विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन तथा यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

विपदको परिचय:

• मानवीय वा प्राकृतिक कारणले एक्कासी घटने यस्तो घटना हो जसबाट ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति भई दुख कष्ट सिर्जना हुन्छ त्यसलाई नै विपद हो । विपदहरुमा बाढी, पहिरो, भुकम्प, हैजा,आगलागी, खडेरी, शितलहर, आणविक युद्ध आदि पर्दछन् ।
• विपद मानवीय जीवन तहस नहस पार्ने खालको हुन्छ जो मानवीय कारण उत्पन्न भएता पनि मानिसले नियन्त्रण गर्न असम्भव हुन्छ ।
• विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,2074 अनुसार बिपद भन्नाले “कुनै स्थानमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भई जन वा धनको क्षतिको साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपद सम्झनु पर्छ ।
• विगतको समयमा विपद भनेको भगवानको कृपाबाट भएकोले घटना घटेपछी मात्र व्यवस्थापनमा लाग्नु पर्दछ र त्यो सरकारको मात्र जिम्मेवारी हो भनिन्थ्यो हाल आएर यस्तो मान्यतामा परिवर्तन आई विपद बहुआयमिक विषय भएकोले यो राज्य, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्र सबैको दायित्व भित्र पर्दछ र यो आउनु अघि नै पूर्व तयारी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

विपद व्यवस्थापन:-

• विपत आउनु पूर्व, विपतको समयमा र विपत पश्‍चात योजना बनाउने, स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने, तयारी गर्ने ,समन्वय गर्ने र अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने काम नै विपत व्यवस्थापन हो ।
• प्राकृतिक वा मानवीय रुपमा घटने विपदका घटनाबाट क्षतिको रोकथाम गर्ने वा क्षति कम गर्ने वा घटना घटिसकेपछि उद्धार गर्नुका साथै पिडित जनजीवनको पुर्नवास, पुनर्स्थापना र विकाससम्मका सबै कार्यको व्यवस्थापन गर्नु नै विपद व्यवस्थापन हो ।
• विपद हुन सक्ने संभावानालाई दृष्टिगत गरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसको क्षतिबाट बच्ने उपाय अपनाउने र विपद भइसकेपछि त्यसबाट पर्ने असरलाई अनुमान गरी पूर्व सचेतना अपनाउने कार्य विपद व्यवस्थापन हो।
• यसमा विपदको पूर्व अनुमान देखि पुनःस्थापनासम्मको क्रियाकलाप पर्दछन्।
• मानवीय वा प्राकृतिक रुपमा घटित विपदका घटनाबाट क्षतिको रोकथाम गर्ने, क्षति कम गर्ने वा घटना घटेपछी उद्धार, राहत वितरण पुर्नवास पुर्नस्थापना गर्ने र राष्ट्र तथा नागरिकलाई हुने क्षतिबाट बचाउने कार्य नै विपद व्यवस्थापन हो ।
• विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार “विपद व्यवस्थापन भन्नाले विपद जोखिम न्युनिकरण ,विपद प्रतिकार्य र विपद पुनर्लाभसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्रियाकलाप सम्झनुपर्दछ” ।

विपद व्यवस्थापन चक्र:-

विपद व्यवस्थापन किन?

      वा

विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनको महत्व:-

• विपदबाट हुन सक्ने जोखिम र क्षतिलाई न्यूनिकरण गरी धन जनको सुरक्षा गर्न,
• विपद हुनुपूर्व सावधानी अपनाई सतर्क रहन,
• दक्ष जनशक्ति विकास गरी उद्धारको कार्यमा प्रभावकारीता ल्याउन,
• विपदबाट हानी नोक्सानी व्यवहोरेका पक्षलाई राहत र पुनर्स्थापना प्रदान गर्न
• नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूती दिलाउन,
• संभावित संकटबाट नागरिक र राष्ट्रको रक्षा गर्न ।
• भावी पुस्तालाई प्राकृतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपले संरक्षित गर्न,

