खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ को परिच्छेद १, २ र ३

नमुना प्रश्न : खाद्य अधिकारबारे संक्षेपमा उल्लेख गर्नुहोस्। (५)

खाद्य अधिकार परिचय

प्रत्येक व्यक्तिले सम्मानपूर्वक स्वस्थ र सक्रिय जीवन जिउनका लागि दिगो रुपमा पर्याप्त र पोषणयुक्त खाना खान पाउने अधिकार नै खाद्य अधिकार हो ।

• खाद्य अधिकार मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।
• यसले हरेक व्यक्तिलाई पर्याप्त खाद्यन्न प्राप्त गर्न स्रोतमाथिको पहुँच सुनिश्चितताको लागि कानूनी आधार सिर्जना गर्दछ ।
• ‘खाद्य अधिकार’ शब्दको उत्पत्ति मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ बाट भएको हो ।
• नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हक अन्तर्गत खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ।
• त्यस्तै खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता तीन वटै पक्ष समेटी खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ निर्माण गरिएको छ।
• खाद्य अधिकार भित्र खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता जस्ता विषयहरु पर्दछन्।
• खाद्य अधिकारको प्रत्यभूतिका लागि राज्यका सम्मान गर्ने, संरक्षण गर्ने र परिपूर्ति गर्ने लगायतका दायित्वहरु हुन्छन् ।

अत: खाद्य अधिकार मानवअधिकारसँग अन्तरसम्बन्धित विषय हो । यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनले मावन अधिकार र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँदछ ।

नमुना प्रश्न : खाद्य सम्प्रभूता भनेको के हो ? यसका आधारस्तम्भहरु उल्लेख गर्नुहोस्। (२+३)

खाद्य सम्प्रभूता परिचय

आफ्नो खाद्य प्रणालीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय उत्पादनकर्ता स्वंयमले गर्न पाउने अधिकार हो खाद्य सम्प्रभुता ।

• खाद्य सम्प्रभुताले उत्पादनकर्ता वा किसानलाई खाद्य प्रणालीको केन्द्रमा राख्दछ । यो एक आर्थिक तथा राजनीतिक अवधारणा हो, जसले खाद्य प्रणालीमा स्थानीयको लोकतान्त्रिक नियन्त्रणमा जोड दिन्छ।
• यसले खाद्य प्रणालीमा बहुराष्ट्रिय कंपनीहरुको भन्दा पनि स्थानीय उत्पादक एवं किसानहरुको अधिकारमा जोड दिन्छ।
• खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणाको विकास किसानहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन ‘ला भिया क्याम्पेसिना’ द्वारा सन् १९९६ मा गरिएको हो।
• यो नवउदारवादमा आधारित विश्व बजार नीतिको बैकल्पिक अबधारणा हो।
• यसले खाद्य उत्पादनमा स्थानीय सीप, प्रविधि एवं बीउ बिजनको वकालत गर्दछ।

खाद्य सम्प्रभूताका आधार स्तम्भ

“ला भिया क्याम्पेसिनाद्वारा” सन् २००७ मा मालीको नाईलेनी गाउँमा जारि गरिएको

नाईलेनी घोषणा पत्र, २००७ ले खाद्य सम्प्रभूताका आधार स्तम्भहरु देहायबोजिम उल्लेख गरेको पाईन्छ।

• खाद्य उत्पादनकर्तालाई विशेष महत्व,
• खाद्यलाई बस्तु नभई मानव अधिकारको रुपमा हेर्नुपर्ने,
• खाद्य प्रणालीको स्थानीयकरण,
• वातावरण मैत्री खाद्य उत्पादन,
• खाद्य प्रणालीमा स्थानीय ज्ञान र सीपको केन्द्रिय भूमिका
• उत्पादनशील स्रोतमाथि स्थानीय नियन्त्रण

अत: खाद्य सम्प्रभूता खाद्य अधिकारको महत्वपूर्ण पाटो हो । यसले कृषक अर्थात उत्पादनकर्ताको अधिकारलाई विशेष जोड दिन्छ ।

नमुना प्रश्न : खाद्य सुरक्षा भनेको के हो ? खाद्य सुरक्षाका आयामहरु उल्लेख गर्नुहोस् । (५+५)

खाद्य सुरक्षा परिचय

मानव जीवन जिउने आधार खाद्यान्न हो। सबै प्राणीको लागि खाद्यान्न अत्यावश्यक हुन्छ ।प्रत्येक व्यक्तिको स्वच्छ, पोषणयुक्त र गुणस्तरिय खाद्यान्नको आर्थिक तथा भौतिक पहुँच नै खाद्य सुरक्षा हो।

