बिषय प्रवेशः
मुलुकमा २०६२/६३ को युगान्तकारी परिवर्तनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान निर्माण गर्न १० वर्ष लाग्यो । २०७२ मा जारी भएको संविधानले केन्द्रीकृृत र एकात्मक ढाँचाको शासन प्रणालीलाई पुनर्संरचना गरेर संघीय ढाँचाको तीन तहको सरकार रहने संघीय शासन प्रणालीको सुनिश्चित गर्योे ।संघीय शासन प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने तीनवटा पक्षः राजनीतिक व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन र प्रशासनिक व्यवस्थापन पर्दछन् । राजनीतिक व्यवस्थापनअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजनीतिक पुनर्संरचना गरेर निर्वाचन सम्पन्न भई जननिर्वाचित प्रतिनिधिको नेतृत्वमा तीनवटै तहमा सरकार गठन भएका छन् । संविधानले तीनवटै तहका सरकारका काम कर्तव्य र अधिकार र राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरेको छ । प्रशासकीय संघीयताले संवैधानिक रूपमा विनियोजित राज्यशक्तिको अभ्यासलाई जीवन्त बनाउन संस्थागत संरचना, मूल्य मानकको संस्थानीकरण र नागरिक सेवा व्यवस्थापन गर्ने कामलाई जनाउँछ ।संघीयताको नीति नेतृत्व राजनीतिले गर्ने भए पनि नतिजाको नेतृत्व प्रशासनले गर्छ । प्रशासकीय प्रणालीले नै राजनीतिक इच्छा र आकांक्षालाई जीवन्त पार्छ, संघीयतामा प्राण भर्छ । तहगत सरकारको प्रशासकीय प्रणाली अर्को तहगत प्रशासकीय प्रणालीबाट विच्छेदित र विभेदित हुनुहुँदैन । प्रशासकीय प्रणालीबीचको सम्बन्ध भावनात्मक रूपमा एकत्वको अनुभूति दिने हुनुपर्छ । तहगत सरकारका ओहोदाहरू पनि तहसोपानमा रहनु हुँदैन । केही हदसम्म रूपमा त्यो ओहोदा सोपान देखिए पनि प्रशासनको समूह भावनाले निर्माण गर्ने ‘एकत्व अनुभूतिले त्यसलाई मेट्नुपर्छ । प्रशासकीय संघीयतालाई सामाञ्जस्यपूर्ण बनाउन निकै जटिल रहेको छ। प्रशासनिक संघीयताका हाम्रा कार्यहरु अझै पनि पुर्ण हुन सकेको छैन ।यसका अवरोधहरु अझै कायमै रहेको छ ।

प्रशासनिक संघीयता व्यवस्थापन हाम्रो अवस्था
नेपालको संविधानको धारा ३०२(२) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यही व्यवस्था अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ जारी गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरी कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो । तीनै तहका लागि करिब १ लाख ३९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएकामा संघका लागि ३५ प्रतिशत, प्रदेशका लागि १६ प्रतिशत र स्थानीय तहका लागि ४९ प्रतिशत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो । दरबन्दी झन्डै डेढ लाख चाहिने अनुमान गरिए पनि निजामती कर्मचारीको संख्या करिब १ लाख थियो । यी कर्मचारीमध्ये संघमा ४१ प्रतिशत, प्रदेशमा १४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४५ प्रतिशत कर्मचारी रहने गरी समायोजन गरियो ।संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक संघीयता महत्वपुर्ण रहेपनि विगतमा गरिएको कर्मचारी समायोजनले सन्तोषजनक परिणाम दिन नसकेको र संघ र प्रदेश तहमा संघीय र प्रदेश सनजामती सेवाको गठन र सञ्चालन सम्वन्धमा कार्य अगाडी बढाउन नसक्दा प्रशासनिक संक्रमणकाल लम्विदै गएको अवस्था विधमान छ ।

