Digital Governance

सूचना प्रविधिका सवालहरु

परिचय:

• E-governance and Digital Governance
• विध्युतीय माध्यमहरुको प्रयोग गरी शासन सञ्चालन गर्नु इ गभर्नेन्स हो भने आधुनिक डिजिटल प्रविधि र उपकरणहरुको प्रयोगबाट परम्परागत कागजकेन्द्रित सेवा प्रवाह र शासनलाइ विस्थापित गर्नु डिजिटल गभर्नेन्स हो । e governance: digitization of services using modern electronic technologies
• Digital governance: service delivery and accountability framework
• E-governance को विकसीत स्वरुप Digital Governance हो ।
• Digital governanceis a framework for establishing accountability, roles, and decision-making authority for an organization’s digitalpresence
• विश्व बैंकको सन् २०१६ को डिजिटल डिभिडेन्स नामक प्रतिवेदनमा इन्टरनेटले कसरी अवसरहरुको विस्तार गर्छ भनी विभिन्न सफलताका कथाहरु प्रश्तुत गरेको छ ।
• सो प्रतिवेदनको निष्कर्षः प्रविधिमा गरिएको लगानीले आर्थिक बृध्दि रोजगारी र सेवा लाभांशका रुपमा प्रदान गर्दछ ।
• डिजिटल प्रविधिले सरकार र निजी क्षेत्र र ब्यक्ति सबैलाइ सेवाको लागत घटाउन मद्दत गर्नुका शाथै सरले अन्वेषणलाइ प्रवर्धन गर्ने र सेवा वा वस्तु सस्तो छिटो र प्रभावकारी हुने हुन्छ ।
• नेपालमा पनि सार्वजनिक खर्च पुरनरावलोकन आयोगको शिफारिसबमोजिम कर्मचारी कटौती गरी बाँकीलाइ डिजिटल अवधारणामा लैजान सकिन्छ ।
• नेपाल विध्युत प्राधिकरणको 2019 को अध्ययन अनुसार अनलाइन बिल भुक्तानी गर्दा ४० प्रतिशतसम्म कम लागत लाग्ने देखिएको छ ।

Digital Governance

• e-services (e-health, e-education, e-library, etc.),
• e-commerce
• e-democracy (web-election)
• Policy, Institution and Human resource Development
• Resource Allocation
• Network and collaboration Mechanism
• Automation
• Digital Infrastructures
• Digital Literacy and competency
• Working culture and competency

डिजिटल रुपान्तरणको रणनीति निर्माण

• डिजिटल रुपान्तरणको रणनीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका तीनवटा प्रमुख पक्ष हुन्छन् । पहिलो हो— तथ्यांक अर्थात् डेटा । भनाइ नै छ, “डेटा नयाँ जमानाको पेट्रोलियम हो।”हामीले सेवा प्रवाह या अन्य कुनै प्रयोजनका लागि अवलम्बन गर्ने डिजिटल रुपान्तरण तथ्यांकमा नै आधारित हुन्छ ।
• नेपालमा श्रमिक, गरीब, बेरोजगारहरुको पूर्ण तथ्यांक नहुँदा कोभिड १९ मा राहत वितरण र योजना निर्माणका लागि निर्णय लिन सकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ । बेलैमा तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र विश्लेषणको पूर्वाधार निर्माण गरेको भए विपदमा हामीलाई धेरै सहज हुने थियो । यसका लागि हामीसँग अहिले भएको भौतिक पूर्वाधार र केही क्लाउडमा आधारित भर्चुअल पूर्वाधारको सदुपयोग पनि गर्न सकिन्छ ।
• दोस्रो पक्ष भनेको संस्थागत संरचना हो । दूरदर्शी नेतृत्व, निर्णयको तत्कालीन कार्यान्वयन र प्रयोग गर्न चाहने सोच नभएसम्म डिजिटल सपनाले मूर्त रुप लिन सक्दैन । डिजिटल रुपान्तरणका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्दा तथा निर्णय लिंदा पुरानै तरिकाले तह–तह गरेर माथिसम्म फाइल पुर्याउनुपर्ने बाध्यता रहिरह्यो भने हामी प्रविधिको छलाङ भेटाउन असमर्थ हुन्छौं । डिजिटल रुपान्तरणमा खटिएका संयन्त्रलाई धेरै हदसम्मको स्वयत्तता प्रदान गरिनुपर्छ ।
• तेस्रो पक्ष हो— प्रविधि । विश्व बजारलाई हेर्ने हो भने प्रविधिका पूर्वाधारमा प्रत्येक वर्ष करीब ६ हजार अर्ब अमेरिकी डलर खर्च हुन्छ । तर, धेरैजसो अवस्थामा प्रविधिमा गरिने खर्च हाम्रा निकायहरुका लागि सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा पर्छन् । डिजिटल रुपान्तरणका लागि यो सोच पनि फेरिनु जरुरी छ ।
• संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक मामिला सम्बन्धी विभागले कोरोनाको प्रकोपसँगै लड्दै गर्दा विश्वभरका सरकारहरुले आफूलाई ‘पूर्ण डिजिटल’ बनाउने कदम शुरु गर्नुपर्ने बताएको छ । उसले यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी ३ थरीका रणनीति बनाएर सार्वजनिक निकायले आफूलाई रुपान्तरित गर्न सुझाव समेत दिएको छ ।
• नेपालले पनि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ बनाइ लागु गरेको छ ।

