काठमाडौँ–अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा लागि तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकार परिभाषित हुन नसक्दा तथा आयोजना वर्गीकरण नहुँदा समस्या देखिएको बताएका छन्।

आज (बुधबार) अर्थ समितिको आजको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । यस्तै उनले भने आयोजनाको वर्गीकरणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाएर कुन तहका सरकारले कस्तो आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भनेर स्पष्ट पार्नुपर्छ । “हामीसँग हजारौँको सङ्ख्यामा खल्तीका आयोजना छन्। विस्तृत अध्ययन र सम्भाव्यताबिना नै त्यस्ता आयोजनामा बजेट परेका छ। संघ सरकारको बजेटमा रु। ७५ हजार लागतको योजना पनि परेको देखियो। यसरी हजार र लाखका योजना केन्द्र सरकारले राख्यो भने प्रदेश, स्थानीय तह, वडाले कस्ता योजना बनाउलान् र कार्यान्वयन गर्लान् ?, उनले भने, “विनियोजन कौशल भएन भने स्रोतको सही सदुपयोग हुन सक्दैन। यस कारण योजनाको वर्गीकरण चाहियो।” निर्माण व्यवसायीको दायित्व सरकारले नरोकेको पनि उनको भनाइ छ। विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर आएको सरकारले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नरोक्ने उनले स्पष्ट पारे।

मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था बिस्तारै सुधारोन्मुख देखिए पनि त्यसको गतिबाट आफू सन्तुष्ट नरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। “अर्थतन्त्रमा रहेको समस्या र दबाबबाट बिस्तारै बाहिर निस्कन खोज्दै छौँ। लामो समयदेखि थुप्रिँदै गएका समस्या भएकाले आजको भोलि नै समाधान हुन सक्दैन”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ। पर्याप्त तरलता र ब्याजदर घटेको छ। मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र छ। तर यो प्रगतिसँग हामी सन्तुष्ट छैनौँ। यसमा थप सुधार आवश्यक छ। अहिलेको सुधारमा मात्रै चित्त बुझाएर हुँदैन।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को सोही अवधिमा सरकारी राजस्व बढेको देखिए पनि लक्ष्यअनुसार भने अझै संकलन हुन नसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। राजस्व प्रशासनमा रहेका समस्यालाई गम्भीर भएर निगरानी बढाइए पनि सरकारका प्रयास सम्पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले राखेको राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न गत आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ३० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने पर्ने गरी महत्वाकांक्षी भएर अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।

अहिले बजारमा तरलता पर्याप्त हुँदा र ब्याजदर घट्दा पनि लगानी बढ्न नसक्नुको कारणबारे आफूले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कुरा गरेको पनि अर्थमन्त्री पौडेले समितिलाई जानकारी दिए। त्यस्तै, शेयर भित्री कारोबार ९इन्साइडर ट्रेडिङ० र कर्नरिग जस्ता समस्या देखिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ।

नेपालले इतिहासमै पहिलो पटक मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन गरेको र यसको नतिजा सन्तोषजनक अवस्था देखिएकाले अब बिस्तारै लगानी बढ्दै जाने आशा व्यक्त गरे। सरकारले आफ्नो आवश्यकता र क्षमता हेरेर सार्वजनिक ऋण लिने पनि उनले स्पष्ट पारे।