राजस्व प्रशासन

राजस्व सम्बन्धी योजना, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने औपचारिक संस्थागत संयन्त्रलाई सामान्य अर्थमा राजस्व प्रशासन भनिन्छ । २००८ सालमा अर्थमन्त्रालयको स्थापना र सर्वप्रथम आय ब्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्ने कार्यको सुरुवातसँगै विकास भएको राजस्व प्रशासन वर्तमान समयमा पनि अर्थमन्त्रालयले नै सञ्चालन गरेको छ । जस अन्तर्गत बिभिन्न कार्यालयहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा राजस्व प्रशासनको विकासक्रम

लिच्छिविकालमा भाग, भोग र कर नामक ३ किसिममा करहरू कुथेर, शुल्ली, माप्चोक, लिंगवल नामक संस्थाले उठाउने गर्दथे । यसबाट पनि नेपालको राजस्व प्रशासनको ऐतिहासिक कालखण्डको स्वरूप छर्लङ्ग हुन आउँछ । आधुनिक कर प्रशासनको रूपमा भने २००८ सालमा अर्थ मन्त्रालयको स्थापना पश्चात नै यसको शुरुवात भएको पाइन्छ ।

• वि.सं. २००८ मा अर्थ मन्त्रालयको स्थापना,
• वि.सं. २०१४ सालमा Custom Commissioners Office को स्थापना,
• वि.सं. २०१५ सालमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क विभागको स्थापना,
• वि.सं. २०१६ सालमा आयकर ऐन जारी,
• वि.सं. २०१७ सालमा व्यापार,मुनाफा र पारिश्रमिक ऐन, २०१७ जारी,
• वि.सं. २०१७ मा अन्तः शुल्क ऐन लागू,
• वि.सं. २०१९ मा कर विभागको स्थापना,
• वि.सं. २०१९ मा भन्सार ऐन, २०१९ र आयकर ऐन, २०१९ जारी,
• वि.सं. २०२३ मा भन्सार विभाग र अन्तःशुल्क विभागको पृथकिकरण,
• वि.सं. २०३१ मा नयाँ आयकर ऐन जारी,
• वि.सं. २०३७ मा राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्रको स्थापना,
• वि.सं. २०५० सालमा अन्तः शुल्क तथा विक्री कर विभागको एकीकरण,
• वि.सं. २०५० राजस्व अनुसन्धान विभागको स्थापना,
• वि.सं. २०५२ मा मू.अ.कर ऐन जारी,
• वि.सं. २०५४ मंसिर १ देखि मू.अ.कर लागू र मू.अ.कर विभागको स्थापना,
• वि.सं. २०५८ मा आयकर ऐन २०५८ र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ जारी,
• २०६० मा ठूला करदाता कार्यालयको स्थापना,
• २०६४ मा भन्सार ऐन २०६४ जारी,
• २०६७ मा काठमाडौं उपत्यकामा १३ र बाहिर १५ गरी २८ सेवा केन्द्र समेतको स्थापना भएको छ ।

राजस्व प्रशासनको वर्तमान संगठनात्मक स्वरूप

राजस्व प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य संगठन अर्थ मन्त्रालय हो ।

आर्थिक कार्यप्रणाली आर्थिक व्यवस्थापन

राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा सरकारद्वारा नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधिहरू सञ्चालन सं व्यवस्थित, पारदर्शी र सक्षम आर्थिक कार्यप्रणालीको आवश्यकता पर्दछ। यो सरकारको आधारभुत कार्य तथा जिम्मेवारीको विषय समय ,परिस्थिति ,आवश्यकताअनुरुप परिवर्तनशील सापेक्ष तथा गतिशील र  निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। आर्थिक कार्यप्रणालीको आधुनिक परिमार्जन वा व्यवस्था सन १२१५ को म्याग्नाकार्टासंगै विकसित “नो ट्याक्सेसन विथआउट रिप्रिजेण्टेसन ”  मुल मर्मलाई आधार मानी आधुनिक आर्थिक कार्यप्रणालीको विकास भएको हो। सरकारका वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यलाई नियमित, व्यवस्थित र पूर्वानुमान योग्य तुल्याउनु यसको मुख्य ध्येय रहेको हुन्छ ।

आर्थिक कार्यप्रणाली

सरकारको आर्थिक कार्य प्रणालीमा कर, महशुल वा शुल्क लगाउने, सार्वजनिक ऋण उठाउने, ऋण प्रदान गर्ने, जमानत बसी सरकारले कुनै संस्थालाई ऋण दिलाउन, सरकारलाई प्राप्त रकमको संरक्षणको लागि कोष व्यवस्था, कोषबाट खर्च गर्ने प्रक्रियाकासम्बन्धी र यी कार्यको लागि आवश्यक कानुनको विषयमा मार्गनिर्देश गरेको देखिन्छ ।