• खाद्य सुरक्षाले व्यक्तिको बाँच्न पाउने हकलाई सुरक्षित गर्दछ ।
• मानवको शारिरीक, मानसिक र संवेदनात्मक पक्षहरुको चौतर्फी विकासको लागि स्वच्छ र ताजा खाद्यन्नको आवश्यकता पर्दछ।
• व्यक्तिको औषत आयु, बौद्धिक क्षमता अभिबृद्धि लगायतका मानवीय विकासका पक्षहरु समेत प्रत्यक्ष रुपमा स्वच्छ खाद्यान्नमा निर्भर रहन्छ।
• मानव सभ्यताको विकाससँगै कुनै न कुनै रुप र स्वरुपमा खाद्य सुरक्षाको अवधारणाको पनि विकास भएको ठानिन्छ।
• यसको आधुनिक अबधारणाको विकास सन् १९७० को मध्यतिर भएको हो।
• खाद्य सुरक्षाले मानव अधिकारको समेत प्रवर्धन गर्ने कार्य गर्दछ। खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य संम्प्रभुता एक-अर्कामा अन्तरनिहित विषयबस्तुहरु हुन् ।
• नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हक अन्तर्गत खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ।
• त्यस्तै खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता तीन वटै पक्ष समेटी खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ निर्माण गरिएको छ।
• ‘खाद्य सुरक्षा’ समयक्रमसँगै निरन्तर रुपमा परिमार्जन हुँदै विकसित भईरहेको अवधारणा हो।

खाद्य सुरक्षाका आयामहरु

खाद्य सुरक्षाका आयामहरुलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• खाद्यन्नको उपलब्धता
• खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि चाहिने पहिलो आयामको रुपमा ‘खाद्यन्नको उपलब्धता’ लाई लिईन्छ। खाद्यन्नको उत्पादन, आयत, भण्डारण वा सहायता मार्फत स्वच्छ र गुणस्तरिय खाद्यन्नको प्राप्तिलाई ‘खाद्यन्नको उपलब्धता’ भनिन्छ। यसले सबल, सक्षम र प्रभावकारी बजारसंयन्त्रमा समेत जोड दिन्छ।
• खाद्यान्नको पहुँच
• ‘खाद्यान्नको पहुँच’ खाद्य सुरक्षाको दोस्रो आयाम हो। जुनसुकै व्यक्तिले आफुलाई वा आफ्नो परिवारलाई चाहिने पर्याप्त खाद्यान्नको प्रबन्ध गर्न सक्ने क्षमता हो, ‘खाद्यान्नको पहुँच’ । यसका भौतिक पहुँच र आर्थिक पहुँच गरी दुईवटा पक्षहरु रहेका छन् । व्यक्ति रहेको स्थानमै सहज रुपमा गुणस्तरिय खाद्यान्न उपलब्ध हुन सक्ने अवस्थाको प्रत्याभूतिलाई भौतिक पहुँच भनिन्छ । व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीबाट खाद्यान्न खरिद गर्न सक्ने क्षमताको सुनिश्चितता हो आर्थिक पहुँच। न्यूनतम् लागतमा उच्च प्रविधिको प्रयोग गरी खाद्यान्नको उत्पादन, प्रभावकारी बजार संयन्त्रमार्फत खाद्यान्नको वितरण र आवश्यकतामुखी भण्डारण प्रणालीको विकासले खाद्य पहुँचको अवस्थाको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ।
• खाद्यन्नको उपयोग

‘खाद्यान्नको उपयोग’ खाद्य सुरक्षाको तेस्रो आयाम हो। स्वच्छ पानी, आवश्यकता अनुसारको पौष्टिक तत्व, सरसफाई र स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध जानकारी हासिल गर्दै गुणस्तरिय खाद्यान्नको उपभोग गर्ने कार्यलाई ‘खाद्यान्नको उपयोग’ भनिन्छ। यसले खाद्यान्नको सही तवरले प्रयोग गर्ने क्षमतामा जोड दिन्छ । यस अन्तर्गत खाद्यान्नको छनौट, संकलन, भण्डारण, संरक्षण, प्रशोधन, तयारी, पोषण सम्बन्धी ज्ञान र आनिबानी जस्ता विषयहरु पर्दछन् ।

• खाद्यन्नको दिगोपना

खाद्य सुरक्षाको चौथो आयामको रुपमा ‘खाद्यान्नको दिगोपना’ लाई लिईन्छ। खाद्यान्नको दिगोपनाले गुणस्तरिय खाद्यान्नको निरन्तर प्राप्तिलाई जनाउँदछ। खाद्यान्नको उपलब्धता, पहुँच र उपयोग तिनैवटा पक्षहरुको पूर्णतालाई खाद्यान्नको दिगोपना भनिन्छ। यसले व्यक्तिलाई आवश्यक पोषणयुक्त खाद्यान्नको निरन्तर आपूर्तिलाई वकालत गर्दछ।

अत : खाद्य सुरक्षा खाद्यअधिकारको एक महत्वपूर्ण पाटो हो । यो व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक सँग सम्बन्धित विषय हो । यसले उपभोक्ताको अधिकारलाई जोड दिन्छ ।

नमुना प्रश्न : खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूताबीचका भिन्नताहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।(५)

खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूता परिचय

उपभोक्ताले सरल, सहज र दिगो रुपमा खाद्य प्राप्त गर्ने अधिकार नै खाद्य सुरक्षा हो । उत्पादकले आफ्नो खाद्य प्रणालीको निर्धारण आफैंले गर्न सक्न अवस्थाको सृजना गर्ने कार्य नै खाद्य सम्प्रभूता हो ।खाद्य सम्प्रभूता र खाद्य सुरक्षा दुवै खाद्य अधिकारका महत्वपूर्ण पक्षहरु हुन् ।

खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाबीचको भिन्नता

खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाबीचको भिन्नतालाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

