१. निजामती सेवालाई व्यावसायिक बनाउन गरिएका व्यवस्थाको संक्षिप्त रुपमा उल्लेख गर्दै परिवर्तित समयअनुसारको नतिजामुखी निजामती सेवा बनाउन के कस्ता सुधार गर्नुपर्ला ? ५+५

उत्तरः

निजामती सेवालाई व्यावसायिक बनाउन गरिएका व्यवस्थाः

• निजामती सेवाको सिद्धान्त र ती सिद्धान्तको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्दता नै व्यावसायिकता हो।
• संविधानले नै निजामती सेवाको व्यावसायिकता प्रवर्धन गर्नका लागि निजामती सेवा गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ,
• योग्यता प्रणालीको जगेर्ना गर्नाका लागि लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ,
• निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था गरी कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्नका लागि कार्यअनुभव समेतका आधारमा गर्ने व्यवस्था छ। प्रत्येक २।२ वर्षमा सरुवा हुने कानुनी व्यवस्था छ।
• क्षमता विकास गर्नका लागि विभिन्न १९ वटा सरकारी तालिम प्रदायक संस्थाहरु रहेका छन,
• नेतृत्व तहमा तालिम दिनको लागि स्टाफ कलेजले SEDP तालिम सञ्चालन गर्ने गरेको छ,
• १० वटा सेवाहरु गठन गरी सेवागत विशिष्टता कायम गर्ने प्रयास गरिएको छ,
• निर्णय प्रकृया सरलिकरण, सूचना अनिवार्य प्रकाशन, जवाफदेहिता प्रवर्धन लगायतका कानुनी व्यवस्थाबाट समेत व्यावसायिकता प्रवर्धन प्रयास गरिएको छ,
• निजामती कर्मचारीलाई कार्य विवरण दिने, सोअनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली समेत छ,
• प्रत्येक सेवाको लागि आश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कार्यानुभवको निर्धारण गरिएको छ,
• राजनीतिक रुपमा तटस्थ हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ,
• निजामती कर्मचारीको आचरण तोकिएको छ, संरचनाको रुपमा MOFAGA र सेवा सञ्चालन गर्ने निकायरहेका छन,

निजामती सेवामा गर्नुपर्ने सुधारः

१. नीतिगत र कानुनी सुधारः

• संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्ने र सोअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय सेवा ऐनको सामजस्यता कायम गर्ने
• एकिकृत मानव संशाधन नीति तर्जुमा गर्ने र राज्यले आवश्यकता अनुसार मानव पुँजि निर्माण गर्न लगानी बढाउने, कर्मचारीको राष्ट्रिय तालिम नीति तयार गरी क्षमता सीप दक्षता अभिवृद्धि गर्ने

२. संरचनागत सुधार

• संघ प्रदेश र स्थानीय तहको संविधानले दिएको एकल तथा साझा अधिकारअनुसार हुने गरी कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने,
• संघ प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारी, कार्यप्रकृतिका आधारमा संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्ने, Right Sizing गर्ने
• संगठन संरचना तयार गरेपश्चात कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक पदको कार्यविवरण तयार गरी लागु गर्नुपर्ने

३. कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार

• निजामती सेवामा प्रतिभावान जनशक्ति आकर्षण गर्न Positive Recruitment प्रणाली अवलम्बन गर्ने, कर्मचारीलाई समयसापेक्ष तलब भत्ताको व्यवस्था गर्ने र उत्प्रेरित हुने वातावरण सिर्जना गर्ने
• दण्ड र पूरूस्कारलाई कार्यविवरण र कार्यसम्पदानसँग आवद्दता गर्नुपर्ने
• कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली वस्तुपरक नतिजामूलक बनाउने

४. कार्यसंस्कृती र ब्यवहारमा सुधारः सदाचार र नैतिकता प्रवर्धन गर्ने सरल र मिठो

• बोलि व्यवहार गर्ने, Team work, Innovation and creativity लाई प्रोत्साहन गर्ने, Reward to faileure नीति अवलम्बन गर्ने, नैतिक मूल्य मान्यता निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, सामुहिक निर्णय प्रकृया अवलम्बन गर्ने, सरोकार वालाको सार्थक सहभागिता कायम गर्ने

