थुनछेकको अवधारणा
• मुद्दाको पूर्पक्ष प्रकृयाको एउटा तह हो जसमा अभियोग साथ प्रस्तुत भएका वा अदालतमा हाजिर भएका/गराइएका अभियुक्तलाई पूपक्षका निमित्त थुनामा राख्ने वा धरौट माग्ने वा साधारण तारेखमा राख्ने आदेश गरिन्छ ।
• अनुसन्धान अबधिको थुना (हिरासत) पुर्पक्षको क्रमको थुनछेक होईन ।
• थुनाको परम्परागत अवधारणा – पहिले थुन अनि सुन । Retributive मान्यता
• थुनाको आधुनिक अवधारणा – पहिले सुन अनि थुन । Reformative मान्यता
• वर्तमान अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्थापित मान्यतानुसार थुना पूर्पक्षको अन्तिम विकल्प हो ।
• दोषी करार नभए सम्म निर्दोषिताको अनुमानका आधारमा ब्यवहार गर्नु पर्ने हुँदा थुनाको विकल्प खोजिनु पर्ने मान्यता विकास भएको हो ।
• बर्तमान थुनछेक पद्दति Fair trail को सिद्धान्तमा आधारित हुनु पर्छ ।

थुनछेकको मुख्य उद्देश्य
* सुनुवाई प्रकृयामा अवाञ्छित प्रभाव रोक्नु,
* प्रमाण लोप हुन बाट जोगाउने,
* अभियुक्तको उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने,
* पीडितको सुरक्षा,
* फैसला कार्यान्वयन सरल र सहज बनाउनु,
* पुन अपराध गर्नबाट रोक्न

थुनछेकका सिद्धान्त
❖ Fair Trail’,
❖ दोषी ठहर नभए सम्म निर्दोष मान्नु पर्ने,
❖ कसूर गरेको प्रयाप्त विश्वासयोग्य प्रमाण भए मात्र तोकिएको गम्भीर कसूरमा थुनामा राख्न सकिने,
❖ थुना अन्तिम विकल्प वा अस्त्रको रुपमा मात्र प्रयोग
❖ थुनामा राख्दा अभियुक्तको न्यूनतम मानवाधिकारको रक्षा हुनु पर्ने
❖ थुनछेक गर्दा सक्षम अदालतबाट निश्पक्षता पूर्वक गरिनु पर्ने,
❖ धरौट लाग्ने मुद्दामा धरौट पक्षको अधिकार

फौजदारी न्यायका आधुनिक र सुधारात्मक सिद्धान्तको अनुसरण गरी मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा अभियुक्तलाई निम्न अवस्थामा राख्न सकिने व्यवस्था नेपालको विद्यमान कानूनले अबलम्बन गर्दै आएको छ :

• थुनामै राखी कारवाही गर्ने वा
• हाजिर जमानीमा छाड्ने वा
• नगद जमानीमा छाड्ने वा
• जेथा जमानीमा छाड्ने वा
• सुधार गृहमा राखी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने वा
• अभिभावकको जिम्मामा राखी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने वा
• साधारण तारेखमा राखी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने वा
• खुला कारागार वा सामुदायिक सेवामा पठाई कारवाही अघि बढाउने आदि

थुनाका किसिमहरू

• प्रहरी हिरासत (police custody)
• पुर्पक्षको लागि थुना (judicial custody/detention for trial)
• फैसला पश्चात्को थुना (post trial detention)
  

प्रकृति

समान्य कानूनका रुपमा व्यवस्था
➤ कुनै विशेष कानूनमा फैजदारी कार्यविधि संहितामा भएकोमा विधिशास्त्रको स्थापित सिद्धान्त Lex specialis derogate lex generalis (A specific law nullifies a general law) (विशेष कानूनले सामान्य कानलाई विस्थापन गर्दछ) अनुरुप विशेष कानुन लागू हुने व्यवस्था गरिएको,
➤ कुनै खास कसूरको अभियोजन, अनुसन्धान, पुर्पक्ष, सुनुवाई, फैसला कार्यान्वयन वा अन्य कुनै कारबाही वा मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा छुट्टै ऐनद्वारा विशेष व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो विषयमा सोही ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐनको व्यवस्थाले असर नपार्ने,
➤ विशेष कानूनी व्यवस्था नभएको कार्यविधिको विषयमा यस ऐनमा लेखिए बमोजिम हुने ।

सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त

• थुनछेक आदेश गर्दा तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्यांकन विना अभियोग लाग्दा वित्तिकै थुनामा राख्नु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था संविधान सम्मत नहुने ( ने.का.प. २०६६, नि.नं.८१३९, पृष्ठ ७१५, अधिबक्ता कमलेश द्विवेदि वि. प्र.म.तथा म.प.स.का समेत)
• थुनामा राखिएको कार्य गैर कानूनी देखिन आउँछ भने अन्य प्रश्नहरु तर्फ विचार नगरी त्यस्तो गैर कानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दी प्रत्यक्षीकरण जारी हुने ( ने.का.प. २०६३, नि.नं.७६७२, पृष्ठ ३८८, ठाकुर गैरे समेत वि. गृह मन्त्रालय समेत)
• थुनछेकको आदेश गर्दा प्रत्येक अभियुक्तले यो यस्तो अपराध जन्य कार्य गरेको भन्ने कुराको प्रतिब्यक्ति प्रमाण हुनु र खुलाउनु पर्ने (ने.का.प. २०४९, नि.नं. ४५९२, पृष्ठ ६९२, सेवकदास तत्मा वि. बारा जिल्ला अदालत, बन्दीप्रत्यक्षिकरण)

• फौजदारी मुद्दाका अभियुक्तले अदालतबाट भएको आदेशलाई स्विकार गरी समर्पण गरे पछि मात्र निजको सुनुवाई हुने । first Surrender then Hear भन्ने सिद्धान्त कानूनले अंगिकार गरेको देखिने ( ने.का.प. २०५८, नि.नं.७०१५, पृष्ठ ३६६, मोफिसुद्दिन खाँ वि. नेपाल सरकार, कर्तब्य ज्यान)
• थुनाको बैधता प्रमाणित गर्नु आदेश जारी गर्नेहरुको दायित्व हुने ( ने.का.प. २०६३, पृ,२९७, राजेन्द्र राईको हकमा शम्भु थापा वि. म.प.स.का. समेत)

थुनछेकपूर्वका प्रक्रिया

• अभियुक्तलाई अभियोग सुनाउनु पर्ने (१२१)
• अभियुक्तको बयान गराउने (१२२)
•  बयानपूर्व कानुन ब्यवसायीसँग सल्लाह लिन चाहेमा सो को मौका दिनु पर्ने
• अभियुक्तले कसुर स्वीकार गरे मुद्दाको फैसला तत्काल गर्नु पर्ने (१२३)
• अधिकार क्षेत्र र हदम्याद सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्ने (५१)

थुनछेक सम्बन्धी व्यवस्था
थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नेः (६७)
देहायको कुनै कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राखे छः
(क) जन्म कैदको सजाय हुने कसुर ।
(ख) तीन बर्ष भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने कसुर ।
(ग) उल्लेखित कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन वा अपराधिक षडयन्त्र गरेको वा त्यस्तो कसुरमा मतियार भएको कसुर ।

कैद सजाय हुन सक्ने अन्य मुद्दामा पनि थुनामा राख्न सक्ने

• अदालतमा अभियोग स्वीकार गरेको र मुद्दाको तथ्य र प्रमाणको मुल्याङ्कन गर्दा थुनामा राख मनासिब देखिएको
• १ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अभियुक्त नेपालमा स्थायी बसोवास नभएको र भाग्ने र पछि पक्राउ नपर्ने सम्भावना भएको,
• > पक्राउ पूर्जी जारी भएकोमा म्यादमा हाजिर नभएको तर पक्राउ परी आएकोमा पूर्जिको म्यादमा उपस्थित नभएको सन्तोषजनक कारण देखाउन
• नसकेको।
• ३ वर्षको अवधिभित्र अरु अभियोगमा कैद सजाय पाउने ठहर भएको

थुनामा राख्नु पर्ने मुद्दामाधरौट वा जमानतमा छाड्न सकिनै विशेष व्यवस्था
दस बर्षसम्म कैद सजाँय हुन सक्ने कसुरमाः धरौट वा जमानत लिन सक्ने । ६७ (३)

• बालबालिका
• शारीरिक वा मानसिक रोग लागी अशक्त भएको
• सात महिना भन्दा बढीको गर्भवती महिला
• पचहत्तर बर्षमाथिको बृद्ध