नेपालमा संघीयताः केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार

संघीयता भनेको के हो ?

• राज्यको PARO (Power, Authority, Resource and opportunity) लाइ संविधान बमोजिम विभिन्न संघीइ ईकाइमा बाँडफाँड गरी शक्ति र अधिकारको अभ्यास गर्ने शासकिय पद्धति नै संघीयता हो।
• जहाँ एउटा मुलुकभित्र दुई वा सोभन्दा बढी तहका सरकारहरु संविधानतः क्रियाशील रहेका हुन्छन्। शासकीय शक्ति र अधिकारलाई संवैधानिक रुपमै केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय स्तरका सरकारहरुबीच बाँडफाँड गरी शासन सञ्चालन गर्ने पद्धतिलाई संघीयता भनिन्छ ।
• तसर्थ (स्वशासन) Self-rule र (साझा शासन) Shared rule को संयोजित शासकीय स्वरुप नै संघीयता हो।
• एकल अधिकारको प्रयोग गर्दा सम्बन्धित तहका सरकारहरु सार्वभौम र स्वतन्त्र हुन्छन् भने साझा अधिकारको प्रयोग गर्दा सम्बन्धित सरकारहरुबीच तहगत सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संघीयताका फाइदाहरु

• शक्ति विकेन्द्रीकरण हुन्छ ।
• प्रजातान्त्रिक अभ्यास बढी हुन्छ ।
• प्रतिस्पर्धा भावना जागृत हुन्छ ।
• राज्य नागरिकमुखी हुन्छ ।
• विकासमा स्थानीय जनताको सहभागिता र परिचालन हुने,
• सबै जनजाति भाषाभाषीलाई स्थान दिन सकिने,
• केन्द्रीय सरकारलाई कामको भार कम हुने,
• Government near to people
• शक्ति र साधनलाई सन्तुलिन रुपमा वितरण गर्न सकिने,
• संघीयताले विविधतालाई समेट्दछ ।

संघीयताका विशेषताहरुः

• एउटै मुलुकभित्र कम्तीमा दुई तहको सरकार रहने,
• Coming Together र Holding Together गरी दुई वटा विधिबाट संघीय राज्य निर्माण हुने,
• तहगत सरकारको शक्ति, अधिकार र जिम्मेवारी संविधानतः निर्धारित हुने,
• तहगत सरकारहरुले संविधानले प्रदान गरेको एकल र साझा अधिकारको सूची प्रयोग गर्ने,
• एकल अधिकारको प्रयोगमा सम्बन्धित तह स्वतन्त्र र स्वायत्त हुने
• साझा अधिकारको प्रयोग तहगत सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वका आधारमा गर्नुपर्ने,
• तहगत सरकारबीच सार्वभौमसत्ताको बाँडफाँड हुने तर यसको अन्तिम प्रयोगकर्ताको रुपमा भने संघ नै रहने,
• तल्लो तहका इकाइहरुको साझा उपल्लो संरचनाको रुपमा संघ रहने,
• संघीय इकाइहरुबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउन अधिकारसम्पन्न संयन्त्रको व्यवस्था गरिने।

विश्वमै ठूलो र सानो दुवैखाले भौगोलिक स्थिति भएका मुलुकमा संघीयताको सफल अभ्यास भएको छ। नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भर्खरै सुरु भएको छ। हाल विश्वका २९ देशहरूमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ।

संघीय राज्य निर्माणका विधिहरुः
१. Coming Together- दुई वा सोभन्दा बढी सार्वभौम राज्यहरु मिलेर वा जुटेर एउटा सिंगो संघीय राज्य निर्माण हुने। जस्तै अमेरिका, अष्ट्रेलिया, मलेसिया आदि।
२. Holding Together- एउटा सिंगो राष्ट्र वा एकात्मक राज्य टुक्रिएर संघीय राज्य बन्दछ । एकात्मक राज्यबाट विभिन्न प्रान्तहरु छुट्टिन्छन्। केन्द्र र प्रान्तबीच शक्ति, स्रोत, अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँड हुने गर्दछ। जस्तैः क्यानडा, ब्राजिल, नेपाल आदि।