निष्कर्ष: निजामती सेवालाई केवल प्रक्रियामा अल्झिने संयन्त्रबाट मुक्त गरी नतिजा दिने संयन्त्रमा बदल्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक तत्परता दुवैको खाँचो छ। सेवालाई जनमुखी, प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक बनाउन सके मात्र “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” को राष्ट्रिय संकल्प पूरा हुन सक्छ।

२. मिश्रित वित्तको प्रयोग कसरी गरिन्छ? यसका फाइदा र जोखिमहरुको वारेमा उल्लेख गर्नुहोस ? ५+५

उत्तरः

मिश्रीत वित्तको प्रयोगः

• विकासउन्मुख देशहरुको लागि पुँजि वा स्रोत जुटाउने माध्यम नै मिश्रीत वित्त हो,
• विशेषगरी यसले ठूला परियोजनामार्फत लगानी आकर्षण गर्ने कार्य गर्दछ,
• सार्वजनिक वित्त र विकास वित्तलाई विउ पुँजिको रुपमा लिने र त्यसको आडमा कमर्सियल वित्तलाई दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ती गर्न प्रयोग गर्ने हिसावले मिश्रीत वित्तको विकास भएको हो,
• मिश्रीत वित्तले निजी क्षेत्र, दातृ निकाय, सरोकारवाला सबैबाट स्रोत प्राप्ती गर्ने र Risk, Resource, Result and Responsibility को साझेदारीमा जोड दिन्छ,
• यसको प्रयोग निम्नानुसार गर्न सकिन्छः

– परियोजना तथा क्षेत्र पहिचान गर्नेः हरित उर्जा, जलवायु परिवर्तन, ग्रामिण उर्जा
– जोखिम विश्लेषणः वित्तीय जोखिम, कानुनी जोखिम, प्रकृयागत जोखिम, प्रविधिगत जोखिम
– स्रोत परिचलान गर्नेः अनुदान, सहायता, Viable Gap Funding, Minimum Revenue Guarantee, First Loss Capital
– निजी लगानीसँग संयोजन (Blended) गर्नेः बैङ्क ऋण, निजी इक्युटी लगायतसंग संयोजन गर्ने
– संस्थागत तथा कानुनी संरचना तयारः PPP सम्झौता गर्ने, जोखिम साझेदारीको सम्झौता गर्ने र Exist Mechanism तयार गरिन्छ
– कार्यान्वयन अनुगमन र उत्तरदायित्वः सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सबैपक्षले उत्तरदायित्व पालना गर्ने

मिश्रीत वित्तको फाइदा र जोखिमः

• निजी लगानी आकर्षण (Crowding-in Effect): सार्वजनिक वा दातृ निकायको सहुलियतपूर्ण पूँजी प्रयोग गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
• जोखिम न्यूनीकरणः VGF, MRG, first-loss capital जस्ता संयन्त्र प्रयोग गरी निजी लगानीकर्ताको जोखिम घटाइन्छ ।
• सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगः सीमित सरकारी/दातृ स्रोतबाट ठूलो निजी पूँजी परिचालन गर्न सकिन्छ ।
• दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) मा सहयोगः जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता सामाजिक महत्वका क्षेत्रमा लगानी बढ्छ ।
• नवप्रवर्तन र कार्यकुशलताः निजी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय क्षमता, प्रविधि र नवप्रवर्तन प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
• पूर्वाधार विकासमा सहयोगः सरकार एक्लैले धान्न नसक्ने ठूला पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ ।

मिश्रीत वित्तको जोखिमः

• नितीगत जोखिमः मिश्रीत वित्तको उपयोग सम्बन्धी स्पष्ट नितीगत व्यवस्था नहुनु
• लगानी जोखिमका सूचकहरु विद्यमान रहनु जस्तोः लगानी फिर्ताको जोखिम, जग्गा प्राप्तीको समस्या, राजनीतिक अस्थिरता
• सार्वजनिक हित कमजोर हुने जोखिमः नाफामुखी निजी क्षेत्र हावी हुँदा सामाजिक उद्देश्य ओझेल पर्न सक्छ,
• Fiscal Risk: सरकारी VGF, MRG ले भविष्यमा सार्वजनिक दायित्व बढ्न जाने सम्भावना,
• अत्यधिक सहुलियतले बजारको प्राकृतिक प्रतिस्पर्धा बिगार्न सक्छ.
• Private Sector Capture: सार्वजनिक अनुदानको फाइदा सीमित निजी क्षेत्रले मात्र लिने जोखिम हुन्छ,
• पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको समस्याः जटिल वित्तीय संरचनाका कारण अनुगमन र लेखापरीक्षण कठिन हुन्छ ।
• निजी लगानी स्वाभाविक रूपमा आउने क्षेत्रमा मिश्रित वित्त प्रयोग भए यसको औचित्य कमजोर हुन्छ,