प्रशासनिक संघीयता व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २६ चैत २०७२ को निर्णय अनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिको कार्य क्षेत्र नेपालको संविधानले मार्गदर्शन गरे बमोजिमको सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचनाको ढाँचा, स्वरूप तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको संयोजन, कार्यान्वयनमा समन्वय र अनुगमन गर्ने, प्रशासन पुनर्संरचना कार्यको निर्देशन र अनुगमन गर्ने, कार्यान्वयनका चरणमा आइपर्न सक्ने समस्याको समाधान गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने, यसका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट लिनुपर्ने निर्णयहरू लिने गरी तोकिएको थियो ।

त्यसैगरी नेपाल सरकारका मुख्य सचिव अध्यक्ष रहने गरी संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिलाई मुख्यतया संघीयता प्रशासनिक पुनर्संरचनाको व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । प्रशासन पुनर्संरचनाको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति योजना कार्यक्रम तयार गरी उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना तयारीमा समन्वय गर्ने र प्रशासन पुनर्संरचना सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी संरचना तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि त्यसलाई थियो । उक्त समितिलाई प्रादेशिकस्तरमा कार्यात्मक, प्रक्रियागत तथा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रणाली स्थापित गर्ने÷गराउने, संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा प्रशासनिक संरचनाहरू स्थापना गर्ने, क्षेत्रगत मापदण्ड बमोजिमको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको पद्धति विकास गर्ने गरी कार्यादेश दिइएको थियो ।यी संयन्त्रहरूले संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको अवस्था विधमान छ।

प्रशासनिक संघीयतालाई मूर्तरूप दिन विभिन्न कानून जारी गर्नुपर्दथ्यो । यसका लागि संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी तीन अलग–अलग ऐनहरू जारी गर्नुपर्ने थियो । ती ऐनमा भएका व्यवस्थाका आधारमा कर्मचारीलाई छनोटको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । हामीले त्यसो गर्न सकेनौं । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ऐन ल्यायौं । यो ऐन पनि आफैंमा विवादित बन्यो । व्यापक छलफल, अन्तरक्रिया तथा सरोकारवालाका चासो र सरोकारका विषयलाई बेवास्ता गर्दै ल्याइएको कानूनलाई कर्मचारीहरूले अपनत्व लिन चाहेनन् ।

विगत लामो समयदेखि संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसदमा छलफलमा रहेको छ। प्रशासनिक संघीयताको सर्वाधिक महत्वपूर्ण पाटो संघीय निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन र परिचालनमा यो विधेयकले प्रशासनिक संघीयताको गति एवं कार्यसम्पादन र सहजीकरणका लागि विशेष महत्व राख्छ । आफूले काम गर्ने मात्र होइन कि प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गराउन सहजीकरण तथा नियमन गर्न संघीय निजामती सेवाको अहम् भूमिका रहन्छ । यसको सक्षमता, निष्पक्ष सञ्चालन, नैतिकता, क्रियाशीलता, व्यावसायिकता र जवाफदेहीमा नेपालको प्रशासनिक संघीयता भर पर्छ।

नेपालमा संघीयता ल्याउने राजनीतिक शक्ति कार्यान्वयन पक्षका जटिलता, क्षमता र व्यावहारिक रूपान्तरणका आधार पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्नेभन्दा तदर्थवादमा चलेको अनुभवले देखाउँछ । संघीयताअनुकूल राजनीतिक दल सञ्चालन, संघको भूमिका निर्वाह एवं प्रदेश र स्थानीय तहलाई एकीकृत रूपमा निर्देशन र सहजीकरण हुन नसकेको अनुभवी बताउँछन्। विकेन्द्रित उपागममा निर्मित संघीयता कार्यान्वयनमा विगतको केन्द्रीकृत सोच, त्यसको प्रभाव र संस्कार सबैभन्दा ठूलो बाधकका रूपमा रहेको छ। शक्ति मेरो तहसम्म ल्याउने र धान्ने सोच राजनीति र प्रशासनमा व्याप्त छ। यो परिवेश, प्रवृत्ति र प्रथालाई संघीय मूल्य, मान्यता र मर्मअनुसार रूपान्तर गर्नु अत्यावश्यक छ।