नेपालमा विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु

• विपदसँग लडने क्षमताको कमी ।
• पूर्व तयारीको अवस्था कमजोर रहनु ।
• पूर्वसूचना दिने आधुनिक यन्त्र उपकरण र प्रविधिको अभाव ।
• पूर्व तयारीका लागि उचित नीति तथा योजनाको अभाव ।
• जनचेतना कमजोर हुनु ।
• दक्ष जनशक्ति विकासमा पर्याप्त लगानी र पूर्व तयारी हुन नसक्नु,
• पूर्वानुमान र उद्धारका लागि आवस्यक साधन श्रोतको पर्याप्त व्यवस्था हुन नसक्नु,
• विपद व्यवस्थापनको कार्यलाई राज्यले कम प्राथमिकता दिनु,
• विपदको उद्धारका क्षेत्रमा आवस्यक समन्वय र संचारको कमि,
• बढ्दो वन विनास र प्रदुषण,
• जनसंख्या वृद्धि र अनियन्त्रित बसाईसराई,
• विकास क्रियाकलापहरु व्यवस्थित रुपले संचालन हुन नसक्नु,
• विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु,

नेपालमा विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा गरिएका प्रयासहरु

१) नीतिगत तथा कानूनी प्रयास

• नेपालको संविधानको धारा ५१ (छ) मा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण, सम्बर्द्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिमा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्युनिकरण गर्न पूर्व सूचना,तयारी,उद्धार,राहत एंव पुनर्स्थापना गर्ने कुरामा जोड दिएको छ
• भवन संहिता, २०६४,
• विपत जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७४ र नियमावली २०७६
• विपद जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०६६,
• आवास नीति २०५३,
• भू-उपयोग नीति, २०७२,
• विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जूमा मार्गदर्शन, २०६७

२) संस्थागत प्रयास

• वन तथा वातावरण मन्त्रालय,
• प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष,
• राष्ट्रिय योजना आयोग,
• गृह मन्त्रालय अन्तरगत विपद तथा द्धन्द्ध व्यवस्थापन महाशाखा,
• राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
• विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद(प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा)
• विपद व्यवस्थापन कार्यकारिणी समित(गृह मन्त्रीको अध्यक्षतामा)
• प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति(मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा)
• जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति(प्र.जि.अ को अध्यक्षतामा)
• स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति(स्थानीय तहका प्रमुख /अध्यक्षको अध्यक्षतामा)
• जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग,
• खानी तथा भूगर्भ विभाग,
• जल तथा मौषम विज्ञान विभाग,
• नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायहरु,
• रेडक्रस, स्काउट लगायतका परोपकारी संस्थाहरु

प्रदेश बिपद व्यवस्थापन ऐन,2075 को उद्देश्य/प्रस्तावनाहरु

• प्रदेश भित्र प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपदबाट सर्वसाधारणको जीउ,ज्यान र सार्वजनिक,निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति,प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्नका लागि विपद पूर्वको तयारी,विपद जोखिम न्यूनिकरण,पीडितको उद्धार,राहत वितरण,पुर्नस्थापना र पुनर्लाभ तथा व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि कानून बनाउन बाञ्छनीय भएकोले ।

प्रदेश बिपद व्यवस्थापन ऐन अनुसार

“गैरप्राकृतिक विपद्” भन्नाले

• महामारी,
• अनिकाल, डढेलो,
• कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क,
• पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लू,
• प्यान्डामिक फ्लू,
• सर्पदंश,
• जनावर आतङ्क,
• खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना,
• आगलागी,
• विषाक्त ग्याँस,
• रसायन वा विकिरण चुहावट
• ग्याँस विष्फोटन,
• विषाक्तखाद्य सेवन,
• वातावरणीय प्रदूषण,
• वन विनाश वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटना वा यस्तै अन्य गैरप्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न विपद् सम्झनु पर्छ।

प्रदेश बिपद व्यवस्थापन ऐन अनुसार “प्राकृतिक विपद्” भन्नाले

• हिमपात,
• असिना,
• हिमपहिरो,
• हिमताल विस्फोटन,
• अतिवृष्टि, अनावृष्टि,
• बाढी, पहिरो तथा भू-स्खलन,
• डुबान,
• खडेरी,
• आँधी, हुरी बतास,
• शीतलहर,
• तातो हावाको लहर,
• चट्याङ्क,
• भूकम्प,
• ज्वालामुखी बिस्फोट,
• डढेलो वा यस्तै अन्य प्राकृतिक विपदबाट उत्पन्न जुनसुकै विपद् सम्झनु पर्छ।