• आर्थिक कार्य प्रणालीमा राज्यले कसरी आम्दानी प्राप्त गर्ने, प्राप्त आम्दानी कसरी खर्च गर्ने एवम् आम्दानी र खर्चका सम्बन्धमा उत्तरदायित्व बहन गर्ने प्रणाली नै समग्रमा सरकारको आर्थिक कार्य प्रणाली हो ।
• राज्यले जनताका लागि सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन कानुनबमोजिम संकलन गर्ने तथा कानुनबमोजिम नै खर्च गर्ने आधारभूत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थालाई आर्थिक कार्य प्रणाली भनिन्छ ।
• सरकारी कोषमा रकम जम्मा गर्ने सो कोषबाट रकम खर्च गर्ने ,कोषको व्यवस्थापन गर्ने,ऋण लिने ,पेश्की दिने आदि विषयमा संविधानत: तयार गरिएको कार्यविधिलाई आर्थिक कार्यप्रणाली भनिन्छ ।
• राज्यलाई आवश्यक पर्ने राजस्व, अनुदान, ऋण लगायतका वित्त के कस्ता स्रोत र माध्यमबाट के कुन रित पुर्याई सङ्कलन गर्ने, सङ्कलन भएको धन कतिसम्म राज्यले खर्च गर्न पाउने र खर्च गर्दा कुन-कुन शीर्षक कसरी गर्ने, सञ्चित कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी गर्ने, अन्य कोष सञ्चालन कसरी गर्ने, बजेट व्यवस्थापन, उधारो खर्च, पूरक अनुमान, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन कसरी व्यवस्थित गर्ने, लेखापरीक्षण गराई आर्थिक अनुशासन कसरी कायम गर्ने, र समग्रमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कसरी सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्न अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधि, कार्यपद्धति र कार्य प्रणालीलाई आर्थिक कार्यप्रणाली भनिन्छ ।

आर्थिक कार्यप्रणालीका सिद्धान्त

• विश्व व्यापीरूपमा मान्यता प्राप्त No taxation without representation र No spending without legislation जस्ता अभ्यासलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुनी सिद्धान्त,
• सार्वजनिक साधनको प्रभावकारी सङ्कलन, संरक्षण र उपयोगको सिद्धान्त,
• सार्वजनिक रुची, छनौट र नीति प्राथमिकताको अधारमा आर्थिक स्रोतको विनियोजनको सिद्धान्त,
• वित्तीय अनुशासन, नियमितता र जवाफदेहिताको सिद्धान्त,
• समष्टिगत आर्थिक अनुशासन, स्थिरता र सन्तुलनको सिद्धान्त,
• विनियोजन र सञ्चालन कुशलताको सिद्धान्त, राजनीतिक निर्देशन, नियन्त्रण र कानुन संगतताको सिद्धान्त,
• पारदर्शिता, स्वच्छता, र कारोबारमा औचित्यताको सिद्धान्त,
• सरकारी आर्थिक कारोबार, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र लेखापरीक्षणमा एकरूपताको सिद्धान्त ।

आर्थिक कार्यप्रणालीको महत्व

• प्रतिनिधित्व बिना कर नउठाउने(No tax without representation) भन्ने मान्यता अवलम्वन गर्न सरकारलाई बाध्य गर्दछ ।
• सरकारलाइ राजस्व संकलन र गर्ने खर्चलाई वैधानिकता अख्तियारी प्रदान प्रक्रिया तथा विधि स्पष्ट गर्दछ, र कानुनी राज्य स्थापना गर्न सहयोग गर्दछ,
• सम्पूर्ण स्रोत साधनलाइ एउटै कोषमा एकीकृत गर्दछ, सरकारलाई पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउँछ, स्रोत साधन र खर्चलाई प्राथमिकीकरण गरी सीमित स्रोतको अधिकतम र प्रभावकारी उपयोग गर्दछ ।
  मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने आधार सिर्जना र सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत साधनको प्रबन्ध गर्दछ ।
• सरकारको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति तयार गर्न र कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्दछ। सरकारलाई आवश्यक पर्ने नीति निर्धारण सम्बन्धि प्रतिवेदन र पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउँदछ ।
• वैदेशिक सहायता र अनुदानको व्यवस्था र ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी मिलाउँछ।
• सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन, अध्यावधिक लेखा राख्ने, नियन्त्रण, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन जस्ता का सम्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ । आर्थिक कारोबारलाई अनुशासित, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँछ। राज्यका समग्र आर्थिक गतिविधिको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न गराउन मद्दत गर्दछ ।

आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तरगत गरिने कार्य

• आर्थिक तथा वित्त नीति, कानुन तथा योजना व्यवस्थापन,
• स्रोत र साधनको अनुमान, स्वीकृति र सङ्कलन,स्रोत र उचित संरक्षण,
• बजेट व्यवस्थापन : बजेट तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन,
• मध्यकालीन खर्च संरचना, आयोजना बैंक व्यवस्थापन,
• सार्वजनिक अनुदान प्राप्ति, उपयोग, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन,
• सार्वजनिक ऋणको प्राप्ति, भुक्तानी र व्यवस्थापन गर्ने,
• रकमान्तर र स्रोतान्तर व्यवस्थापन,
• अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन, वित्त हस्तान्तरण, उपयोग, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन,
• सार्वजनिक खर्च, खर्चको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन,
• सार्वजनिक कोष सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण, मूल्याङ्कन तथा लेखापरीक्षण र बेरुजु पेश्की व्यवस्थापन, धरौटी व्यवस्थापन, सरकारी बाँकी असुल उपर,
• आन्तरिक नियन्त्रण, आन्तरिक लेखा परीक्षण, बाह्य लेखा परीक्षण बेरुजु व्यवस्थापन,
• वित्तीय जिम्मेवारी र जवाफदेहिता,
• आर्थिक व्यवस्थापनमा जनशक्ति व्यवस्थापन,
• सार्वजनिक जिन्सी वा सम्पत्ति व्यवस्थापन, संरक्षण, उपयोग, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन,
• आर्थिक तथा वित्तीय सूचना व्यवस्थापन, नगद प्रवाह व्यवस्थापन ।

सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापनको कार्य क्षेत्र

सीमित स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोगद्वारा मुलुकको शासकीय परिपाटी सञ्चालन र विकास गतिविधिको व्यवस्थापन गर्नु नै आर्थिक व्यवस्थापनको मुलभूत कार्य क्षेत्र हो। सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई निम्न लिखित बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छ

• आधारभूत कार्यक्षेत्र (Basic Scope) सार्वजनिक आर्थिक स्रोत र साधनको व्यवस्थापन, आर्थिक उपलव्धिको न्यायोचित वितरंण, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन एवं विकास
• नीतिगत कार्यक्षेत्र (Policy Scope): संविधान, आर्थिक कार्यविधि ऐन, सालबसाली आर्थिक ऐन, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, आर्थिक तथा वित्तीय नीतिहरु, आवधिक योजना, वार्षिक वजेट, विशेष कार्यक्रमहरु
• भौगोलिक कार्यक्षेत्र (Geographical Scope): स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र
• सामाजिक कार्यक्षेत्र (Social Scope): सामाजिक न्याय, श्रोत र साधन तथा उपलब्धिको न्यायोचित वितरण, सामाजिक सम्पन्नता, सामाजिक एकता, सामाजिक कल्याण
• व्यवस्थापकीय कार्यक्षेत्र (Managerial Scope): सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना, संगठन, बजेटिङ्ग, नियन्त्रण तथा मूल्यांकन, निर्णय व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन ।
• संरचनागत कार्यक्षेत्र (Structural Scope): केन्द्रीय निकाय (अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य सम्बद्ध मन्त्रालय, सचिवालय, संवैधानिक निकाय एवं विभागहरु), राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक र कार्य सञ्चालन स्तरीय कार्यालयहरु तथा आयोजनाहरु ।
• अध्ययन विद्या सम्बन्धी क्षेत्र (Academic Scope): अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध, व्यवस्थापन, तथ्यांकशास्त्र, दर्शन

आर्थिक कार्य प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था हरेक मुलुकको संविधान तथा कानुनहरूमा गरिएको हुन्छ ।संविधान लगायत अन्य आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी कानुन, नीति, कार्यविधि, निर्देशिका, सङ्गठन, सोच्छ जनशक्ति लगायतका समग्र पक्षहरूको संलग्नतामा आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालन हुन्छ ।

नेपालको संविधानले आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गर्दै कानुन बमोजिम कर लिने, सञ्चित कोषमा रकम सङ्कलन गर्ने, सञ्चय गर्ने, बजेट बनाउने, विनियोजित रकम स्वीकृत गरी खर्च गर्ने, विनियोजन ऐन, पेश्की खर्च, उधारो खर्च, पूरक बजेट आकस्मिक कोष र आर्थिक कार्यविधि कानुन बनाउने जस्ता विषयको लागि सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरेको छ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका आय र व्ययलाई व्यवस्थित गर्न अवलम्बन गरिने कार्यविधि, कार्यपद्धती लगायतको कार्य प्रणालीलाई आर्थिक कार्य प्रणाली भनिन्छ।यसै आर्थिक कार्यप्रणालीको मार्गदर्शन अन्तर्गत आवश्यक आर्थिक कार्यविधि कानुन बनाई कानुन बमोजिम आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको

संविधानको भाग १० मा

• धारा ११५ देखि धारा १२५ सम्म संघीय आर्थिक कार्य प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको
• भाग १६ को धारा २०३ देखि २१३ सम्म प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली र
• भाग १९ को धारा २२८ देखि २३० सम्म स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ ।
• राज्यकोषका लागि आर्थिक स्रोतको संकलन तथा खर्च गर्दा जनप्रतिनिधिहरू रहेको संसदको अनुमति लिएर मात्र गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यताअनुसार मुलुकको संविधान तथा कानुनहरूमा आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो ।

नेपालमा आर्थिक कार्य प्रणालीसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था

• भाग १० संघीय आर्थिक कार्य प्रणाली
  धारा ११५. कानुनबमोजिम बाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइनेः संविधानतःकानुनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र नउठाइने उल्लेख गरिएको छ । जसले गर्दा कर लगाउन जनप्रतिनिधि संलग्न संसद्ले निर्माण गरेको कानुनले मात्र सक्ने त्यसैगरी संसद्ले निर्माण गरेको कानुनबमोजिम बाहेक नेपाल सरकारद्वारा कुनै ऋण लिने र जमानत नदिइने व्यवस्था विधमान छ ।
• धारा ११६. संघीय सञ्चित कोषः गुठी रकमबाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व,राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जाहरू र ऐनको अधिकारअन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन तथा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिन्छ जसलाई संघीय सञ्चित कोष भनिन्छ । यो कोष सरकारको मूल ढुकुटीको रूपमा रहेको हुन्छ भने यसको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट राखिने गरिन्छ । शाथै गुठी रकममा पनि निजी गुठी बाहेकको अन्य गुठीको रकमको लागि कानुन बनाई नियमित गरिने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
• धारा ११७.संघीय सञ्चित कोष वा सरकारी कोषबाट व्ययः संघीय संचित कोषवाट निम्न रकम बाहेक संघीय सञ्चितकोष वा अन्य कुनै सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न नसकिने व्यवस्था छ ।
• (क) संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम,
  (ख) संघीय विनियोजन गर्ने ऐनद्वारा खर्च हुने रकम,
  (ग) विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेका अवस्थामा पेस्कीको रूपमा संघीय ऐनद्वारा खर्च हुने रकम, वा
  (घ) विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको संघीय उधारो खर्च ऐनद्वारा व्यय हुने रकम । तर आकस्मिक कोषका हकमा धारा १२४ बमोजिम हुनेछ
  धारा ११८. संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार ः यस धाराअनुसार व्ययभार हुने रकममा संसद्को स्वीकृति आवश्यक नपर्ने र देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्चहरू संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने व्यवस्था छः
  (क) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,
  (ख) नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,
  (ग) प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,
  (घ) संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,
  (ङ) प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,
  (च) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद्, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रशासनिक व्यय,
  (छ) नेपाल सरकारको दायित्वको ऋणसम्बन्धी व्ययभार,
  (ज) नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशअनुसार तिर्नु पर्ने रकम, र
  (झ) संघीय कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम

धारा ११९. राजस्व र व्ययको अनुमान नेपाल सरकोरको बजेट तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा निम्न कुराहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसद्मा पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
(१) नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा देहायका विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्नेेछ ।
(क) राजस्वको अनुमान,
(ख) संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, र
(ग) संघीय विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसद्मा पेश गर्नेछ ।
धारा १२०.विनियोजन ऐनः विनियोजन ऐनअनुसार व्यय हुने आवश्यक रकम शीर्षकहरूमा निर्दिष्ट गरी विनियोजन विधेयकमा राखिने छन् । यसरी विनियोजन ऐनमा शीर्षक मात्र उल्लेख गरिने गरिए तापनि यस्तो शीर्षकको व्यवस्था उत्तरदायित्व मापनको लागि सरल हुने गरी कार्यक्रम र खर्चको प्रकृति (चालु, पुँजीगत,एवम् वित्तीय व्यवस्थापनसमेत देखिने गरी) उपशीर्षकमा खर्च शीर्षक समेतमा वर्गीकरण गरी अनुसूचीको रूपमा पेश गर्ने गरेको देखिन्छ ।
धारा १२१.पूरक अनुमानः सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्ले पूर्व निर्धारित गरेअनुसार खर्च नभएकोमा पूरक अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत निम्न विषयमा पूरक अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
(१) कुनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा पूरक अनुमान पेश गर्न सक्नेछ ।
(क) चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा वा,
(ख) चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन ऐनले अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा ।
(२) पूरक अनुमानमा राखिएको रकम सम्बन्धित शीर्षकमा उल्लेख गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिनेछ ।
धारा १२२. पेस्की खर्च
(१) सरकारले संसद्मा आय व्ययको विवरण पेश गरिसकेपछि त्यो तत्काल स्वीकृत नभई छलफलको क्रममा रहेको हुन्छ सो अवस्थामा विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेकोमा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश अगावै पेस्कीका रूपमा संघीय ऐनद्वारा खर्च गर्न सकिने ।
(२) धारा ११९ बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेश्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको एक तिहाइभन्दा बढी हुने छैन ।
(३) संघीय पेश्की खर्च ऐनबमोजिम खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिनेछ ।
धारा १२३. उधारो खर्च
यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा बाह्य आक्रमणको आशंका वा आन्तरिक बिघ्न वा अन्य कारणले संकटको अवस्था परी धारा ११९ को उपधारा (१) अन्तर्गत चाहिने विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न सक्नेछ ।
धारा १२४. आकस्मिक कोष
(१)संघीय ऐनबमोजिम आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कोषमा समय समयमा संघीय ऐनबमोजिम निर्धारण भएको रकम जम्मा गरिनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको कोष नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ र नेपाल सरकारले त्यस्तो कोषबाट आकस्मिक कार्यका लागि खर्च गर्न सक्नेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिमको खर्चको रकम संघीय ऐनबमोजिम यथाशीध्र सोधभर्ना गरिनेछ ।
आकस्मिक कार्यको व्यवस्थापनअन्तर्गत यो कोषको व्यवस्था गरिएको हो । आकस्मिक कोष ऐन, २०१६ अन्तर्गत व्यवस्था भएको आकस्मिक कोषमा रु २५ लाख रकम आम्दानी भए तापनि यो कोषको परिचालन हालसम्म भएको छैन ।
धारा १२५.आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐन
संघीय ऐनबमोजिम विनियोजित रकम एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने र आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय ऐनबमोजिम हुनेछ । यो व्यवस्था विगतका संविधानमा पनि रहेको थियो तर आर्थिक कार्यविधिका सम्बन्धमा प्रशासकीय कार्य फछर्यौट ऐन, २०१३ को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाएका नियमको आधारमा यी कुरा व्यवस्थित हुँदै गएकोमा मिति २०५५।१२।८ मा आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ जारी भए पछि सो ऐन र प्रत्येक वर्ष जारी हुने विनियोजन ऐनले गरेको प्रावधानअनुसार आर्थिक कार्यविधि व्यवस्थित हुँदै आएको छ ।

