सरकारले अर्थ संकलन गर्ने, कानुनको सीमा, परिधि र प्रक्रियाभित्र संग्रह र खर्च गर्ने÷गराउने संयन्त्र नै वित्तीय संघीयता हो । विभिन्न तहको खर्च जिम्मेवारी, राजस्व व्यवस्था, राजस्व अधिकार‚ स्रोत परिचालन तथा ऋणको संयुक्त स्वरूपलाई वित्तीय सघीयता भनिन्छ । वित्तीय संघीयता कर लगाउने, आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन कायम गर्ने सम्बन्धमा गरिएको सहमति हो । जसले शक्ति निक्षेपण प्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धताको माग गर्दछ । संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार वित्तीय संघीयता हो । वित्तीय संघीयता अर्थ–राजनीतिक विषय पनि हो । वित्त व्यवस्थापनका प्रमुख आयामहरू मौजुदा स्रोतको कुशलतम् विनियोजनको विषयमा तल्ला तहका सरकारहरूको संलग्नता र भूमिका बढी हुन्छ ।संघीयताको सबल कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न, जिम्मेवार, उत्तरदायी र आवश्यकताको पहिचान र पूर्तिको केन्द्रबिन्दुमा राख्न वित्तीय संघीयता महत्वपुर्ण हुन्छ । नागरिकको ढोका सम्म राज्य अर्थात् नागरिकका समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा नजिकको निकायलाई शक्ति‚ अधिकार‚ स्रोत र जिम्मेवारी दिइनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ वित्तीय संघीयताको विकास भएको पाइन्छ । सन् १९६० को दशकतिर वित्तशास्त्रीहरु रिचर्ड मस्ग्रेभ‚ डब्लू ओएटस‚ रिचर्ड एम वर्ड लगायतले वित्तीय संघियतालाई विकास गर्दै लगेको एवं सरकारका विभिन्न तहहरूको जिम्मेवारी र स्रोत–साधनको परिचालनबिचको सम्बन्धलाई परिभाषित गरेको पाइन्छ । विभिन्न तहका सरकारहरुबिचको कार्य जिम्मेवारी र वित्तीय सम्बन्धलाई यसले निर्धारण गरेको हुन्छ ।

सामान्य अर्थमा आर्थिक र वित्तीय विषयहरुलाई संविधान, कानुन र अभ्यासमा व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई वित्तीय संघीयता भनिन्छ।वास्तवमा यसमा मौद्रिक नीति, कर, भन्सार र वाणिज्यसँग सम्बन्धित विषयहरु जोडिएका हुन्छन्। समग्रमा सरकारले अर्थ संकलन गर्ने, कानुनको सीमा, परिधि र प्रकृयाभित्र सँग्रह र खर्च गर्ने गराउने संयन्त्र नै वित्तीय संघीयता हो। विभिन्न तहको खर्च जिम्मेवारी, राजस्व व्यबस्था, राजस्व साझेदारी तथा ऋणको संयुक्त स्वरुपलाई सघीय वित्तीय व्यबस्था भनिन्छ।

यो संघीय संरचनाको आधारभूत पक्ष हो । नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतहरूको पहिचान‚ बाँडफाँड, खर्च, सोको अभिलेख, लेखा परीक्षण र स्थानीय, प्रदेश र संघको सञ्चित कोषको व्यवस्थापन‚ मौजुदा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र सोको समन्यायिक वितरण लगायतका कार्यको समष्टिलाई वित्तीय संघीयताको रूपमा लिन सकिन्छ । यसले तिनै तहका सरकारहरुबिचको राजस्व आर्जन र खर्च जिम्मेवारीको वितरण एवं सरकारका भूमिकाको खोजी र तिनीहरुबिच एक अर्कासँग कसरी सम्बन्ध राख्दछन् भन्ने विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ ।लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता र संलग्नतामा राज्यका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नु हो। सिद्धान्तः कानुनी शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, वालिक मताधिकार, बहुमतको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका लगायतका चरित्रहरु लोकतन्त्रका अन्तरनिहित तत्वहरु हुन्।शासन प्रणालीमा जनताको सहभागितालाई सबै प्रकारका शासन प्रणालीमा त्यत्तिकै महत्व दिइएको हुन्छ।

