प्रश्न नं १ सँधै चुनौतीका लागि तयार रहनु सार्वजनिक व्यवस्थापनको विशेषता हो । आजभोलिको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा सार्वजनिक संगठनहरु परिवर्तनसँग गतिशील हुन र संगठनलाई जीवन्त राख्न रणनीतिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थापनको अभिन्न कार्य मानिरहेका छन । रणनीतिक व्यवस्थापनलाई तपाई कसरी बुझनुहुन्छ ? नेपालका सार्वजनिक संगठनमा रणनीतिक व्यवस्थापन कसरी अभ्यास गरिएको छ ? विवेचना गर्नुहोस । १५

उत्तर
 दूरगामी गन्तव्य निर्धारण गरी संगठनलाई त्यस गन्तव्यमा पुयाउन तयार पार्ने कार्यमूलक विधि रणनीतिक व्यवस्थापन हो ।
 संगठनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्रोत, साधन र समयको व्यवस्थित उपयोग गर्ने व्यवस्थित कार्यखाका रणनीतिक व्यवस्थापन हो । यो प्रायः त निजी क्षेत्रले आफनो व्यवसाय विस्तार गर्न अपनाउने रणनीति हो । यसलाई पहिला युद्धकलामा उपयोग गरिन्थ्यो ।तर आजभोलि कर्पोरेट तह, सार्वजनिक निकाय र सामान्य संगठन सबैले उपयोग गर्न थालेका छन ।
 रणनीतिक योजनमा संगठनको स्पष्ट दृष्टिकोण सहितको दीर्घकालीन योजना, योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु, लक्ष्य प्राप्तिका रणनीति तथा प्राथमिकता, कार्ययोजना, कार्यान्वयन कार्यकुलताका लागि अनुगमन तथा मूल्यांकनबीच तार्किक सम्बन्ध कार्यम गरिन्छ ।
 तार्किक कार्यशृंखलामा दृष्टिकोण, गन्तव्य, लक्ष्य, नीति, कार्यनीतिबीचको कठोर अनुशासन कार्यम गरिन्छ ।

 रणनीतिक योजनामा यी चरणहरु हुन्छन
 संगठनको मौजुदा अवस्थाको विवेचना
 WOT Analysis
 दीर्घकालीन लक्ष्य वा गन्तव्य निर्धारण
 कार्ययोजना तर्जुमा
 क्रियाकलापगत साधन निर्धारण
 कार्ययोजनाको कार्यान्वयन
 अनुगमन तथा मूल्यांकन ।

 रणनीतिक योजना बाह्य परिवेशमा आउने परिवर्तनमा संगठनलाई जोखिम सहन गर्न सक्ने अवस्थामा पु¥याई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिने गतिशीलताका लागि आवश्यक मानिन्छ । यसका दुई प्रकार छन
 आन्तरिक रणनीतिक योजना
 प्रतिस्पर्धात्मक योजना

 रणनीतिक योजना यी कारण आवश्यक मानिन्छ :

 परिवर्तनको आँकलन, सवाल र समस्या पहिचानका लागि,
 संगठनको दीर्घकालीन लक्ष्य (मार्गचित्र तय) र सो हासिल गर्नका लागि
 लक्ष्य प्राप्तिका उपाय वा रणनितिर प्राथमिकता निर्धारण गर्न
 लक्ष्य, प्राथमिकता र क्रियाकलापबीच उपयुक्त तालमेलका लागि
 सीमित साधनलाई आदर्श विनयोजन गरी विनियोजन दक्षता हासिल गर्न
 संगठनका जनशक्तिलाई लक्ष्य अनुरुप क्षमता विकास गरी उपयोग गर्न
 प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणका अवसर दोहन गर्न, जोखिम हटाउन
 सांगठनिक परिवर्तनको सुनिश्चितताका लागि ।

 यो निजी क्षेत्रको अवधारणा भएपनि सार्वजनिक क्षेत्रमा यसलाई अवलम्वन गर्न थालिएको छ । सरकारी निकायहरुले पनि रणनीतिक योजना, व्यावसायिक योजना, दीर्घकालीन योजना, प्राथमिकता योजना आदि नामले यसलाई अपनाइरहेका छन ।
 संगठनहरुमा MBO को अवधारणा अवलम्वन गरिएको छ ।
 सार्वजनिक संस्थानहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिमा रणनीतिक योजना प्रस्तुत गर्न लगाउने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, आवधिक रुपमा मूल्यांकन गर्ने काम गरिन्छ ।
 आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा पनि रणनीतिक दृष्टिकोण स्थापना गर्ने गरिएको छ । जस्तो कि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने कार्यक्रम, एशियाली मापदण्ड आदि ।
 क्षेत्रगत मन्त्रालयहरुले क्षेत्रगत रणनीतिक योजना बनाउने काम भएको छ । जस्तो कि सवैको लागि शिक्षा, हरियो वन, कृषि विकास रणनीति, सुरक्षित मातृत्व, बहुक्षेत्रीय पोषण योजना, सबैको लागि दिगो उर्जा, सडक क्षेत्रको प्राथमिकता योजना, खानेपानी सरसफाइ दीर्घकालीन योजना, बित्तीय क्षेत्र सुधार योजना आदि ।
 नेपाल सरकारले दशौ योजनादेखि विकास नतिजाका लागि व्यवस्थापन (MFDR)को अवधारणा अनुरुप विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा { Logical Result for Development Result FRAME) व्यावसायिक योजना बनाउने रणनीति अघिसोरको थियो ।

 बार्षिक विकासलाई रणनीतिक योजनासंग आवद्ध गराउन मध्यकालीन खर्च योजना र आयोजना बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
 अन्तराष्टिय तहमा पनि रणनीतिक योजना वा विकासका मार्ग चित्र निर्धारण गर्ने पद्धति विकास भएको छ । जस्तो सहस्राव्दी विकास लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य, सबैका लागि दिगो उर्जा, शून्य भोकमरी, शून्य उत्सर्जन, शून्य सहनशीलता, ell below 2 by 2100 आदि ।

PDF Download

प्रश्न नं २ : रखरै संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटबाट निजी क्षेत्र पनि त्यति बेखेुसी छैनन, प्रतिपक्षले पनि त्यति सारो आलोचना गरिरहेको छैन । संसदमा सामान्य रुपमा बजेट प्रस्तुत गर्न पाउनु र त्यति आलोचना सुन्न नपर्नुका कारण अर्थमन्त्री पनि बजेट राम्रै प्रस्तुत गरेकोमा खुसी छन । सँधैभरि कहिले के कहिले के कुरामा विवाद आउने अर्थमन्त्रालयको व्यवस्थापन समूह यस बर्ष खासै विवादमा नआएकोमा खुसी छ । धेरै खर्च गर्ने मन्त्रालयहरु तुलनात्मक रुपमा बजेटको आकार नघटेको बरु बढेकोले खुसी छन । बजेटमा केही नयाँ कुराको थालनी, केही लाकप्रिय कुराहरुको प्रस्ताव र केही अभियानकारी भनाईहरु भएकाले होला जनप्रतिनिधिहरु पनि खुसी नै छन । मिश्रित प्रतिक्रिया दिनु विज्ञ र बुद्धिजीवीहरुको स्वाभाव हो । त्यसैले सालाखाला बजेट राम्रै भएका निष्कर्ष निकाल्नु उचित छ । प्रस्तुत कथनका आधारमा देहाएका कुराहरुमाथि सटिक विवेचना गर्नुहोस । २०

(क) बजेट राम्रो भन्ने आधार के के छन ?
(ख) बजेटले के सबै वर्ग खुसी भएका हुन ?
(ग) बजेट नबोन्मेषी छ कि परम्परागत बाटोमा सुस्त पाइला हो ?
(घ) बजेटका प्रमुख दुई स्तम्भ प्राप्ति र खर्चबीचको सन्तुलन कति मिलेको छ ?

उत्तरः
 (क) संवैधानिक परम्परामा संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत हुने कुरा सामान्य भएपनि यस बर्ष असमान्यअवस्थामा सामान्य तरिकाबाट बजेट आएकोले सबैले धेरै प्रतिक्रिया नदिनु स्वाभाविक हो । बजेट राम्रो भयो भन्ने अर्थ मन्त्रालयको कुरा यहीबाट शुरु हुन्छ । आम जनता र चासो राख्ने सबै नै संसद अन्त गरेर बजेट सार्वजनिक गरिन्छ वा संसदमा प्रतिपक्षको होहल्लाबीच नै प्रस्तुत हुने र पारित हुनेमध्ये एक विकल्पमा बजेट आउला भन्ने थियो । तर तेस्रो विकल्पमा बजेट आएकोले न धेरै चासो थियो, न धेरै आलोचना भयो ।
 पत्र पत्रिकामा चर्चा भए अनुसार बजेटको आकारमा स्वाइलिङ इफेक्ट देखिने करिव निश्चित थियो ।राजनैतिक प्रकृतिका आयोजनमा स्रोत छरेर सबैलाई खुसी बनाउन पनि बीस खर्व हाराहारीमाबजेट आउछ बजेट आउने चर्चा थियो । स्रोत समितिले करिव अठार खर्वको सीमा दिएको थियो ।धेरैसो बजेटमा स्रोत समितिले निर्धारण गरेको सीमामा बजेट तर्जुमाको अभ्यास हुने र अन्तमा राजनैतिक नेतृत्वले त्तै आकार बढाएर स्रोत समितिले औपचारिकता पु¥याउने गरिदै आएको थियो । हो, बजेट प्राविधिक व्यावसायिकतामा तर्जुमा हुन्छ र राजनैतिक आधारमा अन्तिम रुप लिन्छ तर यो आर्थिक बर्षमा सोचेभन्दा केही ठूलो मात्र बजेट आएको छ । यही बजेटको आकार वास्तविक भन्न सकिने नसकिने कार्यान्वयनका समयमा देखिने कुरा हो, तर संसदमा प्रस्तुत हुने बेलामा यो धेरै स्वाइलिङमा रहेन । त्यसैले आन्तरिक पक्ष खुसी देखिएको हो । सामान्यतः १४, १५ प्रतिशतजति बजेटको आकार बृद्धि हँदै आएकोमा यो बजेटमा ६ प्रतिशतजति मात्र आकार बृद्धि भएको छ ।
 बजेटमा कतिपय कुराहरु देखाएका छैनन । त्यसले टुक्रे आयोजनामा स्रोत छरिने ठाउ बाँकी नै भएकोले पनि सांसदहरु यसलाई धेरै आलोचना गरिहेका छैनन । प्रतिपक्ष केही अघिसम्मको सत्ता साझेदार थियो, उ पनि केही हदमा यसमा संलग्न छ । फेरि बजेट सामान्य रुपमा आउनुलाई उसले सामान्य खुसी हुने आधार पाएको छ । सत्तापक्षका दलहरु विषम परिस्थितिलाई प्रक्रियागत सामान्यीकरणमा उपाउद उपलव्धि मानिरहेका छन । आफनै बजेटलाई आलोचना प्रदीप गिरिजस्ता विद्वदानले मात्र गर्ने हो । पार्टी सिष्टमको लगाम पार्टीमै हुन्छ । चाहे, लागेका अभिब्यक्तिहरु दिने छुटमा सांसदहरु रहँदैनन । यस अर्थमा संसदबाट आउने स्थायी आलोचना प्रेम सुवालको मात्र हो जस्तो देखिएको छ ।

