व्यवस्थापन परीक्षण, व्यवसायिकता, आचरण तथा अनुशासन, सार्वजनिक कार्यको नागरिक परीक्षण र सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग

व्यवस्थापन परीक्षण
व्यवस्थापन परीक्षण कुनै सङ्गठन वा सा‌ङ्गठनिक एकाइको स‌ङ्गठन संरचना, नीति तथा योजना, वित्तीय नियन्त्रण व्यवस्था, सञ्चालन कार्यविधि र मानव संसाधन तथा भौतिक सुविधहरूको प्रयोगको अवस्था सम्बन्धमा वृहत् तथा व्यवस्थित परीक्षणको प्रक्रिया हो। स‌ङ्गठनात्मक प्रभावकारिता, दक्षता, मितव्ययिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न उल्लिखित क्षेत्रहरूमा विद्यमामान कमीकमजोरी पहिचान गरी सुधारका उपयुक्त रणनीतिहरू सिफारिस गर्नु यसको उद्देश्य हुन्छ। सारांशमा बुँदागत रुपमा भन्नुपर्दा व्यवस्थापन परीक्षण भन्नालेः

• व्यवस्थापन गुणस्तरको व्यवस्थित र वस्तुगत परीक्षण गर्ने विधि हो,
• यसले सङ्गठनको कुनै खास भागलाई वा सम्पूर्ण स‌ङ्गठनलाई समेट्न सक्छ,
• विद्यमान नीति, नियम, प्रक्रिया र मापदण्ड अनुरूप काम भए नभएको हेर्छ,
• सम्पादित कामको स्तर र प्रयोग भएका तथ्याङ्कको सत्यता जाँच गर्छ,
• निर्धारित लक्ष्यअनुरूप उपलब्धि हासिल भए नभएको हेर्छ,
• विगतका उपलब्धि र हालको अवस्था मूल्याङ्कन गरी भविष्यको पूर्वानुमान गर्छ,
• कुनै पनि नतिजाको पछाडि रहेका कारण तथा प्रभावको विश्लेषण गर्छ,
• सङ्गठन र व्यवस्थापनमा आवश्यक सुधारको पहिचान र सिफारिस गर्छ।

व्यवस्थापन परीक्षणमा वस्तुगतता र निष्पक्षता कायम गर्न यो स‌ङ्गठन भन्दा बहिरको स्वतन्त्र संस्था वा विज्ञ सल्लाहकारहरूबाट गराइनु पर्ने हुन्छ।

व्यवस्थापन परीक्षणका किसिम
क) पूर्ण व्यवस्थापन परीक्षण (Complete Management Audit)

• सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको लक्ष्य र उपलब्धि बीचको अन्तरलाई मापन गरी परीक्षण गरिने ।

ख) नियमितता व्यवस्थापन परीक्षण (Compliance Management Audit)

• नीति, ऐन, नियम, प्रक्रिया र कार्यविधि परिपालनाको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरिने ।

ग) कार्यक्रम व्यवस्थापन परीक्षण (Programme Management Audit), र

• निश्चित कार्यक्रमको सम्पूर्ण क्रियाकलापको परीक्षण गरिने।

घ) कार्यात्मक व्यवस्थापन परीक्षण (Functional Management Audit)

• निश्चित कार्यक्रम वा समग्र स‌ङ्गठनको नभएर निश्चित कार्यको उद्देश्यको तुलनामा वास्तविक कार्यसम्पादन स्तरको मूल्या‌ङ्कन गरिने ।

व्यावस्थापन परीक्षण प्रक्रिया

• प्रमुख व्यवस्थापकहरूको प्रारम्भिक अन्तरर्वार्ता,
• बजेट, योजना, संस्थाको प्रतिवेदन, वित्तीय विवरण, नीति तथा कार्यविधिहरू लगायतका कागजातको अध्ययन,
• अध्ययनको कार्यतालिका र विस्तृत योजना तर्जुमा,
• तथ्यहरूको पहिचानका लागि अन्तवार्ता, अध्ययन तथा अवलोकन,
• सङ्गठनभन्दा बाहिरका सरोकारवालाहरूको धारणा र मनोवृत्ति थाहा पाउन वाढ्य समीक्षा
• सूचना तथा तथ्या‌ङ्कहरूको विश्लेषण,
• सङ्गठनको कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता र कुशलताको लेखाजोखा, र
• निष्कर्ष तथा सुझावहरूको विकास र व्यवस्थापन समक्ष सिफारिश ।