• भाग–१६ प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली

२०३. कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने

• (१) कानून बमोजिम बाहेक प्रदेशमा कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन
  (२) संघीय कानून बमोजिम बाहेक प्रदेश सरकारले कुनै ऋण लिने र जमानत दिने छैन ।
  २०४. प्रदेश सञ्चित कोषगुठी रकम बाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, प्रदेश ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान एवं ऋण रकम प्रदेश ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक प्रदेश सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ जसलाई प्रदेश सञ्चित कोष भनिनेछ ।
  २०५. प्रदेश सञ्चित कोष वा प्रदेश सरकारी कोषबाट व्यय, देहायका रकम बाहेक प्रदेश सञ्चित कोष वा अन्य कुनै प्रदेश सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न सकिने छैन ।
• (क) प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम,
  (ख) विनियोजन ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम,
  (ग) विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेश्कीको रूपमा ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम, वा
  (घ) विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च ऐनद्वारा व्यय हुने रकम ।
  तर प्रदेश आकस्मिक कोषका हकमा धारा २१२ बमोजिम हुनेछ ।
  २०६. प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार,देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्च प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछ र त्यस्तो व्ययका लागि प्रदेश सभाको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन ः–
  (क) प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखलई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाका रकम,
  (ख) प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई दिईने पारिश्रमिक र सुविधाका रकम,
  (ग) प्रदेश सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार,
  (घ) प्रदेश सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नु पर्ने रकम, र
  (ङ) प्रदेश कानूनले प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी निर्धारण गरेको रकम ।
  २०७. राजस्व र व्ययको अनुमान, (१) प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा प्रदेश सभा समक्ष देहायका कुरा समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्न सक्नेछ ः–
  (क) राजस्वको अनुमान,
  (ख) प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, र
  (ग) प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू ।
  (२) उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ ।
  २०८. प्रदेश विनियोजन ऐन, प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने रकम शीर्षकमा उल्लेख गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन्।
  २०९. पूरक अनुमान, (१) कुनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा प्रदेशकोअर्थमन्त्रीले प्रदेश सभा समक्ष पूरक अनुमान पेश गर्न सक्नेछ ः–
  (क) चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिइएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि प्रदेश विनियोजन ऐनले अधिकार नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा, वा
  (ख) चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा ।
  (२) पूरक अनुमानमा राखिएको रकम सम्बन्धित शीर्षकमा उल्लेख गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिनेछ ।
  २१०. पेश्की खर्च (१) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेश्कीका रूपमा प्रदेश ऐन बमोजिम खर्च गर्न सकिनेछ ।
  (२) धारा २०७ बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेश्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको एक तिहाइ भन्दा बढी हुने छैन । (३) प्रदेश पेश्की खर्च ऐन बमोजिम खर्च भएको रकम प्रदेश विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिनेछ ।
  २११. उधारो खर्च, यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा अन्य कारणले गर्दा प्रदेशमा संकटको अवस्था परी धारा २०७ को उपधारा (१) बमोजिम चाहिने विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा प्रदेशको सुरक्षा वा हितको दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा प्रदेशको अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।
  २१२. प्रदेश आकस्मिक कोष, (१) प्रदेश ऐन बमोजिम प्रदेश आकस्मिक कोषको नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कोषमा समय समयमा प्रदेश ऐन बमोजिम निर्धारण भएको रकम जम्मा गरिनेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिमको कोष प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ । प्रदेश सरकारले त्यस्तो कोषबाट आकस्मिक कार्यका लागि खर्च गर्न सक्नेछ । (३) उपधारा (२) बमोजिमको खर्चको रकम प्रदेश ऐन बमोजिम यथाशीध्र सोधभर्ना गरिनेछ ।
  २१३. आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, प्रदेश ऐन बमोजिम विनियोजित रकम एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश ऐन बमोजिम हुनेछ ।
  भाग–१९ स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली
  २२८. कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने, (१) कानून बमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाइने छैन ।
  (२) स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पूँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कानून बनाई कर लगाउन सक्नेछ ।
  २२९. स्थानीय सञ्चित कोष, (१) स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहनेछ । त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ ।
  (२) उपधारा (१) बमोजिमको स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्च सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
  २३०. गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमान, (१) यस संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानून बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्नेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा घाटा बजेट निर्माण गर्नु पर्ने भएमा संघीय कानून र प्रदेश कानून बमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत समेतको प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ ।
  धारा १२५. आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐन
  संघीय ऐनबमोजिम विनियोजित रकम एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने र आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय ऐनबमोजिम हुनेछ ।

आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

• नेपालको संविधान: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्य प्रणाली, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा आर्थिक उद्देश्य, आर्थिक नीति, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था
• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६
• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७
• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४
• अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४
• हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, पेश्की खर्च ऐन, राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन र ऋण तथा जमानत ऐन,
• भ्रमण खर्च नियमावली २०६४
• नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३
• सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४
• बजेट कार्यान्वयन निर्देशिका, कार्यविधि र परिपत्रहरू

वित्तीय संघीयता र आर्थिक कार्य प्रणालीको को प्रभावकारिताको लागि भएका सुधारका प्रयासहरु
• संविधानको अनुसूचीले तीनै तहलाई राजस्व संकलनको अधिकार दिएको
• तीनै तहले वजेट योजना तर्जुमा गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गरेको
• साविकमा विषयगत मन्त्रालयहरुबाट सम्पादन भईरहेका तर नेपालको संविधानको अनसूची-८ मा व्यवस्था भएका अधिकांश कार्यहरु स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हनुे गरी वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहलाई स्रोत उपलब्ध गराइएको ।
• अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण को रकम स्थानीय तहले कानूनबमोजिम खर्चगर्र्ने पाउने गरी अनुदानको रुपमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय संचित कोषमा प्रत्येक वर्षको साउन १ गते, मंसीर १ गते र चैत्र १ गते गरी ३ किस्तामा र सम्बिन्धित प्रदेश संचित कोषमा प्रत्येक वर्षको साउन १ गते, मंसीर १गते र चैत्र १ गतेगरी ३ किस्तामा दािखला गर्र्नेे व्यवस्था गरिएको ।
• प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफले उठाएको राजस्व र विनयोजन ऐनबमोजिम प्राप्त गरेको अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान • नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुशरण गर्र्ने, सबैआय आफ्नो संचित कोषमा दखिला गर्र्ने अनुदानका रकम जुन योजनाको लागि प्राप्त भएको हो सोही योजनको लागि प्रयोग गर्ने, पूजीँगत खर्च चालु खर्चमा रकमान्तर गर्ने नपाइने, आय व्ययको वर्गीकरण तथा लेखांकन नेपाल सरकारले निधार्रण गरेबमोजिम राख्नुपर्ने ।
• स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका,२०७४ तयार भएको
• नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँडफाँड, अनुदान , ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिकखर्च तथ वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने स्पष्ट व्यवस्थासहित अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ जारी भएको – वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था, अन्तर सरकारी वित्त परिषद लगायतका व्यवस्था,
• राष्ट्रिय प्राकृितक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका राष्ट्रिय प्राकृितक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आएको ।