विश्वमा प्रचलनमा रहेका संसदीय, राष्ट्रपतीय, एकात्मक, संघात्मक तथा निरंकुश प्रणालीमा समेत जनताको सहभागिता, संलग्नता र सहयोग विना विकासका कार्यहरुले गति लिन सक्दैन।नागरिकलाई विकासका संवाहक र कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापकिय अघिकारहरुको प्रयोग तल्लोतहबाटै गरी नीति निर्माण र सोको कार्यन्वयनमा नागरिक स्वयंलाई जिम्मेवार बनाउन हाल विश्वका करिव २९ वटा देशहरुमा संघीयता सहितको शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेको छ।

अधिकार, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको स्वयंबाट कार्यान्वयन गरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न यसप्रकारको व्यवस्थाले नागरिकलाई सदैव जिम्मेवार र जागरुक बनाउछ भन्ने मान्यता रहेको छ। नेपालमा सशस्त्र आन्दोलनको सफल व्यवस्थापन तथा वि.सं. २०६३ को आन्दोलनपछि स्थापित गणतन्त्रको संस्थागत कार्यान्वयन गर्ने नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा परिभाषित गरेपछि संघीय गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका हुने व्यवस्थालाई स्पष्ट गरेको छ। संविधान जारी भएपछि गठन भएको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको सिफारिश बमोजिम ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको संरचना निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्।

विशेषगरी वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन स्वयंमा नै जटिलतम विषय हो। नयाँ स्थापित प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कानुनी पूर्वाधारको अभाव, कर्मचारी अभाव,राजनितिज्ञहरुको शिघ्र विकासको महत्त्वकांक्षा र नागरिकको अपेक्षा र प्रत्यक्ष निगरानी तथा गाँउ गाँउमा सिंहदरबारको नाराको कार्यान्वयन छिटो भन्दा छिटो गर्ने अभिप्रायको पृष्ठभूमिमाकेहि कमी भएको आभास हुनु अस्वभाविक होइन।तथापि कानुनी तथा संरचनागत पूर्वाधारहरुको विकासमा देखिएको गतिशिलताका कारण भावी कार्यदिशा स्पष्ट नै छ।संघीय संरचनाको आधारभूत पक्ष वित्तीय संघीयता हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतहरुको पहिचान बाडफाँड, खर्च, सोको अभिलेख, लेखा परीक्षण र स्थानीय,प्रदेश  र संघको संचितकोषको व्यवस्थापन कार्यको समष्टिलाई वित्तीय संघीयताको रुपमा बुझिन्छ।नेपालको संविधानबमोजिम तीन तहका सरकारका अधिकारहरुको प्रयोग र संचालनको लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न र खर्च व्यवस्थापन गर्न तीनै वटा तहले आ¬आफ्नो अधिकार क्षेत्रको सन्दर्भमा कानुन बनाउने,बजेट ल्याउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्नुको साथै मौजुदा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र सोको समन्यायिक वितरण गरी लाभ प्राप्त गर्नुपर्छ।तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रहरुको बारेमा संविधानले गरेका व्यवस्थाहरुमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएका अधिकारक्षेत्रहरु बाहेक एक वा एकभन्दा बढि तहहरुका  साझा अधिकारहरुको प्रयोग र तिनको कार्यान्वयनको लागि तयार गर्नुपर्ने कानुनहरु समयमा बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको कारण अहिले संघीयता कार्यान्वयन र विशेषगरी वित्तीय संघीयताको विषय जटिल र पेचिलो बनेको छ।

