१. संगठनात्मक मान्यता भन्नाले के बुझिन्छ ? यसको महत्व वारे लेख्नुहोस्। ३+२=५

संगठनात्मक मान्यता कार्यालय गतिशिलताको धोतक

संगठनात्मक मान्यता

– संगठनमा कार्यरत कर्मचारीहरुले समुहमा गर्ने व्यवहारका कारण स्थापित भएका अनौपचारिक मापदण्डहरु तथा नियमहरुलाई नै संगठनात्मक मान्यता भनिन्छ।
– संगठनात्मक मान्यताले कर्मचारीहरुको समुह कार्यमा प्रभाव पार्दछन्।
– यस्ता नियमहरु संस्थाका कमृचारीहरुका व्यवहारका उपजका रुपमा बन्दछन् र पछि कर्मचारी व्यवहारलाई नै नियन्त्रण वा मार्गदर्शन गर्दछ।
– कतिपय संगठनात्मक मान्यताहरु कर्मचारीहरुले नै सामुहिक छलफल, मिटिङ आदि द्वारा स्थापित गरिएका हुन्छन्। जस्तैः कसैलाई आपत पर्दा सहयोग गर्ने,विरामी पर्दा भेट्न जाने, स्वागत विदाइमा जमघट गर्ने, अतिरिक्त कार्यचाँप भएको समयमा विदामै भएपनि कार्यालय आएर काम सकाउने  आदि।
– संगठनात्मक मान्यता कार्यालय गतिशिलताको धोतक हो।

संगठनात्मक मान्यताको महत्व

– कर्मचारीको व्यवहार अध्ययन गर्न ,
– कर्मचारीको व्यवहारलाई नियन्त्रण र दिशा निर्देश गर्न,
– कर्मचारकिा समस्याहरु पहिचान गर्न,
– मानव संसाधन नीति र योजना निर्माण गर्न,
– संगठनमा आवश्यक पर्ने सांगठनिक व्यवहारका विषयमा कर्मचारीको सहयोग प्राप्त गर्न।

२. नेपालको संविधान अनुसार लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु उल्लेख गर्नुहोस्। १०

निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु

लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु

नेपालको संविधानको धारा २४३ मा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ।जस अनुसार लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार यस प्रकार रहेको छ।

(१) निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ।
(२) निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिईने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ।
(३) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ।
(४) कुनै संगठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ
(५) नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श विना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन।
(६) देहायका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछः–
(क) संघीय निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा,
(ख) संघीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा,
(ग) संघीय निजामती सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
(घ) कुनै एक प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट संघीय निजामती सेवाको पदमा वा संघीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
(ङ) लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा, र
(च) संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा।
(७) उपधारा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धारा १५४ बमोजिमको न्याय सेवा आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ।
(८) लोक सेवा आयोगले आÇनो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
(९) लोक सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय कानून बमोजिम हुनेछ।

३. सूचनाको हक भननाले के वुझिन्छ ?सूचनाको  हकको सीमा  वारे उल्लेख गर्नुहोस्।  ५

नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक

सूचनाको हक 

 नेपालको  संविधानको धारा २७मा सूचनाको हक सम्वन्धि व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आÇनो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ।तर कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन। सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ। यसले देहायको अधिकारलाई समेत जनाउँदछ :

– सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री तथा सो निकायको कामकारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने अधिकार,
– सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने अधिकार,
– सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने अधिकार,
– कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने अधिकार,
– कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार।

सूचनाको हकको सीमा  

– सूचनाको हकको मूल्य, मान्यतालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने सार्वजनिक निकायमा रहेका सबै सूचनाहरू आम नागरिकलाई खोज्ने र माग्ने अधिकार छ। तर सूचनाको संवेदनशीलतालाई विचार गरी सार्वजनिक निकायले यसरी माग गरिएका सबै सूचना तत्काल उपलब्ध गराउन आवश्यक छैन।
– सूचनाको संवेदनशीलतालाई विचार गर्दै सार्वजनिक निकायले यस्ता सूचना निश्चित अवधिका लागि संरक्षण गरेर राख्न सक्छन्। त्यसरी संरक्षण गरेर राख्नुपर्ने सूचनाको सम्बन्धमा नेपालको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले पनि व्यवस्था गरेको छ।
– सुचनाको हक ऐन,२०६४ अनुसार पाँच प्रकारका सूचनालाई संरक्षण गरेर राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। संरक्षण गरेर राखिने यस्ता सूचनालाई सूचनाको हकको सीमा वा अपवाद भनेर बुझिन्छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ अनुसार तल उल्लेख गरिएका पाँच प्रकारका सूचना तत्काल प्रवाह गरिने छैन :
(क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने,
(ख) अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,
(ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बंैकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने,
(घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने,
(ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने।
तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउने छैन।

४. गाँउपालीका वा नगरपालीका अध्यक्ष वा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार वारे लेख्नुहोस्। (५)

अध्यक्ष वा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(१) सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने,
(२) सभा र कार्यपालिकाको बैठकमा बैठकको कार्यसूची तथा प्रस्ताव पेश गर्ने, गराउने,
(३) वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी सभामा पेश गराउने,
(४) सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने,
(५) सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
(६) कार्यपालिकाको दैनिक कार्यको सामान्य रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने,
(७) उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, कार्यपालिकाका सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काजमा खटाउने,
(८) दफा १२ को खण्ड ङ बमोजिम वडा समितिबाट सम्पादन हुने सिफारिस तथा प्रमाणित हुने विषय बाहेक प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने प्रमाणित वा सिफारिस गर्ने,
(९) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको चल अचल सम्पत्ति हेरचाह तथा मर्मत सम्भार गर्ने गराउने र आम्दानी, खर्च, हिसाब र अन्य कागिपर सुरक्षित राख्ने, राख्न लगाउने,
(१०) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका समिति, उपसमिति तथा वडा समितिको कामको रेखदेख गर्ने,
(११) सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, गराउने,
(१२) सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार दिने र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पनि अनुपस्थित भएमा कुनै सदस्यलाई कार्यभार दिने,
(१३) सभा वा कार्यपालिकाले तोकेका अन्य काम गर्ने।

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100