राजनीतिक, वित्तीय र आर्थिक कार्यप्रणालीलाई चलायमान बनाउने प्रशासकीय संरचनागत व्यवस्थाले हो । यसले नै संघीयतालाई परिष्कृत गर्दै उम्दा श्रेणीमा पु¥याउने सामर्थ्य राख्छ । गभर्नमेन्टलाई गभर्नेन्समा लैजाने क्रियात्मक मियो प्रशासकीय सेवा हो । तहगत सरकार र तहगत गभर्नेन्समार्फत एकत्वको राष्ट्रिय भावना निर्माण गर्ने अमूर्त सूत्र पनि प्रशासन हो । अहिले यो आलोचना, अतिक्रमण, तदर्थता र अरू थुप्रै विसंगतिबाट थिल्थिलिएको छ, अल्मलिएको छ । परिणामतः तहहरूमा प्रणाली निर्माण हुन सकेको छैन । प्रशासनमा समूह भावना विच्छेद हुन नदिन, वृत्ति व्यवस्थापन खण्डीकृत हुन नदिन र संविधानको भाग २० को भावना कार्यान्वयन गर्न प्रशासनको मान्य सिद्धान्त र योग्यता प्रणालीलाई आधार मानी यसको मनोबल उठाई प्रणालीप्रति सबैको अन्तरबोध हुने गरी क्रियाशील स्वरूप दिनुपर्छ । यससम्बन्धी प्रक्रियामा स्वयं कर्मचारीका भावनालाई उपेक्षा कदापि गरिनु हुँदैन ।

दूरदराजका स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीहरूमा काम गर्न नचाहने प्रवृत्ति त छँदै छ । संघीय सरकारले पनि छिनछिनमा सरुवा गरिदिने गर्नाले थप व्यवधान उत्पन्न भएको छ । निर्वाचित पदाधिकारीले आफूअनुकूलका कर्मचारी खोजी गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको छ । यस्तो समस्या प्रदेशमा समेत छ । तल्लो तहका आफूअनुकूलका कर्मचारीहरूलाई निमित्त बनाउने प्रवृत्तिले वित्तीय जोखिम बढाएको र प्रशासन संयन्त्रलाई कमजोर पारेको छ । अत्यावश्यक बाहेकको स्थितिमा निमित्त दिने प्रचलन बन्द गर्नुपर्छ । सिंहदरबारमा कर्मचारीहरू काम नपाएर घाम तापेर बस्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा निमित्तले मात्रै काम चलाउने स्थिति बनाउनु हुँदैन ।केन्द्रमा कर्मचारीसहित संस्थागत संरचनाको ठूलो बोझ छँदै छ, धमाधम नयाँ दरबन्दी सृजना गर्ने कामसमेत भइरहेको छ । हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कर्मचारीको दरबन्दी सृजना नगर्ने, अनावश्यक संस्थागत संरचनाहरू खारेज गर्ने भनिए पनि थप्दै लगिएको छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दीको बेहालका बारेमा संघीय सरकार बेखबरजस्तै छ । समायोजन भएका कर्मचारीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, थप कर्मचारीको आवश्यकता केकति हो, कार्यजिम्मेवारी अनुसारको कर्मचारी र संस्थागत संरचनाबीच तादात्म्य केकस्तो छ, प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, प्रदेशले आफ्नै तरिकाले जारी गरेका निजामती कानुनहरू संविधान र स्थापित विधि–मान्यताअनुकूल छन् कि छैनन्, प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरूको निजामती किताबखानासँगको आबद्धता केकस्तो छ आदिबारेमा संघीय सरकारले खासै चासो लिएको छैन । नेपालको संघीयतालाई राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय गरी तीन पाटोबाट हेर्दा सबभन्दा जकडिएको र भद्रगोल प्रशासनिक संघीयता नै हो ।