 नयाँ करका प्रस्तावहरु खासै छैनन, व्यापारी उद्यमीहरुले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयनमा आएका छन । प्याज आलुमा लागेको मूल्य अभिबृद्धि करले नेपाली उत्पादक र भान्छालाई असर गर्ने हो । त्यसको आलोचना व्यापारीबाट होइन, उत्पादक र न्यून आय वर्गका यपभोक्ताबाट आउने हो । दूरी टाढा भएकाले त्यो आवाज भान्छामा तरकारी आइपुुगेपछि मात्र विस्तारै फैलिन्छ । विद्युती गाडी, अल्कोहल पेय, सुर्तीजन्य पदार्थ, पेट्रोलमा लगाइको हरित करको असर प्रत्यक्ष त क्रयशक्ति भएका उपभोक्तामा पर्ने हो । केही कर बढाउदा वेल्फर इफेक्ट होला भन्ने सामान्य बुझाई छ । त्यसैले यसमा आलोचना त्यति आएको छैन । पोट्रोल करको कारण बजेटमा रहेको जलबायुपरिवर्तन सम्बन्धी द्वीविधालाई धेरैले गौणरुपमा हेरेका छ्र्रनन । शून्य उत्सर्जनको नीति, पेट्रोल पाइपलाईनको विस्तारबीचको सम्बन्ध हेरिएको छैन । यो बाध्यता पनि होला ।
 बजेटले पहिलो पटक रुपान्तरणकारी क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यो आवश्यक थियो वा थिएन ? रुपान्तरणकारी भनिएजस्तै स्रोत तथा कायक्रमले समर्थन गर्छ गर्दैन ? भन्दा पनि नयाँ कुरा आउदा थोरै आशा जाग्न सक्छ । त्यो सेन्टीमेन्ट हिजोका विद्वान मन्त्रीहरुले गर्न सक्नुभएको थिएन, अहिले आयो । कृषिको रुपान्तरण, उर्जाक्षेत्रमाछलाङपूर्ण विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधि विकास, औद्योगिक उद्यमशीलता अहिलेका आवश्यकता नै हुन । यी भनिएजस्तै कार्यान्वयनमा गए रुपान्तरणको आधार दिन्छ भन्ने केही आशा पनि छ । त्यसैले अहिलेको बजेटले समर्थन पाएको हो निनी क्षेत्र सन्तुलित र लगानीमैत्री बजेट भनिरहेका छन । अर्थविदहरु पनि न धेरै विस्तारकारी न संकुचनकारी भनिरहेका छन ।

 (ख) बजेटबाट सबै खुसी छैनन । हुन पनि सक्दैनन माथि उल्लेख गरिएजस्तै बजेटबाट सांसद, मन्त्रालय, व्यापारी र उद्योगीहरु खुसी छन । बजेटका नीति लाभहरु आफना पक्षमा आउने वष बजेटबाट खुसी हुने गर्छ । भावना संवोधन भएका विदेशमा बस्ने नेपालीहरु पनि केही खुसी होलान

 खुसी हुन नसकेको वर्ग ठूलो छ । करिव ६ लाख वेतनभोगी कर्मचारी आफनो भावना संवोधन नभएकोमा दुखी छन । कानूनी प्रावधान अनुरुप थोरै भएपनि तलव सुविधा बढने उनीहरुको अपेक्षा थियो ।
 जेष्ठ नागरिक, अपाङग लगायत आरक्षित समूह पनि आफनो सामाजिक सुरक्षा खर्च नबढेकोमा खिन्न छन ।
 दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्र नीति प्रभावीको क्षेत्रमा ठूलो रकम विनियोजन हुने क्रमले निरन्रता पाएकोले दुखी छन ।
 अचाक्ली दुखी न्यून आय वर्गका श्रमिक, उपभोक्ता र सर्वसाधारणहरु छन । मूल्य बृद्धिले उनीहरुलाई लखेटिरहेको छ । मूल्यबृद्धि नियन्त्रणमा बजेटले खास्रै ध्यान दिएको छैन ।
 पोल्ट्री, दूध, मासु व्यवसायीहरु निराश छन । छिमेकी मुलकसंग प्रतिस्पर्धा गर्न र आन्तरिक क्षमता बढाउन पनि आयात हुने दूध, चल्ला, दाना, मासुमा मंसार विन्दुलाई महशुल र प्रशसनिक कठोरता चाहिन्थ्यो । यो सवल अर्थतन्त्र बनाउन, लगानी संरक्षण गर्न, रोजगारी बढाउन पनि आवश्यक थियो
 साहित्यकार, कलाकार, स्रष्टाहलाई बजेटले सम्झेको छैन ।
 साथै बजेटमा प्रस्तुत भएका कुराहरु धेरै ठाउमा सम्पादन नगरिएको र यसले मानवीय त्रुटी भएपनि ठूलो गल्ती भन्न सकिने ठाउ दिएको छ । सँधैभरिको अपरिक्विता यसपटक पनि देखिएको छ । साथै सबैले खुसी नै मानेका छन भन्ने विश्वासमा हुनक्छ, पहिलो पल्ट भंसार साथ भंसार महशूल विधेयक दर्ता गरिदै छ भन्ने चर्चा छ । यदि यसो भएमा यसले नराम्रो इतिहास बसाउने छ । यसले नीति विश्लेषकहरु खुसी हुने छैनन ।

 (ग) बजेटले सैद्धान्तिक संरचना अनुसार आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ । बजेटको उद्देश्य, प्राथमिकता, रणनीति र रुपान्तरणकारी क्षेत्र, त्यसपछि विनियोजन । यस अर्थमा प्रस्तुति विधि पनि केही नवीन छ ।

 बजेटले चार उद्देश्य राखेको छ, उत्पादन र रोजगारी बृद्धि, आर्थिक गतिशीलता बृद्धि, मानव साधन विकास र गरिबी न्यूनीकरण । तर उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिकता धेरै छन,
(क) आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्र विकास,
(ख) कृषि, उर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्योग र पूर्वाधार,
(ग) शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवा,
(घ) समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र
(ङ) सुशासन र सेवा प्रवाह । यसले सरकार धेरै स्थानमा हात हाल्न चाहन्छ भन्ने देखिन्छ, जसबाट स्रोत जताततै छरिने अवस्था त रहन्छ नै ।

 बजेट कार्यान्वयनको रणनीतिमा भने नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम, व्यावसायिक वातावरण, सार्वजनिक वित्त प्रणाली, वित्तीय क्षेत्र र सार्वजनिक प्रशासन सुधारलाई उल्लेख गरिएको छ । प्रजातन्त्र पुनस्थपना पछिको पहिलो निर्वाचित सरकारले आर्थिक उदारीकारणको दर्शन अवलम्वन गरेपछि दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम ल्याउन ढिला भएको अवस्थामा यो आशालाग्दो देखिएको छ ।

 बजेटले पहिलोपटक पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्र घोषणा गरेको छ । नेपालको बजेट इतिहासमा पहिलोपटक उल्लेख गरिएका रुपान्तरणकारी क्षेत्र नै बजेटका वास्तविक प्राथमिकता हुन । छुटटै प्राथमिकता नभनेको भए पनि हुनेथियो । यसले बजेट तर्जुमामा रहेको अर्थराजनीतिक असजिलोलाई सङकेत गर्दछ । जे होस रुपान्तरणकारी क्षेत्रमा समेटिएका कृषिको रुपान्तरण, उर्जा क्षेत्रको विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधि विकास र औद्योगिकीकरण अहिलेका आवश्यकता हुन । ती एकदमै सान्दर्भिक छन ।

 तर जसरी रुपान्तरणकारी क्षेत्र महत्वका साथ घोषणा गरियो, त्यसलाई समर्थन गर्ने कार्यक्रममा भने शास्त्रीय सोचअनुरुप छन । कृषिको रुपान्तरणका लागि कृषि लगानी दशक, सयविघाभन्दा ठूला धानखेतीका सात नमूना परियोजना बाहेक अन्य नीति कार्यक्रमहरु विगतकै निरन्तरतामा छन । कृषि पेशाको मर्यादास्तर उठाउने र व्यावसायिक बनाउने कार्यक्रमहरु छैनन । उर्जा क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि बुढी गण्डकी सहित चार आयोजना सञ्चालन र शून्य उत्सर्जनका आधार बनाउन नवकरणीय र स्वच्छ उर्जा कार्यक्रम बाहेक अन्य कार्यक्रम रुपान्तरण गर्ने खालका नभै सामान्य छन । नेटमेटरिङ जस्ता कार्यक्रम आएको भए हुनेथियो । सूचना प्रविधि रुपान्तरणको आधार हुनसक्छ तर सूचना सूचना प्रविधि दशक, सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलको सूचना हवले मात्र यस क्षेत्रले निर्वाह गर्नुपर्ने रुपान्तरणको कति सम्भव होला भन्ने प्रश्न छ । रु ३० खर्वको निर्यात र पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष र दशलाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिन विदेशमा रहेका नेपाली शिल्पी र उद्यमीलाई उपयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरेको भए हुनेथियो । पर्यटन प्रवद्र्धनले रुपान्तरणको सोच राख्ने कार्यक्रम दिएको छैन । जनकपुरलाई ‘वेडिङ हव’ र लुम्विनीलाई ‘बर्थिङ हव’ बनाउने कार्यक्रमले पर्यटनलाई सोच अनुरुपको उचाइमा पुयाउन सक्दैन । विश्वभरि फैलिएका नेपाली डायस्पोरा परिचालन, नेपाली पर्यटनको ब्राण्डिङ, लोन्ली प्लानेट लगायत पर्यटन प्रव्रद्र्धक सञ्चारको उपयोग, योगदर्शन, अनुसन्धान, मेला, छायाङकनजस्ता कार्यलाई भुलिएको छ । पर्यटनको परम्परागत ढाँचा धार्मिक ट्रयाक र पूर्वाधारमा अल्झिएको छ । निर्माण संरचनाको सौन्दर्यीकरण कम खर्चमा धेरै पर्यटक तान्न सक्ने, आन्तरिक पर्यटनको विस्तार हुने क्षेत्र हो । यसतर्फ ध्यान गएको छैन । विदेशमा रहेका नेपालीलाई पुख्र्यौली थलोमा भ्रमण गर्न गरिएको अनुरोध प्रशंसनीय छ । उद्यमशीलता विकास र औद्योगिकीकरणमा ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अभियानलाई समर्थन गर्ने कार्यक्रमहरु खासै छैन, केवल गण्डकी आर्थिक त्रिभुज, केही ग्रोथ कोरिडोर र घरेलु मदिरा लगायतका घरेलु उत्पादनको ब्राण्डिङ गर्ने अवधारणा छ । पूजी, प्रविधिको लगानीमा उद्यमीहरुलाई उत्साहित हुने कार्यक्रमहरु अपेक्षित थिए ।

