१. विगत जनगणनाको तुलनामा २०७८ को जनगणनामा जनसंख्या वृद्धिदर कम हुनका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। र जनसंख्या वृद्धिबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावबारे विवेचना गर्नुहोस्। १०

राज्यका आवश्यक तत्व मध्येको गतिशील र सजीव तत्व। राज्यको सम्पति, विकासको सम्वाहक र प्रयोग कर्ता विश्वमा उदियमान ४ वटा power-Eco-power, techno-power, Atomic power, Humo-power

जनसंख्या वृद्धिदर कम हुनका कारणहरू

 बढ्दो शैक्षिक अवस्था, जनसंख्या शिक्षाको प्रभाव
 स्वास्थ्यमा पहुँच- औसत आयुमा वृदि
 बालविवाह, बहुबिबाहमा रोक – विवाहको उमेर
 गरिबी- बढ्दो महंगी
 घट्दो प्रजनन दर,
 बढ्दो बाह्य बसाइँ सराइ,
 सामाजिक चेतनामा वृद्धि,
 लैङ्गिक विभेदमा आएको कमी तथा
 विवाहको सरदर उमेर बढ्दो छ
 वैदेशिक रोजगार-young labor migration
 nuclear family को अवधारणा
 परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रयोग

जनसंख्या वृद्धिबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावहरू

सकारात्मक-

 resource को optimum utilization- उत्पादनमा वृदि
 दक्ष, सक्रिय जनशक्ति उत्पादन
 सीप, पुजीँ र प्रविधिको विकास
 द्रुततर विकास
 Happy Society

नकारात्मकः-

 गरिबी, बेरोजगारि र असमानता
 PCI मा कमी
 लगानी बचतमा कमी
 सामाजिक विकृति
 अव्यवस्थित बसोबास तथा शहरीकरण
 सार्वजनिक सुरक्षामा ह्रास, शान्ति सुरक्षामा कमी
 कुपोषण/ जनस्वास्थ्यमा असर
 सामाजिक द्वन्द्व
 वातावरणीय प्रभाव

२. मुलुकको प्रभावकारी आर्थिक विकासको लागि तीन खम्बे आर्थिक नीति (सरकारी, निजी र सहकारी) कतिको प्रभावकारी हुने ठान्नुहन्छ ? विवेचना गर्नुहोस्। १०

राष्ट्रको सम्पूर्ण विकासको जिम्मेवारी प्राथमिक रुपमा सरकारको,
आ.व. २०४९/५० देखि खुला, उदार, बजारमुखी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दै आएको
अन्तरिम संविधानले निजीकरणमा जोड दिने आर्थिक उदारिकरणको अवधारणालाई अंगिकार
हाल पछिल्ला आवधिक योजना र वार्षिक बजेटहरूमा निरन्तरता दिई विकास प्रयासमा निजी तथा सहकारी लाई समेत सरकारको साझेदारका रुपमा लिईयो।
यसरी निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्रको सामुहिक र समन्वयात्मक प्रयासबाट मुलुकको अर्थतन्त्र स्थायित्व र विकासका लागि पुजीँ परिचालन गर्ने व्यवस्थालाई नै तीन खम्बे आर्थिक नीति भनिन्छ।

तीन खम्बे आर्थिक नीतिले सरकारको कार्यक्षेत्र र भुमिकालाई पुनर्परिभाषित गर्ने, निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्दन गर्ने, निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने कामको पहिचान गरी सरकारी संलग्नता घटाउने जस्ता कुरामा जोड दिन्छ।

त्यसै गरि यस नितीले सरकारी क्षेत्रबाट विशेष गरी लगानीका लागि नीति नियमका साथै आवश्यक कानूनको तर्जुमा गरी आवश्यक वातावरणको सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रबाट देशको प्राथमिकता अनुसार लगानीका लागि आवश्यक पुँजी संकलन तथा सहकारी क्षेत्रबाट आवश्यक विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै आफूमा भएको पुजी परिचालन गरी आ- आफ्नो क्षेत्रबाट सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्ने कुरामा जोड दिन्छ।

सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारको भूमिकाः-

 राज्य विकासको प्रमुख कर्ता,
 दिशा निर्देषक प्रकृयामुखी
 वैधानिक संयन्त्र, बृहत कार्यक्षेत्र
 बजेट- लगानी, उच्च र दिगो आर्थिक वृदि, सेवामुखी, समन्वय र साझेदारी
 दिर्घकालीन विकासको अवधारणा- योजना तथा निती तर्जुमा र कार्यान्वयन
 सार्वजनिक दायित्व
 coercive power
 अरुले गर्न नमिल्ने राष्ट्रिय सुरक्षा, सिमाना, मौद्रिक/ वित्तीय व्यवस्थापन, परराष्ट्र, शान्ति सुरक्षा
 अभिभावक, अन्तिम नेतृत्वकर्ता,संरक्षक, नियामक, उत्प्रेरक, परिचालक, व्यवस्थापक, पृष्ठपोषक

