काठमाडौँ– सरकारले समपूरक अनुदानसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले समपूरक अनुदानसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो।
यसअघि २०७६ सालदेखि लागु हुँदै आएको कार्यविधिलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ कार्यविधि बनाएको राष्ट्रिय योजना आयोगले पुरानो कार्यविधिमा देखिएका समस्यामा महत्त्वपूर्ण सुधार गरेको छ। यस अनुसार समपूरक अनुदानमा कार्यान्वयन हुने आयोजना स्रोतको सीमा, क्षेत्र, क्यालेन्डर, संघीय सरकारको अनुदान र सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वपुँजीको अनुपात लगायतको विषयमा महत्त्वपूर्ण हेरफेर गरिएका छन्।
आयोजनाको स्रोतको सीमा यसअघिभन्दा खुम्च्याइएको छ। यसअघि गाउँपालिका र नगरपालिकाले एक करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मको सीमामा आयोजना प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा अहिले एकदेखि ७ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ। त्यस्तै, उपमहानगर र महानगरको आयोजनाको लागत ५ देखि २५ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अहिले ३ देखि १५ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ। उता, प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने परियोजना २० देखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म रहेकोमा घटाएर १० देखि ३० करोड रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ।
नयाँ कार्यविधिमा आयोजनाका क्षेत्रहरू हेरफेर भएका छन् र त्यसमध्ये कृषि उपजको बजारीकरणसम्बन्धी परियोजना थप भएको छ। त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालय भवन तथा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी परियोजनाका लागि पनि अनुदान प्रस्ताव पेस गर्न सकिने भएको छ।
समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स् कुन आयोजनाले कति पाउँछन् अनुदान ?
त्यस्तै, यसअघि मझौला तथा ठुला पुलको परियोजना पेस गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई परिमार्जन गरेर प्रदेश स्थानीय सडक र प्रदेश लोकमार्गसँग जोड्ने सडक र पुल वा स्थानीय तहको केन्द्र, वडा कार्यालय, औद्योगिक ग्राम वा बजार क्षेत्र जोड्ने सडक र पुलसम्बन्धी आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उता, प्रदेश विश्वविद्यालय भवन निर्माण तथा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण र वन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम भने समपूरक आयोजनाको सूचीबाट हटाइएको छ ।
नयाँ कार्यविधिले आयोजना प्रस्ताव गर्ने संख्यामा समेत सीमा तोकिदिएको छ । यस अनुसार प्रदेशले बढीमा १० र स्थानीय तहको हकमा बढीमा ३ वटा आयोजना छनोट गरेर पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यसको सीमा तोकिएको थिएन ।
समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनको क्यालेन्डर समेत सामान्य हेरफेर भएका छन् । यसअघि प्रदेश तथा स्थानीय तहले यस्तो अनुदानका लागि पुस मसान्तसम्म प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा माघ मसान्त पुर्याइएको छ । आयोगले मंसिर मसान्तभित्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ट पारिएको छ, जुन यसअघि थिएन । स्थानीय तहले अनलाइन प्रणालीमार्फत नै आयोजना प्रस्ताव पठाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ट पारिएको छ । यसअघि नै यो विषय कार्यान्वयनमा रहे पनि कार्यविधिमा प्रस्ट थिएन ।
त्यस्तै, आयोजना छनोट समितिलाई प्राप्त भएका आयोजना छनोट गरी सिफारिस गर्ने काम चैत १५ सम्म समय दिइएको छ । नयाँ कार्यविधि अनुसार चैत मसान्तसम्म छनोट भएका आयोजनाको जानकारी योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि छनोट अवधि फागुन मसान्तसम्म थियो । त्यस्तै, छनोट समितिका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक जना सहसचिव थप गरिएको छ भने आवश्यकता अनुसार विज्ञलाई समेत आमन्त्रित सदस्यको रूपमा समावेश गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले समपूरक अनुदानमा रहेको सहलगानी अनुपातको परिवर्तन गरिएको छ। यस अनुसार स्थानीय तहलाई सात वर्गमा विभाजन गरी वर्गअनुसार ८०—२०, ७०—३०, ६०—४०, ५०—५०, ५०—४०, ४०—६०, ३०—७० र २०—८० प्रतिशत लगानी अनुपात कायम गरिएको छ। प्रदेशलाई समेत क्षमताका आधारमा फरक फरक अनुपात तोकिएको छ।
यसअघि ५० यस्तो अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको कम्तीमा ५० प्रतिशत लगानी सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्थ्यो। यो हुँदा कमजोर प्रदेश वा पालिकाले अनुदान लिनसक्ने अवस्था नै थिएन। त्यसैले कतिपय पालिकाले यसका लागि आवेदन नै दिएका थिएनन्। यो व्यवस्थापछि तुलनात्मक रूपमा शहरी क्षेत्रका १७६ स्थानीय तहले अनुदानका लागि धेरै लागत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। ४३० स्थानीय तहले कम व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने बाँकी १४७ वटाको लागि पहिलेकै अनुपात कायम भएको छ। त्यस्तै, यो व्यवस्थाले बाग्मती प्रदेशले धेरै लागत व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ। कोशी, गण्डकी र लुम्बिनीलाई कुनै असर परेको छैन भने मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई स्रोत व्यवस्थापनमा सजिलो हुने देखिएको छ।
त्यस्तै, वार्षिक बजेटमा विनियोजन भएर गएको रकम सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च नगरेका फ्रिज भई संघीय सञ्चित खातामै फिर्ता हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ। यसअघि यो व्यवस्था प्रस्ट थिएन। तर, समयमा आयोजना नसकिएमा बाँकी रहेको आयोजना सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै खर्चमा पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ।
त्यस्तै, यसअघि अनुदान अन्तर्गतको आयोजनाको चौमासिक रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई त्रैमासिकमा झारिएको छ। त्यस्तै, अनुदान अन्तर्गत नोट भएका आयोजनाको ठेक्का मंसिर महिनाभित्र नलगाएमा स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिले यसअघि समपूरक कार्यक्रमबाट सञ्चालित भएका तर विभिन्न कारणले पूरा हुन नसकेका आयोजना सम्पन्न गर्न फेरि एकपटक समपूरक अनुदान दिनेसम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको पाइएको छ।