छ । चीन र भारत दुवै मुलुक विश्वमा आर्थिक र सामरिक दृष्टिकोणले उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरूका रुपमा विकसित हँदैगएको अवस्था विधमान छ । यसको बीचमा नेपाल जस्तो विविध विविधताले भरिपूर्ण भएको सुन्दर मुलुक रहेको छ । एक हिसाबले दुई उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा नेपालको भूगोल सामरिक र रणनीतिक महत्वको रुपमा रहेको छ ।
भौगोलिक हिसाबले चीनतर्फको नेपालको सिमाना उच्च हिमाली क्षेत्र रहेको, नेपाल र चीनको बीचमा भिसा प्रणाली लागू भएको हुँदा खुला आवतजावत र व्यापार तुलनात्मक रूपमा केही कठिन छ भने भारततर्फको सिमानामा दक्षिणतर्फ समतल भूभाग रहेको, खुला सिमाना र आवतजावत हुने व्यापारिक नाकाहरु धेरै रहेको, रोजगारीको लागि दुवै देशतर्फ श्रमिकहरूको आवागमन हुने गरेको, धर्म, संस्कृति र राजनीतिक प्रणालीमा समेत धेरै हदसम्म समानता रहेको अवस्था विधमान छ । यो सामीप्यता भित्र त्रिदेशीय भू–राजनीति र अर्थ–राजनीतिले विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डमा एकता, संघर्ष, सहकार्य र प्रतिस्पर्धाका चरणहरू राजनीति, कूटनीतिक र व्यापारिक आयामहरुमा पार गर्दै आएका छन्।
नेपालको भू– अर्थ राजनीतिको प्रभाव:
नेपालको भूगोलको हिसाबले झन्डै एकतिहाइ भूभाग तिब्बतीय पठारको अंग पनि छ । जनसांख्यिक हिसाबले ठुलो जनसंख्या दक्षिणपट्टि ढल्किएको अवस्था छ । त्यो कारणले गर्दा भारत र चीनबीच नेपालको भू– अर्थ राजनीति ऐतिहासिक रूपले अलि दक्षिणतिर फर्किएकै हो । सँगसँगै हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध दक्षिणतिर बढी ढल्किन पुगे । खासगरी सुगौली–सन्धियता देशभित्रको जहाँनिया निरंकुश राजनीतिक प्रणालीले गर्दा हाम्रा सम्बन्ध दक्षिणमा मात्रै निर्भर हुन पुगे । पछिल्लो चरणमा उत्तरतर्फ थोरै नाका र आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजे पनि व्यवहारतः अझै दक्षिणतिर ढल्किरहेको अवस्था छ । हाम्रो छिमेकी सम्बन्ध उत्तर र दक्षिणको समदूरीमा नभई दक्षिणपट्टि नै ढल्किँदै आएको कारणले गर्दा विगतमा पटक–पटक नाकाबन्दीजस्ता दुःखद घटना व्यहोर्नुपर्ने अवस्था, व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने गरी चुलिँदै गएको अवस्था र राजनीतिक रूपले पनि अक्सर असहजता कायम रहेको अवस्था छ । दुईवटा छिमेकीबीच रहेको यो अप्ठ्यारोपन व्यवस्थापन गर्न ऐतिहासिक रूपले हामीलाई निकै कठिनाइ पर्दै आएको छ । नेपालको तत्कालीन सन्दर्भमा उदीयमान शक्तिराष्ट्रका रूपमा रहेका चीन र भारत तथा पहिल्यैदेखि महाशक्ति रहेको अमेरिका, यी तीनवटा पक्षको द्वन्द्व र चासोले निकै महत्व राख्छ । यसैबीच केही दशकयता चीनले अभूतपूर्व ढंगको आर्थिक विकास ग¥यो । नेपालले पनि बिआरआईको अंग बनेर चीनसँग सम्बन्ध बढाउन देखाएको तत्परताले हामीलाई दक्षिणतिर मात्रको परिनिर्भरतालाई अलिकति भए पनि सोझ्याउने अवसर दिएको छ । तर, व्यवहारतः अहिलेसम्म त्यो खासै अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन । चीन बिस्तारै विश्वशक्तिका रूपमा उदय हुँदै गएकाले स्वतः अमेरिकाको त्यता ध्यानाकर्षण भएको छ । पछिल्लो अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय नीति मुख्य रूपमा चीनको विस्तारलाई कसरी रोक्ने भन्नेतर्फ निर्देशित रहेर बन्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ । यसैक्रममा अमेरिकाले केही वर्षदेखि इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको छ । त्यसका निम्ति अमेरिकाको पश्चिमी तटदेखि भारतको पश्चिमी तटसम्मको क्षेत्रलाई मुख्य प्रभाव क्षेत्र मानेर अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापानको चौकोण निर्माण गर्दै चीनलाई रोक्ने रणनीति अमेरिकाले बनाएको छ । नेपालले समेत एमसीसीको सहयोग स्विकार गरिसकेको अवस्था विधमान रहेको छ।
नेपालको भूराजनीतिका चुनौतिहरु:
वर्तमान अवस्थामा हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक केन्द्रहरू कमजोर भएर गएका छन् र हामी बाध्यतावश पनि बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थ अनुसार प्रयोग भएका छौँ । पछिल्ला दिनहरुमा नेपालमा विदेशिहरुको अत्यााधिक चलखेल वढेको अवस्था विधमान छ । हाम्रो समाज र राजनीतिमा आएको अप्ठ्यारो परिस्थितिको चालको गतिविधिहरुवारे विदेशिहरु जानकार रहेको विदेश नीतिका जानकारहरु वताउँछन। राजनीतिक अस्थिरताले हाम्रा नजिक र टाढाका छिमेकीले आफ्नो हिसाबले राजनीति तथा अन्य क्षेत्रमा सूक्ष्म व्यवस्थापनदेखि व्यापक व्यवस्थापनको रणनीति अख्तियार गर्दै आएका छन् । हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको अस्थिरताको परिस्थिति र आफ्ना कमजोरीहरू लुकाउन हामी धेरै हदसम्म अरूलाई दोष लगाउँछौँ । राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि सस्तो लोकप्रियताको बाटो अपनाउँछौँ । यस्तो काल्पनिक प्रवृत्तिले कृत्रिम भू–राजनीतिक तरंगको निर्माण गर्छ र आमजनतालाई सही र गलत छुट्याउनै अप्ठ्यारो हुन्छ ।
नेपालको सन्र्दभमा परिवर्तनशिल र तरल क्षेत्रीय एवम् विश्व परिवेशमा निरन्तरता र परिवर्तनको मर्म अनुरुप वृहत्तर राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रवर्दन गर्ने कार्य चुनौतिपुर्ण छ । त्यसैगरी भूराजनीतिको प्रभावबाट नेपालको अन्तराष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा गर्ने, परराष्ट्र सम्वन्ध सञ्चालनमा सवै पक्षसँग प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य र सहयोग लिई एकिकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोण् वनाउने,राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका क्षेत्रमा राष्ट्र हित सुनिश्चित गर्दै अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता स्वीकार्ने र परिचालन गर्ने, नेपाल जस्ता विशिष्ट परिस्थिति भएका राष्ट्रहरुको साझा चासो र हितका विषयमा अन्र्तराष्ट्रिय समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्ने लगायतका कार्यहरु चुनौतीपुर्ण रहनेछन् ।
नेपालको भूराजनीतिका अवसरहरु:
भू– अर्थ राजनीति चुनौती मात्र होइन, आर्थिक अवसर पनि हो । समकालीन अन्र्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थितमा तीव्र परिवर्तनभई विश्वको शक्ति सन्तुलनमा वद्लाव देखापरेको छ । मुलुकले हाँसिल गरेको राजनीतिक स्थायित्व, लोकतन्त्र, दिगो शान्ति र विकासको नयाँ परिवेशमा राष्ट्रिय हित र परराष्ट्र नीतिका सम्वन्ध्मा स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त भएकाले नेपाललाई भूराजनीतिको सदुपयोग गर्ने पर्याप्त अवसरहरु रहेका छन् । त्यसैगरी भूराजनीतिको सदुपयोगवाट नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय सुरक्षा र एकतालाई अक्षुण राख्दै सबल, समुन्नत, शान्तिपुर्ण र परिस्कृत राष्ट्र निमार्णमा योगदान पुरयाउन सक्ने अवसर प्राप्त भएको छ । भूराजनीतिलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्नसकेमा नेपालका लागि यो अवसर बन्न सक्दछ ।
नेपालले भूराजनीतिको सन्दर्भमा आगामी दिनमा गर्नु पर्ने कार्य दिशा :
नेपालको भूराजनीतिक स्थिति विश्वका प्रमुख शक्तिहरूसँगको सीमामा छ जसले यसको सुरक्षा र कूटनीतिक निर्णयहरूमा ठूलो प्रभाव पुर्याउँछ । नेपालको प्राथमिक चुनौती भनेको आफ्नो कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्नु हो। भारत र चीनसँगको सीमा र सांस्कृतिक नाताले नेपाललाई यी दुई शक्तिहरूसँग मिलेर काम गर्न बाध्य बनाउँछ । नेपालले भारत र चीनसँग मित्रवत् र समान सम्बन्ध राखेर आर्थिक र सुरक्षा अवसरहरूको उपयोग गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग पनि व्यापारिक र कूटनीतिक सञ्जाललाई सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको छ।
नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक शक्ति बढाउन आर्थिक सशक्तिकरणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । विदेश सहयोगमा निर्भर रहनुको सट्टा, नेपालले आफ्नो आन्तरिक उत्पादन र व्यापारलाई वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भरता हासिल गर्नुपर्नेछ । नेपालले विशेष गरी, ऊर्जा, कृषि, र पर्यटन क्षेत्रका अवसरहरूमा भारत र चीनसँगको व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्दै, नेपालले दुवै मुलुकसँग आफ्ना व्यापारिक सम्बन्धहरूलाई अझ मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।
नेपाललाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र भू–राजनीतिक स्थिति थप मजबुत बनाउन परिपक्व रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक छ। भारत र चीनसँगको सीमा विवाद र सिमा सुरक्षा नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन्। नेपालले आफ्ना सुरक्षा संरचनामा सुधार गर्दै, समर्पित सुरक्षा बल र संयुक्त तालमेलमा काम गर्ने आवश्यकता छ । नेपालले सामरिक दृष्टिकोणले आत्मनिर्भर सुरक्षा नीतिहरू पनि विकास गर्नुपर्नेछ ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा सक्रिय रहन आवश्यक छ । यसले नेपालको कूटनीतिक प्रभावलाई विश्वव्यापी रूपमा बढाउँछ र नेपाललाई मानव अधिकार, विकास, र जलवायु परिवर्तन जस्ता वैश्विक मुद्दामा प्रमुख भूमिकामा ल्याउन मद्दत पुर्याउँछ। नेपालले आफ्नो निष्कलंक कूटनीतिक छविलाई प्रयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समाजसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्न सक्छ ।
एक्काइसौँ शताब्दीमा चीन एउटा ठूलो विश्वशक्तिका रूपमा आउँदै छ भन्ने यथार्थ बुझेर चीनसँगको सम्बन्धलाई क्रमशः विस्तार गर्दैै जानेतर्फ हामी अघि बढ्नुपर्छ । चीनसँग हालसम्म भौतिक ढंगले दुई वटा मात्र मुख्य सडकले जोडिएको अवस्था छ । त्यसका निम्ति मुख्यतः कोसी, गण्डकी र कर्णाली करिडोरबाट आधुनिक सडकमार्ग छिटो विस्तार गरी चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध विस्तारतर्फ हामीले जोड दिनुपर्छ । रेलमार्ग दीर्घकालीन हिसाबले राम्रो र आवश्यक भए पनि त्यसले केही समय लिन सक्ने हुँदा तत्काल रणनीतिक सडकमार्फत बन्द–व्यापार र लगानी वृद्धि गरेर चीनको तीव्र विकासबाट लाभ लिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । परन्तु चीन हाम्रो विशिष्ट भू–राजनीतिले गर्दा भारतको विकल्प वन्न सक्दैन भन्ने यथार्थलाई भने हामीले हमेसा ख्याल राख्नुपर्छ ।
नेपालले विश्व समुदायको जिम्मेवार सदस्यका रूपमा विश्वमा युद्ध र मुठभेड होइन, दिगो शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारातर्फ विश्वलाई लिएर जाने नीति अनुसरण गर्नुपर्छ । विश्वशान्ति र भाइचारा प्रवद्र्धन गर्ने माग हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ । सम्मानपूर्ण ढंगले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता बचाउने तथा दिगो शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्ने बाटो भनेको विश्व समुदाय अथवा संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित नेपाललाई नयाँ ढंगको शान्तिक्षेत्रमा परिणत गर्नु आवश्यक छ ।
कुनै पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय नीति उसको आन्तरिक राजनीतिकै विस्तारित रूप हुन्छ । तसर्थ, आन्तरिक राजनीतिलाई संघीयता तथा समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्रका आधारमा सञ्चालन गरेर बलियो आन्तरिक राष्ट्रिय एकता र शान्ति कायम गर्न हामीले जोड दिनैपर्छ । त्यसैगरी आर्थिक रूपमा विपन्न र परनिर्भर भएसम्म हामीले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले केही दशक हामी सम्पूर्ण रूपले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय औद्योगिक रूपान्तरण गर्न लाग्नैपर्छ । ठूलो मात्रामा स्वदेशी र विदेशी पुँजी र प्रविधि परिचालन गरी छिटो अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गर्ने, त्यसको दिगोपनसहितको औद्योगीकरण गर्ने र खासगरी भारत र चीनको मूल्य शृंखलासँग जोडिएर नेपालको परनिर्भरतालाई अन्तरनिर्भरतामा बदल्ने दिशामा जानुपर्छ ।