कर्मचारी समायोजन गर्दा तीनै तहका सरकारका लागि आवश्यक कर्मचारीको जुन आकलन गरियो, त्यो व्यावहारिक छैन, कार्यजिम्मेवारीलाई पछ्याउने खालको छैन । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको पनि अभिभावक रहेको र नेपालको संघीयता समन्वय र सहकार्यमा आधारित भएका कारण पनि संघीय सरकारले युद्धस्तरमा तीनै तहका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी नयाँ प्रशासनिक संगठन संरचना लागू गर्नमा ढिलाइ गर्न हुँदैन । आ–आफ्नो अनुकूलतामा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा थप भद्रगोल हुने स्थिति छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो प्रशासनका लागि आवश्यक सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । तर यो अधिकारलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले रोकेको छ । संघीय निजामती सेवा र प्रदेश निजामती सेवासँग तादात्म्य हुने गरी ऐनले रोकेको अधिकार फुकाउन जरुरी छ । अहिले सबभन्दा खट्किएको विषय भनेको संघीय निजामती कानुन नै हो । यो कानुन जुनसुकै सर्त र मूल्यमा जारी हुनुपर्छ । सैद्धान्तिक र नीतिगत विषय सम्बन्धी द्विविधा टुंग्याएर यथाशीघ्र ऐन जारी गर्नु पर्दछ ।

राज्यको अधिकार, शक्ति र स्रोत दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारले प्रयोग गर्दा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा हुनुपर्दछ । संघीय पद्धतिमा दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारहरू क्रियाशील हुने हुँदा एक आपसमा अन्तर निर्भरता र अन्तर–सम्बन्ध अवश्यम्भावी रहन्छ । यसका अलावा राज्यको शक्ति र स्रोत आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा बाँडफाँट गरिने भएकाले सबै तहहरूलाई एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संघीय तहमा सीमित तर मुख्य–मुख्य अधिकारहरू राखी सेवा प्रवाह र विकास सम्बन्धी कार्यहरूको अभ्यास र कार्यान्वयनको पाटो तलका सरकारहरूलाई विकेन्द्रित गर्नु अन्तर–सरकारी सम्बन्धको मुख्य कडी हो । साथसाथै, यसले शासकीय व्यवहारमा मुख्य आचारसंहिताका रूपमा रही शासकीय प्रणालीलाई क्रियाशील बनाउन मदत गर्दछ । अन्तरसरकारी प्रशासनिक सम्बन्ध स्पष्ट हुन सकेको छैन। आदेशको एकात्मकता कम्तीमा तीन तहमा र तीन तहका विभिन्न अवयवमा छरिन पुगेको छ । योजना समन्वय र प्राविधिक तयारीमा पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन भने लोकप्रियताको होडले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जवाफदेही फितलो छ । काममा एकाग्रता, लगाव र शुद्धतातर्फ राजनीति र राष्ट्रसेवकका तहमा सामञ्जस्य आउन सकेको छैन। फलतः राजनीति क्षेत्र कर्मचारीप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने क्रम बढ्न पुगेको छ। नियन्त्रण गरेरै काम गराउन सकिन्छ भन्ने सोचले प्रशासनिक संघीयता कसरी सफल होला ? तसर्थ राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा कामको बाँडफाँट भई व्यावसायिक स्वायत्तता, सामञ्जस्य र जवाफदेही ढंगले काम गर्ने वातावरण सबै तहमा आवश्यक छ। काम गर्न कसरी प्रोत्साहित गर्ने हो र कार्यवातावरण कसरी अनुकूल तथा नतिजामुखी बनाउने हो, सामूहिक रूपमा सोचेर अन्योललाई अनुकूलतामा परिणत गर्न जरुरी छ।

नेपालको संविधानको धारा भाग २० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको अन्तरसम्बन्धबारे व्यवस्था गरिएको छ । धारा २३२ मा अन्तर–सरकारी सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनि उल्लेख समेत गरिएको छ । त्यसैगरी, धारा ३०६(ट) मा संघीय एकाइ भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिभाषित गरिएको छ । अन्तर–सरकारी सम्बन्ध एक गतिशील प्रक्रिया हो । यसलाई आवश्यकता, औचित्य, कार्यक्षमता र नतिजा वितरणका आधारमा समयोचित तरिकाले परिमार्जन गर्न सकिन्छ । यसको थप गतिशीलताका लागि सरकारका विभिन्न तहहरू बिचमा संवादको उत्तिकै महत्त्व रहेको हुन्छ । संवादको महत्वलाई संस्थागत गर्न नेपाल सरकारले “संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७” कार्यान्वयनमा ल्याई सकेको छ । यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच र समान तहमा समेत उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक तथा आर्थिक विवाद समाधानका साथसाथै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू संवादद्वारा एक आपसमा मिलेर सामूहिक परियोजना सञ्चालन तथा प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण र संवर्द्धन संयुक्त रूपमा गर्नसमेत प्रेरित गर्दछ ।

