1. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका उपायहरु प्रस्तुत गर्दै नेपालमा यसका लागि भएका व्यवस्थाहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
   क. परिचयः
   नेपाल विपदको जोखिममा अन्य मुलुकको तुलनामा भौगोलिक वातावरणीय आर्थिक तथा सक्षमताका किसिमले कमजोर र मानवीय कारणले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । नेपालमा जलवायु भुकम्प बाढी पहिरो यातायात आगलागी जस्ता प्राकृतिक र मानवीय कारणले सिर्जित आपतकालीन अवस्था र धनजनको क्षति रोक्न न्युनकीरण रोक्न तथा विकासगर्न नसक्दा बर्षेनि धनजनको क्षति भईरहेको छ ।
   ख. विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका उपायहरु
   विपद्‌को जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य वा विपद् पुनर्लाभ सम्बन्धमा योजना बनाउने, संगठन गर्ने, समन्वय गर्ने एवं कार्यान्वयन गर्ने समग्र क्रियाकलापलाई विपद् व्यवस्थापन भनिन्छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि मुख्यतः तीनवटा उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ । ती हुन् रोकथाम (Prevention), अल्पीकरण र न्यूनीकरण (Mitigation) र पूर्वतयारी (Preparedness) ।
   १. विपद जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction)
   विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विकासका हरेक क्रियाकलापलाई विपद् व्यवस्थापनसँग मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्दछ । विपद् सम्बन्धी रणनीतिक योजना संस्थागत प्रवन्ध जनशक्ति व्यवस्थापन विपद्को पहिचान सशिप पूर्वतयारी अभ्यास गर्ने जस्तै औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा भू-उपयोग योजना भवनसंहिता तथा भवन निर्माण मापदण्डको पूर्णरूपले पालना
   २. विपद प्रतिकार्य (Response)
   विपद् आइसकेपछि त्यस ठाँउमा खोज तथा उद्धार (Search and rescue) कार्यलाई व्यवस्थित तवरले तीव्रता दिनुपर्दछ भने पीडितलाई मानवोचित राहत (Relief) उपलब्ध गराउनुपर्दछ । विपद्को प्रारम्भिक जानकारी लिई आवश्यक सूचना प्रवाह गर्ने, विपद्बाट प्रभावित व्यक्तिहरूको उद्धारका लागि खोजी तथा उद्धार टोली तत्काल परिचालन गर्ने, केन्द्रीय र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कक्ष स्थापना गर्ने, विपद् प्रभावित व्यक्तिलाई राहतस्वरूप खाद्यान्न, बच्चाको आहार, खानेपानी, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा लगायतका कार्य
   ३. विपद् पुनर्लाभ (Recovery)
   विपद्बाट प्रभावित व्यक्ति परिवारलाई पुनःस्थापन (Rehabilitation) गराउने र आवश्यकतानुसार पुनर्निमाणं (Reconstruction) गराउने कार्य यस चरणमा गर्नुपर्दछ । क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्ने, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण मर्मतसम्भार तथा नयाँ निर्माण गर्ने, आर्थिक क्रियाकलापहरूको पुनःस्थापना, रोजगारीका अवसरको सिर्जना एवम् आयमूलक कार्यहरू सञ्चालन गर्ने, सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान तथा अन्य सहयोग प्रदान गर्ने
   ग. नेपालमा विपद व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिएका व्यवस्था :

नेपालमा विपद् व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिएका नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था :

• नेपाल सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका कार्यलाई योजनावद्ध र व्यवस्थित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना, २०१८ -२०३०
• विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सम्बन्धमा सन् २०१५ मार्च १४-१८ सम्म जापानको सेण्डाई, मियागीमा आयोजना गरिएको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व सम्मेलनबाट सेण्डाई कार्य ढाँचा पारित गरेको छ । सन् २०३० सम्ममा मानवीय मृत्युदर प्रतिवर्ष १ लाखको दरले घटाउने, सन् २०३० सम्ममा विपद् जोखिमसम्बन्धी सूचना सङ्कलन, लेखाजोखा र सम्प्रेषणका माध्यमबाट बहु-विपद्धन्य पूर्वसूचना प्रणालीमा सबै मानिसको पहुँच बढाउने भनी सातवटा लक्ष्य राखेको छ

नेपालमा विपद् व्यवस्थापनका लागि भएको संस्थागत व्यवस्थाः

• नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्- विपद् प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वा मुलुकहरूसँग सहयोग माग गर्ने र विशेष निर्णयहरू गर्ने
• विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक परिषद्
• कार्यकारी समिति- गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा
• यसका साथै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण- क्रियाकलाप प्रभावकारी रुपमा सतञ्चालन गर्न
• प्रदेश / जिल्ला / स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति
• विपद् व्यवस्थापन कोषहरु
• संलग्न अन्य निकायहरुः विषयगत मन्त्रालय नेपाली सेना प्रहरी रेडक्रस नीजि क्षेत्र नागरिक समाज