 केही नयाँ कार्यक्रमहरु अघि सारिएका छन, केही अभियानकारी अभिव्यक्तिहरु पनि छ । ‘ग्रामीण विकास अभियान’ ‘एक पालिका एक डाउनटाउन’, ‘एक वडा एक पार्क’ आफैमा राम्रा छन, तर घरपरिवार तहदेखि उद्यमशीलता विकास गरी आर्थिक संरचनाको स्थानीय जग मजवुत बनाउने अपेक्षा पूरा गर्न सकिएको भए यी अभियान सार्थक हुनेथिए । ‘विदेशको आम्दानी स्वदेशको लगानी’ ले आर्थिक विप्रेषणको महत्व र नेपाली अर्थतन्त्रका चाहनालाई समेटेको छ । यसका साथै सामाजिक विप्रेषण, नेपाली डायस्पोरा उपयोग गर्ने कार्यक्रम आएको भए नेपाली मनको माया मातृभूमिमा समेटिने थियो । विदेशमा सिकेको सीप, जानेको कुरा, रहेको सम्बन्ध र सञ्जाललाई उपयोग गर्ने नीति कार्यक्रमले नेपाली समृद्धिलाई परिपूरण गर्नेथियो । त्यस्तै ‘घटेको कार्वन उत्सर्जन बढेको कार्वन सञ्चिती’ लाई अन्तराष्ट्रिय तहमा बिक्री गर्ने कुराले कार्वन वित्तको नयाँ पाटो उघार्न खोजेको छ तर कार्वन एकाउण्टिङ, क्षमता विकास र जलवायु सम्वादको सामथ्र्यले समर्थन गरेपछि मात्र जलवायुवित्तमा पहूच बढाउन सकिन्छ ।

 (घ) बजेटका दुई स्तम्भबीच सन्तुलन छैन । बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक साधन संकलनको पक्ष कमजोर छ । रु १८६० अर्वको बजेटमा आन्तरिक राजस्व रु १२६० अर्व मात्र छ । रु ५२ अर्व वैदेशिक अनुदान लिने भनिएको छ । तर अनुदान परिचालनको सामथ्र्य चार, पाँच बर्षबाट घटदै गएको छ । यस अर्थमा अनुदान त्यतिआउनेकल्पना गर्न सकिदैन । खुद न्यून रु ५४७ अर्वमा बाह्य ऋण २१७ अर्व र आन्तरिक ऋण ३३० अर्व को अनुमान छ । आन्तरिकले बाह्य ऋणलाई उछिन्नु राम्रो होइन । बाह्य ऋण प्रशोन क्षमता घटदै गएको र आन्तरिक ऋण प्रतिवद्ध खर्चमा नै उपयोग हुने भएकाले बजेटले स्रोत संकुचनको समस्या खेप्नुपर्ने देखिन्छ ।

 खर्च विनियोजन संरचना पनि सुधार भएका छैन । पूजीगत विनियोजन रु ३५२ अर्व (१९ प्र), चालू रु ११५० अर्व (६१.३ प्र) र वित्तीय व्यवस्था रु ३६७ (१९.७ प्र) छ । विनिमय घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्थामा वित्तीय व्यवस्थाको भार बढछ ।
 यसर्थ बजेटका स्तम्भहरुबीचको सन्तुलन राम्रो छैन । कार्यान्वयनको क्रममा झनै असन्तुलित हुने संभावना यस अर्थमा छ कि सरकार वित्तीय घाटामा छ, सहायता परिचालन क्षमता कमजोर छ, राजस्व परिचालनले कहिल्यै पनि लक्ष्य भेटदैन । राजस्व प्रशासन व्यावसायिक नैतिकताको प्रश्नमा पनि छ ।

प्रश्न नं ३ देशको भविष्य युवाहरुको हातमा हुन्छ । उनीहरुको उत्साह, उमङग, सीप र श्रमलाई उपयोग गर्न सकियो भने छोटो समयमा नै मुलुकले आर्थिक सामाजिक विकासको फडको मार्छ र त्यो (ome Grown)कास ढाँचा दिगो पनि हुन्छ । चीन, सिङगापुर, दक्षिण कोरियाको विकास यात्राले यसलाई पुष्टि गरेको छ । मानव पजी निर्माण र उपयोग स्वावलम्वन र समृद्धिको जग हो । तर नेपालम विकासको प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित छ । विकास गतिविधि सञ्चालनकालागि पूर्वाधारको महत्व कम हुन्छ भनिएको होइन, तर मानव पूजी वेगरको पूर्वाधारको केकाम । नेपालमा युवाहरु आफनो भविष्य मातृभूमिमा देखिरहेका छैनन । विश्वविद्यालय कि विमानस्थल भन्दा दोस्रोले प्राथमिकता पाएको छ । दैनिकजसो विमानसथलबाट बाहिरिनेको संख्याले देशका रित्तिदै गएको महशुस जोकुनैले गर्छ । मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारीमात्र नभएको होइन, उपभोग गर्ने युवा समाज पनि निख्रिदै गएको छ । जनसाङख्यिक लाभ भने पनि उपयोग गर्न नसके के अर्थ ? नेपाल सरकारले त वैदेशिक रोजगारी केन्द्रित नीति योजना नै बनाएको चार दशक भैसक्यो । आशा बोक्ने, आक्रोस बोक्ने, आक्रामक रुपमा काम गर्ने र मोजमज्जा गर्ने समुदाय युवा देशभित्रै उपयोग गर्ने नीति कायक्रम बनाउन पर्दैन ? बाहिर कमाएर पठाएको रेमिटान्सले समाज र अर्थतन्त्र धानिन्छ ? यी प्रश्नहरु लामो समयदेखि अनुत्तरित छन । यस मामिलामा युवा र राष्ट निर्माण एक अर्काका पूरक छन, युवाको मस्तिस्कको सपना नै राष्ट्रको विकास हो भन्ने आवश्यक दृष्टान्त साथ पुष्टि गर्नुहोस । २०