व्यवस्थापन परीक्षणको उद्देश्य

• सङ्गठनको उद्देश्य तथा लक्ष्यहरूको पहिचान र विश्लेषण गर्नु,
• सङ्गठनको कार्यसम्पादन उपलब्धिहरूको मूल्याङ्कन गर्नु,
• अपेक्षित उपलब्धि र वास्तविक नतिजाबीच तुलना गर्नु,
• समस्या, तिनको क्षेत्र, कारण र असरहरूको पहिचान र विश्लेषण गर्नु,
• व्यवस्थापकको व्यवसायिक सीप, क्षमता, र उद्यमशीलताको मूल्याङ्कन गर्नु,
• सङ्गठनका विद्यमान उद्देश्य, नीति, नियम र कार्यविधिको पुनरावलोकन गर्नु,
• आवश्यक सुधारका उपाय र विधिहरूको पहिचान गरी सिफारिस गर्नु,
• सङ्गठनको व्यवस्थापकीय प्रभावकारिता, कुशलता र मितव्ययिता प्रवर्द्धन गर्नु,
• सेवाको सुदृढीकरणमार्फत् ग्राहक सन्तुष्टि बढाउनु,
• सङ्गठनमा समयसापेक्ष परिवर्तन हासिल गर्नु ।

नेपालमा व्यवस्थापन परीक्षण
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७२ (क) ले व्यवस्थापन परीक्षणको जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तोकेको छ। यस कार्यका लागि उक्त मन्त्रालयमा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा रहेको छ। व्यवस्थापन परीक्षणका लागि नेपाल सरकारले व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको छ। उक्त निर्देशिकाले व्यवस्थापन परीक्षणका देहाय अनुसारका क्षेत्र, प्रक्रिया र विधिहरू तोकेको छ :

क) व्यवस्थापन परीक्षणका क्षेत्र

• नीतिगत र कानूनी व्यवस्था,
• कर्मचारी प्रशासन र व्यवस्थापन,
• कार्यालय व्यवस्थापन,
• अभिलेख व्यवस्थापन,
• जिन्सी व्यवस्थापन,
• वार्षिक कार्यक्रम,
• आर्थिक प्रशासन,
• सेवा प्रवाह,
• सूचना प्रवाह तथा सूचना प्रविधि,
• गुनासो व्यवस्थापन,
• क्षमता विकास,
• आचरण र अनुशासन ।

ख) व्यवस्थापन परीक्षण गर्दा अपनाइने प्रक्रिया

• निर्देशिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्यवस्थापन परीक्षण गर्दा देहाय बमोजिमका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको छः
• संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निकाय तथा सो मातहतका निकायको व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने,
• संघीय निकाय तथा सो मातहतका निकायले आआफ्नो स्वमूल्याङ्कन गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने,
• सबै निकायले नियमित रुपमा व्यवस्थापन परीक्षण गर्नु गराउनु पर्ने,
• संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निकाय र मातहतका निकायको आकस्मिक रुपमा व्यवस्थापन परीक्षण गर्न सक्ने,
• व्यवस्थापन परीक्षण सम्बन्धी वार्षीक कार्यकर्म तयार गर्नु पर्ने,
• व्यवस्थापन परीक्षण सम्बन्धी योजना बनाउनु पर्ने,
• व्यवस्थापन परीक्षकलाई खटिनु अघि अभिमुखीकरण गर्नु पर्ने,
• व्यवस्थापन परीक्षकलाई सम्बन्धित निकायले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने,
• परीक्षकले परीक्षण सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र आफूलाई खटाउने निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने,
• संघीय निकायले प्रत्येक आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तभित्र वार्षीक प्रतिवेदन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने,
• संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्तिक मसान्तभित्र एकीकृत प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने,
• संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिवको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशन तथा कार्यान्वयन समिति रहने,
• संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्यवस्थापन परीक्षणबाट देखिएका कैफियत वा अनियमितता फछ्यौटका लागि सुझाव तथा निर्देशन सहित सम्बन्धित निकायमा पठाउने,
• सम्बन्धित निकायले नियमानुसार नियमित तथा फर्छयौट गर्नु पर्ने,
• कैफियत वा अनियमितता फर्छयौटको अनुगमन गर्ने र पुरस्कृत गर्ने।

