- 2026-06-08
- 11:41:42
- सोमबार,जेठ २५, २०८३
काठमाडौं– स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाकै भएपनि प्रदेशले खटाउने प्रस्ताव आएको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा सो प्रस्ताव आएको हो । यो वैकल्पिक प्रस्तावमा सहमति जुट्ने सम्भावना बढेर गएको संसदीय उपसमितिले जनाएको छ।
विधेयकमा सहमति जुटाउन राज्य व्यवस्था समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूको संयोजकत्वमा संसदीय उपसमिति बनाएको छ।
संयोजक बडू प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा छलफल चलिरहेको बताउँछन्।
उनका अनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिव संघको हुनेमा दुविधा छैन।
‘प्रमुख सचिव त्यो संघकै हुन्छ । प्रदेश र संघको बीचको समन्वयकर्ता पनि उहाँ नै हुन्छ’ बडूले भने । यस्तै समन्वयकर्ता स्थानीय तहमा पनि चाहिने भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघकै हुनुपर्छ भन्ने मतमाथि छलफल चलिरहेको छ ।
छलफलमा रहेको विषय बडू सुनाउँछन्, ‘स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि संघकै राख्नुपर्छ । र संविधानको एउटा स्पिरिट संविधानको धारा २३२ ले तीन वटै तहको अन्तरसम्बन्धलाई परिभाषित गरेको छ। तीनै तहको यो सहकारिता हो, सहकार्य हो र समन्वय पनि हो।
तर, सिधै संघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटन गर्ने नभएर प्रदेशमार्फत गर्ने प्रस्तावउपर छलफल चलिरहेको छ।
बडू भन्छन्, ‘संविधानको स्पिरिटलाई ध्यानमा राखेर अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी राख्नुपर्छ। तर, यो सबै हामीले प्रदेश मार्फत पठाऔं, प्रदेशले पाइसकेपछि उसको परिचालन कहाँ कसरी प्रदेशलाई दिने गरी राखौं भन्ने किसिमको सल्लाह आइराख्या छ। यसलाई एक दुई छलफलले टुंग्याउँछौं।’
यही फागुन ९ गते गठित बडु नेतृत्वको उपसमितिले यी लगायतका विषय छलफल गरिरहेको छ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