संघीयताका प्रकारहरुः

• केन्द्रमुखी संघीयताः तुलनात्मक रुपमा प्रदेश भन्दा संघ शक्तिशाली रहने।
• केन्द्र विमुख संघीयताः संघ भन्दा प्रदेश बढी शक्तिशाली रहने।
• प्रतिस्पर्धात्मक संघीयताः केन्द्रकै जस्तो प्रदेशमा समेत राज्यका तीन अंगहरु रहने, न्यून नियन्त्रण र प्रतिष्पर्धात्मक चरित्र वहन गर्ने।
• सहकारितामूलक संघीयताः प्रतिष्पर्धाको ठिक विपरीत तहगत सहकार्य, समन्वय, सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा सञ्चालन हुने।
• समान संघीयताः सबै प्रदेशमा स्रोत, साधन, अधिकार र जिम्मेवारीको समान बाँडफाँड गर्ने।
• असमान संघीयताः प्रदेशको आकार, अवसर र सक्षमताका आधारमा अलग-अलग अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गर्ने।
• आदेशात्मक संघीयताः केन्द्रकै आदेशमा इकाईहरु चल्ने। अर्ध संघीयता समेत भनिने।

संघीयताका सबल र दुर्बल पक्षहरुः

सबल पक्षहरुः FEDERALISM को सुत्र बाट नि लेख सकिन्छ।

• संघीय इकाइहरुबीच स्रोत साधन, प्रशासन, अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँड भई सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने अवसर प्राप्त हुने,
• शासकीय लाभ र अवसरहरु तल्लो तहका नागरिकसम्म पुगी शासकीय वैद्यता स्थापित हुने,
• केन्द्र सरकारको कार्यबोझ न्यून हुने,
• शासन प्रणालीमा जनसहभागिता र अपन्तव अभिवृद्धि हुने,
• संघीय इकाइहरुबिच विकास र समृद्धिमा प्रतिष्पर्धात्मक भावना जागृत भई सन्तुलित विकासमा टेवा पुग्न सक्ने,
• स्थानीय प्रतिभा तथा सम्भावनाको पहिचान र उपयोगको सम्भावना रहने,
• नयाँ नेतृत्व विकासको अवसर प्राप्त हुने,
• सन्निकटताको सिद्वान्त Principle of Subsidiary का माध्यमबाट छिटो छरितो, कम खर्चिलो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुने।

दुर्बल पक्षहरुः

• तहगत सरकारबीच शक्ति अधिकारको बाँडफाँडमा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने,
• तहगत सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अधिक खर्च हुन सक्ने,
• जनताहरु दोहोरो करको मारमा पर्न सक्ने,
• प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा निरंकुशता मौलाउन सक्ने,
• संघीय इकाइहरुबीच अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा झाँगिन सक्ने,
• सानो भुगोल भएका मुलुकका लागि त्यति उपयुक्त नहुने,
• स्वायत्तताको माग बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय अखण्डता तथा एकतामा समेत खलल पुग्न अर्थात आँच आउन सक्ने।

अन्य राष्ट्रको सफल अभ्यास भारत, अमेरिका, स्विट्जरल्यान्डलगायत राष्ट्रमा संघीय शासन प्रणालीको सफल अभ्यास भइरहेको हुनाले नेपालमा संघीय शासन प्रणालीप्रति आकर्षण बढ्दै गयो। सन्तुलित क्षेत्रीय विकास कायम गर्न संघीयता आवश्यक परेको हो। यसका दर्वल पक्षालई ध्यान दिई भौगोलिक तथा सामाजिक रूपमा सन्तुलित विकास कायम गराउन संघीय शासन प्रणाली अति उत्तम हुन्छ ।

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतिहरुः

तीनै तहका सरकारका लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरुको शीघ्र निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु,

• तहगत सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतको समुचित व्यवस्थापन गर्नु,
• संघीय इकाइहरुवीच स्रोत साधन, अधिकार र जिम्मेवारीको समन्यायिक बाँडफाँड गरी सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नु,
• कानूनी व्यवस्था तथा नीतिगत प्रबन्धमा एकरुपता कायम गर्नु,
• तल्लो तहका इकाइहरुको स्रोत परिचालन गर्ने तथा खर्च गर्ने सक्षमता अभिवृद्धि गर्नु,
• दक्ष र अनुभवी कर्मचारीहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्नु.
• अन्तरतह विवाद समाधान गर्ने संयन्त्रलाई अधिकार सम्पन्न, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउनु,
• राष्ट्रिय एकता र अखण्डता अक्षुण्ण राखु।

नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी अभ्यास गर्नका लागि स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्ने, नागरिकमा संघीयताप्रति जनविश्वास कायम गराउने, स्रोत र साधनको सन्तुलित बाँडफाँड गर्ने र सरकारका तहलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर गराउनेजस्ता चुनौती भने कायम नै रहेका छन्। तथापि नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न भने बाँकी नै छ।

नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्नुका कारण निम्नबमोजिम छन्ः

नेपालमा विकेन्द्रीकरणको लामो समयसम्म विभिन्न प्रकारको प्रयास गरियो। विक्रम संवत् २००९ मा त्रिभुवन विकास कार्यक्रम, २०२२ मा प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण गर्दै २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ जारी गरी स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिइयो। तर, पनि शासनमा नागरिकको अपेक्षित सहभागिता, विविधताको प्रतिनिधित्व र व्यवस्थापन, सेवा र विकासलाई नागरिकको घरपायकबाट प्रवाह गर्न नसकिएको कारण नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपरेको हो।

• स्थानीय स्वायत्त शासन प्रभावकारी बनाउन
• विविधता व्यवस्थापन गर्न (जातिगत, भाषिक, धार्मिक र भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा एकात्मक शासन प्रणालीमा सबैको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व कायम गर्न सम्भव नभएकोले
• संघीय शासन प्रणालीको आवश्यकता देखियो।
  शासनमा नागरिकलाई प्रत्यक्ष संलग्न गराउन
• नागरिकलाई शासनप्रति प्रत्यक्ष सहभागिता गराउन तथा नेतृत्वलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार तुल्याउन
• विकेन्द्रीत शासन प्रणाली अवलम्बन गर्न
• नेतृत्व क्षमता विकास गर्न
• सुत्र FEDERALISM बाट पनि लेख्न सकिन्छ ।

FEDERALISM

• जनताको स्वशासन, स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सम्मान गर्न (Freedom)
• राज्य र शासनप्रति सबैको अपनत्व बोध गराउन,
• कमजोर समुदायलाई सशक्तिकरण, सवलिकरण गर्न (empowerment)
• विकेन्द्रित एवं जनसहभागितामूलक विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउन, (development, decentralization)
• समता कायम राखे र समानता बनाउने (Equality, equity)
• प्रादेशिक सन्तुलित र समन्यायिक विकास गर्न (Regional Balance)
• सार्वजनिक स्रोत र साधनको उच्चतम परिचालन एवं व्यवस्थापन गर्न (Resources)
• उपलब्ध स्रोत साधनको समानुपातिक वितरणको व्यवस्था मिलाउन,
• शासन तथा विकास गतिविधिमा सबैको सहभागिता, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न (Representative)
• स्वायत्तता र स्वलम्वन (Autonomous)
• वैधता, वैधानिकता, स्थानीयकरण (legitimacy/Localization)
• स्थानीय तहमा सक्षम नेतृत्वको निर्माण गर्न, (leadership)
• राष्ट्रिय एकता प्रर्वद्वन गर्न (Integration)
• सामाजिक न्यायको आधारमा विकासबाट सिर्जित लाभको वितरण गरी समतामूलक समाजको निर्माण (sustainability, social justices, satisfaction)
• शासन प्रणालीमा आधुनिधता ल्याउन, सीमान्त वर्गलाई मूल धारमा ल्याउन।। modernization, mainstreaming to marginalized)

केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार
सरकार

• राज्यका पूर्व सर्तहरु GTPRS (सरकार, जनसंख्या, भुगोल, सार्वभौमसत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता) मध्ये सरकार एक महत्वपूर्ण पूर्वसर्तको रुपमा रहेको हुन्छ।
• संविधान तथा कानूनको अधीनमा रही शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनको अभिभारा बहन गर्ने राज्यको संयन्त्र नै सरकार हो।
• राज्यशक्तिको विधिवत रुपमा प्रयोग गरी देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्रलाई सरकार भनिन्छ ।