संघीय प्रणालीमा विभिन्न एकाइहरू बिचका अधिकार क्षेत्र र त्यसको प्रयोगलाई लिएर ती इकाईहरू बिच आउन सक्ने विवादहरू सृजना हुन नदिन इकाईहरूका व्यवस्थापकीय, कार्यकारिणी तथा न्यायपालिकाका अधिकार क्षेत्र र त्यसका प्रयोगका बारेमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसका अलावा अन्तर–सरकारी सम्बन्धका विविध क्षेत्रहरूलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न विभिन्न ऐन तथा कानुनहरूको निर्माण गरिएको । यसकालागि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र नियमावली २०७७, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आईसकेकाछन । तथापि, कतिपय अधिकारका विषयहरूमा अस्पष्टता भएको हुँदा विवाद तथा असमझदारीहरू रहिरहेको पाइन्छ ।

नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने विषयगत समिति प्रमुख छन् । यस अनुरूप सबै तहका सरकारको उद्देश्य सेवा प्रवाह, विकास, शान्ति र समृद्धि भएकाले समान हैसियतमा आआफ्नो कार्य सम्पादन, जिम्मेवारी निर्वाह तथा आवश्यकता र औचित्यअनुरूप समन्वय र सहकार्य गर्नकालागि एक आपसमा संवादका माध्यमद्वारा संघीय एकाइहरूबिचमा सम्बन्ध कायम गरी सबै तहका सरकारहरूले प्राप्त गरेका अधिकारहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दछन् ।

अन्तर–सरकारी सम्बन्धको परिवेशमा विभिन्न स्केलका उस्तै र एकै प्रकारका क्रियाकलापहरू गर्न विभिन्न तहका सरकारहरू बिच अन्तरसम्बन्ध कायम हुन जरुरी छ । यसका लागि संविधानको धारा २३२ मा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ । यही सिद्धान्तको आधारमा तिनै तहका सरकारहरू बिचको संवाद प्रक्रियालाई घनिभूत बनाई एक–आपसको अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउँदै संविधानले दिएका अधिकार तथा कार्यहरूको कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । दोहोरोपन हुन नदिने संस्थागत धारणा बनाउन पनि तीनै सरकारहरू बिचमा संवादको आवश्यकता छ । संवादको अभावमा हाल तीन तहका सरकारहरू बिचमा अविश्वास र असमझदारीका कारण नागरिक स्तरमा सेवा पु¥याउन कठिनाइ भईरहेको छ ।

प्रशासनिक व्यवस्थापनअन्तर्गत केवल कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन मात्रै होइन, राज्यको पुनर्संरचना भएपछि जनतालाई घर दैलोमै पुगेर सेवा प्रदान गर्ने संघीयताको जुन अवधारणा हो तदनुरूपको जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । आज गाउँ तहमा हरेक विषयका विज्ञहरूबाट सेवा पु–याउने जनशक्तिको खाँचो छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा वरिष्ठ डाक्टरको सेवा, कृषि र पशुपक्षी विकासको क्षेत्रमा वरिष्ठ विज्ञहरूको सेवा आवश्यक छ । र यही अनुरूपको स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालनसम्बन्धी दरबन्दी निर्धारण हुन आवश्यक छ । तर, उच्चस्तरका अधिकृत र विज्ञहरू चाहिँ सिंहदरबार वरिपरि रहने खालको प्रशासनिक संरचनाबाट कसरी जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने भन्ने अहं सवाल खडा भएको छ । हरेक स्थानीय सरकारमा गुणस्तरीय र विज्ञतासहितको स्तरयुक्त सेवा प्रदान गर्न र स्थानीय सरकारलाई सक्षमताका साथ सञ्चालन गर्न पनि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीस्तरको नेतृत्वमा प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने संरचना निर्माण हुँदा मात्रै मातहतमा योजना तर्जुमा, वित्त व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, जनसंख्या, कृषि, भौतिक पूर्वाधार आदि क्षेत्रमा, वरिष्ठ प्राविधिक विज्ञ जनशक्ति स्थानीय तहमा परिचालन हुने आधार तयार हुनेछ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पनि शासकीय मामला र प्राविधिक विषयमा न्यून ज्ञानका कारण कर्मचारीतन्त्रले नै जनप्रतिनिधिलाई योजना तर्जुमा, बजेट तर्जुमादेखि सम्पूर्ण प्राविधिक विषयमा पूर्ण रूपमा सहयोग पु–याउनुपर्ने हुन्छ तर कर्मचारीतन्त्रकै अनुभव र क्षमता कमजोर हुँदा अपेक्षित योजना, कार्यक्रम र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्ने स्थिति नै रहँदैन। अहिले स्थानीय सरकार मातहतका वडा कार्यालयबाट ३०÷३५ प्रकारका सेवाहरू जनतालाई सेवाप्रवाह गर्नुुपर्ने आवश्यकता छ । तर, यी सेवा अधिकृत स्तरबाट नभई सहायक स्तरका त्योभन्दा पनि न्यून जनशक्तिबाट मात्रै प्रदान गर्ने जुन स्थिति छ । यसले गर्दा सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता आउन सकेको छैन । अब दलहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि पनि राजनीतिक रूपले मात्रै सक्षम होइन, आर्थिक, प्राविधिक ज्ञान र सीपले युक्त व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन ध्यान दिनु जरुरी छ ।

