१. विकास एक बहुआयामिक प्रक्रिया हो। विकासले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक लगायत समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने गर्दछ। विकास राज्यले मात्रै एक्लै गर्न सक्दैन। त्यसैले विकास प्रक्रियामा राज्य र राज्य बाहेकका क्षेत्रहरु निजीक्षेत्र, स्थानीय निकाय, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र बाह्य विकास साझेदारहरुको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। विकास प्रक्रियामा राज्य र राज्यवाहेकका अन्यक्षेत्रहरु जिम्मेवार भएको खण्डमा विकास प्रक्रियाले निश्वय नै गति लिन सक्दछ। नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा निजीक्षेत्रले गरेको योगदानको समीक्षा गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न राज्य र निजी क्षेत्र कसरी सहकार्य गर्न सक्दछन, विवेचना गर्नुहोस्। २०

परिचय

• विकासको संवाहक निजीक्षेत्र हो नाफा उद्देश्य
• राज्यले Level Play Field उपलब्ध गराउने नै हो
• सार्वजनिक – निजी – सहकारि साझेदारी (१५ औं योजना ५५.६% लगानी )
• संघीय ढाँचामा बढी समन्वयात्मक रूपले निजीक्षेत्रसंग सहकार्य गर्न आवश्यक छ

विकासमा निजी क्षेत्रले गरेको योगदान

• बैंक र बित्तीय क्षेत्र –
•  पहुँचः ७४५ स्थानीय तह, ९७६५ शाखा विस्तार
• सेवाः कर्जा, निक्षेप, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य भुक्तानी
• बीमाः जीवन तथा गैर) जीवन बीमा (जोखिम बहन)
• सूचना र सञ्चार क्षेत्रमा गरेको योगदान सेवा प्रदान
• पहुँच – १०२ प्रतिशत सबस्क्रिप्सन
• प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गरेको छ
• उद्योग, व्यापार, बजार व्यवस्थापन
• हस्पिटालिटी तथा सेवा क्षेत्र
• यातायात क्षेत्र
•  राजस्वमा योगदान
• निर्माण क्षमता, निर्माण व्यवसाय
• शिक्षा क्षेत्र
• स्वास्थ्य क्षेत्र
• सामाजिक (खानेपानी, सरसफाई, सुरक्षा,)
• रोजगारी सिर्जना
• पर्यटन विकास र हवाइ उड्डयन

राज्य र निजीक्षेत्र बीच सहकार्य

निजीक्षेत्र संग कुशलता, प्रभावकारीता, market signal हेरेर कार्य गर्ने, मितव्ययीता, उद्यमशीलता, साधन श्रोतको समूचित परिचालन र प्रयोग क्षमता, रोजगारी, उत्पादन,

• नीति, कार्यक्रम तर्जुमा
• औद्योगिकीकरण, व्यापारीकरण र वजारीकरण
• आयात निर्यात व्यापार
• चोरी, तस्करी नियन्त्रण
• उत्पादन र रोजगारी
• सेवाप्रवाह, सामाजिक न्याय र वितरण
• पूर्वाधार विकासमा साझेदारी
• सुशासन र विकासमा साझेदारी
• नियम पालनामा साझेदारी
• निजीक्षेत्र मैत्री कार्यक्रम नीति, तर्जूमा
• लगानी साझेदारी
•  वित्त व्यवस्थापन
• परियोजना विकास
• परियोजना निर्माण
• ढाँचाविकासः BOO, BOOT, BOT etc
• परियोजना सञ्चालन र सम्भार
• सरकारी क्षेत्रमा ज्ञान, सीप र व्यवस्थापकीय औजार हस्तान्तरण

निष्कर्षः

• निजी क्षेत्र ठुलो र प्रभावकारी हुन्छ
• यसलाई फैलिन दिनुपर्छ
• जिम्मेबार र सामाजिक उत्तरदायीत्व सहितको निजीक्षेत्रको विकासमा राज्यको सहजकर्ताको भुमिका आवश्यक छ

2. देशको भूबनोट, विविधतायुक्त प्रकृति, समाजको उत्पत्ति र बनोट, सभ्यता, विविधतायुक्त संस्कृति, भाषा, प्राकृतिक स्रोत र साधनको अत्युत्तम, परिचालन उदीयमान दुई छिमेकी अर्थतन्त्र, देशभित्रको क्रियाशील जनशक्ति, अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा सुरु भएको असल सम्बन्धको विकास समेतलाई मध्यनजर राखी वर्तमान संविधानले निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र समेतको आवश्यकता र महत्वलाई मात्मसात गर्दै समग्र विकासमा राष्ट्रप्रति नै सरकार प्रदेश र स्थानीयतहको प्रयासलाई उपयोग गर्ने गरी समग्र योजना प्रणाली र विकासमा जनताको अपनत्व वृद्धि गर्न सकेमा विकासलाई दिगो बनाउन सकिन्छ । जनसहभागितामूलक विकास योजना तर्जुमा कार्य वास्तवमा प्रजातान्त्रिक र विकेन्द्रीकृत प्रणालीको मर्म हो। यस सन्दर्भमा नेपालको संघीय संरचनामा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बिच योजनाबद्ध विकासको समन्वयात्मक प्रयासको विवेचना गर्दै प्रभावकारी विकास व्यवस्थापनका लागि आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमहरुबारे सुझाब दिनुहोस् । २०