अत: खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूता दुवै खाद्य अधिकारका हाँगा हुन् । यिनीहरुले खाद्य प्रणालीलाई व्यवस्थित तुल्याउने कार्य गर्दछन् ।

नमुना प्रश्न : खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षा बीच रहेका भिन्नताहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।(५)

खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षा परिचय

प्रत्येक व्यक्तिले बाँच्नका लागि आवश्यक पोषणयुक्त खाद्यन्नको सहज रुपमा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई नै खाद्य अधिकार भनिन्छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई खाद्यन्नको उपलब्धता, पहुँच, उपयोग र दिगोपनाको सुनिश्चिता गर्ने कार्य नै खाद्य सुरक्षा हो । दुवै मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरु हुन् ।

खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षा बीचका भिन्नता

खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षा बीचका भिन्नताहरु देहायबमोजिमका रहेका छन् ।

अत : खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षा दुवै खाद्यन्नसँग सम्बन्धित विषय हुन् । यी दुवैबीच केही भिन्नता रहेता पनि दुवैको उद्देश्य प्रत्येक व्यक्तिको लागि खाद्यन्नको सुनिश्चितता गर्नु हो ।

नमुना प्रश्न : खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षा सम्बन्धमा नेपालमा रहेको अवस्थाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।(१०)

खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षा परिचय

प्रत्येक व्यक्तिले सम्मानपूर्वक स्वच्छ र सक्रिय जीवन जिउनका लागि दिगो रुपमा पोषणयुक्त, सुरक्षित र सांस्कृतिकजन्य पर्याप्त खाना खान पाउने अधिकार नै खाद्य अधिकार हो । स्वस्थ र सक्रिय जीवनयापन गर्न आवश्यक पर्ने पोषणयुक्त खाद्यमा प्रत्येक व्यक्तिको आर्थिक तथा भौतिक पहुँचको अवस्था नै खाद्य सुरक्षा हो।

खाद्य अधिकार एवं खाद्य सुरक्षाको सम्बन्धमा नेपालमा देखिएका सबल पक्षहरु

• नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गरिएको
• खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितताको लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्था गरिएको
• सन २०३५ सम्ममा नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य सहित दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति, २०७२ जारी गरिएको
• स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्य उपलब्धता तथा पहुँचको वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य तय गर्दै पन्ध्रौँ योजनामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिइएको
• खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्रिय खाद्य परिषद्, प्रदेश खाद्य परिषद्, स्थानीय खाद्य समन्वय समिति र नेपाल खाद्य संस्थान जस्ता सरकारी संस्थागत व्यवस्था रहेका छन्
• विश्व खाद्य कार्यक्रम, सार्क खाद्यान्न बैङ्क, , सिँचाइ परियोजनाहरू सरकारी तथा गैरसरकारी तवरबाट सञ्चालित खाद्य कार्यक्रमहरू रहेका
• खाद्य उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिँदै गईएको
• कृषकहरुलाई विभिन्न तालिमहरुको व्यवस्था गरिने गरिएको
• मुलुकमा शिक्षित जनशक्ति बढ्दै गएको

खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाका दुर्बल पक्षहरु

• नेपाललाई कृषि प्रधान मुलुकको रुपमा लिईन्छ तथापि कृषिजन्य उपजमा बैदेशिक आयतमा मुलुक निर्भर रहेको अवस्था छ।
• विदेशबाट खाद्यान्नको बढ्दो आयात, जमिनको अव्यवस्थित खण्डिकरण, उब्जाउ एवं उर्बर भूमिमा भईरहेको बस्ती विकासले उब्जाउयोग्ग भूमिमा भएको क्षयीकरण, माटोमा प्रयोग भईरहेको अत्याधिक विषादीका कारण उर्वराशक्तिमा आईरहेको ह्रास जस्ता कारणले मुलुकमा खाद्यान्नको उत्पादन घट्दै गईरहेको छ।
• नेपालमा खाद्यन्न उत्पादनमा विषादीको बढ्दो प्रयोग हुने गरेकाले खानको लागि अयोग्य एवं विषादियुक्त खाद्यान्नको उत्पादन र उपयोगको मात्रा बढ्दो छ।
• खाद्यान्नको वितरण प्रकृयामा बिचौलियाको बिगविगी र अपारदर्शी व्यवहारले उत्पादित खाद्यान्न मँहगो हुने गरेको छ भने धेरै नेपालीहरु खाद्यान्नको सहज पहुँचबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ।
• मुलुकमा खाद्यान्न संचिति एवं भण्डारण प्रकृयालाई दीगो एवं व्यवस्थित बनाउन सकिएको छैन। यसले खाद्यान्नको दिगोपनामा समस्या सिर्जना भई खाद्य जोखिमको अवस्था सिर्जना भएको छ।
• विकासे एवं हाईब्रिड बीउ बिजनको प्रयोगले स्थानीय बीउ बिजन लोप हुने अवस्थामा रहेको छ।
• विश्वव्यापीकरणको असरले स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषिजन्य सामfनले बजार पाउन सकिरहेको छैन।
• कृषिमा आधुनिकीरण गर्न सकिईरहेको छैन ।
• जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर कृषि क्षेत्रमा परेको छ ।