त्यसैगरी प्रहरी कर्मचारीको समायोजन सम्वन्धमा प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ जारी भएता पनि प्रहरी कर्मचारी समायोजनको कार्यले पुर्णता पाउन अझै सकेको छैन । समायोजनको काम सुरु गर्नुअघि गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार गरी, प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसम्पादन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ संशोधनका लागि छलफल गरिरहेको छ । ऐनमा रहेका हालका कतिपय प्रावधानले संगठनलाई कमजोर बनाउने निष्कर्षका आधारमा ऐन संशोधन हुन लागेको हो । अपराध अनुसन्धानमा संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच विवाद हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई कानुनमार्फत प्रस्ट पार्नुपर्ने प्रहरीको अडान छ । संघीय प्रहरीले राज्यविरुद्धको कसुर, नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी कसुर, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर, आतंकवादसम्बन्धी कसुर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी तथा साइबर अपराध प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

प्रहरी समायोजनका लागि गृह मन्त्रालयले सफ्टवेयरसमेत बनाइसकेको छ । ऐनले कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकतामा उल्लेख ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठता गरी पाँच आधारमा समायोजन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यिनै पाँच आधारमा सफ्टवेयरमार्फत नै कुन प्रहरीलाई कुन प्रदेश वा संघमा समायोजन गर्ने टुंगो लाग्नेछ । कानुनी आधार तय भएपछि गृहले अनलाइनमार्फत नै आवेदन माग्ने तयारी गरेको छ । आवेदनअनुसार नै विश्लेषण गरेर सफ्टवेयरले समायोजन हुने प्रदेश वा केन्द्रबारे टुंगो लगाउनेछ ।

निष्कर्षः
प्रशासनिक संघीयता तार्किक निष्कर्षमा नपुगेकाले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल गिरेको तथा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र बिचमा अविश्वासको वातावरण बनेको पाइन्छ । हालको समायोजन प्रक्रिया विभेदकारी तथा नतिजाविहीन देखिएको छ भने विभिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारी बिचमा विभेदको सृजना भएको छ । व्यवस्थापनका लागि सरकारले सर्व–स्वीकृत मापदण्डको निर्माण नगरेको हुँदा संघीयताको संस्थागत विकासमा सार्वजनिक प्रशासनले आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।संघीयताको मेरुदण्ड भनेकै प्रशासनिक व्यवस्थापन हो । राजनीतिक नेतृत्व त आउनेजाने गर्दछ । तर, संघीय शासन प्रणालीलाई स्थीर ढंगले सञ्चालन गर्ने भनेको कर्मचारीतन्त्रले नै हो । समग्र दृष्टिकोणका साथ प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने दिशामा तत्काल ध्यान दिन सके मात्रै प्रशासनिक व्यवस्थापन प्रभावकारी भई संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्थापनको पहिलो चरण पूरा हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)