व्यवस्थापन परीक्षणका विधि
व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०७९ ले व्यवस्थापन परीक्षणका देहाय अनुसारका विधिहरू अवलम्बन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ :

• स्थलगत अवलोकन (Field visit),
• छलफल (Discussion/Interactions),
• अन्तर्वार्ता (Interview),
• प्रश्नावली (Questionnire),
• सन्दर्भ सामग्री अध्ययन (Reference study),
• आवश्यकता अनुसार अन्य विधि (Other necessary method) |

विद्यमान समस्याहरू

• व्यवस्थापन परीक्षण स्रघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्राथमिकतामा नपरेको,
• योजनावद्ध ढ‌ङ्गले नियमित रुपमा व्यवस्थापन परीक्षणको कार्य हुने नगरेको,
• मन्त्रालयमा व्यवस्थापन परीक्षणका लागि जनशक्ति, स्रोतसाधन र अन्य क्षमता कम्जोर रहेको,
• सम्बन्धित निकायहरूले व्यवस्थापन परीक्षण र सोको प्रतिवेदनलाई महत्त्व दिने नगरेको,
• संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन सम्बन्धित निकायहरूले नमान्ने,
• मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदनलाई महत्त्व दिई छलफल गरी निर्देशन दिने गरेको देखिदैन,
• परीक्षणबाट देखिएका त्रुटी कम्जोरीको अभिलेख राख्ने र फछ्र्यौट गर्ने प्रचलन नै नरहेको,
• कम्जोर अभिलेख तथा सूचना प्रणालीका कारण व्यवस्थापन परीक्षणको कार्य कठिन हुने गरेको,
• मन्त्रालयले कारवाहीको सिफारिस गर्ने अधिकारको प्रयोग नै नगरेको,
• व्यवस्थापन परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने नगरिएको।

सुधारका लागि सुझाव

• व्यवस्थापन परीक्षण वार्षीक योजना बनाई सोहीबमोजिम नियमित रुपमा परीक्षण गर्ने।
• संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलयाको व्यवस्थापन परीक्षण शाखाको क्षमता वृद्धि गर्ने।
• व्यवस्थापन परीक्षणलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकताको कामका रुपमा स्थापित गर्ने।
• सम्बन्धित निकायहरूलाई व्यवस्थापन परीक्षण र सोको सिफारिस कार्यान्वयनप्रति उत्तरदायी बनाउने ।
• व्यवस्थापन परीक्षण र प्रतिवेदनले उठाएका विषयमा सुधार गर्ने सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन नमान्ने अधिकारीलाई उक्त मन्त्रालयले कारवाहीको सिफारिस गर्न सक्ने अधिकारको प्रयोग गर्ने।
• मन्त्रिपरिषद्‌को सम्बन्धित समितिमा व्यवस्थापन परीक्षणको प्रतिवेदनलाई उच्च महत्त्वका साथ प्राथमिकतामा राखी छलफल हुनु पर्ने।
• संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्यवस्थापन परीक्षण प्रतिवेदका सिफारिस कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित अनुगमन गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था गर्ने।
• प्रधानमन्त्री कार्यालयले व्यवस्थापन परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमनको अनुगमन गर्नु पर्ने।
• व्यवस्थापन परीक्षणबाट देखाइएका कैफियत तथा अनियमितताहरू फर्छयौट गर्ने कार्यलाई कार्यालय प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्या‌ङ्कनसँग जोड्ने ।
• व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरूलाई वार्षीक रुपमा व्यवस्थापन परीक्षणसम्बन्धी तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
• सरकारी निकायहरूको अभिलेख तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवस्थित र सुदृढ तुल्याउने १.७ व्यवसायिकता, अनुशासन र आचारसंहिता