सरकारी सेवा प्रवाहमा शासनको यात्रा

government 1.0

• १५ २० वर्ष अघिको अवस्था
• सरकार र राज्य केन्द्रित अवधारणा
• एकतर्फी सेवा
• कागजमा आधारित सेवा
• भर्खर कम्युटरको प्रयोग शुरु भएको

government 2.0

• १०/१५ वर्षअघिको सेवा
• साधारण वेवसाइटको  प्रयोग गरी सीमित सूचना प्रवाह गर्ने प्रयासको थालनी
• जनता केन्द्रित
• दुइतर्फी तर सीमित
• इन्टरनेट इमेलको प्रयोग

सरकारी सेवा प्रवाहमा डिजिटल शासकीय यात्रा

government 3.0

• सूचना र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी हरेक नागरिकलाइ ब्यक्तिगत रुपमा नै सहभागितामूलक ढंगले सूचना र सेवा प्रवाह गर्ने अवस्था
• ब्यक्तिगत रुपमा नागरिक केन्द्रित
• बहुआयामिक पारदर्शी र असीमित
• डिजिटल नेपाल 3.0 इ गभर्नेन्सको परिस्कृत अवधारणा हो । यसमा सवै नागरिकहरुले सवै प्रकृतिको सेवा आफ्नै डिभाइसमा प्राप्त गर्दछन् ।
• सेवाको स्तर समेत प्रोफेसनल हुन्छ भने संवेदनशील अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा नागरिकहरु भौतिक रुपमा कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्दैन ।

डिजिटल नेपाल सम्बन्धी नेपालको अवस्था

नीतिगत र संस्थागत ब्यवस्थाहरुः

• दुरसञ्चार ऐन २०५३
• विध्युतीय कारोवार ऐन २०६३ र नियमावली २०६४
• राष्ट्रिय ब्रोडब्याण्ड नीति २०७१
• राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२
• डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६
• साइवर सेक्युरिटी नीति २०८०
• राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५
• सुचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन निर्देशिका २०७५
• साइवर सुरक्षा विनियमावली २०७७
• सुचना प्रविधि प्रणाली निर्देशिका २०७१
• अनलाइन वाल सुरक्षा निर्देशिका २०७६
• चालू आवधिक योजना
• सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
• सूचना प्रविधि विभाग
• राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र
• प्रमाणीकरण नियन्त्रणको कार्यालय
• नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण
• दर्जनौं सेवा प्रदायकहरु

  डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६

कार्यान्वयनको संरचनागत ब्यवस्था

• राष्ट्रिय निर्देशक समितिः प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्न ९ वटा मन्त्रालयका मन्त्रीहरु मूख्य सचिव राष्ट्र बैंकका गभर्नर र मन्त्रालयका  सचिव सदस्य सचिव रहने ।
• मूख्य सचिवको संयोजकत्वमा १८ सदस्यीय समन्वय समिति गठनको ब्यवस्था सचिवहरु लगायत सार्वजनिक निकायका पदेन ब्यक्तिहरु रहने ब्यवस्था छ ।
• विभिन्न ८० वटा कार्यक्रम र क्रियाकलापहरु तय गरिएकोमा तत् निकायहरुले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने ।

फ्रेमवर्कले तय गरेका ८० वटा पहलहरुः

1.इन्टरनेटलाइ आधरभूत सेवाको रुपमा स्थापित गर्ने

2.स्पेक्ट्रमको उपलब्धता तथा ब्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने

3.5G नेटवर्क विस्तार गर्ने

4.अप्टिकल फाइवर नेटवर्क विस्तार गर्ने

5.उच्च गतिको इन्टरनेट कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने

6.विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गर्ने

7.एकीकृत नेपाल सरकार एप सञ्चालन गरी कार्यान्वयन गर्ने

8.Government Enterprises Archiecture स्थापना गर्ने

9.Paperless government

10.Public wifi hotspot

11.राष्ट्रिय साइवर सेक्युरिटी केन्द्र स्थापना गर्ने

12.प्रादेशिक डाटा सेन्टरहरु निर्माण गर्ने

13 National language computational centre

14 National biometric identity card

15 Digital signature

16 Digital innovation and co-creation

17 Digital skill development

18 Government e-learning Platform

19 ICT education and learning promotion

20 इ हाटबजार कार्यक्रम संचालन गर्ने

२१ प्रिसिजन कृषि कार्यक्रम संचालन गर्ने

२२ कृषि औजारहरुको सहप्रयोग गर्ने

२३ न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा अनुदानको डिजिटल भुक्तानी गर्ने

२४ डिजिटल भूमि अभिलेख ब्यवस्थापन गर्ने

२५ स्मार्ट सिंचाइ प्रणाली लागु गर्ने

२६ पशुधन तथा बन्यजन्तुको स्मार्ट ब्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने

२७ Tele vet medical centre स्थापना गर्ने

२८ कृषि सामग्री तथा उत्पादनको गुणस्तर निगरानी प्रणाली अवलम्बन गर्ने

२९ डिजिटल माध्यमबाट किसान प्रशिक्षण

३० अत्याधुनिक डिजिटल कृषि ज्ञान केन्द्रको स्थापना गर्ने

३१ राष्ट्रिय डिजिटल स्वास्थ्य सेवाको प्लेटफर्म स्थापना गर्ने

३२ नयाँ प्रविधिमा आधारित डिजिटल स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने

३३ इलेक्ट्रोनिक स्वास्थ्य अभिलेखको ब्यवस्थापन गर्ने

३४ घुम्ती स्वास्थ्य सेवा संचालनमा ल्याउने

३५ इ मातृ सेवा संचालनमा ल्याउने

३६ आपत्कालीन स्वास्थ्य सामग्री वितरणका लागि ड्रोनको प्रयोग गर्ने

३७ केन्द्रीकृत टेलिमेडिसिन सेन्टरको स्थापना गर्ने

३८ स्मार्ट कक्षाकोठाहरुबाट अध्यापन गराउने

३९ खुला सिकाइ कार्यक्रम लागु गर्ने

४० अनलाइन सिकाइ कार्यक्रम लागु गर्ने

४१ भाडामा ल्यापटप कार्यक्रम लागु गर्ने

४२ शिक्षा ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू गर्ने

४३ केन्द्रीकृत भर्ना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने

४४ वायोमेट्रिक हाजिरी तथा सिसिटिभी क्यामराहरुको उपयोग गर्ने

४५ ग्रामीण क्षेत्रमा मोवाइल सिकाइ केन्द्रको पहुँच विस्तार गर्ने

४६ विध्युत वितरणमा स्मार्ट मिटरिङ लागु गर्ने

४७ जिआइएस स्मार्ट ग्रिड प्रणालीको  लागु गर्ने

४८ विध्युतको विल नेपालभरि जुनसुकै शाखाबाट तिर्ने ब्यवस्था गर्ने

४९ ने विप्राको आधिकारिक मोबाइल एप सञ्चालन गर्ने

५० स्मार्ट भवन उर्जा प्रणाली लागू गर्ने

५१ नेविप्राको फिल्ड फोर्स अटोमेसन

५२ ने वि प्रा ले ग्राहकसेवा पोर्टल सञ्चालन गर्ने

५३ ने वि प्रा ले इ सिकाइ प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने

५४ उर्जा संझौता ब्यवस्थापन प्रणाली संचालनमा ल्याउने

५५ वेलकम नेपाल मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याउने

५६ इलेक्ट्रोनिक भिसा र अध्यागमन प्रक्रियामा सुधार गर्ने

५७ बहुभाषिक हेल्पलाइन कक्ष र प्रणाली संचालन गर्ने

५८ पर्यटनमा Augumented and virtual reality  app

५९ Electronic tour guide

60   नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका लागि Omni channel marketing को शुरुवात गर्ने

६१ पर्यटक सुरक्षाको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने

६२ राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवेको स्थापना र संचालन गर्ने

६३ नेशनल क्रेडिट रेटिङ गर्ने

६४ नेपाली आप्रवासीहरुको तथ्याङ्क ब्यवस्थापन प्रणाली संचालन गर्ने

६५ मोबाइल वालेट सेवा शुरु गर्ने

६६ डिजिटल भुक्तानीलाइ प्रोत्साहन गर्ने

६७ ब्यपार तथा उध्योग प्रवर्धनका लागि एकद्वार सेवा वितरण प्रणालीको विकास गर्ने

६८ इ कमर्श तथा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रणालीको विकास र प्रवर्धन गर्ने