• आम्दानी, खर्चर सम्पत्ति तथा दाियत्वको बर्गीकरण र व्याख्या अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप बनाउने उद्देश्यले तीनै तहका सरकारको बजेट संकेत, खचको स्रोत संकेत, राजस्व र खर्च संकेत तथा वर्गीकरण व्यवस्थित गरि आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ तर्जुमा गरिएको छ ।
  • स्थानीय तह प्रदेशको कानून तर्जुमामा सहजता, सरलता र एकरुपताका लािग मार्गदर्शन हुने गरी कानूनका नमूना मस्यौदाहरु तयार भएको – कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धी कानूनको नमूना मस्यौदा ।

आर्थिक कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्न गरिएका प्रयास

नीतिगतः

नेपालको संविधानको निर्देशक सिद्धान्त र नीति अन्तर्गतका आयोजना/कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्ने गरिएको, चालु आवधिक योजनाको उद्देश्य र रणनीति र मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुरूपका प्राथमिकीकरणका आधारहरूबाट उच्च अङ्‌क प्राप्त गर्ने आयोजना/कार्यक्रमहरू छनोट गर्ने गरिएको, बहुवर्षिय आयोजना (Multi-Year Project) को अवधारणा लागू हुने क्रममा रहेको । आयोजना बैंक (Project Bank) को अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रत्येक मन्त्रालयको आयोजनाको सुची तयार गरी सो आधारमा बजेट विनियोजन र कार्यक्रम हुने व्यवस्था गरेको, साविकको मध्यकालीन खर्च संरचना तीनै तहको सरकारले लागू गरेर मात्र बजेट बनाउन अनिवार्य गरेको,

नीति र योजना कार्यन्वयनका लागि कार्यक्रम, आयोजना तथा क्रियाकलापको विकास गरेको,

योजना अवधिको लागि खर्चको योजना (Expenditure Planning) अनुसार आयोजना कार्यक्रमको प्राथमिकता तप गर्न सघाउ,

खर्चको स्रोत संरचना र व्यवस्थापनले वैदेशिक स्रोत समेत प्रक्षेपण गर्न सहयोग,

खर्चका गरिबी निवारण, लैङ्गिक, जलवायु आदि रणनीतिक प्राथमिकताहरू तय,

विकासका आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, सुशासन तथा कृषि वन र भूमिसुधार लगायतका क्षेत्रगत क्रियाकलाप वर्गीकरण,

मध्यमकालीन खर्च संरचना Medium Term Expenditure Framework- MTEF को प्रयोग,

चालु, पूँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थामा वर्गीकरण गरी बजेटलाई विश्वका सबै राष्टहरूसंग एकरूपता कायम गर्न, व्याख्या गर्न र तुलनात्मक बनाउन सक्षम बनाएको,

बजेट विनियोजनमा क्षेत्रगत उपागम गरी वैदेशिक सहायतालाई आयोजनास्तरमा भन्दा कार्यक्रमस्तरमा विनियोजन गर्ने प्रणाली लागू,

समपुरक कोषको समस्या समाधानको लागि दातृनिकायले कार्यक्रम समूहमा विनियोजन गर्ने गरेको, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा बहुदातृनिकाय लगानी कोष लागू

बजेट व्यवस्थापनः

बजेट तयारीकै समयमा खरिद विधि, खरिद कार्य शुरु र करार सम्झौतासम्मको क्रियाकलापसहितको वार्षिक खरिद योजना र कार्यान्वयन योजना तयार गर्ने गरिएको,

सङ्घमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (Line Ministry Budget Information System-LMBIS), प्रदेशमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (Provincial Line Ministry Budget Information System-PLMBIS) र स्थानीय तहमा सुत्र (SuTRA-Sub-National Treasury Regulatory Application) को प्रयोगबाट बजेट खर्च तथा प्रतिवेदन गर्न सक्ने,

खर्च गरेको रकममा प्रत्येक वर्ष बजेट थप गर्ने सीमान्तवृद्धि बजेट प्रणाली (Incremental Budgeting System) को साथै २०३२/३३ देखि कार्यक्रममा आधारित (Program based) बनाई कार्यक्रम बनाउने प्रणाली कार्यान्वयन गरी कार्यक्रममा आधारित खर्च तथा बजेट प्रणाली कार्यान्वयन,

वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट (Annual Work Plan and Budget) बनाई