अत: नेपालमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य अधिकारलाई उच्च महत्व दिई संविधानमै खाद्य सम्बन्धि हकको व्यवस्था गरिएको छ । खाद्य सुरक्षा र खाद्य अधिकार सम्बन्धमा यहाँ देखिएका समस्याहरलाई न्यूनिकरण गर्न सकिएमा नेपालमा सबै नागरिकमा खाद्य सुरक्षालाई दिगो बनाउन सकिने देखिन्छ ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ को परिच्छेद १, २ र ३

नमुना प्रश्न : खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ को  उद्देश्यहरु प्रश्ट पार्नुहोस् ।(५)

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ का उद्देश्यहरु देहायबमोजिमका रहेका छन् ।

• नेपालको संविधान प्रदत्त नागरिकको खाद्य, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धित मौलिक हकलाई कार्यन्वयन गर्ने
• खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धी हकको कार्यन्वयनका लागि उयपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने
• खाद्यमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने
• खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने

नमुना प्रश्न : “किसान”, “कृषि योग्य भूमि”, “खाद्य”, “ खाद्य सम्प्रभुता” र “खाद्य सुरक्षा” लाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले के-कसरी परिभाषित गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । (५)

• “किसान” भन्नाले कृषिलाई मुख्य पेशा वा व्यवसाय बनाई त्यसबाट नै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने नागरिक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो नागरिकमा आश्रित परिवारका सदस्य वा वर्षको छ महिना वा सोभन्दा बढी अवधि कृषि कार्यमा श्रम गर्ने वा परम्परागत कृषि औजार निर्माण गर्ने नागरिक वा त्यस्तो नागरिकमा आश्रित परिवारका सदस्यलाई समेत जनाउँछ।
• “कृषि योग्य भूमि” भन्नाले कृषिको लागि प्रयोग हुने, कृषिजन्य उत्पादन गर्ने वा प्रचलित कानून बमोजिम कृषि कार्यमा उपयोगको लागि निर्धारण गरिएको भूमिलाई सम्झनु पर्छ।
• “खाद्य” भन्नाले जैविक स्रोतबाट प्राप्त सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य प्रशोधित, अर्धप्रशोधित वा अप्रशोधित मानव उपभोग्य पदार्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो पदार्थको तयारी, प्रशोधन वा उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थलाई समेत जनाउँछ।
• “खाद्य सम्प्रभुता” भन्नाले खाद्य उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा किसानले उपभोग वा अभ्यास गर्ने देहायको अधिकार सम्झनु पर्छः-
• खाद्य सम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने,
• खाद्य उत्पादन वा वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यवसाय रोज्ने,
• कृषि योग्य भूमि, श्रम,  बीउ विजन,  प्रविधि, औजारको छनौट गर्ने,
• कृषि व्यवसायको विश्वव्यापीकरण वा व्यापारीकरणको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त रहने
• “खाद्य सुरक्षा” भन्नाले सक्रिय र स्वस्थ मानव जीवनयापन गर्न आवश्यक हुने खाद्यमा प्रत्येक व्यक्तिको भौतिक तथा आर्थिक पहुँच सम्झनु पर्छ।

नमुना प्रश्न : खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ बमोजिम खाद्य सम्बन्धी अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति सम्बन्धमा के-कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ बमोजिम देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ ।

• प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार हुनेछ।
• अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ।
• सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी प्रत्येक नागरिकलाई देहायको खाद्य सम्बन्धी अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार हुनेछ
• विना भेदभाव पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँच हुने,
• भोकबाट मुक्त हुने,
• खाद्यको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने,
• भोकमरी वा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारले खाद्यमा दीगो पहुँच र पोषण सहायता प्राप्त गर्ने,
• सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य खाद्य उपयोग गर्ने।

नमुना प्रश्न : खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ बमोजिम भोकमरी रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धमा  के –कस्ता व्यवस्था गरिएको छ ?

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ बमोजिम भोकमरी रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धम देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ ।

• नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भोकमरीको रोकथाम र त्यसको नियन्त्रणको लागि पारस्परिक समन्वयमा प्राथमिकीकरणको आधारमा देहायका काम गर्ने
• भोकमरी वा भोकमरीको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, समुदाय र क्षेत्रको नियमित रूपमा पहिचान गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने,
• भोकमरी वा भोकमरीको जोखिम नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यको सञ्चितिको व्यवस्था गर्ने,
• भोकमरी वा भोकमरीको जोखिम नियन्त्रणको लागि खाद्य वितरणको व्यवस्था गर्ने,
• भोकमरी रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायहरूको अवलम्वन गर्ने।

नमुना प्रश्न : खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ बमोजिम लक्षित घर परिवारको पहिचान सम्बन्धमा के –कस्ता व्यवस्था गरिएको छ ?