६९ डिजिटल भुक्तानी अभियानको शुरुवात गर्ने

७० वाटर एमिटरहरुको संचालन गर्ने

७१ पानीट्ठका लागि स्मार्ट मिटरिङ लागू गर्ने

७२ इन्टेलिजेन्स फोहरमैला ब्यवस्थापन गर्ने

७३ स्वचालित फोहरमैला वर्गीकरण गर्ने

७४ स्थानीय तह मोबाइल एपको विकास र संचालन गर्ने

७५ संयुक्त सार्वजनिक यातायात मोबाइल एप सञ्चालन

७६ Intelligent traffic management

७७ intelligent parking stall managaemnt

78 intelligent toll booth

७९ राष्ट्रिय विपद ब्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्ने

८० विपद ब्यवस्थापन तालिम संचालन गर्ने

डिजिटल गभर्नेन्समा नेपालको अवस्था विश्लेषण

• नेपाल हाल तेस्रो जेनेरेसनको 3.0  डिजिटल सरकारको चरणमा छ ।
• नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताः ७२ प्रतिशत यी मध्ये मोबाइल मार्फत ५५ र तारबाट १७ प्रतिशत
• मोबाइल बैङ्किङः ३३ प्रतिशत इन्टरनेट बैङ्किङः १५ लाख नागरिक जोडिएका छन् ।
• Digital Payment, payment gateway, digital inclusion को संस्थागत विकास गर्ने काम चुनौतिपूर्ण छ ।
• डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अपूर्ण छ । डिजिटल सेवा प्रवाहका कार्यक्रमहरुमा मात्र केन्द्रित हुँदा digital data security and interconnectivity का पक्षहरु छुटेका छन् ।
• Open government data/ national data centre का सम्बन्धमा सोच समेत राखेको देखिएन । सो विना डिजिटल नेपालको सपना पूरा हुँदैन ।
• Global Cyber Security Index GCI 2023  Nepal: 101st out of 160 countries on the National Cyber Security Index, and 94th on the Global Cyber Security Index. 140th on the ICT Development Index.
• Digital access and quality को पक्ष छुटेको छ ।
• Digital inclusiveness को सम्बन्धमा सम्बोधन हुन सकेको देखिन्न ।
• Digital competency development का सम्बन्धमा ठोस योजना देखिंदैन
• Stakeholders digital literacy बढाउने पक्ष छैन र
• Digital cost घटाउने ठोस नीति देखिएन
• Digital entrepreneurship विकासका सम्बन्धमा स्पष्ट आधार देखिन्न
• Digital economy/currency को सम्बन्धमा मौन छ
• Digital regulation को पक्ष उल्लेख भएकै छैन ।
• Digital investment गर्ने पक्ष र क्षेत्र के के हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट आधार देखिएन ।
• राष्ट्रिय तथ्यांक ऐन नियन्त्रणात्मक प्रकृतिको छ । डिजिटल गभर्नेन्सलाइ सफल बनाउन ओपन डाटा प्रणालीमा जानुपर्छ ।
• इन्टरनेटको पहुँच र गुणस्तरीयता विस्तार प्रमूख चुनौति हो ।
• इन्टरनेटको गति बढाउने तथा मूल्य घटाउनु अर्को चुनौति हो ।
• Digital divide उच्च रहेको छ ।
• डिजिटल साक्षरताको कमी छ ।
• डिजिटल शासनको अवधारणालाइ राज्य पक्षले आत्मसात गरिसकेको छैन । हालसम्म नीति कानून मापदण्डहरु नै निर्माण भएका छैनन् ।
• कर्मचारीहरु Status quo Maintain गरिरहन चाहान्छन् ।
• डिजिटल पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने सोच स्रोत र तत्परता देखिंदैन । प्रविधिप्रति उदासीनता छ । इमेल वेवसाइट सामाजिक सञ्जाल र यु ट्युबलाइ नै डिजिटल शासन मान्ने नीति निर्णयकर्ताहरुको ठूलो जमात रहेको छ ।

विश्लेषण

• नेपालको इन्टर्नेट सेक्यूरिटी निकै कमजोर छ । अधिकाँश सरकारी सफ्टवेयरहरु सुरक्षित छैनन
• पाइरेसीका सफ्टवेयरहरु नै सवै क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छन् ।
• डेटा र साइबर सेक्यूरिटीमा निकै कम लगानी हुने गरेको। नेतृत्वको बुझाइ निकै कमजोर छ ।
• निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुको सेवाको मूल्यमा निकै ठूलो फरक हुने गरेको ।
• निजी आइटी कम्पनीहरुको नियमन गुणस्तरीयता र जवाफदेहिताको अभाव रहेको छ ।
• सर्वप्रथम विध्युतीय कारोबार ऐन २०६३ ल्याइएको तर त्यो डिजिटल शासनको सन्दर्भमा उपयुक्त देखिंदैन ।
• राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र छः  इ गभर्मेन्ट गुरुयोजना आइसीटी पोलिसी २०७२ विध्युतीय भुक्तानी कार्यविधि पनि छ तर यी समेत डिजिडल शासनको विकास गर्न पर्याप्त छैनन् । केन्द्र आफैमा जागिरे मानसिकतामा देखिन्छ । केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक राजनीतिक नियुक्ति हुने ब्यवस्था छ जहाँ विज्ञता भन्दा पनि अख्तियारीको प्रधानता हुने अवस्था छ ।