निष्कर्ष: नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि ठुला पूर्वाधार र जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा मिश्रित वित्त एक प्रभावकारी औजार हुन सक्छ । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट नीतिगत ढाँचा र पारदर्शी छनोट प्रक्रिया हुनु अनिवार्य छ

३. स्थानीय तहको आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा बेरुजु फस्यौट प्रभावकारी बनाउने उपायहरु उल्लेख गर्नुहोस ? ५+५

संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था

• नेपालको संविधानः स्थानीय तहको अन्तिम लेखापरीक्षण मलेपबाट नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र औचित्यका आधारमा गरिने व्यवस्था
• लेखापरीक्षण ऐन २०७५: ऐनको दफा ३(१) (ख) मा स्थानीय तहको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुने र दफा ८ मा लेखापरीक्षण गर्दा हेरिने विषय उल्लेख गरिएको
• आर्थिक कार्याविधि ऐन तथा नियमावलीः दफा ३५ मा सबै सरकारी कार्यालयले अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था
• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ३४ मा स्थानीय तहको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,
• दफा ३४(४) मा आलेप प्रतिवेदन र सोउपरको कार्वाहीको प्रतिवेदन स्थानीय तहको प्रमुख समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ः ऐनको दफा ७७ (२) मा स्थानीय तहले आफ्नो आय र व्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, साथै आलेपले औंल्याएको बेरुजुलाई अन्तिम लेखापरीक्षण अगावै फस्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,
• ऐनको दफा २२ मा स्थानीय तहले कार्य प्रणाली सरलिकरण गर्न स्थानीय लेखा समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था
• अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा समेत कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान दिदा स्थानीय तहलाई लेखापरीक्षण गराएको हुनुपर्ने व्यवस्था
• आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका, दिग्दर्शन

संरचनागत व्यवस्थाः स्थानीय आलेप शाखा, अन्तरसरकारी अख्तियारीको हकमा कोलेनिका, स्थानीय लेखा समिति, स्थानीय सभा, लेखापरीक्षण समिति (दफा ३४(३) अनुसार) को व्यवस्था
प्रकृयागत व्यवस्थाः 

• स्थानीय तहले समेत त्रैमासिक रुपमा आलेप शाखाबाट आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने,
• अर्को त्रैमासिकमा आलेप गर्दा पहिलाको बेरुजु फस्यौट गर्नुपर्ने,
• आलेप गर्दा जोखिममा आधारित भएर गर्नुपर्ने, आलेप गर्दा लेखापरीक्षण योजना बनाइ गर्नुपर्ने

स्थानीय तहको बेरुजु फस्यौंटलाई प्रभावकारी बनाउने उपायः

• आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुद बनाउनेः
• स्रोत अनुमान यथार्थपरक बनाउने, बजेट कार्यान्वयनयोग्य बनाउने
• खर्चको मापदण्ड तर्जुमा गरी वितरणमुखी कार्याक्रम नियन्त्रण गर्ने
• स्थानीय लेखा समितिको गठन गर्नेः
• बेरुजु फस्यौंट कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनः
• बेरुजु वर्गिकरण अनुसार प्रमाण संङ्कलन गर्नेः
• बेरुजुलाई कार्यसम्पादनसंग आवद्द गर्नेः
• लेखापरीक्षण गर्दा जिम्मेवारी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई संलग्न गराउनेः
• बेरुजु आउने नदिने गरी ऐन कानुनको पालनाः
• बेरुजु फस्यौंटलाई पुरुस्कारसंग आवद्द गर्नेः
• बेरुजु फस्यौंटको नियमित अनुगमन मूल्याङ्कनः

निष्कर्ष: लेखापरीक्षण प्रक्रियालाई केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी यसलाई सुशासनको औजारको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। बेरुजु फर्स्यौट हुनु भनेको वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्थापित हुनु हो, जसले अन्ततः स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्दछ।