केन्द्रीय सरकारः

• मुलुकको केन्द्रीय स्तरमा रही समग्र शासकीय गतिविधिको निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा वहन गर्ने सरकार नै केन्द्रीय सरकार हो।
• मुलुकको उच्च तहमा रही यसले राज्य व्यवस्था सञ्चालनको बागडोर सम्हालेको हुन्छ ।
• एकात्मक तथा संघात्मक दुवै मलुकहरुमा केन्द्रीय सरकारको भूमिका अपरिहार्य हुने गर्दछ।
• नेपालको संविधान बमोजिम केन्द्र सरकारको रुपमा संघ अर्थात् नेपाल सरकारलाई बुझ्न सकिन्छ ।
• अतः राज्य व्यवस्थामा Core Function (मुख्य काम) को सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको सरकार नै केन्द्रीय सरकार हो।

संविधान बमोजिम मन्त्रिपरिषदको गठन सम्वन्धी व्यवस्था लेख्नुहोस ।
धारा ७६ बमोजिम मन्त्रिपरिषदको गठन
(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । (३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत
प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । (६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
(८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
(९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ ।
(१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।

केन्द्रीय सरकारका कार्यहरुः

• राष्ट्रियस्तरका नीति तथा योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने,
• मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने,
• राष्ट्रिय बजेटको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने,
• मुलुकमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्ने,
• आवश्यक पूर्वाधारहरुको विकास र विस्तार गर्ने,
• अनुगमन निर्देशन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने,
• मानव संशाधनको विकास तथा परिचालन गर्ने,
• संस्थागत तथा नीतिगत सुधार सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने,
• मुलुकको केन्द्रीय स्तरमा रही समग्र शासकीय गतिविधिको निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने,
• मुलुकमा आर्थिक सामाजिक तथा मानविक विकास र प्रक्षेपण गर्ने,
• अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध विकास एवं विस्तार गर्ने।

प्रादेशिक सरकारः

• केन्द्र र स्थानीय सरकारको बीचमा रही सम्बन्ध सेतुको भूमिका निर्वाह गर्ने सरकार नै प्रादेशिक सरकार हो।
• संविधान तथा कानूनको सीमाभित्र रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा बोकेको सरकार नै प्रादेशिक सरकार हो।
• नेपालको संविधान बमोजिम सात वटा प्रदेश तहका सरकारलाई प्रादेशिक सरकारको रुपमा बुझ्न सकिन्छ।
• संकुचित अर्थमा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्ने प्रदेश कार्यपालिका अर्थात् प्रदेश मन्त्रिपरिषद् नै प्रादेशिक सरकार हो भने व्यापक अर्थमा प्रदेशिक तहको विधायिका, कार्यपालिका तथा अन्य संस्था, संरचना तथा प्रणालीहरुको समग्रता नै प्रादेशिक सरकार हो।

संविधान बमोजिम मन्त्रिपरिषदको गठन सम्वन्धी व्यवस्था लेख्नुहोस।
संविधानको धारा १६८ बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठनः

• (१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।
• (२) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
• (३) प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
•  (४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
• (५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
• (६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
• (७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई
  विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।
  (८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
• (९) प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका
  कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।
• स्पष्टीकरण : यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ ।
• (१०) मुख्यमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।

प्रादेशिक सरकारका कार्यहरुः

• प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था कायम गर्नु,
• प्रदेशभित्रको विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउनु,
• प्रदेश निजामति सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु,
• प्रदेशस्तरका भौतिक पुर्वाधारको विकास र विस्तार गर्नु,
• केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच सम्बन्ध सेतुको भूमिका निर्वाह गर्नु,
• मातहत निकायहरुको अनुगमन तथा निरिक्षण गर्नु,
• कानून बमोजिम स्थानीय निकायहरुमा स्रोत साधनको समन्यायिक बाँडफाँड गर्नु,
• मुलुकको क्षेत्रीय स्तरमा रही सम्बन्धित प्रदेशको शासकीय गतिविधिको निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्नु।

