धनगढी– पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा केवल सरकार फेरबदल र मुख्यमन्त्रीहरूलाई समर्थन तथा विश्वासको मत दिनेमा मात्रै सीमित देखिएको छ। पछिल्लो ४ महिनायता सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा चल्न सकेको छैन। गत असोज ५ गते प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट पारित भएपछि हालसम्म बैठक बस्न सकेको छैन्।

प्रदेश सभा सचिवालय धनगढीका सचिव देवबहादुर बोगटीका अनुसार प्रदेश सभामा पेस गर्नको लागि अहिले खासै बिजनेस पनि छैन। प्रदेश सभामा पेसका लागि हालसम्म दुई वटा विधेयक मात्रै प्रक्रिया छन्। ती दुई मध्ये एउटा विधेयक मात्रै तयारी अवस्थामा छ। सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संशोधन सम्बन्धी विधेयक विषयगत समितिमा छलफल भई सभामा पेसको लागि तयारी अवस्थामा रहेको छ।

यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयकमाथि पनि समितिमा हालसम्म छलफल समेत हुन नसकेको बोगटीले बताए।

यहाँ हालसम्म बजेट अधिवेशनको अन्त्य समेत गरिएको छैन। हिउँदे अधिवेशन चल्ने समय घर्किनै लाग्दा समेत हालसम्म बजेट अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छैन् ।

प्रदेश सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेश सभाका कर्मचारीहरू पनि फुर्सदिला तथा भूमिकाविहीन देखिएका छन्।

संसदीय समितिहरूले पूर्णता पाएनन्:
मिनिपार्लियामेन्टको रूपमा रहेका संसदीय समितिहरूले पनि हालसम्म पूर्णता पाएका छैनन्। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले समितिको सभापतिहरूको भागबन्डा टुङ्ग्याए पनि हालसम्म पूर्णतासँगै वैधता भने पाउन नसकेको हो।

गत पुस ११ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह र एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलसहितको बैठकले विषयगत समितिको नेतृत्वको भागबन्डा टुंगो लगाएको थियो। तर केही प्रदेश सभा सदस्यलाई कुन समितिको भूमिकामा राख्नेबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको प्रदेश सभा सचिव बोगटीको भनाइ छ।

सचिव बोगटीले भने, ‘विषयगत समितिमा अझै केही सदस्यहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छैन। राजनीतिक रूपमा जिम्मेवारी तोकिएपछि मात्रै निर्वाचनको प्रक्रियाबाट वैधता दिने होला।

आज बिहीबार प्रदेशको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको बताइएको छ। बैठकबाट समितिको विषय प्रवेश पाउने बताइएको छ।

यहाँ चार वटा विषयगत समिति छन्। विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापति काँग्रेस, सामाजिक विकास समिति सभापति एमाले, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दिने सहमति भएको थियो।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रलाई सार्वजनिक लेखा समिति दिइने भएको छ। त्यस्तै एक वटा समिति थप गर्ने समेत सहमति भएको छ । प्रदेश सभा नियमावली संशोधन गरेर विशेषाधिकार समिति थप गरेर नेपाली कांग्रेसलाई दिने समेत सहमति बनेको छ।

यसैबिच नागरिक उन्मुक्तिलाई दिइने भनिएको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई विभाजन समेत गरिने बताइएको छ। समितिहरूको कामको भारलाई मध्यनजर राखी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विभाजनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने सहमति सत्तारुढ दलमा बनेको थियो।