उत्तर
 विश्वविद्यालयबाट कहिल्यै दीक्षित हुन नपाएका एप्पल तथा पिक्सार एनिमेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्टीभ जब्सले स्टान्फोर्ड विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा विशिष्ट बक्ताका रुपमा संवोधन गर्न क्रममा भनेका थिए युवाको दिमागमा रहेको बिम्बले नै विश्व बन्न्ने हो । विश्वविद्यालयहरु युवाहरुमा आशा जगाउने र भविष्य निर्माण गर्ने औपचारिक प्रतिष्ठान हुन । अर्को अर्थमा सामाजिक प्रजननशीलता युवाहरुको कर्म हो,जसरी स्टीभ जब्सको दिमागी उत्पादनको उपभोगबाट अहिले विश्व रमाइरहेको छ ।
 टेक्सास विश्वविद्यालयका एन्थोनी ग्याल्सावाका अनुसार युवाभित्र उनिहरुले चाहेको विश्व हुन्छ, उनिहरुलाई सशक्तीकृत गरेर नै त्यो विश्व प्राप्त गर्न सकिन्छ । उनिहरुको मष्तिष्कमा लुकेको विम्बलाई बाहिर ल्याउन प्रेरणा र वातावरण चाहिन्छ, संस्था र सरकारले गर्नुपर्ने त्यही हो ।
 सन २००० पछि विश्वका प्रमुख व्यापारिक घरानाले युवाहरु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गर्ने अभ्यास शुरु गरे । महाप्रबन्धक भनिने पदलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले विस्थापन गयो । किनकी सपना देख्ने सोच र सपाना पूरा गर्ने सामथ्र्यमा युवाशक्ति नै अब्बल मानिन्छ ।
 फेरि स्टीभ जब्सको दीक्षान्त भाषणतर्फ फर्कौ । उनको भाषणको सार थियो विद्यार्थीहरु समय खेर नफाल, आफनै सोचमा बाँच, आफनै अन्तरात्माको आवाज सुन, त्यसैलाई माया गर र कर्मबाट वृत्तिको फराकिलो मार्ग तयार गर । युवा सोचलाई कसरी प्रोत्साहन दिनुपर्छ भन्ने अमेरिकीहरुले बुझेकै कारण अमेरिका अवसरको भूमि बन्न सफल भयो । अमेरिकी पद्धतिले युवा सोचभित्रको विश्व निर्माण गर्न आधुनिक लोकतन्त्रको उपयोग गरेका छन । एक्काइसौ शताव्दीलाई पनि आफैले नेतृत्व गर्न अमेरिकीहरुले नेक्स्ट जेनेरेशन कोएलिसन, स्टेम एजुकेशन, इनोभेटिभ गभर्नमेन्ट जस्ता रणनीतिमार्फत २५ बर्ष मुनि उमेर समूहका युवाहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने काम भैरहेको छ ।
 सन २००० मा दोस्रो अर्थतन्त्रको सपना देखेका देङले १९७८ मा त्यो सपना पूरा गर्न युवाशक्तिलाई आधार बनाए । १९४९ को साम्यवादी क्रान्ति र १९६६ को सांस्कृतिक क्रान्तिले चीनको आर्थिक विकासमा खासै योगदान गरेन । देङ सियाओ पिङले डेमोक्रेटिक पार्टीको ‘गरिवमुखी कार्यक्रम, कम्यूनिष्ट युथ लिग (सीवाइएल) को ‘होप प्रोजेक्ट’, व्यापार संघको ‘ग्लोरियस कज’, महिला संघको ‘एञ्जेल प्रोजेक्ट’ लाई युवा परिचालनको आधार बनाए, जसका कारण चीनको विकासका क्रान्तिकारी नेता बने । युवाहरुलाई अधिनस्थताले होइन, स्वामित्वका पारखी हुन्छन भन्ने कुरा देङल बुझेका थिए ।
 कोरिया युद्धपछि विभाजित दक्षिण कोरिया आन्तरिक समसयाबाट आक्रान्त थियो । आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी थिएन । राम्रो उत्पादन हुने क्षेत्र उत्तर कोरियाको हातमा परेको थियो । आफनो मुलुकमा सामान्य सपना पनि पूरा नभएपछि सामान्य जीवन निर्वाहका लागि युवाहरु इरानको तेलका कुवा खन्न र पश्चिम जर्मनीको उद्योगमा काम गर्न बाहिरिएका थिए । पार्क चुङ ही सत्तामा पुगेपछि साम्यवादी उत्तर कोरियालाई समृद्धि मार्फत मार्फत जवाफ दिने रणनीति लिए । युवाहरुलाई सहयोगको आह्वान पनि गरे । उन्नाइसबर्षे शासन अवधिमा उनले आफनो मुलुकलाई जापान र जर्मनीको कोटिमा पु¥याइदिए, यसको जगमा कामलाई माया गर्ने युवाहरुको जोस र आक्रोस थियो । उता युवाहरुको सपना थुनिएका उत्तर कोरियाको स्थिति निकै नाजुक छ ।
 धेरैजसो उदीयमान अर्थतन्त्रका मुलुकहरुले स्टार्ट अप को अभ्यास गरिरहेका छन ।
 नेपालले पनि युवा शक्तिलाई उपयोग गर्ने राजनीतिक अभिष्ट नराखेको होइन । पञ्चायतका समयमा युवा शक्ति उपयोग गर्ने परस्पर प्रतिस्पर्धी दुई रणनीति थिए । प्रतिबन्धित लोकतान्त्रिक र बामपन्थी राजनैतिक दलहरुले विद्यालय, विश्वविद्यालय, कारखाना रपेशाव्यवसाय स्थलहरुका युवाहरु मार्फत राजनीतिक शक्ति गोलबन्द गरी लोकतन्त्र स्थापना गर्ने सोचका साथ सङगठन गरेका थिए । उता सत्ताशीन शक्तिले पनि युवा सङगठन, राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल, युवा पञ्च, युवा क्रियाकलाप समन्वय समिति जस्ता संयन्त्र गठन गरी पञ्चायतलाई संस्थानीकरण गर्ने रणनीति लिएको थियो ।
 पञ्चायतको युवा परिचालन नीति चीनको देङको जस्तै थियो, प्रतिबन्धित दलहरुको चाँहि अमेरिका, युरोप तथा इष्ट इण्डियाकालीन भारतका युवा संयन्त्र जस्तो स्वाधिनताको आन्दोलनमा थियो ।
 पञ्चायत युवा विश्वास जित्न सक्षम भएन, किनकी युवा शक्ति उपयोग गर्न उनीहरुले राज्य स्रोतको दुरुपयोग गरे । परिणामतः युवा शक्तिको वास्तविक पहिचान नै भएन । प्रतिबन्धित दलहरु लोकतन्त्रको स्थापनाको पहिलो लक्ष्य पूरा गर्न ससफल भए तर त्यसपछि भने युवा परिचालन भन्दा उपयोग गर्न उद्यत देखिए ।
 अहिले पनि राजनीतिक दलहरुसँग ठूलो युवाशक्ति छ, जुन आन्तरिक सामथ्र्य र प्रतिभा पहिचानमा भन्दा युवा पञ्च र राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल जसरी उपयोग हुन रमाएको छ । प्रतिबन्धित समयका पहिलो पुस्ताको युवा सङगठनमा लागेकाहरु नै देशको राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेका छन, र त्यसपछि नेतृत्व भन्दा अनुयायीहरु विकास गरिरहेका छन । राजनीतिमा लागेको ठूलो युवा जमात भविष्य निर्माणको उत्साहमा होइन, गतावधिक नेताका अनुयायी बनेर आफनो र राष्ट्रको भविष्य निर्माणमा अलमलिएका
छन । बेरोजगार युवाहरुलाई पुराना नेताले आफनो हितको लागि दुरुउपयोग गरिरहेको छ । यसले परम्परा र विकृतिप्रति आक्रामक बन्ने युवा चरित्र नै उल्टो बनाइदिएको छ ।
 नेपालको युवाशक्ति त्यत्तिके रल्लिएको छ । यसलई नवीन सोच, सीप, संस्कार र सहभागितामा लैजाने काम खासै भएको छैन । २०४२ देखि युवाहरु रोजगारीका लागि पनि विदेश पठाउने नीति ने लिइयो । तत्कालीन अवस्थामा पञ्चायत व्यवस्थामाथि खतरा थियो, युवाहरु स्वतन्त्रता र स्वाभिमनका लागि
आन्दोलन गर्थे । व्यवस्था सुरक्षित बनाउन पनि सोच सामथ्र्य भएका युवाहरु विदेश गएकै बेस मानिएको थियो ।
 त्यसपछि पनि पटक पटक राजनैतिक आन्दोलानमा राजनैतिक दलहरुले उपयोग गरेको युवा शक्तिलाई राष्ट्र निर्माण र लोकतन्त्रको वितरणमा भने उपयोग नै गरिएन । यसका पछि थुप्रै कारणहरु भएपनि प्रमुख कारण नेतृत्वको मनोविज्ञान हो । युवाहरु आफैप्रति, आफनो परिवेश र प्रणालीप्रति असहमति राख्ने सामथ्र्यमा हुन्छन । नेतृत्वले यो कुरा बुझेको छ । त्यसैले युवा ऊर्जालाई अवरुद्ध गरिएको छ ।
 अहिले मुलुकमा जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ने अवस्था छ । आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्याको हिस्सा ६२ प्रतिशत छ तर ११.२ प्रतिशत पूर्ण बेरोजार र ३८ प्रतिशतजति विलुप्त बेरोजगार छन । १६–४० बर्ष समूहका युवाको हिस्सा ४२ प्रतिशत छ, यही मुलकबाट बाहिरिएको छ ।
 नेपालको शिक्षामा तहसोपान छ, शिक्षा आफै विभाजक बनेको छ । शिक्षा, श्रम, सीप र समृद्धिको रचनात्मक सम्बन्ध छैन । सामथ्र्य नदिने शिक्षा व्यक्तिको लागि भार बन्ने नै भयो । यस अवस्थामा युवाहरुले आफूभित्रको सपना पूरा गर्न ठूलो सङघर्ष गर्नुपर्छ, जुन स्टीभ जब्स, सुन्दर पिचाई, जेफ विजोस, महाबीर पुन, सन्दुक रुइत, मीनबहालुर गुरुङको सङघर्षभन्दा कैयन गुणा ठूलो हुन्छ । यस अवस्थामा युवा शक्ति खेर जान्छ, पलायनको बाटो रोज्छ, कुण्ठा र विग्रह जन्माउँछ, अराजक बन्न बेर लगाउदैन । त्यसैले युवाशक्तिको उन्नयनका लागि घर घरदेखि, समुदाय समाजदेखि राष्ट्रिय तहसम्मको विनिर्माण आवश्यक छ । नेतृत्वले सँधै बुझनु पर्ने के हो भने युवाशक्तिलाई धेरैबेर ढाकेर राख्नुहुन्न, आशा र सपनाहरु थुनिनहुन्न । प्रेरणा र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेतृत्वको अर्को नाम नै आशाको निर्माण हो भन्ने बुझनु पर्छ ।
 तर आशा गर्नुको विकल्प छैन । आशाको झिल्को देखिने केही कामहरुबाट संभावना खोज्नुपर्छ । जब्सले भनेझै प्रत्येक दुखदायी घटनाभित्र पनि आशाको खोजी गर्न सकिन्छ । स्वयम युवा र उनीहरले नेतृत्व गरेको सङगठनबाट स्वयम प्रशिक्षित भएका छन कि नेतृत्वले आफूहरुको क्षमता उपयोग नगरेमा उनीहरु गतावधिक बन्ने मात्र होइन आफूहरु पनि अनुचरमा नै रहिरहने छन । युवाहरुलाई थाहा छ यो केही गर्ने अवधि हो । परम्परागत समाज र शास्त्रीय सङगठनले सीमाङकीत गर्न खोजे पनि सामथ्र्यले युवाहरुलाई बाहिर ल्याउँछ । आफू हिडने बाटो आफै निर्माण गर्छ । युवा स्वयमसेवी सङगठनहरु, अनौपचारिक सञ्जालहरु पनि नजानिदो रुपमा यसका उत्प्रेरक बन्दैछन ।
 सरकारी संरचनाका युवा परिचालन प्रक्रिया आग्रह र सामथ्र्यको सीमिततामा छ । तर यसैबाट पनि आशाको खोजी गर्न सकिन्छ । युवाहरुको सोच, सीप र सामथ्र्यलाई उपयोगमा ल्याउन स्टार्ट अप अवधारणा अघि सारिएको छ । यस बर्षको बजेट कार्यक्रममा पनि केही कार्यक्रमहरु अघि सारिएका छन । अमेरिका, बेलायत, युरोपीय संघका मुलुकहरुले स्टार्ट अप अवधारणालाई बेस्सरी उपयोग गरेका छन । नेपालमा युवाहरुले चाहेको केवल रोजगारी हो । भारतले शुरु गरेको इन्कुबेशन–इण्डष्ट्री–एकेडेमिया पार्टनरसीपलाई नेपालले आफनो सन्दर्भमा उपयोग गर्नसक्छ । नेपाली युवाहरुको अग्रसरतालाई प्रोत्साहन गरेर भौगोलिक अवस्थिति र उदीयमान अर्थतन्त्रले छाडेका अवसर (स्पेस) उपयोग गर्न सकिन्छ । नेपालको छिमेकी बजार २ अर्व असी करोड जनसङख्यामा छ, जुन भूमिबाट भूमिको सम्बन्धमा छ । सांस्कृतिक स्वादको समानताले पनि छिमेकी बजारको विश्वास जित्न सकिन्छ । हालै केपीएमजी र लगानी बोर्ड नेपालले आयोजना गरेको लगानी संभावनाको कार्यक्रमले पनि संभावनाको क्षेत्रतर्फ केही सङकेत दिएको छ ।
 त्यस्तै गत बर्षको नेपालको बजेट बक्तव्यले २०३० सम्म नेपाललाई स्टार्ट अप मुलुक बनाउने अभियानका साथ स्टार्ट अप कन्सोर्टियम पनि बनाइएको छ । यसमा निजीस्तरबाट आइडिया स्टुडियो, इम्प्याक्ट हव अन्तप्रेरणा, सफलता पार्टनर, ऊर्जा ल्याव जस्ता अभियानले सहयोग पु¥याएका छन । निजी पहलमा आविस्कार केन्द्रको सथापना भएको छ । गाउ गाउमा सामुदायिक क्वलहरु स्थापित छन । तर स्टार्ट अपलाई अवधारणाबाट अभियानको अभ्यासमा पु¥याउन थुपै काम गर्न बाँकी छ ।
 स्वतन्त्र व्यावसायिक निकायहरुलाई पनि सहकार्यको वातावरण चाहिएको छ । युुवा उद्यमशीलता र नवीन सोचसाथ यस्ता अवधारणा विकास गर्न राजनीतिक दलहरुभित्र नै विनिर्माणको थालनी हुन ढिला भएको छ । एक्काइसौ शताव्दीको समाजमा विसौं शताव्दीको प्रणाली र अठारौं शताव्दीको नेत्वले दिने भनेको आफूले जानेवुझेकै कुरा हो, जुन धेरैअघि नै गतावधि भैसकेको छ ।
 हुनत राजनीतिक दलहरु युवा परिचालनका लागि आन्तरिक कार्यक्रम र चुनावी प्रतिवद्धतामा नलागेका होइनन । ठूला राजनैतिक दलहरुको साङठनिक पृष्ठभूमि नै युवाशक्ति हो । वैकल्पिक शक्तिका नाममा स्थापित दलहरु युवाहरुकै बाहुल्यमा छन । तर सबै दलहरुको संस्थापित सोच शास्त्रीय छ, तथ्य, सिद्धान्त र सूत्रमा भन्दा कथामा ध्यान दिनु आरोप संस्कृति विकास गर्नु यसका प्रवृत्ति हुन । त्यसैले युवाशक्तिलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न भुलेका छन ।
 नेपाली काङग्रेसले केहीअघि १८–४० बर्षका युवा लक्षित गरी पोलिसी ह्याक्थन आयोजना गरी सानो शुरुवात गरेको थियो । ह्याक्थनमा गीग इकोनोमी र जलवायु दुई विषय समावेश थिए । छोटो अवधिमा स्वतन्त्र रुपमा डिजिटल प्लेट र्फमलाई उपयोग गरेर फाइदा लिन गीग वर्कर युवाहरुलाई के कस्तो बाधा परेको छ र कसरी ती अवरोध हटाउन सकिन्छ भन्ने पक्ष पहिलो विषयले देखाएको थियो भने जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमताका लागि स्थानीय, वित्तीय तथा नीति आधारहरु के कस्ता छन र त्यसलाई कसरी उपयाग गर्ने भन्ने दोस्रो विषयले समेटेको थियो ।
 अन्य दलहरुले पनि यस्तै नीतिशालाहरु आयोजना गरेर रोजगारी र उत्पादनका लागि नेपालको संभावना क्षेत्रहरु उघार्ने काम हुनु पर्छ । अहिले दलहरुभित्रका युवाशक्तिलाई एकत्रित गर्ने अनौपचारिक प्रयास कि त दवेका छन वा गुटवन्दीमा पुगेका छन । युवा भनेको मेरभन्दा पनि उत्साह र दृष्टिकोण हो भन्ने देखिन बाँकी छ ।
 नेपाली मन मुटुभएका नेपालीहरु नेपाली डायस्पेराका रुपमा १७८ भन्दा बढी मुलुकहरुमा विस्तार भैरहेका छन । बाध्यता आफनो ठाउमा छ, व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ । नेपाल आमाले जन्माएका, हुर्काएका, सीप शिक्षामाथि लागनी गरेका, अझ कति त नेपालको सार्वजनिक सेवामा रहेर दक्षता कमाएका मानिसहरुनेपाल बाहिर गएका छन । यो उचित थियो वा थिएन भन्ने बहसभन्दा पनि भएको अवस्थालाई स्वीकारेर कसरी फाइदा लिने भन्ने विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसले भौगोलिक नपाल र भर्चुएल नेपाल बनाएको छ । भर्चुएल नेपालको सीमा विस्तार भएको छ पनि भन्न सकिन्छ । बाहिरिएको क्षमता र ज्ञान पनि नेपालकै हो, यसलाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्न नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्यूट (एनपिआइ) ले विश्वव्यापी ज्ञान सञ्जाल खडा गरेको छ । जहाँ रहे पनि नेपाली मनले नेपालको लागि काम गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले सुशासन, शिक्षा, समावेशिता र विकास र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा ज्ञानको सहजीकरण गर्ने कामहरु शुरु गरेको छ ।
 नेपाली डायस्पोराको पहिलो यस्ता अभियान शुरुमा साना देखिएपनि राष्ट्र र डायस्पोरबीच सम्बन्ध सूत्रको महत्वपूर्ण काम गर्न सक्छन ।
 युवा उमेरभन्दा पनि अवस्था हो जुन उसको उत्साहमा देखिन्छ । युवाहरु मुलुकका बास्तविक पूजी हुन । मुलुकको समृद्धि र रुपान्तरण सुसूचित, सुविज्ञ, सक्रिय, स्वचालित र स्वनिर्देशित युवामा निर्भर गर्दछ । लोकतन्त्रका लाभ विस्तारका लागि युवाहरु सकारात्मक सोच निर्माण, नागरिक शिक्षा, राष्ट्रिय भावनाको निर्माण, असल राजनीतिक संस्कार, नेतृत्व विकास, लोकतन्त्रका मूल्यहरुको संरक्षण, सिर्जनात्मक तनावको सिर्जना र असल अभ्यासको आदान प्रदानमा संलग्न रहने दायित्वमा रहन्छ ।
 समाजमा सदचार, इमान्दारिता र नैतिकताको स्तर खस्कदै गएको छ । मानवीय कमजोरी, स्वार्थन्धता र तत्कालको स्वार्थमा रमाउने बानस्ले मानिसलाई विवेकशील प्राणीको श्रेणीबाट गिराउने गर्दछ । नेपाली सञ्चार माध्यमले केही उदाहरणलाई लिएर ‘युवा आस्थामा भ्रष्टाचार र बृद्धावस्थामा जेल’ भन्ने भाष्य समेत निर्माण गरेका थिए । चाहेरकोही पनि व्यक्ति नराम्रो गर्दैन, तर संगत, परिवार र वातावरणले उ आदर्श च्यूत हुनसक्छ । राज्य संरचनालाई नैतिक बनाउन, सार्वजनिक ओहोदाका पदाधिकारीलाई सदाचारी, इमानदार निष्पक्ष बनाउन युवाहरु परिचालन भएका कैयन उदाहरण छन ।
 भनिन्छ युवा अवस्था संभावना र जोखिमको अनन्त संभावना बोकेको अवधि हो, युवाहरु छिटै आक्रोस, कुण्ठा र निराशामा पुग्छन । युवाहरुको स्वभाव स्थापित प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउने खालको हुन्छ । यो असहमति सँधै सिर्जनात्मक तनाव ल्याउछ भन्ने छैन । युवा बय आफैमा अवसर खोज्ने, नयाँ जान्ने, उत्सुकता र कौतुहल हुर्काउने र परिवर्तनप्रति दिलचस्वी राख्ने खालको हुन्छ । यो प्रवृत्तिले उनीहरुमा अस्थिरता जन्माउने संभावना रहन्छ । साथै ससाना घटनाबाट प्रभावित हुनु, ससाना सफलताबाट उत्साहित हुनु ससाना विफलताबाट निराश हुनु यस अवस्थाका स्वभाव हुन । यो उमेरमा प्रदर्शन प्रभाव पनि धेरै हुन्छ । नक्कल गर्ने, जोखिम लिने, गरि त हालौ भन्ने, झनक्क रिसाउने, प्रतिक्रिया दिइहाल्ने स्वभाव रहन्छ । यी स्वभावजन्य चुनौतीलाई सकरात्मक रुपमा संवोधन गरेर नै युवाशक्तिको उपयोग गर्न सकिन्छ । यही समय उसको एटिच्यूड सिफट हुने अवस्था पनि हो । उसको प्रतिस्पर्धात्मक जस्तो देखिने विचार भोलिका लागि भरोसा हुने गर्दछ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर व्यक्तित्व विकास र उत्साहलाई प्रेरणा दिने कार्य गर्न सकिएमा उसले समाज र राष्ट्रको परिभाषा बदलिदिन्छ ।