– प्रदेश बिपद व्यवस्थापन ऐन अनुसार “विपद्” भन्नाले कुनै स्थानमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भई जन वा धनको क्षतिको साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपद सम्झनु पर्छ ।

– प्रदेश बिपद व्यवस्थापन ऐन अनुसार “विपद खोज तथा उद्धार समूह” भन्नाले विपद्को अवस्थामा खोजी तथा उद्धार गर्न क्रियाशील वा विपद् व्यवस्थापनको लागि परिचालन गर्न तयार गरिएको विशिष्टीकृत खोज तथा उद्धार समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले तालिम प्राप्त मानवीय सहायताकर्मीलाई समेत जनाउँछ ।

– प्रदेश बिपद व्यवस्थापन ऐन अनुसार “विपद् जोखिम न्यूनीकरण” भन्नाले विपदपूर्व गरिने जोखिमको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन, विपद रोकथाम वा विपद बाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण तथा विकासका कार्यमा विपद् जोखिमलाई कम गर्ने सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ।

– प्रदेश बिपद व्यवस्थापन ऐन अनुसार “विपद् पुनर्लाभ” भन्नाले विपद्‌को घटनापछि गरिने पुनर्निर्माण एवम् पुनस्थापनासँग सम्बन्धित कार्य सम्झनु पर्छ।

– प्रदेश बिपद व्यवस्थापन ऐन अनुसार “विपद् प्रतिकार्य” भन्नाले विपद्को घटना घट्नासाथ तत्कालै गरिने खोज, उद्धार एवम् राहतसँग सम्बन्धित कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विपद् प्रतिकार्यको पूर्वतयारीलाई समेत जनाउँछ।

– प्रदेश बिपद व्यवस्थापन ऐन अनुसार “विपद् व्यवस्थापन” भन्नाले विपद जोखिम न्यूनीकरण, विपद प्रतिकार्य र विपद पुनर्लाभसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्रियाकलाप सम्झनु पर्छ।

३.प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषदः

प्रदेशस्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा योजना तयार गर्ने, आवश्यकता अनुसार प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिलाई नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने तथा निर्देशन दिने समेतको प्रयोजनको लागि प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् रहनेछ।

• प्रदेशस्तरमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा योजना स्वीकत गर्ने,
• आवश्यकता अनुसार प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिलाई नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने तथा निर्देशन दिने,
• विपद व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनको लागि कार्यकारी समितिलाई निर्देशन तथा सोको लागि सहजीकरण गर्ने समेतको प्रयोजनको लागि एक प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद रहनेछ ।
• मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद रहने व्यवस्था छ ।

प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिति काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ : दफा ७

• विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिपदबाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको अधीनमा रही प्रदेशस्तरमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी मध्यकालीन तथा अल्पकालीन नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि परिषद् समक्ष पेश गर्ने,
• विपद पूर्वतयारीको लागि सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको कार्यसञ्चालनमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने ।
• खोज, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह लगायत अन्य सरोकारवालासँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने ।
• राहत सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, गराउने।
• आपत्कालीन अवस्थामा विपद प्रभावितका लागि अस्थायी आश्रय गृह तथा अन्य अस्थायी संरचनाको निर्माण गर्ने, गराउने,
• विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पिउने पानी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा औषधि उपचार जस्ता अत्यावश्यक बस्तुको प्रबन्ध गर्ने ।
• विपद् प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, गराउने ।
• नेपाल सरकारबाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको अवस्थामा स्थानीयस्तरका सरकारी, गैरसरकारी एवम् निजी सवारी साधन, यन्त्र, उपकरण, सरसामान, खाद्यान्न आदिको अभिलेख राखी कानून बमोजिम नियन्त्रणमा लिई प्रयोग गर्ने वा गर्न लगाउने ।
• नेपाल सरकारबाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको क्षेत्रमा रहेका असुरक्षित भवन भत्काउन लगाउने र त्यस्तो कार्यमा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने।
• असुरक्षित स्थानमा रहेका विपद् प्रभावित व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, गराउने ।
• प्रचलित कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त राहत सामग्री वा सहयोगलाई समन्वयात्मक रूपमा वितरण एवम् उपयोग गर्ने, गराउने।
• प्रदेशस्तरको विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने, गराउने ।
• प्रदेशस्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्गको सङ्गलन, विश्लेषण, भण्डारण तथा सम्प्रेषण गर्ने, गराउने।
• विपद्का समयमा गरिएका खोज, उद्धार तथा राहत कार्य सम्बन्धी विवरण प्राधिकरणमा पठाउने।
• विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले यस ऐन बमोजिम गरेका क्रियाकलापहरुका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित संस्था तथा प्रतिष्ठानलाई आवश्यक निर्देशन दिने।
• विपद्को समयमा बजार मूल्य, कृत्रिम अभाव तथा गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने।
• प्रदेशस्तरमा विपद् प्रतिकार्य, पुनर्लाभ, पुनस्थापना तथा पुनर्निर्माण र स्थानान्तरण सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने ।
• विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने अवस्था रहेमा प्रदेश परिषद समक्ष सिफारिस गर्ने।
• विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले बनाएको नियममा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने गराउने ।