व्यावसायिकता
कुनै पनि व्यवसायसँग सम्बन्धित मूल्य मान्यता, सिद्धान्त, मापदण्ड, आदर्श र अभ्यासहरूको समष्टिलाई व्यावसायिकता भनिन्छ । व्यावसायिकतालाई सक्षमता तथा कार्यदक्षता, विश्वसनियता, इमानदारी, प्रतिवद्धता र उत्तरदायित्त्व, तटस्थता तथा निश्पक्षता, नैतिकता तथा सदाचार, नतिजाउन्मुखता जस्ता चरित्रहरूको समष्टिका रुपमा लिन सकिन्छ । त्यसैले व्यावसायिकता अलग्गै कुनै चिज नभएर कुनै व्यवसाय र त्यसमा आवद्ध व्यक्तिहरूमा हुनु पर्ने आदर्श गुणहरूको समष्टि हो। यसले कुनै व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिमा उसलाई तोकिएका काम सफलतापूर्वक सम्पादन गर्न उसले धारण गरेका मूल्य तथा चरित्रहरूको अभिव्यक्तिलाई जनाउँछ।

व्यावसायिकताका विशेषताहरू

• विशिष्टीकृत ज्ञान (Specialized knowledge)
• सक्षमता तथा विशेषज्ञता (Competency/expertise)
• प्रतिवद्धता र आत्मविश्वास (Commitment and self-confidence)
• समर्पण र विश्वसनीयता (Dedication and reliability)
• इमानदारी, सदाचार र निष्ठा (Honesty, ethics and integrity)
• जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्त्व (Responsibility and accountability)
• आत्मनियमन, अनुशासन र समयपालना (self-regulation/disciplinepunctuality)
• व्यवसायिक व्यक्तित्व र प्रस्तुती (Prefossional appearance and presence)

कर्मचारी आचरण
आचरण भनेको कुनै कर्म, विषय वा धारणाको सम्बन्धमा समाज, कानून वा पेशागत मूल्य मान्यता आदिले तय गरेको ठिक वा बेठिक, असल वा खराब, सही वा गलतको मानक वा मापदण्ड हो। समाज, स‌ङ्गठन वा राज्य व्यवस्थाद्वारा अपेक्षित मूल्य तथा कर्महरूको अनुसरण गर्नुलाई सदाचार मानिन्छ भने ती विपरितका व्यवहार र कर्म गर्नुलाई दुराचार मानिन्छ। त्यसैले कर्मचारी आचरण भनेको कर्मचारीहरूको कार्यालय समय वा कार्यालय बाहिरको समय दुबै अवस्थाको चालचलन, व्यवहार र दृष्टिकोण सम्बन्धी मापदण्ड हो।

निजामती कर्मचारी आचरणका मापदण्हरू

• इमानदारी तथा बफादरी (Honesty and loyalty)
• तटस्थता र निश्पक्षता (Neutrality and fairness)
• सदाचार तथा निष्ठा (Ethics and integrity)
• वस्तुपरकता तथा विवेकशीलता (Objectivity and rationality)
• पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्त्व (Transparancy and accountability)
• शिष्टता एवं विनयशीलता (Courtesy and politeness)
• समय पालना तथा आज्ञा पालना (Punctuality and obedience)
• समभाव तथा सहयोगी भावना (Empathy and helpfulness)
• कर्तव्यनिष्टता र सेवाभाव (Dutyfulness and service motive) ।

आचार संहिता
निजामती कर्मचारीका उल्लिखित आचरणहरूको पालना गराउन तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिएका नियमहरूको समष्टिलाई आचार संहिता (Code of conduct) भनिन्छ। अर्थात्, कर्मचारीले काममा रहँदा वा कामभन्दा बाहिर रहँदा समेत के गर्नु पर्ने र के गर्न नहुने भनी तय गरिएका नियम, मूल्य तथा मान्यता र व्यवहारहरूको समष्टि नै आचारसंहिता हो।

अनुशासन
निर्दिष्ट नियम तथा आचार संहिताहरूको पालना गर्ने, गराउने र उल्लङ्घन गरे दण्ड सजाय गर्ने प्रणालीलाई अनुशासन भनिन्छ । अर्थात् व्यक्ति वा संस्थाका लागि निर्धारित आचरण वा व्यवहारको स्वरुप तथा सो पालना गराउने प्रबन्ध अनुशासन हो। कर्मचारी अनुशासन उनीहरूलाई स‌ङ्गठनको नीति, नियम, मूल्य, मान्यता र प्रक्रियाहरूको पालना गराउनसँग सम्बन्धित हुन्छ।
सङ्गठनका मूल्य, मान्यता, नीति, नियम तथा अपेक्षित व्यवहारको पालना गरेर निर्धारित लक्ष्य हासिल हुने किसिमले पेशागत तथा पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्नु नै अनुशासन हो। अतः अनुशासन भन्नु नै आचरणको पालना गर्नु हो। अनुशासन
उल्लङ्घन गर्नु दण्डनीय हुन्छ। त्यसैले अनुशासन कर्मचारी आचरणलाई व्यवहारमा उतार्ने आधार हो।