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ बमोजिम लक्षित घर परिवारको पहिचान सम्बन्धमा देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ ।

• स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको गरिबी, भौगोलिक विकटता, विपद् वा त्यस्तै अन्य कुनै कारणले खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित घर परिवारको तोकिए बमोजिम पहिचान गरी त्यसको अभिलेख तोकिएको ढाँचामा राख्नु पर्ने
• अभिलेखको विवरण प्रदेश खाद्य परिषद् र मन्त्रालयमा समेत अभिलेखको लागि पठाउनु पर्ने
• अभिलेखमा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा नरहेका घर परिवारको विवरण समेत समावेश भएको पाइएमा वा अभिलेखमा परेको घर परिवार कुनै कारणबाट लक्षित घर परिवारमा नपर्ने भएमा जुनसुकै अवस्थामा स्थानीय तहले त्यस्तो परिवारको विवरण अभिलेखबाट हटाउन सक्ने
• प्राप्त अभिलेखको आधारमा प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्रका र मन्त्रालयले नेपालभरका खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित घर परिवारको एकीकृत र अद्यावधिक अभिलेख राख्नु पर्ने
• अभिलेख स्थानीय तहले समय समयमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ र त्यसको जानकारी प्रदेश खाद्य परिषद् र नेपाल सरकारलाई दिनु पर्नेछ।
• अभिलेख विद्युतीय माध्यमबाट समेत राख्ने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक प्रणालीको विकास गर्न सक्ने
• लक्षित घर परिवारको पहिचानका अन्य आधार तथा प्रकृया तोकिए बमोजिम हुने

नमुना प्रश्न : खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ बमोजिम खाद्य सहायता परिचयपत्र सम्बन्धमा के – कस्तो व्यवस्था रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ बमोजिम खाद्य सहायता परिचयपत्र सम्बन्धमा देहायबमोजिमका व्यवस्था गरिएका छन् ।

• स्थानीय तहले लक्षित घर परिवारको अद्यावधिक विवरणको आधारमा तोकिएको ढाँचामा खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्नु पर्ने
• परिचयपत्र जारी गर्दा लक्षित घर परिवारमा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको महिला सदस्य भएमा त्यस्ता सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यको नाममा र अठार वर्ष उमेर पूरा भएको महिला सदस्य नभएमा परिवारको अन्य सदस्यमध्ये जेष्ठ सदस्यको नाममा तोकिए बमोजिम खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्नु पर्ने
• अन्य सदस्यको नाममा परिचयपत्र जारी गरिएको रहेछ भने महिला सदस्यको उमेर अठार वर्ष पुगेपछि त्यस्तो सदस्यको नाममा जारी गरिएको परिचयपत्र खारेज गरी महिला सदस्यको नाममा परिचयपत्र जारी गर्नु पर्नेछ।

नमुना प्रश्न : खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ बमोजिम नि:शुल्क वा सहुलियत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा के-कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ बमोजिम नि:शुल्क वा सहुलियत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा देहायबमोजिमका व्यवस्था गरिएको छ।

• नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले लक्षित घर परिवारलाई सहुलियत मूल्यमा र खास प्रकृतिका लक्षित घर परिवारलाई तोकिए बमोजिम निःशुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने
• कुनै क्षेत्रमा वा कुनै स्थानीय तहमा कुनै किसिमको विपद् उत्पन्न भई नेपाल सरकारले विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको अवस्थामा त्यस्तो अवस्था कायम रहेको अवधिभर र खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको अवस्थामा त्यस्तो सङ्कट कायम रहेको अवधिभर त्यस्तो क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिए बमोजिम निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने
• नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तह मार्फत् वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने
• नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्रदान गर्ने निःशुल्क वा सहुलियत खाद्य सहायता तोकिएको क्षेत्रका व्यक्ति वा परिवारको तत्कालको आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था, खाद्यको उपलब्धता तथा परम्परागत वा सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्यता समेतको आधारमा त्यस्तो खाद्य सहायताको स्वरूप तथा परिमाणलाई समय समयमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने

नमुना प्रश्न : खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ बमोजिम आपतकालीन खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सम्बन्धमा के-कस्तो व्यवस्था रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ बमोजिम आपतकालीन खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सम्बन्धमा देहायबमोजिमका व्यवस्था रहेको छ ।

• नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा कुनै कारणले पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न तथा आपतकालीन अवस्थामा यथाशीघ्र खाद्य उपलब्ध गराउन आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने
• “आपतकालीन अवस्था” भन्नाले नेपाल सरकारले कुनै क्षेत्रमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमपात, शितलहर वा आगलागी जस्ता विपद् परी आपतकालीन अवस्था भनी घोषणा गरेको अवधि सम्झनु पर्ने
• नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा आफ्नो खाद्य भण्डारण सुविधाको विस्तार तथा आधुनिकीकरण गरी जुनसुकै परिस्थितिमा पोषणको आवश्यकता पूरा गर्न चाहिने खाद्य सञ्चित गर्नु पर्ने
• आपत्कालीन खाद्य तथा पोषण सहायता उपलब्ध गराउने कार्यको संयोजन तोकिएको निकायले गर्ने
• नेपाल सरकारले आपतकालीन अवस्थामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको स्थितिलाई सुदृढ गर्न आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्न सक्ने

नमुना प्रश्न : खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ बमोजिम खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने र स्थानीय खाद्यन्नलाई प्राथमिकता दिने सम्बन्धमा के –कस्तो व्यवस्था रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ बमोजिम खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने  र स्थानीय खाद्यन्नलाई प्राथमिकता दिने सम्बन्धमा देहायबमोजिम व्यवस्था रहेको छ ।