संघीयता अवलम्बन गरेका मुलुकहरुमा अभ्यासको आधारमा समेत विश्लेषण गर्दा संघले ठुला पूर्वाधार र नीति निर्माणको जिम्मेवारी, प्रदेशको विकास निर्माणको क्षेत्रमा मझौला र अन्तरप्रदेश सम्बन्धी विकास आयोजना केन्द्रित कार्यहरु गर्ने तथा स्थानीय तहको कार्य सेवा प्रवाह र स्थानीय पूर्वाधारको जिम्मेवारी रहेका छन्।

सामान्य अर्थमा आर्थिक र वित्तीय विषयहरूलाई संविधान, कानुन र अभ्यासमा व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई वित्तीय संघीयता भनिन्छ ।सरकारले अर्थ संकलन गर्ने, कानुनको सीमा, परिधि र प्रक्रियाभित्र संग्रह र खर्च गर्ने÷गराउने संयन्त्र नै वित्तीय संघीयता हो । विभिन्न तहको खर्च जिम्मेवारी, राजस्व व्यवस्था, राजस्व साझेदारी तथा ऋणको संयुक्त स्वरूपलाई संघीय वित्तीय व्यवस्था भनिन्छ । राजस्व परिचालन, स्रोत बाँडफाँड र बजेट निर्माणजस्ता कार्यहरू कानुनबमोजिम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।नेपालको संविधानबमोजिम वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ । नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेशले पनि लिन पाउने व्यवस्था छ । साथै, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले वैदेशिक सहायता परिचालनका क्षेत्रहरू स्पष्ट तोकेको छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको वित्तीय संघीयताको कानुनी आधारका रूपमा नेपालको संविधान र अन्य कानुनहरू कार्यान्वयनमा छन् ।

नेपालमा अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका दुइ स्वरुपः राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरण छन । यस सम्बन्धि व्यवस्था संविधानको धारा ६० र २५१ का विभिन्न उपधारामा गरिएको छ । जस अन्तर्गत राजस्व बाँडफाँटका अतिरिक्त समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपुरक अनुदानका माध्यमबाट अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको संविधान बमोजिम वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ । नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेशले पनि लिन पाउने व्यवस्था छ । संविधानले धारा २५१ (१) को ‘च’ बमोजिम समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुको विष्लेषण गरी संघ‚ प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाइ दिएको छ ।

संविधानको धारा ५९ (४) मा संघ‚ प्रदेश र स्थानिय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने‚ त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी‚ सेवा वा बस्तुको रुपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाइ कानुन बमोजिम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी धारा २५१ को उपधारा (१) को ‘ज’ ‘झ’ र उपधारा (२) (३) मा मुख्यतया राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ३ तहका सरकारवीच राजस्व बाँडफाँडका विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, अनुदानहरु सिफारिस गर्ने, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरुको विश्लेषण गरी ३ तहको सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी उठ्न सक्ने विवादहरुको निवारणको लागि सुझाव दिने रहेको छ ।

वित्तीय संघीयता,संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार हो। साथै यो वित्तीय संघीयता अर्थराजनीतिक विषय पनि हो। वित्त व्यवस्थापनका प्रमुख आयामहरु मौजुदा स्रोतको कुशलतम् विनियोजनको विषयमा तल्ला तहका सरकारहरुको संलग्नता र भूमिका बढि हुन्छ।वास्तवमा संघीयताको सवल कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न, जिम्मेवार, उत्तरदायी र आवश्यकताको पहिचान र पूर्तिको केन्द्रविन्दुमा राख्नवित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका यी आयामहरु प्रमुख आधारहरु हुन्।

संघीयताको आधारभूत पक्ष र कार्य जिम्मेवारी विभाजन र खर्च व्यवस्थापन हो। संघीयता अवलम्बन गरेका विश्वका सबै देशहरुमा खर्चको जिम्मेवारी कानुनद्धारा स्पष्ट गरिएको हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा तीन तहका सरकारहरुको जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट गरिएको छ। विशेषगरी आर्थिक वित्तीय, प्राविधिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समेतको आधारमा हेर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यहरुको प्रकृति पनि फरक फरक रहन्छ। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगको लागि अलग अलग आर्थिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गरी संघीय संचित कोष, प्रदेश संचित कोष र स्थानीय संचित कोष समेत तिनै तहको स्रोत परिचालन, कोष व्यवस्थापन, खर्च निकाशा पद्धति जाँच परीक्षण लगायतका वित्त व्यवस्थापन कार्यहरुलाई संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ।