मौजुदा व्यवस्था
(अ) आचरणसम्बन्धी व्यवस्था
निजामती सेवालाई अनुशासित, मर्यादित, स्वच्छ र निश्पक्ष बनाउने निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १४ देखि ५५ सम्म देहायका आचरणहरूको व्यवस्था गरेको छः
४१. समय पालना र नियमितता,
४२. अनुशासन र आज्ञापालन,
४३. राजनीतिक तथा अवाञ्छित प्रभाव पार्न नहुने,
४४. राजनीतिमा भाग लिन नहुने
४५. सरकारको आलोचना गर्न नहुने,
४६. सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन् गर्नमा प्रतिबन्ध,
४७. दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिनमा प्रतिबन्ध,
४८. कम्पनीको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने,
४९. निर्वाचनमा भाग लिन नहुने,
४९क. अन्यत्र नोकरी वा सेवा गर्न नहुने,
४९ख. स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने,
५०. प्रदर्शन र हड्ताल गर्नमा प्रतिवन्ध,
५१. हड्ताल, थुनछेक तथा घेराउ गर्नमा प्रतिबन्ध,
५२. प्रतिनिधित्त्व गर्नमा प्रतिबन्ध,
५३. निजामती कर्मचारीको टेड युनियन,
५४. निजामती कर्मचारीले आफ्‌नो सम्पति विवरण पेश गर्नुपर्ने,

५४क. निजामती कर्मचारीले कसैलाई पनि यातना दिन र यौनजन्य दुर्व्यवहार र घरेलु हिंसासम्बन्धी कार्य गर्न गराउन नहुने,
५४ख. सबैप्रति शिष्ट व्यवहार गर्नुपर्ने, जिम्मेवारीको मर्यादापूर्वक पालना गर्नुपर्ने, सरकारी सम्पत्तिको घरायसी काममा उपयोग गर्न नहुने, कर्मचारीलाई घरायसी काममा लाउन नहुने,
५४ग. सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने,
५५. आफ्‌नो सेवा र पद अनुसारको आचरण पालना गर्नु पर्ने।

(आ) सजायसम्बन्धी व्यवस्था
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ ले निजामती कर्मचारीलाई उचित र पर्याप्त कारण भएमा देहाय बमोजिमका विभागीय सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छः

क) सामान्य सजाय
१. नसिहत दिने
२. दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा बढीमा दुई तलब बृद्धि रोक्का गर्ने,
३. दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुईदेखि पाँच तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्ने।

ख) विशेष सजाय
१. भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने,
२. भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिनेगरी सेवाबाट वर्खास्त गर्ने।

सजायका आधारहरू
१. नसिहत दिने वा बढीमा दुई तलब बृद्धि तथा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने (दफा ६०):

• काम सन्तोषजनक नभएमा,
• प्रचलित कानूनबमोजिम बरबुझारथ नगरेमा,
• एक वर्षमा दुई पटकसम्म लिखित चेतावनी पाएमा,
• पदीय दायित्त्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा,
• सेवाग्राहीको पीरमर्का र उजुरी सम्बन्धमा आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारीले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा
• कार्य विवरण लागू गर्ने गराउने दायित्त्व पूरा नगरेमा ।

२. दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुईदेखि पाँच तलब बृद्धिसम्म रोक्का गर्ने (दफा ६०क.):

• अनुशासनहीन काम गरेमा,
• तोकिएको आचरण उल्लंघन गरेमा,
• कानून बमोजिम पेश्की फछ्र्यौट नगरेमा,
• व्यवस्थापन परीक्षणबाट देखिएका अनियमितता बारे दिएको निर्देशन पालन नगरेमा,
• पूर्व स्वीकृति नलिई बराबर कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा,
• ऐन विपरित अन्यत्र सेवा वा नोकरी गरेमा।

३. भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने (दफा ६१(१):

• अयोग्यताको कारणले आफ्‌नो पदको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेमा,
• आचरणसम्बन्धी कुर बराबर उल्लंघन गरेमा,
• कार्यालय समयमा बराबर मादक पदार्थ सेवन गरेमा,
• बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा,
• राजनीतिमा भाग लिएमा,
• आफ्‌नो पदको जिम्मेवारी बराबर बेवास्ता गरेमा,
• विदा स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे दिनसम्म अनुपस्थित रहेमा,
• वैदेशिक अध्ययन, तालिम वा भ्रमण पूरा भएको ३० दिनभित्र हाजिर नभएमा,
• ऐन विपरित अन्यत्र नोकरी वा सेवा प्रदान गरेमा ।

४. भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने (दफा ६१(२):

• नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा,
• भ्रष्टाचार गरेमा,
• स्थायी आवासीय अनुमति लिएमा वा सोको लागि आवेदन दिएमा,
• निजामति सेवामा नियुक्त हुने वा बहाल रहने उद्देश्यले नागरिकता, उमेर वा योग्यता ढाँटेको प्रमाणित भएमा ।

विभागीय सजाय दिने अधिकारी
ऐनको दफा ६२ अनुसार निजामती कर्मचारीलाई माथि उल्लिखित सजायको आदेश दिने अधिकार देहाय बमोजिमका अधिकारीलाई हुनेछः
(क) राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र सोभन्दा माथिको : नेपाल सरकार
(ख) राजपत्रांकित द्वितीय र तृतीय श्रेणीः कार्यरत निकायको विशिष्ट श्रेणीको अधिकारी
(ग) राजपत्र अनंकितकोः विभागीय प्रमुख वा राजपत्रांकित तहको कार्यालय प्रमुख ।

विभागीय सजायसम्बन्धी अन्य व्यवस्था

• निजामती कर्मचारीलाई कुनै अभियोगमा जाँचबुझ गर्नु पर्दा जाचबुझ समाप्त नहुन्जेल निलम्बन गर्न सकिने (दफा ६४)।
• सजाय गर्नुभन्दा पहिला सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने (दफा ६५)।
• विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले सजाय प्रस्ताव गर्नुपर्ने (दफा ६७)
• दिन लागिएको सजायको सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने।
• विभागीय सजायको आदेश उपर चिन्त नबुझे कर्मचारीले प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने ।
• प्रशासकीय अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुने ।

मौजुदा समस्याहरू

• कर्मचारीहरूको राजनीतिमा संलग्नताले तटस्थता र निश्पक्षता कम्जोर रहेको,
• नतिजामुखी व्यवहार र पारदर्शी एवं उत्तरदायी कार्यविधिको अभाव रहेको,
• कर्मचारीको इमानदारी, नैतिकता र सदाचारमा ह्रास हुँदै गएको,
• भ्रष्टाचार र अनियमितताले प्रश्रय पाएको,
• व्यावसायिक मूल्य भन्दा व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्वार्थबाट कर्मचारी निर्देशित हुने गरेका,
• आचरण र अनुशासन कम्जोर बनेको,
• समग्र सेवा, सेवा समूह विशेष र सङ्गठन विशेषका अलग अलग आचारसंहिता बनाई कार्यान्वयन गर्न नसकिनु,
• आचार संहिताको कार्यान्वयनमा नियामक तह र निकाय नै उदासीन रहेको,
• बढ्दो दण्डहीनताले आचरण र अनुशासन उल्लङ्घन गर्न उत्साहित गरेको,
• पुरस्कार र दण्डका आधार वस्तुगत नहुदा यसबाट अनुशासनमा योगदान नपुगेको ।