स्थानीय सरकारः

• स्थानीय स्तरमा स्थानीय जनताका लागि शासकीय गतिविधिको अभ्यास गर्ने वैधानिक संयन्त्र नै स्थानीय सरकार हो।
• स्थानीय स्तरमा विकास तथा सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन गर्ने हेतुले स्थानीय जनताद्वारा चुनिएको जनताको नजिकैको सरकार नै स्थानीय सरकार हो।
• स्थानीय सरकारले स्थानीय जनताका आवश्यकताहरु कानून बमोजिम स्थानीय स्तरमै पूरा गरिदिने र जनताका दुःख अनि खुसीहरुको साझेदारी गर्ने हुँदा यसलाई जनताको घरदैलोको सरकार समेत भन्ने गरिन्छ।
• खासगरी केन्द्रबाट दुर दराजमा रहेका गाउँ बस्तिहरुमा सरकारको उपस्थिति जनाउँदै स्थानीय जनतालाई शासकीय अभ्यासमा सामेल गराउन यस्तो सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। तसर्थ स्थानीय सरकारलाई Root of Democracy समेत भन्ने गरिन्छ ।
• नेपालको सन्दर्भमा केन्द्र र प्रदेश सरकारभन्दा तल्लो तहमा रहने सरकार नै स्थानीय सरकार हो। नेपालको संविधान बमोजिम गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तह भनिएको छ ।
• संकुचित अर्थमा स्थानीय सरकार भनेको स्थानीय कार्यकारिणी निकाय हो भने व्यापक अर्थमा स्थानीय विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक संरचनाको समग्रता स्थानीय सरकार हो।

२१५. गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जना गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष रहनेछ । निजको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिका गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको गाउँ कार्यपालिकामा एक जना उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र उपधारा (४) बमोजिम निर्वाचित सदस्य रहनेछन् ।
(३) अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्बन्धित गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताले एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम गर्नेछन् ।
स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भन्नाले गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(४) धारा २२२ बमोजिमको गाउँ सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् ।
(५) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदमा निर्वाचित हुन योग्य हुनेछः-
(क) नेपाली नागरिक,
(ख) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, र
(घ) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।
(६) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ
(७) अध्यक्षको पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति गाउँपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।
(८) देहायको कुनै अवस्थामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुनेछः-
(क) अध्यक्षले उपाध्यक्ष समक्ष र उपाध्यक्षले अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा ।
(९) अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपधारा (७) बमोजिम पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा हुनेछ ।

स्थानीय सरकारका कार्यहरुः

• संविधान तथा कानूनको परिधिभित्र रहेर स्थानीय स्तरमा नीति तथा योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु,
• स्थानीय स्रोत साधन तथा सीपको महत्तम उपयोग गर्नु,
• Principle of Subsidiary का माध्यमबाट छिटो छरितो कम खर्चिलो सुविधायुक्त सेवा प्रवाह गर्नु,
• स्थानीय स्तरमा विकासका पुर्वाधारको विकास र विस्तार गर्नु,
• लोकतन्त्रका लाभ तथा अवसरहरु जराधार तहका नागरिकसम्म पुर्याउनु,
• स्थानीय प्रतिभा तथा सम्भावनाको पहिचान गरि तिनको उपयोग गर्नु,
• स्थानीय जनतालाई शासकीय अभ्यासमा सहभागी गराउनु,
• विकेन्द्रीकरणलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्नु,
• स्थानीय स्तरमा नेतृत्वको विकास गर्नु,
• जराधार तहबाट लोकतन्त्रको प्रयोग, प्रचलन र अभ्यास गर्दै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनु ।

नेपालको तीन तहको सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध

नेपालको संविधान को धारा ५६ बमोजिम नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको रहेको छ। यी तहगत सरकारले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा गर्ने गर्दछन्। यसै पृष्ठभूमिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बहुआयामिक अन्तरसम्बन्धलाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छः-

(क) राजनीतिक अन्तरसम्बन्धः

• संघले संविधानको अनुसूची ५. प्रदेशले अनुसूची ६, स्थानीय तहले अनुसूची ८ बमोजिम एकल तथा संघ र प्रदेशले अनुसूची ७ र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अनुसूची ९ बमोजिम साझा अधिकारहरु प्रयोग गर्ने।
• राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेशसभाका सदस्यहरु रहने।
• राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु रहने।
• संघ, प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेश बीचको राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद् रहेको।
• स्थानीय तहले संघसँग र प्रदेशसँग तथा प्रदेशले संघसँग बाझिने गरी कानून निर्माण गर्न नहुने। यदि निर्माण गरे त्यस्तो बाझिएको कानून बदर हुने।