• नेपाल सरकारले भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी, भोकमरी जस्ता कारणले कुनै क्षेत्रमा खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई निश्चित अवधिका लागि खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने
• खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रबन्ध सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने
• यस ऐन बमोजिम खाद्य तथा पोषणको प्रबन्ध गर्दा स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको परम्परागत खाद्यलाई प्राथमिकता दिई वितरण गर्ने
• स्थानीयस्तरमा उत्पादित परम्परागत खाद्य तथा पोषणको प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने

परिच्छेद-३ खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन

नमुना प्रश्न : खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ बमोजिम किसानलाई के-कस्ता खाद्य अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ बमोजिम किसानलाई देहायबमोजिमका खाद्य अधिकारहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।

• प्रत्येक किसान वा खाद्य उत्पादकले पहिचान र सम्मान पाउने,
• खाद्य तथा कृषि उत्पादन प्रणालीमा सहभागी हुने
• कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने साधन र श्रोतमा पहुँच हुने,
• स्थानीय बीउ बिजन, प्रविधि, औजार र कृषि प्रजातिको छनौट तथा त्यसको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण प्राप्त गर्ने,
• परम्परागत तथा रैथाने खाद्यको संरक्षण गर्ने,
• कृषि पेशाबाट स्वेच्छाचारी रूपले वञ्चित गर्ने कार्य विरुद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने।

नमुना प्रश्न : खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ बमोजिम किसानको जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्न के –कस्ता व्यवस्थाहरु गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ बमोजिम किसानकव जीवनस्तर प्रवर्दधन गर्न देहायबमोजिमका व्यवस्थाहरु गरिएको छ ।

• कृषि तथा खाद्य उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने,
• खाद्य उत्पादनमा उन्नत प्रविधि, वातावरण मैत्री मल, बीउका विभिन्न प्रकार, जीवनाशक विषादि वा कृषि सामग्रीको दिगो प्रयोग तथा पहुँचलाई विस्तार गर्ने,
• नगदे बाली वा निकासी योग्य बालीलाई विशेष ग्राह्यता दिने,
• बीउ, बाली वा पशुपंक्षी बीमामा किसानको सरल तथा सहज पहुँचलाई विस्तार गर्ने,
• कृषि बजारमा किसानको पहुँचलाई अभिवृद्धि गर्ने,
• जैविक खेतीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारमा किसानको पहुँचलार्इ विस्तार गर्ने,
• रासायनिक, विषादीयुक्त वा आनुवांषिक अभियान्त्रिक (जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानिज्म) खेतीबाट हुने हानिबाट संरक्षण प्रदान गर्ने,
• लामो समयसम्म सञ्चय गर्न सकिने तोकिएका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने,
• अतिवृष्टि, अनावृष्टि वा खडेरी लगायत मौसमको बारेमा पूर्व सूचना दिने प्रणालीको विकास गर्ने,
• जैविक विविधतामा आधारित दीगो कृषि प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने,
• कृषि पेशाको संरक्षण गर्न कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण र प्रविधीकरण गर्ने,
• महिला किसान तथा कृषिमा आधारित भूमिहीन परिवारलाई प्राथमिकताको आधारमा कृषि योग्य भूमि तथा कृषि सामग्रीमा पहुँच विस्तार गर्ने,
• कृषि बाली, फलफूल तथा पशुपक्षी उत्पादनमा प्रयोग भएको जलस्रोतको त्यस्तो उत्पादनलाई प्रतिकूल हुने गरी अन्यथा उपयोग गर्न नदिने,
• कृषि उत्पादन वा कृषिबालीको हानि, नोक्सानी विरुद्ध किसानलाई तोकिएको अवस्थामा तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
• लागत मूल्यमा आधारित भई कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने ।

नमुना प्रश्न : खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ बमोजिम किसानको पहिचान सम्बन्धमा के-कस्ता व्यवस्थाहरु गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ बमोजिम किसानको पहिचान सम्बन्धमा देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ ।

• नेपाल सरकारले किसानको तोकिए बमोजिम पहिचान गरी वर्गीकरण गर्ने
• वर्गीकरणको आधारमा परिचयपत्र जारी गर्ने
• वर्गीकरणको आधारमा किसानलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सहुलियत, छुट, सुविधा तथा प्रचलित कानून बमोजिम योगदानमा आधारित निवृत्तभरण उपलब्ध गराईने
• परिचयपत्रको मान्य अवधि नवीकरण तथा तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने

नमुना प्रश्न : खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ बमोजिम कृषि योग्य भूमिको संरक्षण तथा दिगो उपयोगको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा के-कस्ता कार्यहरु गर्ने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस्।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ बमोजिम कृषि योग्य भूमिको संरक्षण तथा दिगो उपयोगको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा देहायबमोजिमका कार्य गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