कसरी बनाउने Digital Nepal  4.0

• संघीय सरकारले डिजिटल गभर्नेन्सको राष्ट्रिय मार्गचित्र तयार गर्नुपर्छ । तीनै तहका जिम्मेवारी कार्यक्षेत्र र मापदण्डको निर्माण समेत गर्नुपर्छ ।
• सो मार्गचित्रलाइ कार्यान्वयन गर्ने कानूनी प्रावधानहरुको ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।
• डिजिटल कारोबारहरु र सेवाहरुको नियमन र सहजीकरणका लागि तत्कालै कानून तथा संस्था निर्माण गर्नुपर्छ ।
• डिजिटल पूर्वाधारहरुको निर्माण तत्काल शुरु गर्नुपर्छः प्रविधि र भर्चुअल अर्थतन्त्रको नियमन र सहजीकरण सम्बन्धी कानूनहरु र संरचना निर्माण, उच्च गतिको इन्टर्नेटमा सवैको पहुँच, राष्ट्रिय सर्भर र डाटा सेक्यूरिटी जनशक्ति विकास लगायत ।
• Open government data platform स्थापना गर्नुपर्छ ।
• विश्वविध्यालयहरु तथा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी एडभान्स रिसर्च एण्ड इन्नोभेसन्स सेन्टरहरुको स्थापना गरी प्रविधिमा विश्वस्तरीय जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ ।
• प्रविधि स्टार्ट अपहरुलाइ हरेक किसिमको सहयोग र सहजीकरण राज्यले गरिदिनुपर्छ ।
• राज्यको लगानीमा Ethical Hackers, data and network security engineer हरुको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
• सार्वजनिक निकाय र नागरिकहरुलाइ प्रोत्साहन र सशक्तीकरण गर्नुपर्छ ।
• तुरुन्तै राष्ट्रिय सर्भर र डेटा सेन्टरको स्थापना गरी नेपालका सवै प्रकारका सार्वजनिक र वैङ्किङ सफ्टवेयरहरुको पूर्ण सुरक्षाको प्रवन्ध गर्नुपर्छ ।
• सवै तहका सरकारहरु निजी क्षेत्र नागरिक समाज लगायतको सहकार्यमा नागरिकहरुमाझ प्रविधि साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने तथा हरेक सरकारी कार्यालयमा डिजिटल सेवा सहयोगी कर्मचारीको ब्यवस्था गर्ने ।
• नेपाल सरकारको डिजिटल सेवा प्रवाहका लागि एकीकृत पोर्टल निर्माण गर्ने जस्बाट सवै निकायहरुले सेवा प्रवाह गर्न सक्छन् ।
• डिजिटल र भर्चुअल कारोबार ब्यपार ब्यवासाय हरु स्थापना तथा नियमन गर्ने कानून र संरचनाहरुको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

डिजिटल गभर्नेन्समा साइबर क्राइम तथा डेटा सेक्यूरिटी

• विश्वब्यापी रुपमा सरकारहरु डिजिटल स्वरुपमा रुपान्तरण हुँदा यसको सुरक्षा निकै चुनौतिपूर्ण बन्दै गइरहेको छ ।
• स्केमिङ चोरी र कारोबारको सर्भर तथा डेटा ह्याक गरी स्विफ्ट चोरी गर्ने प्रवृत्ति बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिन्छ ।
• नेपालका प्राय सबै सरकारी वेवसाइटका सर्भरहरु सुरक्षित छैनन् । लोक सेवा आयोगका डाटाहरु गायव भएको घटना होस कि अध्यागमनको सर्भर डाउन सवैमा जिआइडिसी को सुरक्षा निकै कमजोर छ ।
• सरकारी गोप्य सूचनाहरु तथा आर्थिक सूचनाहरु ह्याक भएमा जुनसुकै बेला राष्ट्रिय संकट आउन सक्ने संभावना देखिन्छ ।
• डिजिटल सेक्यूरिटीमा सरकार तथा निजी क्षेत्रहरु सवैको ज्यादै न्यून लगानी देखिन्छ ।
• सरकारी इञ्जिनियरहरु यसमा दक्ष छैनन् । क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निष्कर्ष

• सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरुमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको लाइन लाग्ने र टोकन लिएर भीडमा कुरिरहने जस्ता व्यवहारले कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलन मद्दत पुग्छ । अब सकेसम्म त्यस्ता काम लिएर सेवाग्राही कार्यालयहरुमा जानै नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि डिजिटल रुपान्तरण सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हो । तर यो सोच्ने भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने समय हो ।

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100