प्रश्न नं ४ : सङघीय संसद सार्वभौसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको सर्वोच्च निकाय हो । यसैले यस निकायले प्रतिनिधित्वको धारण गरी सम्प्रभू शक्तिको अभ्यास गर्दछ । विधि निर्माण, जनभावनाको प्रतिनिधित्व, सरकार निर्माण, र नियन्त्रण एवम मार्गदर्शनका आधारमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काममा संसदको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । बजेट तथा कार्यक्रममार्फत समृद्धि निर्माण गर्ने र विधि र नीतिमार्फत साझा मूल्यहरु सम्वद्र्धन गर्ने काम संसदको हो । वेष्ट मिनिस्टर ढाँचाको संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा संसदमा दुई सभा बनाउने गरिन्छ । पहिलो सभा जनताबाट निर्वाचित हन्छ भने दोस्रो सभा राष्ट्रिय भावना प्रतिनिधित्व गर्ने विज्ञ, अनुभवी र परिपक्व व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व गराइन्छ । बेलायत, अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरुले यही अभ्यास गरिरहेका छन । नेपालको सङघीय संसदमा पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सभा छन । यी दुवै सभाआआफना विशेषताका छन । यी दुई सभाबीच परिपूरकता र कार्यात्मक आवद्धताको सम्बन्ध छ । यदि यो सम्बन्ध राम्रो नभए दोस्रो सभा (राष्ट्रिय सभा) को औचित्य मात्र नहुने होइन कि काममा ढिलाइ हुने, विधि निर्माण प्रक्रियामा असहजता र लागत बढने संभावना उत्तिकै छ । नेपालमा संसदको कार्यप्रणालीमा सुधारका धेरै संभावना खोतल्नु पर्ने स्थिति छ भने अर्को दुई सभाको सबै अवस्थामा कार्यमूलक सम्बन्ध देखिएका पनि छैनन । राष्टिय राजनीतिको छाया सभाहरुमाथि पर्दै आएको छ । माथिल्लो सभा (राष्ट्रिय सभा) मा संसदीय आशय अनुसारको संरचना पनि छैन, तल्ला सभामा पराजित व्यक्तिलाई थन्क्याउने, जित्ने संभावना नभएका मानिसलाई पुरस्कार दिने जस्तो स्थिति देखिएको छ । साथै माथिल्लो सभालाई प्राप्त अधिकार पनि पर्याप्त छैन, जसका कारण राष्ट्रिय सभा कतिपय अवस्थामा हिनताभाषमा देखिदै आएको छ । यस स्थितिले समग्र संसदीय अभ्यासमा नै प्रश्न उठने संभावना छ । प्रस्तुत मामिलाका सन्दर्भमा अन्तराष्ट्रिय अभ्याससमेतको आधारमा देहाएका सवालहरुलाई सटिक व्यावहारिक रुपमा संवोधन गर्नुहोस । २०

(क) राष्ट्रिय सभा किन आवश्यक मानिएको होला ?
(ख) राष्ट्रिय सभा आवश्यक हो भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई दिइएको अधिकार कति पर्याप्त छन ?
(ग) राष्ट्रिय सभालाई विशेष अधिकार दिन आवश्यक हुने क्षेत्रहरु के के हुन ?
(घ) राष्ट्रिय सभाको संरचना र निर्वाचन÷मनोनयन प्रक्रिया सुधार गरी संविधान संशोधनमा समावेश गर्नुपर्ने कुराहरु के क कस्ता हुन क्छन ?