तीनै तहका सरकारको संविधान र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम वित्त व्यवस्थापन गर्न राजस्व महत्वपूर्ण स्रोत हो।आयकर, मू.अ.कर, उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क एवं वैदेशिक व्यापारमा लाग्ने भन्सार महसुल उठाउने अधिकार संघको हुन्छ। प्रदेशको एकल अधिकार कृषि आयमा लाग्ने कर हो भने प्रदेश र स्थानीय तहहरुको अधिकारमा सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर लागइन्छ।स्थानीय तहले मात्र लगाउने कर सम्पत्ति कर, घरवहाल कर भूमिकर हुन भने तीनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा शुल्क, दण्ड र जरिवाना समेत लिन सक्ने व्यवस्था छ।

संघीय संरचनामा ३ तहको सरकारको वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड गर्ने प्रयोजनको लागि नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धी व्यवस्थाहरु रहेका छन्।नेपालको संविधानको धारा ६० मा नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रावधान छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ६ मा नेपाल सरकारले संकलन गर्ने राजस्व मध्ये मूल्य अभिबृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क रकम ७० प्रतिशत नेपाल सरकारलाई १५ प्रतिशत प्रदेशलाई र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँड  गरिने व्यवस्था छ।प्रदेशलाई छुट्टाइएको १५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी सात प्रदेशहरुमा र स्थानीय तहलाई ७५३ स्थानीय तहहरुमा बाँडफाँड गर्नको लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनको दफा १५ मा जनसंख्या र जनसांख्यिक वितरण विशेष अवस्था,क्षेत्रफल,मानव विकास सूचाङ्क,खर्चको आवश्यकता,राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास,पूर्वाधार विकास जस्ता आधारहरुमा राजस्व बाँडफाँडको आधार र ढाँचा तयार गर्ने दायित्व राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको रहेको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा रहेका राजस्व पछि बाँडफाँड हुने हुँदा सोको बाँडफाँड गर्ने अधिकार पनि वित्त आयोगको छ।यसरी बाँडफाँड गरिएको राजस्व प्रदेश र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी सो कोषबाट आयोगको सिफारिसमा प्रदेश संचित कोष र स्थानीय संचित कोषमा जम्मा हुनेगरी मासिक रुपमा उपलब्ध गराउने दायित्व नेपाल सरकार हुन्छ।

नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहवीच संघीय कानुन बमोजिम प्रकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँड गर्न संघीय संचित कोष खडा गरी ३ तहका संचित कोषहरुमा वार्षिक रुपमा रकम जम्मा गर्नुपर्छ। पर्वतारोहण, विधुत, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको वित्त आयोगको सिफारिसमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रभावित हुने प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभावित भएको अनुपातमा समन्यायिक रुपमा बाँडफाँड र वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। रोयल्टी बाँडफाँड गर्दा नेपाल सरकारलाई ५० प्रतिशत प्रदेशलाई २५ प्रतिशत र स्थानीयतहलाई २५ प्रतिशत हुने व्यवस्था छ। यसरी राजस्वको बाँडफाँडको रकम सबै प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्छन भने रोयल्टी प्रभावित प्रदेश र स्थानीय तहले मात्र पाउँछन्।

वित्तीय हस्तान्तरण प्रदेश र स्थानीय तहको नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण प्रमुख स्रोत हो। यस अन्तर्गत समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान रहेका छन्। नेपालको संविधा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा देहायका चार प्रकारका अनुदानका माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ६०(४) बमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा र धारा ६०(५) मा प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुन बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था छ। साथै संघीय संचितकोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदानको सिफारिस राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने प्रावधान छ।संविधानको अनुसूचीमा तोकिएका कार्यहरु सम्पादन गर्नको लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई यो महत्वपूर्ण स्रोत हो। यसको लागि राजस्वको क्षमता र खर्चको आवश्यकता वीचको अन्तर पहिचान गर्नु जरुरी छ।