कार्यक्रमगत व्यवस्थाः
सार्वजनिक सम्पत्तिको अनिवार्य बीमा भुकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण
पाठ्यक्रम सचेताना भुकम्प दिवस लगायत
. हाम्रोमा आश्रयस्थल, वेयर हाउसको व्यवस्था तथा अत्यावश्यक सामग्रीको भण्डारण, प्रतिकार्ययोजना तयारी गरिएका छन्

घ. अन्त्यमा :
विपद्का घटना तथा सङ्कटको अवस्थाबाट हुने ठूलो जनधनको क्षतिबाट वच्न पूर्वतयारी गर्ने र
विपद्का समयमा प्रभावकारी रूपमा प्रतिकार्य गरी विपद् प्रभावित तथा पीडितहरूलाई यथाशीघ्र पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरी विपद्को अवस्थाबाट पार पाउनुपर्दछ । विपद्का घटनाबाट क्षति कम गर्न तथा बच्न विपद् बारेमा बुझाइ वृद्धि गर्नु जरुरी छ ।

2. नेपालमा विकासका पूर्वाधारहरु समयमा किन निर्माण हुदैनन् ? यसमा रहेका अन्तरनिहित समस्याहरु तथा सुधारका उपायहरु लेखुहोस् ।

• आयोजना सम्पन्न गर्न दिएको म्याद उपयुक्त नहुनुलाई मान्न सकिन्छ उदाहरणका लागि जटिल कार्यक्षेत्र, ठूलो आकार र अगाडिको अनुभवलाई आधार मान्न सकिने अवस्था नभएका कारणले माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची, काठमाडौं- तराई द्रुतमार्ग जस्ता आयोजनाहरू
• आयोजना पूर्वतयारी राम्रोसँग नभई निर्माण चरणमा गएको हुनाले समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेका उदाहरणहरू छन् । उदाहरणका लागि समयमा जग्गा प्राप्त हुन नसक्नु,
• निर्माण कम्पनीहरू र परामर्शदाता निकायहरू पूर्ण व्यावसायिक भन्दा पनि सीमित र कतिपय त पारिवारिक व्यवस्थापन के घेरामा सञ्चालित र व्यवसायीहरूको आर्थिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता विकास हुन नसकेको
• आयोजना व्यवस्थापनमा खटिने आयोजना प्रमुख र कर्मचारीहरूको व्यवस्थापकीय ज्ञान, लगनशीलता, जोखिम लिनसक्ने क्षमता, पदावधिको निरन्तरता आदिले आयोजना सम्पन्न हुने समयमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।
• निर्माण कार्यको कार्यान्वयनको क्रममा पूर्वानुमान गर्न नसकिएका थुप्रै समस्याहरू कार्यस्थलको अवस्था फरक पर्नु, नयां क्रियाकलाप आवश्यक पर्नु, डिजाइन परिवर्तन, लागत परिवर्तनलगायत कतिपय आयोजना पर्याप्त स्रोत व्यवस्था नभइकन नै कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले निर्माण कार्यतालिका बमोजिम बजेट उपलब्ध हुन नसकेकाले पूर्वनिर्धारित समयमासम्पन्न हुन नसकेको पाइन्छ । साना बहुवर्षीय आयोजना र पुल निर्माणका आयोजना
• दक्ष, प्राविधिक र श्रमिकको उपलब्धता
• नेपाल जस्तो अल्प विकसित र अर्थतन्त्रको आकार सानो भएका देशहरूमा आर्थिक सामार्थ्य र विज्ञताको समेत अभावमा
• देशको भौगोलिक / भौगर्भिक अवस्थाको कारणवाट पनि आयोजना कायर्यान्वयनमा बढी समय लाग्ने गरेको
• थुप्रै चाड-पर्व, जात्रा, दिवसहरूले हाम्रो संस्कृतिका कारण कार्य गर्ने दिन कम

सुधारः

• पूर्वतयारी – आयोजना बैंक / जरगा प्राप्ति
• निर्माण कम्पनीको क्षमता तथा बिड क्यापिसिटी तथ्य तथ्याङ्कमा आधारित
• निर्माण सामाग्रीको उपलब्धता
• नतिजामुलक सुशासनयुक्त आयोजना व्यवस्थापन
• संस्थागत पक्षमा सुधार
• नीति नियममा सरलीकरण
• बजेट सुनिश्चितता
• दक्ष प्राविधिक श्रमिक ल्याउन आकर्षक तलब बीमा समाजिक सुरक्षा
• सार्वजनिक खरिद कार्यालयको भूमिका अभिवृद्धि

3. सांसद र जनप्रतिनिधिहरुको नैतिकता सदाचारिता र अनुशासनका लागि भएका व्यवस्थाहरु उल्लेख गर्दै यसको पूर्ण परिपालनामा रहेका समस्याहरु उजागर गर्नुहोस् ।
प्रत्येक पेशाका आआफ्नै अचारण हुन्छन् । राजनैतिक पदाधिकारीहरू शासकीय व्यवस्थालाई नेतृत्व गर्ने वर्ग भएकाले अरु पेशाभन्दा पनि यो नैतिक, सदाचारी र इमान्दार हुनुपर्दछ । इमान्दारिता आचरण मात्र होइन, योग्यता पनि हो जनप्रतिनिधिका लागि । जवाफदेहिता र वैधता पुष्टि गर्न पनि राजनतिक पदाधिकारीहरू सदाचारी, नैतिक र अनुशासित हुनुपर्दछ ।
सपथः

• राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले आफनो कार्यभार संहाल्नु अघि सङ्घीय कानून बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधिश
  समक्ष र र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने पर्दछ (धारा ७१) ।
• प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले कार्यभार संहाल्नु अघि / सङ्घीय संसदका प्रत्येक सदनका सदस्यले दिन वा त्यसको कुनै समितिको बटैकमा पहिलो पटक भागलिनु अधिघिीय कानून बमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ (धारा ८८)
• प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्री सभाका सदस्य लगायतले

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ र राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ मा सदस्य तथा पदाधिकारीको आचरण तथा अनुशासन व्यवस्थित गर्न विभिन्न व्यवस्था भएका छन् ।

• प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले पद अनुरूपको आचरण नगरेमा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गरी पदबाट मुक्त हुने
• बैठकमा सदस्यले अभद्र व्यवहार गरी सुव्यवस्था कायम गर्न बाधा पु¥याएमा कार्यकक्षबाट बाहिर निकाल्ने र १५ दिनसम्म निलम्वन गर्न सकिने
• सदस्यको पोशाक र संघीय संसदको प्रतीक
  राजनैतिक दलसम्बन्धी कानून, २०७३ मा दल गठन गर्दा संवैधानिक भावना अनुकूल हुनुपर्ने/दल गठन भएकै समय दलको घोषणा पत्र र कार्यक्रम सार्जजनिक गर्नुपर्ने संसदका सदस्यको आचार संहिता

संविधानको भावना अनरूप प्रतिनिधि सभा नियमावली, (२) ७४ को नियम २१६ तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७४ को नियम २३ मा

• सभाका सभाको लक्ष्य पूर्ति गर्ने तथा सो उद्देश्यका लागि नियमावलीको पालन गर्ने
• सार्वजनिक नैतिकता र आचरण अनुकूल व्यवहार गर्ने
•  आफू सदस्य भएको सभा, समितिको बैठकमा नियमित भाग लिने, मताधिकार प्रयोग गर्ने
• आफ्नो कर्तव्य निस्वार्थ रूपमा इमान्दारिपूर्वक तथा वस्तुनिष्ठ भै उत्तरदायीपूर्ण रूपमा पालन गर्ने
• स्वार्थका बीच द्वन्द्व हुने स्थिति भएमा सार्वजनिक स्वार्थमा उभिने

आचरण अनुगमन समितिको गठन
प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको आचार संहिता व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक पदाधिकारीको जवाफदेहिता प्रबर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ अनुसार तहहरूले आआफ्नै सभाबाट आचार संहिता जारी गर्ने गरेको समस्याः

• पदभार ग्रहण गर्दाको शपथलाई गम्भिरतासाथ नलिनु
• राजनैतिक मूल्य संस्कृतिमा लागतार कमी आउनु
• असल राजनेताको कमी
• विधि निर्माता नै विधिप्रति निष्ठावान नहुनु
• नैतिक आचरण परीक्षण गर्ने व्यवस्था नहुनु
• काम कर्तव्य र अधिकारको पालन नगर्नु, दल तथा सभाभित्र अनुशासनहीनता बढ्दै जानु
• दलीय नेतृत्वकै संरक्षणमा प्रतिनिधिहरू संसदीय आचरण पालन नगर्नु
• नैतिकत मूल्य मान्यतामा हास आउनु
• आत्म आलोचना गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु,
• लोभ, लालच र आग्रहमा रहनु
• अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरण हुँदै जानु
• दलभित्रका सदाचारी नेता गैरसदाचारीबाट विस्थापित हुनु
• कानूनको छिद्रको खोजी गरी मनोगत रूपमा व्याख्या गर्नु
• सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्ति नहुनु
• राज्यका अंगहरूमा नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था एकदम कमजोर रहनु
• गलत र महङ्गो चुनाव, Money in Politics को हावी हुनु
• दलभित्र अन्धभक्त अनुचर कार्यकर्ता कारण पनि गलत गर्ने नेताहरूले प्रोत्साहन पाउनु
• राजनीतिक दलभित्र व्यापारी, ठेकेदार तथा पेशाव्यवसायीहरूको हावी हुनु
• महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू स्वार्थ विनिमयमा हुनु
•  नागरिक समाज, आमसञ्चारका माध्यम र सार्वजनिक बौद्धिकहरू निस्क्रिय रहनु ।

सदाचार, नैतिकता र असल राजनीतिक संस्कृति विकास गर्ने काम स्वयम्को भएकाले यसमा राजनीति व्यक्ति पदाधिकारी शुद्ध स्वच्छ र सदाचारी बन्नु जरुरी छ ।