१.८ सार्वजनिक कार्यको नागरिक मूल्यांकन
सरकारले गर्ने विकास निर्माण होस् वा सेवा प्रवाह र सुशासन सम्बन्धी कार्यहरू हुन्, ती सबै नागरिकका लागि हुन् । त्यसैले तिनको योजना, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा नागरिकको संलग्नता हुनुपर्दछ। सरकार आफ्ना सबै कार्यका सम्बन्धमा नागरिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्दछ। यसलाई सरकारको सामाजिक उत्तरदायित्त्व तथा जवाफदहिता भनिन्छ। यसका लागि सार्वजनिक कार्यको नागरिकद्वारा मूल्या‌ङ्कन गराइनु पर्दछ ।
सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधाको प्रक्रिया, उपलब्धता प्रयोग तथा त्यसको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा
सेवा प्रदायकलाई जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक परीक्षण (Public audit), समाजिक परीक्षण (Social audit) सार्वजनिक सुनुवाइ (Public hearing) तथा तेस्रो पक्ष मूल्या‌ङ्कन (Third party evaluation) जस्ता नागरिक मूल्या‌ङ्कनका विधिको प्रयोग गरिन्छ।
सार्वजनिक निकायले आफ्ना कार्यका बारेमा कम्तीमा वर्षको एकपटक विज्ञको संलग्नतामा सार्वजनिक परीक्षण गर्नु पर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण वा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्रिय योजना आयोगबाट जारी राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शनले गरेको छ।

(क) सार्वजनिक सुनुवाइ
सार्वजनिक सुनुवाइ अन्तर्गत सरोकारवाला, सर्वसाधारण नागरिक र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीबीच सार्वजनिक चासोका विषयमा खुला छलफल गरिन्छ। सार्वजनिक निकायसँग संवाद गर्दा जनताले गुनासो तथा पीरमर्का पदाधिकारी समक्ष राख्न पाउने र विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता बढ्नुका साथै गुणस्तर बढाउन मद्दत पुग्दछ । सम्बद्ध निकायले नै सहजकर्ताको सेवा लिई यस्तो सुनुवाइ गराउने र देहायको प्रक्रिया अपनाउनुपर्दछः

• अघिल्लो सार्वजनिक सुनुवाइमा व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धताको समीक्षा गरी विवरण तयार पार्ने,
• कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै नागरिक प्रतिवेदन र बहिर्गमन अभिमत (Exit poll) का माध्यमबाट सूचना सङ्कलन गर्ने,
• नागरिक प्रतिवेदन र बहिर्गमन अभिमत दिने ब्यक्तिलाई सुनुवाइ कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्ने,
• सार्वजनिक सुनवाइलाई व्यवस्थित गर्न सहजकर्ताको व्यवस्था गर्ने,
• सार्वजनिक सुनुवाइ हुने स्थान, मिति र समय खुलाई सार्वजनिक सूचना गर्ने,
• सर्वसाधारण, पत्रकार, संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्ने,
• सुनुवाइ क्रममा उठ्न सक्ने प्रश्नहरूको जवाफ दिने पदाधिकारी तोक्ने,
• सुनुवाइ कार्यक्रमको समाप्तिपछि त्यसको समीक्षा गर्ने,
• सहजकर्ताबाट सुनुवाइ कार्यक्रमको प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने।

मौजुदा व्यवस्था
सार्वजनिक सुनुवाइका सम्बन्धमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ ले देकाय अनुसारका व्यवस्थाहरू गरेका छन् :
सुशासन ऐनेले गरेको व्यवस्था (दफा ३०)
(१) सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने प्रदेश, जिल्ला वा स्थानीय स्तरका कार्यालय प्रमुखले आफू बहाल रहको कार्यालयको काम, कारबाहीलाई स्वच्छ, पारदर्शी र वस्तुमनिष्ठ बनाउन र सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाको कानूनसम्मत सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनु पर्ने।
(२) यसरी सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ, सरोकारवाला, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी समेतलाई आमन्त्रण गर्नु पर्ने।

सुशासन नियमावलीले गरेको व्यवस्था (नियम १९)
(१) सार्वजनिक सुनुवाइ प्रत्येक चार महिनामा कम्तीमा एकपटक गराउनुपर्नेछ र त्यस्ता सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा सेवाग्राही समक्ष प्रतिबद्धता जनाएका कुरा पूरा गर्न कार्यालयले गरेका प्रयासबारे जानकारी दिनुपर्नेछ।
(२) सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका विषयहरू समावेश गर्न सकिनेछः-