• प्रचलित कानून बमोजिम पहिचान गरिएका कृषि योग्य भूमिमा बाली लगाउन प्रोत्साहन वा प्रवर्द्धन गर्ने,
• कृषि योग्य भूमिको वैज्ञानिक पहिचान गरी छुट्‍याउने वा वर्गीकरण गर्ने,
• कृषि योग्य भूमिलाई बाँझो राख्न तथा भूमिको उपयोगको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न वा गराउन नदिने,
• कृषि योग्य भूमिको खण्डीकरण गर्न नदिने,
• विकास निर्माणका कार्य गर्दा राष्ट्रिय खाद्य योजना प्रतिकूल नहुने गरी सञ्चालन गर्ने,
• कृषि योग्य भूमिको उपयोगको बारेमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
• कृषि प्रयोजनको लागि वर्गीकरणमा परेको भूमिमा मनासिब कारणविना खेती नलगाउने जग्गाधनीलाई सरकारले दिने अनुदान, सुविधा र सहयोग कटौती गर्ने
• सहकारी खेती, कबुलियती खेती, करार खेती वा सामूहिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गरी बाँझो रहेको उत्पादनशील भूमिको अधिकतम उपयोगको व्यवस्था गर्ने।

नमुना प्रश्न : खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ बमोजिम स्थानीय कृषि बाली तथा पशुजन्य उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले के –कस्ता उपायहरु अवलम्बन गर्ने रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ बमोजिम स्थानीय कृषि बाली तथा पशुजन्य उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले देहाय बमोजिमका उपाय अवलम्बन गर्ने व्यवस्था रहेको छ

• स्थानीय कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन तथा बजारीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने,
• स्थानीय कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा उपभोक्ताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
• कृषि बजार, कृषि फर्म वा खेतबारीबाट नै किसानले उपभोक्तालाई आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सक्ने वातावरणको सृजना गर्ने,
• परम्परागत कृषि बजार तथा हाटबजारको प्रवर्द्धन गर्ने,
• कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित स्थानीय ज्ञान तथा परम्परागत खाद्य संस्कृतिको संरक्षण गर्ने,
• स्थानीयस्तरमा उत्पादित खाद्यको उपयोग गरी कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने।

नमुना प्रश्न : खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ बमोजिम कृषि भूमिको दिगो व्यवस्थापनको सम्बन्धमा स्थानीय तहले के-कस्ता कार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ बमोजिम कृषि भूमिको दिगो व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तहले देहायबमोजिमका कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

• कृषि योग्य भूमिको लगत तयार गर्ने,
• स्थानीयस्तरमा रहेका बाँझो जग्गा तथा अन्य जग्गाको पहिचान गर्ने,
• पहिचान गरिएका भूमिको अभिलेख राख्ने,
• भूमि सम्बन्धी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने,
• बाझो भूमिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न अन्य आवश्यक काम गर्ने वा गराउने।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह( समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को परिच्छेन २ ( संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरु )

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध

नेपालमा १ संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहहरु रहेको छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचमा हुने सहकार्य, समन्वय,सहयात्रा, आपसी नियन्त्रण र सन्तुलनको वातावरणलाई नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध भनिन्छ । नेपालको वर्तमान संविधान, अन्तर – सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ( समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धको बारेमा विविध व्यवस्था गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक तथा कार्यकारिणीय अन्तरसम्बन्ध

• प्रदेश सभा सदस्य तथा गा.पा/ न.पाका अध्यक्ष वा प्रमुख र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख संलग्न निर्वाचक मण्डलद्वारा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन
• संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश / प्रदेशबीच उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद
• स्थानीय तहहरुबीच समन्वय कायम गर्न मुख्यमन्त्रिको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद
• संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग र निर्देशन दिन सक्ने र सोको पालना गरिनुपर्ने
• राष्ट्रपतिले प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई सचेत गराउन मन्त्रिपरिषद वा सभालाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने
• प्रदेश सीमा हेरफेर तथा एकल अधिकारको संशोधन गर्नुपर्दा बहुमत प्रदेशबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने
• एक-अर्का तहगत सरकारको कार्य स्वायक्तता र अधिकारक्षेत्रको पालनामा बाधा नगर्ने साथै एक अर्का सरकारको कानूनी व्यवस्था न्यायिक एवं प्रशासनिक निर्णय र आदेशको कार्यन्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने
• एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्र आवागमन तथा पेशा व्यवसाय गर्न वस्तु वा सेवाको विस्तार वा ढुवानीमा अवरोध र भेदभाव गर्न नपाउने

विधायिकी अन्तरसम्बन्ध

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउने
• नेपालभर वा आवश्यकताअनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा लागु हुने गरी संघीय कानून बनाउन सकिने
• साझा अधिकारको विषयमा पनि तिनै तहले कानून बनाउन सक्ने तर स्थानीय तहले बनाएको कानून प्रदेश तथा संघीय कानून र प्रदेशले बनाएको कानून संघीय कानूनसँग बाझ्न नहुने, बाझिएमा सो हदसम्म बदर हुने
• एकभन्दा बढी प्रदेशले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको कुनै विषयमा कानून बनाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेमा संघीय संसदले सम्बन्धीत प्रदेशहरुको हकमा मात्र लागु हुने गरी त्यस्तो कानून बनाउन सक्ने
• प्रदेश विघटन भएको अवस्थामा संघले प्रदेशका लागि कानून बनाउन सक्ने
• स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापका लागि प्रदेशसभाले कानून बनाउने( पारिश्रमिक, सभासञ्चालन, कर्मचारी सम्बन्धी )
• प्रदेशहरुले राजस्व सम्बन्धी कानून बनाउँदा आपसी सामञ्जस्यता हुने गरी गर्ने
• नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाउने कानूनको नमुना उपलब्ध गराउन सक्ने