यो अनुदान नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँछ।प्रदेश र स्थानीय सरकारको राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले आधार तयार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तो अनुदान क्रियाकलाप, आयोजना वा कार्यक्रमसँग आवद्ध गरी तिनमा त्यसको लागि आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराइन्छ। यो अनुदान आवद्ध र सशर्त हुन्छ। तोकिएको काममा खर्च गर्नुपर्ने र सो वर्ष खर्च हुन नसकेमा काम सम्पन्न गर्ने गरी अर्को वर्ष उपलब्ध हुन सक्छ।अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार सशर्त अनुदान प्रदान गर्दा नेपाल सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक शर्त तोक्ने सक्ने र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यस्तो शर्त पालना गर्नुपर्ने र प्रदेशले प्रदेश कानुन बमोजिम अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ।

देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुनेगरी वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार संविधान बमोजिम नेपाल सरकारलाई छ। केन्द्र सरकारको सहमतीमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिने अधिकार रहेको छ भने ऋणको अधिकार भने छैन।स्थानीय तहलाई कुनैपनि प्रकारको वैदेशिक सहायता प्राप्त र परिचालन गर्ने अधिकार छैन।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य बित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई वैदेशिक ऋणको अधिकार नभएकोले घाटा बजेट व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक ऋण लिनको लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुको विश्लेषण गरी ऋणको सीमा सिफारिश गर्ने संविधानको धारा २५१ मा व्यवस्था छ। साथै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले ऋणपत्र जारी गरी वा नगरी तथा स्थानीय तहले ऋणपत्र जारी नगरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन  ऐन, २०७४ को दफा १५ मा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ऋण दिन सक्ने व्यवस्था छ।प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण रकमको उपयोग, भुक्तानीको तरीका तथा समय सीमा  समेत उल्लेख गरी ऋणको लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरेमा र उक्त अनुरोध मनासिव देखिएमा नेपाल सरकारले ऋण प्रदान गर्ने स्वीकृति तथा ऋण प्रदान गर्न सक्ने र सम्झौता बमोजिमको अवधिमा ऋण चुक्ता नगरेमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदानबाट त्यस्तो ऋण रकम असुल गर्न सक्ने व्यवस्था छ।नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने ऋण बजारबाट उपलब्ध हुने ऋणको लागत भन्दा सस्तो हुने भएकोले अल्पकालमा राम्रो हुने देखिन्छ तर त्यसको प्रभावकारी उपयोग पूर्व विश्लेषण गरेर मात्र ऋणको बारेमा निर्णय लिनु वुद्धिमानी हुन्छ।

नेपालको संविधान बमोजिम वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ। नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेशले पनि लिन पाउने व्यवस्था छ। साथै अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले वैदशिक सहायता परिचालनका क्षेत्रहरु स्पष्ट तोकेको छ।