कार्यान्वयनः

कार्यान्वयन बस्तुगत र प्रभावकारी बनाउन कार्यान्वयन योजना (Implementation Plan), वार्षिक खरिद योजना (Annual Procurement Plan) प्रतिफल सूचकहरू (Outputs Indicators) र अनुगमन योजना (Monitoring Plan) लागू गरिएको, मन्त्रालयगत सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी भएपछि स्वतः अख्तियारी हुने तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएको मानिने,

अख्तियारी दिनु नपर्ने, कार्यक्रम स्वीकृत गर्नु नपर्ने, प्रत्येक क्रियाकलापको वास्तविक समयको आधारमा खर्च हुने व्यवस्था, सरकारको नगद प्रवाहको दैनिक स्थिति जानकारी, सरकारको दैनिक रूपमा खर्चको जानकारी हुने गरी एकल खाता कोष प्रणाली २०६६ मार्ग देखि लागू गरिएको,

व्यवहरगतः

आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार खर्चको कार्यविधि तथा लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार व्यक्तिलाई खर्चको मुख्य पदाधिकारी बनाएको,

नेपाल सरकार खर्च निर्देशिका लागू गरी प्रत्येक खर्चको लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसहितको खर्चको प्रमाण कागजात जुटाउने निर्देशन गरेको,

एकल खाता कोष प्रणालीले खर्चको पारदर्शितामा वृद्धि,

भुक्तानी पाठने पक्षको खाता (व्यक्ति वा कम्पनी, संस्था) को बैंक खातामा नै रकम जम्मा हुनेगरी विद्युतीय रकम हस्तान्तरण (Electronic Fund Transfer-EFT) लागू

खरिद प्रणालीः

खरिदसम्बन्धी छुट्‌टै नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ बनाई सार्वजनिक खरिद कार्यमा सुशासन कायम गर्ने प्रणाली स्थापना, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्थापना, खरिदको जिम्मेवारी सार्वजनिक निकाय, खरिद इकाईलाई तोकिएको, खरिदसम्बन्धी कार्यविधि कार्यक्रम बजेट र खर्चसंग आबद्ध गरिएको, विद्युतीय खरिद प्रणाली उपयोगमा ल्याएको।

लेखा प्रणालीः

साविकको लेखा ढाँचा किताबलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार तीनै तहका सरकारहरूको लागि महालेखा परीक्षक कार्यालयको स्वीकृतिमा मलेनिकाले लेखााँचाको फारामहरू तयार गरी लागू गरेको,

विनियोजन, राजस्व, धरौटी, निर्माण आदिको लेखा फारामहरू, नियमित प्रतिवेदन फारामहरू तोकी खर्चको लेखा र प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था गरिएको,

नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान सन २००९ देखि लागू गरी अन्तर राष्ट्रियस्तरको बजेट खर्चको प्रतिवेदन गर्ने प्रणाली तीनै तहको सरकारमा लागू गरिएको,

कम्प्युटराईज्ड सरकारी लेखा प्रणाली (Computerised Government Accounting System-CGAS) २०७७ देखि लागू गरी विद्युतीय लेखा प्रणालीलाई क्रियाकलापमा आधारित बनाइएको। आर्थिक कारोबारको समयमा नै छलकपट वा त्रुटी वा हिनामिना पत्ता लगाउने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७६ जारी गरी आन्तरिक जवाफदेहिता सुदृढ गर्न प्रयास भएको,

मलेनिकाले आन्तरिक लेखा परीक्षण निर्देशिका, मापदण्ड तयार गरी लागू गरेको र चौमासिक रूपमा लेखा परीक्षण गर्ने पद्दति लागू गरेको,

अन्तिम बेरुजु आउनु अघि नै सार्वजनिक निकायलाई प्रेस्ता, कारोबार र त्रुटि सच्याउने समय दिएको,

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण मानदण्ड लागू गरेको र प्रतिवेदन पेश गर्ने समयलाई कम गर्दै लगेको, जोखिममा आधारित तथा कार्यसम्पादनमा आधारित लेखापरीक्षण कार्यान्वयनमा ल्याएको,

सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (PEFA) को प्रयोग गरी वित्तीय जवाफदेहिताको मापन गरिएको।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ले प्रशासकीय अधिकारी (लेखाउत्तरदायी अधिकृत) को साथै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको स्तरमा पनि खर्च नगर्ने, खरिद नगर्ने, योजना र बजेटको प्रस्ताव वस्तुगत, कानुनी प्रक्रिया र तोकिएको समयमा नगरेमा सजाय गर्न सक्ने प्रावधान गरिएको,

समस्या

नीतिगतः

• राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, आर्थिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मध्यकालीन खर्च संरचना, र बजेटबीच तादम्यता नमिल्नु,

कानूनीः

• प्रदेश र स्थानीय तह सम्बन्धि आर्थिक कार्यप्रणालीको लागि आवश्यक कानुन चन्न ढिलाइ हुनु साझा अधिकारका सूची तथा अन्य अधिकारसम्बन्धी विषयमा समेत लागू हुने गरी सङ्घीय संसद्ले निर्माण गर्नुपर्ने ऐन बन्न नसक्नु,

अनुशासनः

• तीनै तहको सरकारका आर्थिक कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएर आर्थिक अनुशासनको अवस्था कमजोर हुँदै गएको, सुशासनको अवस्था कमजोर हुँदा आर्थिक कार्यप्रणालीको प्रभावकारिता सिद्ध नहुनु,
• देशको अनौपचारीक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो हुनु,

बजेटः सम्पूर्ण वैदेशिक सहायतालाई बजेटरी सिस्टममा ल्याउन नसक्नु गैर बजेटरी खर्चलाई नियन्त्रण गर्न नसकिनु, बजेटमा ऋणको हिस्सा अधिक हुनु तथा प्रतिबद्धता अनुरूप वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न नसक्नु,