न्यायिक अन्तरसम्बन्ध

• आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाँउपालिका/ नगरपालिकामा एक न्यायिक समिति रहने
• न्यायिक समितिले गरेका निर्णयउपर चित्त नबुझे सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकारक्षेत्रको बारेमा भएको विवादको निरुपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलाशबाट हुने

प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध

• संघीय ईकाईहरुबीच जिम्मेवारी, स्रोत र साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने राज्यको नीति
• सङक्रमणकालीन प्रबन्धका रुपमा नेपाल सरकारले सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानून बमोजिम समायोजन गर्न सक्ने
• अन्तरतह कर्मचारी सरुवाको व्यवस्था
• कर्मचारी भर्ना लगायतका विषयमा संघीय कानूनले प्रदेश लोकसेवालाई मापदण्ड दिने
• गा.पा/ न.पा. को कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय प्रदेश कानून बमोजिम हुने

वित्तीय अन्तरसम्बन्ध

• राजस्वको क्षमता र खर्चको आवश्यकताका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेशले आफू अन्तरगतको स्थानीय तहलाई वित्तिय सामानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान दिनुपर्ने
• अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानको समेत व्यवस्था गरिएको
• संघले आर्थिक अधिकारका क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानून बनाउन सक्ने
• प्रदेश तथा स्थानीय तहले आर्थिक र वित्तिय नीति तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तिय नीति अनुसरण गर्नुपर्ने
• संघीय ईकाईहरुबीच राजस्व (आन्तरिक स्रोतको मु.अ कर र अन्त:शुल्क) तथा रोयल्टी रकम बाँडफाँड
• नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न अन्तरसरकारी वित्त परिषद रहने
• प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था

सेवा प्रवाह र विकास सम्बन्धी अन्तरसम्बन्ध

• स्थानीय सरकारबाट सम्पादन हुने कार्यक्रम तथा प्रवाह गरिने सेवा सम्बन्धमा संघ तथा प्रदेश सरकारले मापदण्ड र गुणस्तर निर्धारण गरी पठाउने
• संघले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई नवीन प्रविधि तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरण र सो विषयमा प्रशिक्षित गर्ने
• स्थानीय तहहरुले आपसमा साझेदारी गरी संयुक्त योजना सञ्चालन गर्न सक्ने
• नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई विकास साझेदार सँग सम्झौता गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने

सूचना आदानप्रदान र प्रतिवेदन

• स्थानीय तहले आफूले गरेको आय र व्ययको चौमासिक विवरण त्यस्तो अवधि समाप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र अर्थमन्त्रालय तथा प्रदेश समक्ष पेश गर्नुपर्ने
• नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तह समेतको आर्थिक विवरणको आधारमा एकिकृत आर्थिक विवरण तयार गरी प्रत्येक बर्षको पुष मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने
• कानून बमोजिम अन्य विभिन्न सूचनाहरुको आदान प्रदान तथा प्रतिवेदन

नमुना प्रश्न : संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ( समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका अन्तरसम्बन्धका आधारहरु के-के तोकिएका छन् ? उल्लेख गर्नुहोस् । (१०)

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ( समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका अन्तरसम्बन्धका आधारहरु देहायबमोजिम रहेका छन् ।

• राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरु
• राष्ट्रिय गौरव र एकताको संरक्षण
• राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको पालना र कार्यन्वयन
• मौलिक हकको कार्यन्वयन
• राष्ट्रिय नीतिको सम्मान तथा कार्यन्वयनमा योगदान
• संविधानका व्यवस्थाहरुको समग्रता र सामञ्जस्यता
• लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण
• संविधानको अधीनमा रही साझा हित र सरोकारको विषयमा अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्को तहको अस्तित्व र कार्यगत स्वायक्तताको सम्मान
• नेपाली नागरिकबीच समान व्यवहार र सुरक्षा
• कानून, नीति र न्यायिक वा प्रशासनिक निर्णय कार्यान्वयनमा आपसी समन्वय, परामर्श, सहयोग तथा सूचनाको आदान प्रदान
• प्राकृतिक तथा भौतिक स्रोतको संरक्षण
• प्राकृतिक, भौतिक तथा वित्तीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र लाभको न्यायोचित वितरण
• भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्धन
• पारस्परिक सहयोग र सहकार्य
• समानुपातिक समावेशी तथा सहभागितामूलक शासन व्यवस्था अवलम्बन
• नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारीता
• व्यापार, वस्तुको ढुवानी र सेवा विस्तारमा आपसी सहयोग र समन्वय
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको अन्य विषय

अत: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरु नेपालको संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनहरुमा निर्दिश्ट गरिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको विषयमा कानून बनाउँदा उक्त विषयहरुलाई समेत आधार मान्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

होमवर्क

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध भनेको के हो ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ( समन्वय तथा सञ्चालन ) ऐन, २०७७ बमोजिम संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका कुनै १० वटा आधारहरु लेख्नुहोस् । (२+३)
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय अन्तरसम्बन्धबारे छोटकरीमा चर्चा गर्नुहोस् । (५)