निजी क्षेत्र कसरी आर्थिक विकासको सम्वाहक?-

 सरकारको साझेदार,
 निती निर्माणमा सुझावकर्ता
 विकासको लगानिकर्ता,
 आर्थिक विकासको सहयात्री,
 श्रम, सिप, पुजीँ र प्रविधिको विकास तथा उपयोगकर्ता
 नतिजामुखी, प्रतिस्पर्धी भावना, लागत प्रभावकारिता, नाफामुखी

सहकारीका विशेषताहरू

 स्वेच्छिक सदस्यता,
 सामुहिक भावना
 प्रजातान्त्रिक कार्यशैली
 सामुहिक हित, सदभाव सहकारिता
 साझा उदेश्य
 सेवामुलकता
 सहयोग समझदारी
 समुदायप्रतिको सरोकार

निजी सरकारी एवं सहकारी तीन क्षेत्रीय आर्थिक धरातलमा समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण गर्दै जाने कुरा नयाँ संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएको छ।

अधिकांश ग्रामीण परिवेश, कृषिप्रधान सामाजिक संयन्त्र र आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको विकास नभइसकेको कारण ग्रामीण सर्वसाधारणको न्यून आयस्तरलाई मध्यनजर राख्दै सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखि नै तीन खम्बे आर्थिक नीतिको अवलम्बन गरियो।

तर, वास्तिविकता अलि फरक हुँदै गएको छ। सहकारी विभागमा दर्ता भएका सहकारीहरूको संख्या ३५००० देखिन्छ तर वास्तविक रूपमा काम गर्ने सहकारी सात हजारको हाराहारीमा देखिन्छन्। अझ तीतो त के देखिन्छ भने सात हजारमध्ये सहकारीको मर्म, सिद्धान्त, निष्ठा र लक्ष्यअनुरूप काम गर्ने संख्या मुलुकभर १ हजार ५ सय जतिमात्र देखिन्छ।

जबकि सहकारी र यससँग सम्बन्धित क्षेत्रले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको ५२ खर्बको कूल हिस्सामा ७ खर्बभन्दा बढीको हिस्सा ओगटेको देखिन्छ तर पनि केन्द्रीय बैंक, सरकार एवं हाम्रो सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र वित्तीय क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थापनमा रोइलो गरेर बसेको निकै वर्ष भइसकेको छ। वार्षिक रूपमा एकाधसभा तथा गोष्ठीहरूमा सहकारीहरूको कानुनी नियमनका कुरा हल्का रूपमा उठाइन्छ तर यी कुराहरू यसै हराएर जान्छन् र सहकारीहरूको बद्मासीको सिकार अन्तत्वगत्वा सर्वसाधारण हुनेगरेका छन्। मुलुकको निजी क्षेत्रले कहिल्यै उत्पादनलाई जोड दिएको देखिँदैन। निजी क्षेत्र स्वाभाविक रूपमा नाफामुखी लगानीमा आकृष्ट हुन्छ तर उसको पनि त दायित्व हुन्छ। मुलुकको हित तथा उत्पादनमा थोरै जोड दिएमा रोजगार तथा स्रोतसाधनको प्रयोगमा सहजता आउने तथा व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिमा सहजता देखापर्ने थियो। मुलुकको राजनीतिक खिचातानी एवं नेतृत्वको कमजोरीको फाइदा निजी क्षेत्रले पनि उठाउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। यसरी नीतिगत रूपमा राज्य संयन्त्रलाई दोष दिएर यो क्षेत्र सदा व्यापारमा लाग्दा उत्पादकत्व एवं सम्भावना विस्तारै कमजोर हुँदै गएका छन्।

अन्त्यमा,

राज्यसंयन्त्रले मुलुकको आर्थिक परिदृश्यमा सुधारोन्मुख सहजता ल्याउन प्रमुख भूमिका खेल्ने भएकाले विद्यमान आर्थिक, वित्तीय तथा व्यावसायिक नीतिगत पक्षमा समयसापेक्ष एवं उत्पादनमुखी दिशामा समयमै सुधार एवं परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि अहिलेलाई पर्ख र हेर को अवस्था विद्यमान छ।

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएकाे हाे।)

सल्लाह सुझाव तथा लाेकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहाेला।

Chaitanya Academy Nepal

 New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100