संघीयताको कार्यान्वयन सरल र सहज मार्ग होइन। एकात्मक शासन प्रणालीका विभिन्न चरित्र र व्यवहारबाट एकैपटक आत्मसात गरिएको संघीय प्रणालीको आधारभूत पक्ष वित्तीय संघीयताको पूर्वाधार निर्माण र कार्यान्वयन कार्य स्वभाविक रुपमा जटिल विषय हो। नेपालले करिव एक डेढ वर्षको छोटो अवधिमा केहि महत्वपूर्ण कानुन तथा संस्थागत संरचनाहरु निर्माण गरि वित्तीय संघीयताको कार्यन्वयनमा गरेको उपलब्धी उल्लेखनीय छ।तथापि यो अत्यन्तै जटिल, प्राविधिक र सवैको सहयोग, समन्वय, सहकार्य र सहभागिताको निरन्तर आवश्यकता पर्ने विषय भएकोले केहि समस्याहरु यद्यपी छन् तर शिघ्र समाधानको दिशातिर प्रमुख रहेका छन्।शासकिय तहहरु आन्तरिक आय बढाइ आत्मनिर्भर हुन भन्दा अनुदान र वित्तीय हस्तान्तरण लिन लालयित हुनु ,नागरिकको अपेक्षा एवं संघीयताको मर्म र भावना अनुसारको डेलिभरी दिन नसक्नु ,शासकिय तहहरुबिचमा राजस्व आर्जन‚ खर्च जिम्मेवारी तथा वित्तिय सम्बन्धका बारेमा साझा बुझाई बिकास हुन नसक्नु ,शासकिय तहहरुमा अधिकार प्रति तदरुकता देखाउने तर जिम्मेवारी प्रति उदाशिन हुने प्रवृत देखिनु ,प्रदेश र स्थानिय तहहरुले आन्तरिक राजश्व परिचालन गर्न नसक्नु । अधिकांश खर्च संघीय हस्तान्तरणबाट हुनु ,वित्तीय तथ्याङक एवं जानकारीको अभाव रहनु ,भ्रष्टाचार तल्लो तह सम्म पुगेको एवं नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको भन्ने गूनासोहरु बढ्नुले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु ,लेखा‚ वित्त तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी जानकारी भएको दक्ष जनशक्तीको अभाव रहनु । भएका जनशक्तिलाइ पर्याप्त तालिम कार्यक्रम संचालन गर्नु ,संविधानका अनुसूचीमा उल्लेखित कार्यहरु सम्पादनको लागि तथा साझा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माणमा केहि ढिलाईले द्धिविधा र असहजता ल्याएको ,संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान रकमको कानुन बमोजिम विनियोजन र खर्च हुन नसक्नु,अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय निकायवीच आर्थिक कृयाकलाप र स्रोत परिचालनमा आपसी समन्वय कायम गर्ने, दोहोरोपना हुन नदिने, स्रोत छरिन नदिने र एक तहको कार्यलाई अर्को तहको कार्यसँग परिपूरक बनाउने वातावरणको विकास गर्न नसकिएको ,वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास हुन नसकेको ,खर्चको लेखाङ्कन, लेखापरिक्षण र खर्चको प्रतिवेदन तयार गरी, उपलब्धीको लेखाजोखा गर्ने संयन्त्रको विकास हुननसकेको,बाह्य स्रोत परिचालनको अधिकार संघमा मात्र भएतापनि प्रदेश र स्थानीय तह सिधै विदेशी दातृ निकायसँग सम्पर्क गर्ने र ती संस्थाहरुपनि सोझै कार्यक्रमको लागि प्रदेश र स्थानीयतहलाई प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्ति रहेको ,विभाज्य कोषहरु स्थापना भएका तर पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको,प्रदेश र स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरुको स्थापन गरी वजेट विनियोजन, कार्यान्वयन लगायत समग्र प्रकृयामा दक्षतायुक्त अभाव रहेका,खर्चको लेखाङ्कन, लेखापरीक्षण र खर्चको प्रतिवेदन तयार गरी, उपलब्धीको लेखाजोखा गर्ने विश्वाशिलो संयन्त्रको विकास हुन नसक्नु लगायतका समस्याहरु रहेको छ ।

वित्तीय संघीयताका प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरूमा संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित कार्यहरू सम्पादनका लागि तथा साझा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माणमा केही ढिलाइले द्विविधा र असहजता ल्याएको छ । संघीयताको कार्यान्वयन भई प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू गठन भइसकेका छन् । हालसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा समयमा बजेट ल्याउने, विकास निर्माण र सामाजिक क्षेत्रका कामहरू यथोचित रूपमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।स्पष्ट कानुन र दृष्टिकोणको अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको जनभावनाविपरित कर लगाउने, फिर्ता लिनेजस्ता प्रवृत्तिले सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसामा केही कमी आउने र अन्ततः संघीयताको मर्म र भावनाअनुसारको डेलिभरी नहुने चुनौती छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान रकमको कानुनबमोजिम विनियोजन र खर्च हुन सकेको छैन । अन्तरप्रदेश र अन्तरस्थानीय निकायबीच आर्थिक क्रियाकलाप र स्रोत परिचालनमा आपसी समन्वय कायम गर्ने, दोहोरोपना हुन नदिने, स्रोत छरिन नदिने र एक तहको कार्यलाई अर्को तहको कार्यसँग परिपूरक बनाउने वातावरणको विकास गर्न सकिएको छैन ।वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता

विकास हुन सकेको छैन ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण कार्यसम्पादन र उपयोगको प्रभावकारिताका आधारमा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । वित्त व्यवस्थापनमा संलग्न निकाय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, प्रदेश, स्थानीय तहहरूको संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्छ । तीन तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरू एक–अर्कासँग नदोहोरिने र परिपूरक हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद्को भूमिका बढाउँदै अन्तरसरकारी समन्वय र नियन्त्रण प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व क्षमता र सम्भाव्यताको अध्ययन गरी राजस्व परिचालनमा थप सुधार गर्नुपर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने स्पष्ट कार्यविधि वा निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने,दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टीको वाँडफाँड सम्बन्धमा हाल देखिएको समस्या समाधानको लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग मार्फत थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने,संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको करारोपणको विषयमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग वाझिएका विषयहरु तत्काल निराकरणको लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने,नेपाल सरकारले स्थानीय तहको लागि तयार गरेको सुत्र प्रणालीको बारेमा सरोकारवाला निकायहरुलाई सुसूचित तथा कार्यान्वयनको बाताबरण तयार गरी वाँकी स्थानीय तहमा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने,वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको वास्तविक स्रोतको आबश्यकता र राजस्वको आधारको पहिचानको मापदण्डलाई थप बैज्ञानिक र बस्तुगत बनाउने, उपलब्ध वित्तीय स्रोतको बहुआयमिक उपयोग गर्न अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन कार्यक्रम बनाई मध्यकालीन खर्च संरचना र बजेटसँग तादात्म्यता हुने गरी स्रोत परिचालन र खर्च गर्ने,संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्तर प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह बीच कार्यमूलक सम्बन्ध स्थापित गर्ने,नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाज्य कोष मार्फत जानुपर्ने रकम मासिक रुपमा हिसाव गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने,प्रदेश र स्थानीय तहमा विकासमूलक गतिविधि सञ्चालन होस वा सेवा प्रवाहमा जनभावनाको सदैब कदर गरी सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनु आवश्यक छ ।

नेपालमा वित्तीय संघीयताले देशको आर्थिक परिदृश्य र शासन संरचनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।सन् २०१५ मा संघीयताको अंगीकारसँगै नेपालले वित्तीय अधिकारलाई विकेन्द्रित गर्दै स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाउने प्रणालीमा जोड दिएको हो। यसले स्रोतको वितरणमा सुधार गर्न, सार्वजनिक सेवाहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्न र क्षेत्रीय विकासमा मद्दत गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, राजस्व उत्पादनमा भिन्नता, स्थानीय सरकारको क्षमतामा कमी र जटिल अन्तरसरकारी वित्तीय सम्बन्ध जस्ता चुनौतीहरू बाँकी नै रहेका छन्। प्रभावकारी वित्तीय संघीयताले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो समुदायका आवश्यकताहरू पूरा गर्न पर्याप्त स्रोतहरू उपलब्ध गराउँदा समावेशी विकासमा मद्दत गर्न सक्छ। यसले जवाफदेहीता बढाउँदै नागरिकको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्छ। यसले शासनलाई रूपान्तरण गर्न र नागरिकहरूको जीवनमा सुधार ल्याउने सम्भावना बोकेको छ। प्रभावकारी वित्तीय संघीयताका लागि स्थानीय सरकारहरूको वित्तीय क्षमतालाई सुदृढ गर्दै र स्रोतहरूको समान वितरण सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।