१०. प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषको स्थापनाः

• प्रदेश विपद व्यवस्थापनका लागि एक विपद व्यवस्थापन कोष खडा गरिनेछ ।

कोषमा देहायका रकमहरु जम्मा गरिनेछः-

• नेपाल सरकार बा प्रदेश सरकारबाट कोषलाई प्रदान भएको रकम,
• राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजीक्षेत्रबाट प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त भएको रकम,
• व्यावसायिक संघ संस्थाले आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्रदान गर्ने रकम,
• प्रदेश मन्त्रिपरिषदका सदस्य, सभासद, निजामती कर्मचारी, जंगी तथा प्रहरी कर्मचारीले प्रदान गरेको रकम,
• अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था वा त्यस्ता संस्थाका कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक, उद्यमी, व्यापारी, विभिन्न पेशागत संघ संस्था, राजनीतिक दल, ट्रेड युनियन, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र वा सर्वसाधारणले स्वेच्छाले प्रदान गरेको रकम,
• कोषलाई अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।

११. कोषको प्रयोगः (१) कोषमा जम्मा भएको रकम देहायको कार्यको लागि खर्च गरिनेछः-

• विपदबाट असर परेको वा पर्न सक्ने व्यक्तिको उद्धार र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने,
• विपदबाट पीडित व्यक्तिको तत्कालीन राहतका लागि अस्थायी शिविर खडा गर्ने,
• विपदबाट पीडित व्यक्तिको भरण पोषण तथा जीवन निर्वाहका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, लता कपडा, औषधी तथा स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक सामग्री जस्ता अत्यावश्यक वस्तु वितरण गर्ने,
• विपदको कारणबाट घाइते वा बिरामी भएको व्यक्तिको औषधी उपचार गर्ने,
• विपदको कारणबाट देहावसान भएका व्यक्तिको काजक्रिया वा सदगतका लागि मृतकका आफन्तलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने,
• विपदको कारणबाट भएको फोहोर मैला तथा प्रदुषणको बिसर्जन (डिस्पोजल) गर्ने,
• विपदबाट पीडित व्यक्तिको अस्थायी रुपमा आश्रयस्थल बनाउने वा पुनर्स्थापना गर्ने,
• विपदबाट पीडित व्यक्तिको आवासीय घर वा निजको पेशासँग सम्बन्धित औजार, वर्कशप मर्मतका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, विद्यालय लगायत अन्य सार्वजनिक महत्वका संघ संस्था को संरक्षण गर्ने,
• विपद रोकथामका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनगर्ने, पूर्व सावधानी अपनाउने वा पूर्व तयारी (प्रिपेयर्डनेश) गर्ने गराउने,
• खोज, उद्धार र राहत बितरणमा लाग्ने प्रशासनिक खर्च कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत गरी खर्च गर्न सकिनेछ ।

२२. कोषको रकम प्रयोग हुन नसक्नेः यस ऐनको अन्य दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको प्रयोजनका लागि कोषको रकम खर्च गर्न सकिने छैनः-