परिचय

• योजनाबद्ध विकासको लामो प्रयास, उपलब्धी र यसको आवश्यकता
• संघीयतामा तहगत सरकारबीच उद्देश्य, श्रोत रउपलब्धी बीच तालमेल
• यसका लागि नीतिगत, संरचनागत र कार्यगत सम्बन्धको विकास गर्नुपर्ने

संघीय संरचनामा योजना प्रणाली र समन्बयका प्रयास

• पन्ध्रौं योजनामा गरिएका रणनीतिक र अन्य व्यवस्था
• संघीय सरकारको सहयोग सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रको वस्तुस्थिति विश्लेषण गरी सोको सही सदुपयोग गर्ने गरी विविध उपायको अवलम्बन गर्ने,
• स्थानीय तह प्रदेशको स्रोत साधन र क्षमता अभिवृद्धि गरी विकाशील जनशक्ति उत्पादन गर्ने,
• आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि एक आपसमा समन्वय तथा सहकार्य गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय सरकारले सबै स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई उत्प्रेरित गर्ने
• तथ्यांकको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली (NSDS) को विकास पन्ध्रौं योजनाका लक्ष्यहरूको प्रादेशिक खण्डीकरण (Disaggregation) को प्रावधान

अनुदान हस्तान्तरणमा गरिएका प्रयास

• समपूरक र विशेष अनुदानमा सम्पन्न गरिने आयोजना मागमा आधारित बनाउन आयोजना विकासको चरणदेखि नै समन्वय गरिएको
• समपूरक अनुदानका आयोजनामा दोहोरो नपर्ने प्रणाली विकास गरिएको, उक्त प्रणाली प्रदेशबाट स्थानीयतहमा हस्तान्तरण गरिने अनुदान बाँडफाँट गर्दा समेत प्रयोग गर्ने

तालिम तथा क्षमता विकास

• मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा तालिम
• आवधिक योजना तर्जूमा क्षमता विकास र सहयोग
• बजेट निर्माण तथा PLMBIS र SUTRA को प्रयोगमा क्षमता विकास
• मध्यमकालीन खर्च संचरना र अनुगमन तथा मूल्यांकनको मार्गदर्शन
• संघ प्रदेश र स्थानीयतहमा आयोजना वर्गीकरणका मापदण्ड तयार गरि लागु गरिएको
• दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण

संस्थागत संरचना, समिति

• लक्ष्यहरूको प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्मको खण्डीकरण
• दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण श्रोत पुस्तिका

संघीय संरचनामा योजनाबद्ध विकासका लागि आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यहरू
नीतिगत समन्वय

• विकासका नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक तथा समावेशीकरण सम्बन्धी नीति सबैका साझा यी नीतिका आधारमा क्षेत्रगत नीति निर्माण गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका नीतिमा राष्ट्रिय नीतिको तालमेल र सामञ्जस्य कायम गर्ने
• प्रदेश र स्थानीयतहले आफ्ना कार्यक्रम, आयोजना र बजेट तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकता संग तालमेल गर्ने

संरचनागत समन्वय

• नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक नीतिका विषयमा अनुसन्धान गर्ने र नीति निर्माण कार्यमा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने
• राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेशका नीति/योजना आयोगबीच कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापना गर्ने
• राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र मन्त्रालयगत समस्या समाधान समितिमा प्रदेशमन्त्रालय र नीति/योजना आयोगको समेत प्रतिनिधित्व रसहभागिता रहने सुनिश्चित गर्ने
• विषयगत समिति, समन्वय समिति र परिषद क्रियाशील बनाउने
• दिगो विकास लक्ष्यको राष्ट्रिय निर्देशक समिति आन्तरिकीकरण र प्रदेश र स्थानीय तहमा त्यसको कार्यान्वयन तथा मूल्यांकनको संरचना प्रभावकारी बनाउने
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना, बजेट र मध्यकालीन खर्च संरचना, अनुगमन तथा मूल्यांकन र तथ्यांक प्रणालीबिच समन्वयको कार्य गर्ने गरी निम्न ढाँचाको संगठन तयार गर्ने

कार्यगत समन्वय

• विकास आयोजनाहरूको बाँडफाँट स्पष्ट आधारसहित गर्ने, दोहोरोपना हुने नदिने
• साझेदारीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, जोखिम र प्रतिफल वितरणका ढाँचा विकास गर्ने
• संयुक्त र एकिकृत अनुगमन, प्रतिवेदन र मूल्यांकनका ढाँचा विकास गर्ने
• तथ्यांकको उत्पादन, विकास र प्रयोगमा एकरूपता ल्याउने
• संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना विकास, कार्यक्रम तर्जुमा, योजना, मध्यमकालीन खर्च संचरना, बजेट र नीति तर्जुमाको क्षमता विकास र सीप हस्तान्तरण गर्ने

निष्कर्षः

• समन्वयात्मक प्रयासबाट मात्र विकास सम्भव छ,
• श्रोतको मितव्ययी र प्रभावकारी परिचालनको लागि समन्वयन आवश्यक छ,
• माथि दिएका समन्वयका आयामहरूमा समन्वय गरेमा साझा प्रयासबाट समृद्धि हासिल हुन सक्छ

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100