उत्तर
(क) राष्ट्रिय सभा किन आवश्यक मानिएको होला ?
 वेष्ट मिनिष्टिर शैलीको संसदीय प्रणाली लोकतन्त्र र नियन्त्रण एवम सन्तुलनको लागि उत्कृष्ठ मानिएको छ । यसले सरकार र अन्यराज्यका संरचनालाई मात्र नियन्त्रण सन्तुलनमा नराखी संसद आफै पनि नियन्त्रण र सन्तुलनमा क्रियाशील हुन्छ थैसंसदबीच,संसदरसरकारबीच र सरकारका तहहरुबीच Harmony विकास गर्ने काम पनि दुई सभाले सम्भव गराउछ ।
 संसदीय लोकतन्त्रको लामो इतिहास भएका मुलुकहरुको संरचनाले पनि त्यसलाई देखाउछ । जस्तो कि
 बेलायत :संसदमा प्रतिनिधि सभा (House Commons) र माथिल्लो सभा (Hose of Lords) । प्रतिनिधि सभा जनसंख्या र निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दछन । माथिल्लो सभा पूरै अधिराज्यको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जहा नामैले विज्ञ, अनुभवी र बरिष्ठ व्यक्तिहरुले प्रतिनधित्व गर्दछन र राष्ट्रिय भावना सम्बद्र्धन गर्दछन । माथिल्लो सभाको अध्यक्ष प्रधान न्यायाधिश पनि हुन्छ । यस अर्थमा न्यायलय र माथिल्लो सभाको नेतृत्व मिसिन्छ ।
 अमेरिका : रेसमा ५३५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) र १०० सदस्यीय सिनेट (seate) । प्रतिनिधि सभामा बेलायतमा झै निश्चित चुनाव क्षेत्र र निर्वाचकको प्रतिनिधित्व हुन्छ । सिनेटमा पचास राज्यबाट समान रुपमा २, २ जना निर्वाचनक आधारमा प्रतिनिधित्व गर्दछन । यस अर्थमा माथिल्लो सभा सबै राज्यको साझा भावना बोक्छ, तल्ला सभा निर्वाचक जनताको । दुवैको संयुक्त रुप कंग्रेस हो ।
 भारत : सदमा ५४३ सदस्यीय लोकसभा (House of People) र २४५ सदस्यीय राज्यसभा (Council of States) । लोकसभामा अमेरिकी प्रणाली जस्तै निर्वाचक र चुनाव क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुन्छ । राज्य सभा राज्यहरुको परिषद हो, राज्यहरु बीच सम्बन्धका सम्बन्धमा विशेष अधिकार राख्छन । माथिल्लो सभाका पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हुन्छन । यसले प्रतिनिधि सभाभन्दा सांकतिक रुपमा विशिष्टता प्राप्त गर्दछ ।
 अष्ट्रेलिया : १ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा (house of Representatives)र ७६ सदस्यीय सिनेट ( senate) । यहाको पद्धति पनि बेलायत, अमेरिका र भारतको जस्तै छ ।
 नेपालमा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाको संयुक्त रुप संसद हो । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्वमा प्रत्यक्ष निर्वाचन ६० प्रतिशत र समावेशी प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत कायम गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा भने प्रदेशहरुबाट समान संख्यामा महिला, अल्पसंख्यक र अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको लागि आरक्षण छ । साथै कार्यकारिणीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था पनि छ ।
 एक सभा मात्र संसदीय अभ्यासमा पर्याप्त हुँदैन भन्ने आशयले दोस्रो सभाको व्यवस्था गरिएको छ । यस पछिका औचित्य हुन
 कानूनलाई परिस्कृत (refine) बनाउन,
 तल्लो सभाबाट पारित हुने विधिमा उत्तेजना र बहकाव (Emotion and excitement) हुनसक्छ । विधि निर्माणमा सावधानी रसतकर्ता (error free law)का लागि
 संसदीय प्रक्रिया विज्ञता र अनुभव ल्याउन (सभासदहरु आफना क्षेत्रका विज्ञ र गैरराजनीतिक हुन्छन) ।
 संघीयताको समवद्र्धनका लागि (शासकीय तहबीच harmony हुन्छ)
 एक सदनात्मक संसदमा नियन्त्रण र सन्तुलन हुँदैन (individual liberty) ई संरक्षण गर्न ।
 लोककल्याणकारिताको सम्बद्र्धन (more fruitful to welfare)
 अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व (Minority representation : PR)
 छलफल बस्तुनिष्ठ हुन्छ (educational value)

ख) राष्ट्रिय सभा आवश्यक हो भने प्रतिनिधि सभा र राष्टिय सभालाई दिइएको अधिकार कति पर्याप्त छन ?
 यी विषयमा दुवैसभालाई समान अधिकार दिइएको छ :
-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रिपतिको निर्वाचन
– महाअभियोगको कार्वाही
– सामान्य कानूनको निर्माण र संशोधन
– महत्वपूर्ण पदाधिकारीको नियुक्ति
-महत्वपूर्ण प्रतिवेदनको छलफल
– संकटकालको अनुमोदन ।

 प्रतिनिधि सभालाई दिइएको विशेष अधिकार :
– प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति
– सरकारमाथि विश्वास र अविश्वासको प्रतिाव पारित
– कार्यकारीमाथि नियन्त्रण
– प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत र सामुहिक रुपमा तल्लो सभाप्रति जवाफदेही हुन्छ
– बजेट (Money bill) पारित
-क्त सभाको अध्यक्षता तल्लो सभाका प्रमुखबाट
-मताधिकार संख्यामा तल्लो सभाको बर्चस्व (धेरै सदस्य हुन्छन) ।
-माथिल्लो सभाको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्न सकछ ।

 राष्ट्रिय सभालाई दिइएको अधिकार : थायीत्व बाहेक यस सभाको देखिने विशेष अधिकार केही छैन ।
सामान्य अधिकार मात्र दिइएको छ । जवकि अन्य मुलुकमा विशेष अधिकार पनि दिइएको जस्तो कि :
– भारतमा प्रदेश, राज्यका कानून ( State list) मा बढी अधिकार हुने,
– भारतमा सरकारी सेवाका सम्बन्धी विधेयकमा विशेष अधिकार
– भारतमा माथिल्लो सभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति,
-बेलायतमा House of Lord प्रमुख प्रधान न्यायाधिश हुने
-अमेरिका, अष्टेलियामा अधिक अधिकार छ
– नेपालमा एउटा मात्र विशेष अवस्था छ त्यो हो यो स्थायी हुन्छ, संस्थागत संझना हस्तान्तरण गर्छ ।

(ग) राष्ट्रिय सभालाई विशेष अधिकार दिन आवश्यक हुने क्षेत्रहरु यी हुन सक्दछन :
– प्रदेश चासोको विषयहरुको कानून र नीतिहरु
– शासकीय तहहरुबीचको अन्तरसम्बन्ध
– प्रशासकीय कानूनहरु र सुशासन
– सरकारका प्रतिवद्धता र आश्वासनका विषयको समीक्षा
– मानव अधिकार प्रवद्र्धन
– साझा कार्यसूचीको विषय
– सभा अध्यक्षलाई उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी ।

(घ) राष्ट्रिय सभाको संरचना र निर्वाचन÷मनोनयन प्रक्रिया सुधार गरी संविधान संशोधनमा समावेश र्नुपर्ने कुराहरु के के कस्ता हुन सक्छन भन्ने सन्दर्भमा :
 राष्टिय सभालाई विज्ञ र विशेषज्ञको सभा बनाउने ।
 संख्या हालकै कायम गर्न उचित हुने,
 प्रत्येक प्रदेशबाट लव्ध प्रतिष्ठित, सामाजिक जीवनमा ख्याति कमाएका, राष्टिय जीवनमा विशिष्ट योगदान गरेका, उच्च चरित्र भएका, ४५ बर्ष नाघेका व्यक्तिहरुबाट ५,५ जना गी ३५ जना प्रतिनिधित्व गराउने । यसका लागि ६७४३ वडा सदस्य, पालिकाका पादधिकारी र लेश सभाका सांसदलाई निश्चित मतभारका आधारमा निर्वाचक मण्डल बनाउने ।
 नेपाल सरकारको सिफिारिसमा राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान गरी उदाहरणीय कार्यसम्पादन गरेका राजनैतिक दलमा संलग्न नभएका र उच्च नैतिक चरित्र भएका ४५ बर्ष नाघेका एकजना पूर्व प्रशासक, एकजना व्यवस्थापक, एकजना प्राध्यापक, एक वैज्ञनिक, एक अधिकारकर्मी अभियन्ता, एकजना पूर्व न्यायाधिश वा बरिष्ठ कानून व्यवसायी र एकजना अर्थशास्त्री वा योजनाविद गरी आठ जना प्रत्येक दुई बर्षमा गरी २४ जना मनोनयन गर्ने ।
 राष्ट्रिय सभाका निवर्तमान अध्यक्ष स्वत सदस्य हुने ।
 कस्तो व्यक्ति सभासद बन्न हुँदैन भन्ने नकारात्मक सूची बनाउने ।
 माथि सिफारिस गरिए अनुरुप राष्ट्रिय सभाको कार्यक्षेत्र परिमार्जन गर्ने । राष्ट्रिय सभालाई राष्टिय सभा बनाइ साझा मूल्य र संघीयताको प्रवद्र्धन गर्न विद्यमान प्रतिनिधित्व प्रणाली र विनियोजित अधिकार क्षेत्र पुनर्सोच गर्नैपर्छ । अन्यथा यो राजनैतिक व्यवस्थापनको केन्द्र बनी संसदीय अभ्यासलाई आलोचनायोग्य बनाउने काम मात्र गर्दछ । साथै प्रतिनिधि सभाले पारित गरेका Money Bill बाहेक अन् धेयकहरु आवयक देखेमा अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था समेत गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

