काठमाडौँ– नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नरबहादुर विष्टले नुन र चामल अनुदानमा दिँदा कर्णालीका बासिन्दा अल्छी भएको बताएका छन्। आज (शुक्रबार) राष्ट्रिय सभाको प्रादेशिक समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
यस्तै उनले नुन र चामलको अनुदान बन्द गरेर फापर, कोदो, मार्सी धान, स्याउ लगायतका रैथाने बालीलाई बजार पुर्याउन किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने समेत बताए।
कर्णालीका जनतालाई राज्यले पञ्चायत कालदेखि खाद्य दिने, नुन दिने गरेको छ। नुन दिएर कर्णालीलाई बेबकुफ बनाउने काम भइरहेको छ’, सांसद विष्टले भने, ‘यहाँ राज्यले नै अनुदान दिएर कर्णालीका जनतालाई अल्छी बनाएको छ। अब यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ।
सांसद विष्टका अनुसार हाल कर्णाली प्रदेशमा एक घर परिवारले एक वर्षमा १०५ किलो चामल अनुदान पाउने गरेका छन्।
‘१०५ केजी चामलले एउटा परिवार पालिन्छ रु पालिँदैन। त्यसकारण त्यो अनुदान स्थानीय उत्पादनको ढुवानीका लागि दिऔँ’, सांसद विष्टले भने। स्थानीय उत्पादनको ढुवानीका लागि राज्यले अनुदान दिए हाल कर्णालीका जनताले पाउँदै आएको १०५ किलो चामल भन्दा निकै धेरै लाभ प्राप्त गर्न सक्ने उनको धारणा छ।
कर्णालीमा उत्पादित फापर, कोदो, स्याउ, जौ लगायतका बालीको काठमाडौँ लगायतका बजारमा माग बढ्दो रहेको सांसद विष्टले बताए। मार्सी धानको माग नेपालदेखि जर्मनी, अष्ट्रेलिया लगायतका देशमा पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनले कर्णालीका जनतालाई नुन र चामलमा दिँदै आएको अनुदान बन्द गर्न आग्रह गरे।
राज्यले यसरी नसोच्दा कर्णालीका जनता अल्छी भएको सांसद विष्टको टिप्पणी छ। हाल राज्यले नुन र चामलमा दिँदै आएको बजेट सिँचाइ सुविधा र विकास निर्माणका लागि दिन सकिने उनले बताए।