(ख) आर्थिक अन्तरसम्बन्धः

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानूनले दिएको सीमाभित्र रही कर लगाउन र राजश्व उठाउन सक्ने ।
• नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजश्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउने ।
• अन्तःशुल्क र मुल्य अभिवृद्वि कर संघमा ७० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा १५ प्रतिशतका दरले बाँडफाड गर्ने
• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा राजश्व बाँडफाँड गर्ने।
• संघले प्रदेशलाई विभिन्न प्रकारका वित्तीय अनुदानहरु उपलब्ध गराउने।
• संविधानको धारा २२७ बमोजिम स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा र कार्यालय सम्वन्धी व्यवस्था प्रदेश कानूनले तोके बमोजिम हुने।

(ग) प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धः

• सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई आवश्कयताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको।
• कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका कर्मचारी संघमा आउन सक्ने ( संघबाट समायोजन भएको कर्मचारी एक चोटि बढुवा मार्फत)। संविधानको धारा २४३(६) बमोजिम प्रदेश र संघ विचमा स्थानतरन र सेवा परिवर्तन सम्वन्धी व्यवस्था।
• प्रदेशमा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघले पठाउने।
• प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धित तहमा सिफारिसमा प्रदेश सरकारले गर्ने।
• गाउँपालिका र नगरपालिकामा कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने ।
• प्रशासनिक कार्यमा सोको प्रतिवेदन सम्वन्धी कार्य।

(घ) न्यायिक अन्तरसम्बन्धः

• स्वरुपमा एकीकृत तर कार्यमा विकेन्द्रित न्यायपालिका ।
• केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत रहेको जसले मातहत अदालतलाई निर्देशन दिन सक्ने।
• सातवटा प्रदेशमा सात वटै उच्च अदालत तथा विकेन्द्रीकृत रुपमा तिनका इजलासहरु समेत रहेका।
•  तहगत सरकारबीचको अधिकारक्षेत्रको विवाद तथा संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन सम्बन्धी विवादहरुको कारवाही तथा किनारा गर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहेको।
• स्थानीय न्यायिक समितिको निर्णय उपर चित्त नबुझे सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्न सकिने।

नेपालको तीन तहको सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धः छोटो प्रत्रशैली
नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको रहेको छ। यी तहगत सरकारले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा गर्ने गर्दछन्। यसै पृष्ठभूमिमा यिनिहरुवीचको अन्तरसम्बन्धलाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छः-

(क) राजनीतिक अन्तरसम्बन्धः
i. संघ र प्रदेशले अनुसूची ७ र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अनुसूची ९ बमोजिम साझा अधिकारहरु प्रयोग गर्ने।
ii. राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेशसभाका सदस्यहरु रहने।
iii. संघ, प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेश बीचको राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद् रहेको।

(ख) आर्थिक अन्तरसम्बन्धः

i. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानूनले दिएको सिमाभित्र रही कर लगाउन र राजश्व उठाउन सक्ने र न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउने।
ii. संघले प्रदेशलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई विभिन्न प्रकारका वित्तीय अनुदानहरु उपलब्ध गराउने।

(ग) प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धः
i. सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई आवश्कयताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको। समायोजन भएका कर्मचारी संघमा आउन सक्ने।
ii. प्रदेशमा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघले पठाउने।
iii.. गाउँपालिका र नगरपालिकामा कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने ।

(घ) न्यायिक अन्तरसम्बन्धः
1. तहगत सरकारबीचको अधिकारक्षेत्रको विवाद तथा संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन सम्बन्धी विवादहरुको कारवाही तथा किनारा गर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहेको।
ii. स्थानीय न्यायिक समितिको निर्णय उपर चित्त नबुझे सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्न सकिने।

(ङ) विधायिकी अन्तरसम्वन्धः
i. साझा अधिकारको विषयमा माथिल्लो तहसँग माथिल्लो तहसँग नबाझिने गरी कानून बनाउनु पर्ने, बाझिएमा अमान्य हुने
ii. तीन तहबीच समन्वय कायम राख संघीय संसदले कानून बनाउने सक्ने धारा २३५
iii. स्थानीय तहले कानून बनाउँदा प्रदेश कानूनले तोकेको प्रक्रिया अवलम्वन गर्नुपर्ने।

निश्कर्षः संघीयतामा तहगत इकाई बीचको अन्तरसम्बन्ध तीन तहबीच स्वशासन र साझेदारी शासनको अभ्यास हो।