काठमाडौँ– संसदीय समितिले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आइतबार बसेको बैठकले यसै आर्थिक वर्षभित्र उपभोक्ता अदालत गठन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा व्यवस्था भए बमोजिमको उपभोक्ता अदालत गठनका सम्बन्धमा सरकारबाट हालसम्म भए गरेका कामकारबाही बारे समितिले जानकारी लिएको थियो।
उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा अदालत गठन सम्बन्धी कार्य प्रारम्भिक चरणमै रहेको जानकारी गराइएको थियो।