• कुनै सरकारी वा गैरसरकारी कर्मचारीलाई पारिश्रमिक, तलब, भत्ता वा सुविधा उपलब्ध गराउन,
• कुनै सरकारी वा गैरसरकारी कर्मचारीलाई भ्रमण खर्च वा अन्य त्यस्तै प्रकारको खर्च उपलब्ध गराउन,
• कसैलाई चन्दा, पुरस्कार, उपहार वा अनुदान प्रदान गर्न,
• विपद सँग सम्बन्धित विषयमा खर्च गर्ने बाहेक कसैलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन ।

१८.स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिः

1. संघीय ऐन बमोजिम प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगरकार्यपालिकाको प्रमुख को अध्यक्षतामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति रहनेछ ।
2. विपद् व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सुरक्षा निकायले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको अध्यक्ष तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष समेतको निर्देशन तथा सुपरिवेक्षण अन्तर्गत रही देहाय बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ

• सम्भावित विपद्‌को सम्बन्धमा पूर्व चेतावनी (दिने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि समुदायलाई सजग बनाउने,
• कुनै पनि स्थानमा विपद्का घटनाहरु भएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ तत्काल परिचालित हुने र सोको जानकारी सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई गराउने,
• आपत्कालीन खोज, उद्धार तथतिराहत वितरण गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने,
• विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा खोज तथा उद्धार सम्बन्धी तालिम एवं जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

3. स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले परिष‌द्बाट स्वीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीति, योजना र कार्यक्रम अनुरूप हुने गरी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
4. प्रत्येक स्थानीय तहले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा बढीमा पन्ध्र जना सदस्य रहेको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।

सुरक्षा निकाय तथा अन्य निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार (दफा १८)

(१) विपद् व्यवस्थापनको काममा प्रदेश सरकारले आफु मातहतका सुरक्षा निकाय परिचालित गर्नेछ।

विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०75 का प्रमुख विशेषताहरु:-

• मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को व्यवस्था गरिएको ।
• परिषदको निर्देशन बमोजिम विपद व्यवस्थापनको व्यस्थापन गर्नको लागि कार्यकारी समितिको गठन र काम कर्तव्य अधिकार स्पष्ट पारेको,
• प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत विपद व्यवस्थापन समितिको प्रावधान राखि विपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा बलियो संस्थागत व्यवस्था गरेको ।
• प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद भनी स्पष्ट छुट्याएको ।
• विपद व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकायको परिचालनमा जोड दिएको,
• विपद व्यवस्थापनमा सबैको साझा प्रयासलाई सुनिश्चित गरेको।
• विपद सम्बन्धी नीति,योजना ,कार्यक्रम र अध्ययन अनुसन्धान गर्न विशेषज्ञ समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको ।
• प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोष रहेको ।
• विपदको वेला हुने लापरवाही र विपदका घटना घटाउन संलग्न हुने व्यक्तिलाई संघीय कानुन बमोजिम कसुरको मात्रा अनुसार रु ५ लाख सम्म जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको ।
• प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार समक्ष विपद संकटग्रस्त क्षेत्रको घोषणा गर्न सिफारिस गर्न सक्ने ।
• प्रदेश आपत्कालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र रहने व्यवस्था ।

सम्भावित प्रश्नहरु:-

प्रश्न नं. १ विपद व्यवस्थापन भनेको के हो ? विपद व्यवस्थापनको उद्देश्यहरु उल्लेख गर्नुहोस ।2+3

प्रश्न नं. २ विपद व्यवस्थापन चक्रबारे चर्चा गर्दै नेपालमा विपद व्यवस्थापनको लागि भएका व्यवस्थाहरु उल्लेख गर्नुहोस ।4+6

प्रश्न नं. ३ प्रदेश  विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको काम,कर्तव्य र अधिकारहरु उल्लेख गर्नुहोस ।10

प्रश्न नं. ४ विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले दिएको प्राकृतिक विपद,गैरप्राकृतिक विपद र विपद व्यवस्थापनको परिभाषा दिनुहोस ।5

प्रश्न नं. ५ “विपद व्यवस्थापन सामूहिक प्रयास हो” यो भनाईलाई पुष्टि गर्नुहोस ।5