नेपालले घरेलु होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे सोच्दा आफ्ना निकटतम आवश्यकताको औचित्य निक्र्योल गर्नुपर्नेछ । आदर्शवादी रटानलाई भविष्यको यथार्थवादी आकलनद्वारा प्रतिस्थापित गर्नुपर्छ । ऋण र निम्छरो अनुदानभन्दा लगानीमार्फत विकास आकर्षित तथा प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । यसका लागि नजिकै तथा केही टाढासम्मका छिमेकीहरूलाई झमेलामुक्त नाफामुखी प्याकेजहरूद्वारा आकर्षित गर्न सकिनेछ । सहयोग तथा सहकार्य कुनै पनि प्रकारले देशको सार्वभौमिकतासँगको सम्झौताबाट भन्दा पनि राज्यको स्वायत्तता अक्षुण्ण राख्दै रचनात्मक विधिद्वारा हासिल गरिनुपर्दछ । व्यापार, सहायता र लगानी व्यापारिक तन्तुका उच्च राजनीतिक मामिला भएकाले यो चतुर कूटनीतिबाट व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । भू–आर्थिक संभाव्यता सम्बन्धका आर्थिक आयामहरूको विस्तार निम्ति खोजिनुपर्दछ । अनि, सम्बन्धलाई मजबूत पार्दै राष्ट्रिय सुरक्षा उपरका भू–आर्थिक खतरालाई कमजोर पार्न सक्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिलाई हामीले गुणात्मक ढंगले बदल्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो सानो देशले ठूला शक्ति राष्ट्रलाई कूटनीतिक सन्तुलन मात्र मिलाएर अगाडि बढ्छु भन्नु सिद्धान्ततः ठीक भए पनि व्यवहारतः त्यो सम्भव हुँदैन । विश्वशान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराको एउटा अंगका रूपमा नेपाललाई नयाँ ढंगले चिनाउनु पर्दछ । सरकारले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वैदेशिक ऋण,अनुदान तथा सहायता लिँदा राष्ट्रिय स्वार्थलाई माथि राखेर मात्रै लिनुपर्दछ । बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय ऋण तथा सहायता दिने दातृराष्ट्र तथा निकायले अनेक सर्त राख्ने भएकाले राष्ट्रहितलाई सर्वोपरी ठानेर मात्रै सर्त मान्नु पर्दछ । राष्ट्रको भू–राजनीति र सुरक्षालाई असर पर्ने गरी वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिन हुदैन । राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर मात्रै वैदेशिक लगानी लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वैदेशिक लगानी ल्याउँदा जिटुजी मोडलमा ल्याउन सके मुलुकलाई धेरै फाइदा पुग्ने देखिन्छ । वैदेशिक लगानीको साथसाथै मुलुकभित्रै स्वदेशी पुँजी जुटाउनेतर्फ अघि बढ्नुपर्दछ ।
निष्कर्ष:
नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तराष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी भूराजनीतिको प्रयोगवाट सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नु पर्दछ । राष्ट्र हितको संरक्षण, संवद्र्धृन र प्रवर्दन गर्नु परराष्ट्र नीतिको मुल सार भएकोले भूराजनीतिको सन्र्दभमा समेत छिमेकी लगायत सवै मित्र राष्ट्रहरुबाट अधिकतम सद्भाव, समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न एवम् अन्तराष्ट्रिय समुदायमा मुलुकको छविलाई उच्च बनाई राख्नु पर्दछ । त्यसैगरी भूराजनीतिको अधिकतम फाइदा लिन नेपालले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनवाट सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा वाह्य सम्वन्ध सुदृढ गर्दै समग्र राष्ट्रिय हितको सम्बद्र्धन र प्रर्वद्धन गर्ने दिशामा अघि बढ्नु पर्दछ ।
नेपालले पारस्परिक सहयोगद्वारा औद्योगीकरणको विकास गर्दै विद्युत्, खाद्यान्न, पर्यटन,जडीबुटी, खनिज, चिया, जनसांख्यिक लाभको सदुपयोग दुवैतर्फको बजारमा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय भू– अर्थ राजनीतिक अन्तरसम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले कूटनीतिक कौशलताका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ । नेपालको भूगोल ककपिटको रूपमा प्रयोग हुनसक्ने खतरातर्फ सजग रहँदै राष्ट्र हितमा आधारित भारत, चीन र अमेरिकासँगको अन्तरसम्बन्धलाई विकसित गर्न सके नेपालको भू– अर्थ राजनीतिक जटिलता वरदान सावित हुन सक्दछ । नेपालले भूराजनीतिवाट प्राप्त अवसरहरुको उपयोग गर्दै यसबाट पर्नसक्ने चुनौतीहरुको वेलैमा पहिचनागरी भूपरिवेष्ठत राष्ट्रको रुपमा मुलुकले पाउने पारवहन स्वतन्त्रताको निर्वाध, सरल एवम् सहज उपयोग सुनिश्चितता गर्ने दिशामा अगि वढ्नु जरुरी रहेको छ । (उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक हुन ।)
Post Views: 640