पश्न नं ५: नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) लाई कम व्यावसायिक भएको आरोप लागेको छ । कर्मचारीहरुमा बुझाईको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । विभिन्न सभा, सम्मेलन, वार्ता र सम्वादमा प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको छ । जिम्मेवारी लिन हच्केको छ, जोखिम पन्छयाइरहेको छ । सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार देखिदैन । परिवर्तनको द्योतन गर्नुपर्नेमा परिवर्तन अनुकूलता क्षमता पनि घटेको छ । नीति सम्वाद सीप र दृष्टिकोण पनि देखिदैन । गरेको निर्णयहरु वामा पर्दै आएका छन । साथै पदाधिकारीले प्रयोग गरेको साधन, स्रोत, शक्ति र समयप्रति न्याय देखिदैन । अहिले प्रशासनमा बहुसीपयुक्त र सँधै सिकिरहने कर्मचारीको माग भएको छ तर प्रवत्र्तन तत्परता त कता हो कता स्वयम गतावधिक हुने दिशामा पो जालाकि भन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले सार्वजनिक प्रशासनको साख मात्र गिराएको छैन, सरकारप्रतिको नागरिक विश्वास र नागरिक सन्तुष्टिमा स्खलन देखिएको छ । राजनीति र व्यापारीहरु खुलेर प्रशासन व्यावसायिक नभएको भनिरहेका छन । प्रस्तुत सन्दर्भमा प्रशानिकव्यावसायिताको आयामिक विश्लेषण गर्दै प्रशासनलाई व्यावसायिक बनाउन लिनुपर्ने कदम उल्लेख गर्नुहोस । २५

उत्तर :

 पहिला प्रशासनिक व्यावसायिकता केलाई भन्ने ? भन्ने तर्फ विश्लोषण गर्नु उचित हुन्छ । व्यावसायिक प्रशासनका तीन आयाम वा तीन फाइदा छन । व्यावसायिकता विकासले व्यक्ति आफनो वृत्तिको ओज, क्षमता र सीप बढाउँछ । सङगठनले कार्यसम्पादन दक्षता हासिल गरी आफनो उद्देश्य पूरा गर्ने कार्यलाई संस्थागत गर्दछ । सेवाग्राही सर्वसाधारणहरुले स्तरीय सेवा र असल व्यवहार प्राप्त गर्दछन । त्यसैले आधुनिक शासकीय व्यवस्थामा व्यावसायिकता विकास गर्ने कार्यले उच्च प्राथमिकता पाएको छ । व्यावसायिकता विकास नवसाधनमाथिको रणनीतिक लगानीका रुपमा लिन थालिएको छ ।
 व्यावसायिकता विकासका विभिन्न अवयवहरु छन । पहिलो कार्यदक्षता (कम्पिटेन्सी) हो । यो कर्मचारीको काम गर्ने सीप, विश्वसनीयता,प्रतिवद्धता र समाधानकेन्द्रित स्वभावको समष्टि हो । दोस्रो, इमान्दारिता र सदाचारले अरुलाई सम्मान गर्ने, विश्वासिलो बन्ने र मूल्य मान्यताप्रति रहने स्वभाव विकास गर्छ । तेस्रो जवाफदेहिता हो, जसले पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने स्रोत, साधन, शक्ति र समयप्रति जिम्मेवार बनाउँछ । चोथो, स्वनियमनले आफैप्रति प्रश्न उठाउन र स्वयम विवेचना गर्ने आन्तिरिक भाव विकास गर्छ । पाँचौ, पहिचान हो, जसले पदीय जिम्मेवारीको अस्तित्व विस्तार गर्दछ, सङगठन र कर्मचारीको छवि विस्तार गर्दछ ।
 निजामती सेवमा व्यावसायिकता देखिन पहिलो ठाउ सेवाग्राही सन्तुष्टि र जवाफदेहितामा हो । कर्मचारी मूल्याङकन र कार्यसम्पादन सूचकबाट व्यावसायिकता र जवाफदेहिताको स्तर मापन गर्ने परम्परागत विधिमा स्वयम विवेचना, सेवाग्राही अनुभूति र अग्रसरताको अभिरुचि पनि थपिएका छन ।
 सामन्य बुझाईमा सार्वजनिक व्यवस्थापनमा व्यावसायिकता भन्नाले योग्यता (कार्यसम्पादनको सापेक्षिक सामथ्र्य), प्रवीणता, प्राविधिक सीपका आलावा सेवाग्राहीप्रतिको आदरभाव र सदाचारिताको योग हो । अझै छोटो अर्थमा योग्यता, सीप र दक्षताको जोड हो ।
 यी अवयव विकास कसरी गर्न ? यो नै अहम प्रश्न हो । व्यावसायिकता विकासका कारकहरु सामान्य छन । पेशागत अभिमुखीकारण (सामान्य ज्ञान), खास कार्यसम्पादनका लागि चाहिने ज्ञान (विशिष्टीकृत ज्ञान), दक्षता कम्पिटेन्सी), इमान्दारिता र सकारात्मकता, जवाफदेहिता, स्वयम नियमन (आत्म विचरण) र पहिचान जस्ता पक्षहरुले सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक बनाउँछ ।
 सामान्य ज्ञान प्रशासनिक मूल्य, सिद्धान्त र विधि व्यवस्थाको जानकारी हो । यसलाई सेवा प्रवेशको परीक्षण विधि, नियुक्तिपछिको अभिमुखीकरणबाट विकास गर्न सकिन्छ । विशिष्ट ज्ञान भने पदस्थापनका क्रममा प्राप्त जिम्मेवारीले माग गर्ने विशेया ज्ञान हो । यो पनि सेवा अभिमुखीकरणमा नै प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
 कार्यदक्षता जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि काम गर्ने सीप सामथ्र्य, कामप्रतिको आत्मिक निष्ठा र सेवाग्राहीकेन्द्रित स्वभाव हो । सामान्य र विशिष्ट ज्ञान प्राप्त गरेपछि कार्यसम्पादनको भूमिकामा रहँदा यो देखिने गर्दछ ।
 इमान्दारिता र सकारात्मकता सेवा मूल्यप्रतिको उचित सोच हो । यसले अरुलाई सम्मान गर्ने, विश्वासिलो बन्ने र मूल्य मान्यताप्रति अटल रहने स्वभाव दिलाउछ । काम गर्नु पर्छ, काम गर्न सकिन्छ, काम बाहेक कर्मचारीको न धर्म छ न आचरण बन्ने सकारात्मक सोच हो । यसले कर्मचारीलाई जागिर (क्यारिएर) भन्दा सेवा (सर्विस)महत्वपूर्ण हो भन्ने अन्तरवोध गराउँछ ।
 जवाफदेहिता (उत्तरदायित्व) पदाधिकारीले कार्यसम्पादनको सिलसिलामा अभ्यास गर्ने शक्ति, साधन र स्रोतको नतिजामूलकता हो । नतिजा धेरै अवस्थामा देख्य (टेन्जिवल) र केही अवस्थामा अनुभूतिजन्य (इन्टेन्जिवल) रहन्छन
। सर्वसाधारण आफूले पाउनुपर्ने सेवा पाएको, नपाउनुपर्नेमा चित्तबुझदो जवाफ पाएको र आफना लागि गरिएका काममा विश्वस्त भएको अवस्थामा प्रशासनलाई जवाफदेही भएको मान्दछन ।
 स्वनियमन जिम्मेवार कर्मचारीले आफूूले गरेका कामको विचरण, विवेचना र मूल्याङकन गरी सेवाग्राहीको अपेक्षापूर्तिमा तत्पर भैहरने बानी हो । यसले सरोकारवालाको भावनात्मक आवश्यकतालाई समेत संवोधन गर्न सक्दछ । आत्मूल्याङकन सबैभन्दा उत्तम हो (सेल्फ रेगुलेशन इज बेष्ट रेगुलेशन) भन्ने भावनाले स्वनियमन विकास हुन्छ । स्वप्रेरित कर्मचारी मात्र आत्मविचरण र मूल्याङकनमा पुग्न सक्दछन
 पहिचानले पदीय निम्मेवारीलाई ओजिलो बनाउने गर्दछ । निजामती प्रशासनको पहिचान बढाउनु भनेको कर्मचारीहरुको कामको साझा उपलव्धिको परिणाम हो । कर्मचारीले करारी (कन्ट्रयाक्चुएल) र साङकेतिक सिम्वोलिक) भूमिका पूरा गरेपछि पूरै निजामती सेवाको पहिचान विस्तार हुन्छ । सर्वसाधारण आफनो सहयोगी मान्न थाल्छन र त्यसपछि राम्रो गर्ने आन्तरिक प्रेरणा झनै विस्तार हुन्छ ।
 यी सबै कारकहरु एकल भूमिकामा भन्दा अन्तरसम्बन्धित रहन्छन र एकले अर्को कारकलाई क्रियाशील बनाउन सहयोग गर्दछन । यसर्थ सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक बनाउन उल्लिखित सबै पक्षमा सावधान सक्रियता चाहिन्छ ।
 अव नेपालको निजामती सेवामा व्यावसायिकताको अवस्थाको विश्लेषण गरौं । नेपालको निजामती सेवामा बुझाईको स्तर सतही देखिन थालेको छ । नेपालको निजामती सेवालाई लाग्दै आएको आरोपमध्ये एक हो ‘कम्पिटेन्ट बट ननपर्फर्मिङ सिविल सर्भिस’ । नतिजामा नदेखिए क्षमताको कुनै महत्व रहँदैन । निजामती कर्मचारीले आफनो प्रभावकारिता सिद्ध गर्ने माध्यम नै नतिजा हो । नतिजाको आधार काम हो, काम गर्न आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको जनकारी त चाहिन्छ नै, त्यसको अन्तर्य पनि बुझनुपर्छ । सतही रुपमा बुझिएका कुराले परिणाम पनि सतही नै ल्याउछ । अवधारणा, सिद्धान्त, नीति, विधि र परिवेशको सम्पूर्णता नबुझे पदले व्यक्तिलार्य
र ब्यक्तिले पदलाई न्याय गर्न सक्दैन । सेवाग्राही मर्कामा पर्दछन । कर्मचारीले जागिर खान्छ, कार्यालयले कर्मचारी पाउछ । अहिलेको अवस्था करिव यस्तै छ ।
 संविधान, नीति, कार्यक्रममा अभिव्यक्त भएका राज्य इच्छाहरु कर्मचारीको व्यावसायिक सक्रियतामा नतिजासम्म पुगी सर्वसाधारणलाई सन्तुष्टि दिन्छन । सेवाग्राही सन्तुष्टिको सापेक्षमा निजामती सेवाको क्षमता मापन हुन्छ । यस आधारमा सार्वजनिक प्रशासन क्षमताशील छ भन्ने देखिएको छैन । भलैकि हिजोको तुलनामा अवसरहरु धेरै पाएको छ, आन्तरिक तथा बाह्य क्षमताको विकासका प्रयासहरु पनि भएका छन, अन्तराष्ट्रिय एक्सपोजर पनि भएको छ ।
 तर नेपालमा नीतिहरु राम्रो बनेका छ्रैनन, बनेका नीतिहरु नतिजामा पुगेका छैनन, सेवाग्राहीको कर्मचारीप्रति व्यापक गुनासो छ । यस अवस्थामा निजामती सेवा क्षमतावान छ भन्नुले कुनै अर्थ राख्दैन । निजामती कर्मचारीको क्षमता माथि प्रश्न उठाएर अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिदै आएको छ ‘नेपालमा नीतिहरु त राम्रा बनेका छन, तर कार्यान्वयन हुँदैनन ।’
 कर्मचारी बृत्तमा सकारत्मक सोच खस्किएको छ । कुनै कुरा प्रस्तुति र सम्वादमा आत्मविश्वास देखिदैन । पढलेखा र एक्सपोजर पाएकाहरु प्रायोजित सेलिव्रेटी पनि बनेका छन । जिम्मेवारी लिन भने हच्किने मनोवृत्ति छ । सेवाग्राहीमैत्री प्रस्तुति छैन । परिवर्तनप्रतिको अनुकूलन क्षमता घटेको छ । संवाद सीप र शिष्टता कमजोर छ । साथै आफैले प्रयोग गरेको साधन, स्रोत र समयप्रति न्याय देखिदैन । बुहसीपयुक्त र सँधै जानिरहने (एभर लर्निङ) कर्मचारीको माग छ तर प्रवत्र्तन तत्परता निकै खम्चिएको जतातै देखिएको छ । त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनमा व्यावसायिकताको अनमानै नगरिएको माग भैरहेको छ ।
 डेलेवर विश्वविद्यायलयका प्राध्यापक एवम नयाँ सार्वजनिक सेवाका प्रवत्र्तक रवर्ट डी डेनहार्ट यी पाँच कारण सार्वजनिक प्रशासनमा परिवर्तन, व्यवासायिकता र बहुसीपयुक्त क्षमता आवश्यक भएको देख्दछन :

