काठमाडौँ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै २ अर्ब ६२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

विनियोजित बजेटमध्ये नेपाल सरकारतर्फ १ अर्ब १९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार, ऊर्जा दक्षताको प्रवर्द्धन तथा विद्युत् पहुँच विस्तारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिको विस्तार, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, लघु, साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धन र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ।

सरकारले च्यालेन्ज फण्डमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रवर्द्धन, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सहयोग, प्रविधिको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षण र लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणका कार्यक्रमका लागि समेत बजेट व्यवस्था गरेको छ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका क्षेत्रमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गरिनेछ। ग्रीन हाइड्रोजन, हरित एमोनिया र रासायनिक मलजस्ता रणनीतिक हरित उद्योगलाई कर तथा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् महसुल, पुँजी प्रोत्साहन र लागतमैत्री नीतिमार्फत प्रोत्साहन गरिनेछ।

यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्न ग्रीन हाइड्रोजन पूर्वाधार निर्माणको सुरुआत गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ। सोही मार्गदर्शनअनुसार केन्द्रले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरेको जनाएको छ।

विद्युत् पहुँच विस्तारअन्तर्गत राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत् र सौर्य मिनीग्रिड प्रणाली विस्तार गरी २ दशमलव ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालका अनुसार स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिअन्तर्गत करिब २ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युतीय चुलो, बायोग्यास तथा सुधारिएको चुलोलगायत प्रविधि विस्तार गरिनेछ।

यसैगरी १० वटा संस्थागत तथा व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट र नौ वटा ठूला फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन परियोजना निर्माण गर्ने योजना रहेको छ।

उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, डिकार्बोनाइजेसन तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि २७ मेगावाट सौर्य रूफटप प्रणाली, १२० वटा सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना, एक हजार व्यापारिक तथा संस्थागत क्षेत्रमा एलपीजीको सट्टा जैविक पेलेट चुलो प्रयोग, १० वटा सौर्य तापीय प्रणाली तथा ५०० किलोवाट क्षमताको एग्रोभोल्टाइक आधारित सौर्य ऊर्जा नमुना आयोजना सञ्चालन गरिनेछ।

ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धनका लागि ऊर्जा परीक्षण, परीक्षण सिफारिस कार्यान्वयन, ऊर्जा दक्ष नमुना विद्यालय स्थापना तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी मापदण्ड निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि र ग्रीन हाइड्रोजनलगायत नवीन प्रविधिमा अध्ययन–अनुसन्धान तथा नमुना परियोजना सञ्चालन गरिनेछ।

केन्द्रका अनुसार दिगो ऊर्जा च्यालेन्ज फण्डमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ, विपद्बाट क्षति पुगेका आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भार र अफग्रिड आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने कार्यक्रमका लागि समेत बजेट व्यवस्था गरिएको छ।