खर्चः

• बजेट कार्यान्वयन समयमा नहुने, कार्यविधि निर्देशिका समयमै निर्माण नहुने, ठेक्कापट्टा समयमै नहुने, निकासा समयमै नहुने जस्ता समस्याले बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भई आर्थिक कार्यप्रणाली व्यवस्थित हुन नसकेको,

योजनाः योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजन बीच खाडल रहनु, दिर्घकालीन पूर्वाधारका खास योजना भन्दा राजनीतिक लोकप्रियताका कार्यक्रमहरू अ‌ङ्गीकार गरिनु,

लेखाङ्कनः

• केन्द्रीय आर्थिक विवरणले अझै पनि सबै आर्थिक कारोबारलाई समेट्न नसक्नु,
• आर्थिक कारोबार गर्दा प्रचलित कानुनको पालना पुर्ण रूपमा हुन नसक्दा आर्थिक कारोबारको जवाफदेहिता र जिम्मेबारी कायम गर्न कठिनाई भएको,
• आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी सबै सरकारी निकायहरूमा लागू हुन नसक्दा आर्थिक कारोबार नियमसंगत र उपयुक्त तवरले हुन नसक्दा कोष व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनु,
• लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणाली वैज्ञानिक, व्यवस्थित र संपूर्ण कारोबारलाई समेटने गरी हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको,
• आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएको,
• आर्थिक प्रशासनमा दोहोरो जवाफदेहिताको अवस्था अझै रहेको

प्रवृत्तिः

• स्रोत छर्ने र खर्चलाई नै उपलब्धि मान्ने संस्कार स्थापित हुनु, पर्याप्त विज्ञता नहुनु, जथाभावी रकमान्तर गर्ने र औतित्यहीन खर्च गर्ने अवस्था विद्यमान रहनु,
• मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक कार्य संस्कृतिको कारणले आर्थिक प्रशासनमा स्वच्छता, पारदर्शिता, जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा कमजोर अवस्था,

अनुगमन मूल्याङ्कनः

• आर्थिक नियन्त्रणमा सङ्घीय संसद्को भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्नु,
• अन्तिम लेखा परीक्षण कार्यमूलक र नतिजामूखी हुन नसकेको,
• केन्द्रीय आर्थिक विवरण समयमा प्रस्तुति नगर्दा आर्थिक प्रशासनमा सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन समस्या परेको,
• बेरुजु फछ्यौट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले उपयुक्त समयमा प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न नसकेको,
• सार्वजनिक लेखा समितिमा समयमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल नहुँदा सम्बन्धित निकायलाई समयमै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नसकिएको,

अन्यः

• सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियान एकसाथ जान नसकेको, आचरण, व्यवहार, संस्कार, सामाजिक परिवेश र प्रवृत्तिमा सुधार हुन नसक्नु, समयमा बजेट कार्यान्वयनमा जान नसक्दा आर्थिक कार्यप्रणाली कमजोर देखिएको, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली र वित्त व्यवस्थापनमा उचित समन्वय र सहकार्य हुन नसकेको ।

आर्थिक कार्यप्रणाली प्रभावकारी बनाउने उपाय

• अपर्याप्त कानुनहरूमा संशोधन गरी पूर्ण बनाउने र कानुनको पालनामा जोड दिदै दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने,
• कानुन बमोजिम कर लगाउने र जनअनुमोदनबाट खर्च गर्ने गराउने अन्तराष्ट्रिय मान्यतालाई तीनै तहले आत्मसाथ गरी कार्यान्वयन गर्ने,
• समयमै कार्यविधि बनाउने, ठेक्का पट्टा समयमै गर्ने, अख्तियारी र निकासा समयमै हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने,
• राजस्व, धरौटी, विनियोजन, जिन्सी, आयोजना, सार्वजनिक ऋण, लगानी, वैदेशिक सहायता लगायतका सबै आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका आदि निर्माण गर्ने,
• आयोजना बैंक र मध्यकालीन खर्च संरचनालाई वैकल्पिक विश्लेषणको आधारमा बस्तुगत वा तथ्यपरक बनाउने,
• तीन तहको बजेट निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कन, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई सामन्जस्यपूर्ण, समान आधार र एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न एउटै कम्प्यूटर प्रणालीको प्रयोग गर्ने,
• सार्वजनिक निकायहरूको चालु खर्चको मापदण्ड तयार गर्ने,
• सबै वैदेशिक अनुदानहरू बजेट मार्फत प्राप्त गर्ने र अनुदानको लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, सरकारी कारोबार गर्ने बैंकहरूको परिधि भन्दा बाहिर समेत सन्चालन हुने सार्वजनिक कोषलाई नियन्
• स्वायत्त राजस्व बोर्ड गठन गर्नुपर्ने सम्पत्ति कर प्रशासन प्रभावकारी बनाउने
• आन्तरिक तथा भन्सार र अन्य सम्बन्ध नियकायहरूसँग समन्वय बढाउने कर परीक्षणलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने स्थिर कर नीति र फाराकिलो दायरा बिस्तार
• आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने हरेक सार्वजनिक निकायहरूमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, औचित्यता, स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता आर्थिक प्रशासनका सिद्धान्तहरूको अनिवार्य रूपमा पालना गर्न जोड दिने,
• नैतिकता, इमान्दारिता, पारदर्शिता र सदाचारिताको अवलम्बन गर्ने,

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100