– पहिलो,असाधारण रुपमा विष्फोट भैरहेको नयाँ ज्ञान, प्रविधि र अग्रसरता,
– दोस्रो, संस्थात्मक पुनसंरचन,
– तेस्रा,दो अन्तरआवद्धता र विश्वव्यापीकरण,
– चौथो जनसंख्या र सांस्कृतिक विविधता,
-पाचौ, परम्परागत विश्वासप्रति स्खलन ।

 व्यावसायिकता विकासका उपाय : नैपनि मुलुकको शासीकय व्यवस्था र त्यसलाई प्रणालीवद्ध गर्ने सार्वजनिक प्रशासन यी परिवर्तनप्रति सापेक्ष्य रहने मात्र होइनन, कतिपय अवस्थमा परिवर्ततन र आविस्कारका सहयोगी नै बन्ने गर्दछ । जनताको तहमा आएकोपरिवर्तन,बदलिएको शासकीय दर्शन र विश्वव्यापी मान्यताले निजामती सेवा हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि क्षमतावान, सीपयुक्त र व्यावसायिक निष्ठामा रहनु पर्ने देखिएको छ । यसर्थ नेपालमा पनि सामाजिक सन्दर्भ, आन्तरिक माग र जनताको चेतनास्तरमा आएको परिवर्तनले सुविधामा रमाउने काममा लजाउने निजामती सेवा होइन आक्रामक निजामती सेवा चाहिएको छ । जान्ने भन्दा गर्ने,
स्वयम नियमित, धेरै गर्ने र जनताको भावना तत्काल संवोधन गर्ने क्षमताको कर्मचारी चाहिएको छ । अर्को अर्थमा व्यावसायिक निजामती वशासन चाहिएको छ । निजामती सेवालाई व्यावसायिक, क्षमतावान र सँधै जानिरहने स्वययम प्रेरित बनाउन यी कदम आवश्यक छन गरिन्छ :

 भर्ना छनौटको प्रक्रियामा जानकारीका साथ सीप र अभिरुचि पनि परीक्षण गर्ने । परीक्षण विधिले व्यक्ति (जागिर खोज्ने उम्मेदवार) को जानकारीको तह मात्र सीमित नराखी उसको स्वभाव, अभिरुचि र सीपको परीक्षण गर्न सक्नै बनाउने । योग्यता परीक्षणका नवीनतम विधिको उपयोग गर्ने । (यस अघि पनि उल्लेख गरिएको छ) ।

 सेवाभित्र प्रवेश गरेपछि निष्ठा र नैतिकताको अभिमुखीकरण गर्ने, निजामती सेवा वृत्ति विकास र राष्ट्र सेवाको दोहोरो अवसर भएको सेवा हो भन्ने भावना मन, मस्तिस्कमा सञ्चार गराउने । स्टाफ कलेजको तालीमलाई व्यापक र कार्यमूलक बनाउने । तालीममा प्रशासन सेवाका कर्मचारीको बर्चस्व छ, प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरुको पनि सामन्य ज्ञान (कार्यसम्पादनका मूल्य, विधि र प्रविधिका आयाममा तालीम दिने । प्रशासनिक सेवाका कर्मचारीहरुका लागि भने यसैले विशिष्टकृत तालीम (विशिष्ठ ज्ञान) पनि दिनसक्छ ।

 वृत्ति र व्यवसायभन्दा सेवाभावना विकास गर्ने गरी सामाजिकीकरण र विकासका उपाययहरु अभ्यासमा ल्याउने ।
 क्षेत्रगत सघन तालीम (सामान्य र कार्यमूलक) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, तालीम कर्मचारीको अधिकार हो भन्ने प्रत्याभूत गर्ने । सबै सेवा समूहका कर्मचारीले बार्षिक रुपमा तालीम पाउने कुरा अधिकारका रुपमा स्थापित गर्ने । तालीम क्षमता विकासका साथै अनुभव विनिमय र अभ्यास परिमार्जनको माध्यमको रुपमा व्यवस्थापनले लिनुपर्दछ ।
 केन्द्रीय कर्मचारी व्यवस्थापन निकाय र सम्बन्धित निकायले कर्मचारीको सीपको विस्तृत विवरण (स्कील प्राफ्राइलिङ) गर्ने र यसैको आधारमा तालीम आवश्यकता आँकलन, तालीम व्यवस्था र कर्मचारी उपयोग गर्ने नीति लिने ।

 नतिजामूलक कार्यविवरण साथ जिम्मेवारी तोक्ने, कार्यसम्पादन व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने ।
 कर्मचारीलाई कामप्रति स्वयत्तता दिने, सेवाग्राही प्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाउने ।
 सेवाग्राही कर्मचारी सम्वाद व्यवस्थित गर्ने, शिकायतका आधारमा मूल्याङकन गर्ने ।
 उत्कृष्ठता प्रवद्र्धन गर्न अग्रसरता परीक्षण र प्रोत्सान गर्ने ।
 कर्मचारी क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिने र कर्मचारीलाई जतिखेर हजा जसरी चलाए पनि हुन्छ भन्ने सेच नराख्ने ।
 कार्यकारी तहमा नेतृत्व परीक्षणका आधारमा जिम्मेवारी दिने परिपाटी बसाल्ने ।
 संस्थात्मक सम्झना हस्तान्तरणको व्यवस्थित विधि बसाउने । जिम्मेवारीबाट अलग हुँदा अनिवार्य रुपमा हालपालाई संस्थाका क्रियाकलापको अवस्था, सँपन्न काम, थालिएका काम, थाल्नु पर्ने काम, संस्थाले अपनाएका सुधार रणनीति, कमीकमजोरी, जोखिम अवसर, आँकडा तथ्याङकको विवरण लिखित रुपमा दिने, मौखिक रुपमा भन्ने परम्परा बसाउने । कर्मचारीले आर्जन गरेको कुरा संस्थाले आफनो बनाउने विधि बसाल्ने । संसथाका तर्फबाट ज्ञान सिक्ने र बाहिर बस्ने, बाहिरको नागरिकत लिने, उतैको कर्मचारी बन्ने, अन्य निकायमा काम गर्ने प्रवृत्ति हटाउन कठोर आचरण विधि तर्जुमा गरी कार्यान्वनमा ल्याउने ।
 बार्षिक रुपमा निजी प्रतिष्ठानको कार्यशैली लिने (स्कील पोचिङ, स्कील शेयरिङ, स्कील इन्टेलिजेन्स) को प्रक्रिया अपनाउने, ता कि निजी क्षेत्रमा अपनाइएको प्रविधि र कार्यशैली आवश्यक हदमा संस्थाभित्र प्रवेश गराउन सकियोस ।

 कर्मचारीको स्वनियमन र स्वविचरण गर्ने परिपाटी बसाएर कामप्रति आत्मिक निष्ठा जगाउने
। कर्मचारी काम गर्न नै वृत्ति चयन गरेको व्यक्ति हा। आफना कामबाट मात्र उ प्रेरित भएर काम गर्न सक्छ । काम नै उत्प्रेरणा हो भन्ने र्यसंस्कृति विकास गर्न स्वनियमन र स्वविचरण शक्तिशाली अस्त्र हो ।
 सेवाग्राही सर्वेक्षण र नीति परीक्षण मार्फत क्षमताको परीक्षण गर्ने ।
 सहभागितात्मक व्यवस्थापनका विधि मार्फत आर्जित ज्ञानको सामुुहीकरण र संस्थानीकरण गर्ने,
 उपलव्ध अवसरको न्यायिक वितरण गर्ने ।
 कर्मचारीमा कर्यअमिुखीकरण, क्षमता विकास र त्यसको उपयोगबाट मात्र व्यावसायिक प्रशासनको जग बसाउन सकिन्छ । एक पटक व्यावसायिक प्रशासनको जग बसाएपछि त्यसले प्रणालीगत निरन्तरता पाउने गर्दछ, स्वचालित नवीकरणको बाटो समाउँछ । उल्लिखित पक्षमा ध्यान नदिई व्यावसायिक निजामती प्रशासनको कुरा गर्दा त्यो प्रशासनिक ठटृजी (एडमिनिस्ट्रेटिभ गिमिक) मात्र हुन्छ ।

प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100