- 2026-07-07
- 21:58:59
- मंगलबार,आषाढ २३, २०८३
काठमाडौं– सामान्यतयाः तीन तहको सरकारमा तीन तहका कर्मचारी संयन्त्र नेपालमा रहेका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तीन तहका कर्मचारी रहेका छन्।
यी सबै तहका कर्मचारी हेर्ने मन्त्रालय भनेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो। तर यो मन्त्रालयले पनि दोहोरो चरित्रमा चलिरहेको छ। कर्मचारीलाई जहाँ खटाइएको छ, त्यहीँबाट तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सह–सचिव कालिप्रसाद पराजुलीको माग छ। उनले भने, ‘सामान्यतयाः स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नै तलब खानुपर्छ र त्यही काम गर्नुपर्छ। स्थानीय तहबाट तलब खाएर प्रदेशमा गएर कर्मचारी हुन पाइँदैन।
तर कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका अधिकृत छैटौं तहका एक कर्मचारी शंकर बोगटीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको सचिवालयमा काम गर्न स्वीकृति दिएको छ। तर तलब भने पुनर्वास नगरपालिकाबाटै खानु भनेर तोकेको देखिन्छ।
यो विषय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेको विपरीत देखिन्छ। तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै राजनीतिक शक्तिको बलमा पालिकाको कर्मचारीलाई प्रदेशको मन्त्रीको सचिवालयमा काम गर्नेगरी स्वीकृति मिलाएको देखिन्छ।
पुनर्वास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी दत्त भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशका कृषि मन्त्री बीरबहादुर थापाले मेयर तोयप्रसाद शर्मासँग कर्मचारी पठाउन भनेपछि मेयरको निर्देशनमा पालिकाको कर्मचारी प्रदेशमा पठाइएको बताए। उनले पालिकाको उक्त प्रस्तावलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि स्वीकृति गरेकोले आफूहरुले केही बोल्न आवश्यक नभएको बताए।
मन्त्रीले चाररपाँचजना कर्मचारीहरु नियुक्त गर्न पाउने कानुनी अधिकार रहेको छ। तर एक स्थानीय तहमा खटाइएको कर्मचारी तलब चाहिँ उही पालिकाबाट खाने र काम चाहिँ मन्त्रीकोे सचिवालयमा गर्ने गरी मिलाउन सक्नु पहुँचवालालाई कानुन नलाग्नु जस्तो रहेको बुझिन्छ।
पालिकाको तलब खाएपछि पालिकामै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ पावरको बाछिटाले यो नियमलाई खारेज गरेको देखिन्छ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