(क) आफ्ना कार्यालयबाट सवाग्राहीहरूलाई उपलब्ध गराइएका वा गराइने सेवा सुविधाबारे जानकारी दिने,

(ख) आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित समस्या, जनगुनासो तथा उजुरी,
(ग) आफ्नो कार्यालयबाट चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्न लागिएका योजना, परियोजना, कार्यक्रम, बजेट आदिका बारेमा सम्बन्धित सरोकारवाला तथा अन्य इच्छुकलाई विस्तृत जानकारी दिने विषय,
(घ) कार्यालयले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावबारे मूल्या‌ङ्कन गर्ने विषय,
(ङ) अघिल्लो सार्वजनिक सुनुवाइमा औंल्याइएका विषयमा भएका सुधारको उपलब्धि, र
(च) अन्य समसामयिक विषय ।

(ख) सामाजिक परीक्षण
सरोकारवालाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सम्पूर्ण गतिविधिको परीक्षण तथा प्रतिवेदन गर्ने कार्य सामाजिक परीक्षण हो। यसले पारदर्शिता बढाउन, स्रोत साधनको सदुपयोग बढाउन, सेवा प्रवाहमा रहेका कमजोरी समयमै हटाउन, अपेक्षित नतिजा हासिल गरी जनजीवनस्तर सुधार गर्न र उत्तरदायित्त्व बढाउन मद्दत गर्दछ। सम्बद्ध निकायले सामाजिक परीक्षकको सेवा लिई यस्तो परीक्षण देहायका प्रक्रिया अपनाई गराउन सक्छन्ः
(क) आयोजना कार्यालयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका विज्ञलाई सामाजिक परीक्षकका रूपमा सेवा करार
गर्ने।
(ख) सामाजिक परीक्षकलाई निकायको नीति, नियम, निर्देशिका, वार्षीक कार्यक्रम र प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने ।
(ग) सामाजिक परीक्षकलाई कार्यस्थलको भ्रमण तथा सरोकारवालासँग भेटघाट छलफल व्यवस्था गर्ने।
गर्ने।
(घ) सामाजिक परीक्षकले विभिन्न प्रतिवेदन र छलफलबाट सूचना स‌ङ्कलन तथा विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार
(ङ) सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुति कार्यक्रममा सबै सरोकारवालाको उपस्थिति हुने व्यवस्था गर्ने।
(च) सामाजिक परीक्षकले प्रतिवेदन पेश गरी सोउपर छलफल गर्न उपस्थित सबैलाई समान अवसर दिने ।
(छ) सहभागीहरूका विचारहरूलाई टिपोट गर्ने र त्यसलाई अन्तिम प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने ।

(झ) सम्बद्ध निकायले सामाजिक परीक्षकबाट अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त गरी त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने।

(ग) सार्वजनिक परीक्षण
सार्वजनिक परीक्षण गर्दा सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुमानित लागत तथा वास्तविक खर्च र हासिल भएका उपलब्धिका बारेमा सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष सहभागितामा सार्वजनिक रूपले जानकारी गराउने, लेखाजोखा गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ । सरकारी र गैरसरकारी तथा सामुदायिकस्तरबाट हुने विकासका क्रियाकलाप तथा सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन सहजकर्ताको माध्यमबाट यस्तो परीक्षण गराउने गरिन्छ।

सार्वजनिक परीक्षण प्रक्रिया
(क) सार्वजनिक परीक्षण गर्न लागेको सूचना सरोकारवालाहरूलाई दिने,
(ख) आयोजना र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजलाई आमन्त्रण गर्ने,
(ग) सार्वजनिक परीक्षण गर्ने आयोजनाको विवरण तयार गर्ने,
(घ) सार्वजनिक परीक्षणमा उपस्थित सबै जनाको हाजिरी तयार पार्ने,
(ङ) परीक्षण कार्यक्रमको उद्देश्य, कार्य सञ्चालन विधि, समय र आचारसंहिता सम्बन्धमा जानकारी गराउने,
(च) सहभागीहरूबीच भएका छलफलहरूको टिपोट तयार गर्ने,
(छ) सहभागीहरूलाई छलफलमा भाग लिन उत्प्रेरित गर्ने,
(ज) सहजकर्ताले सार्वजनिक परीक्षणको क्रममा प्राप्त गुनासो, प्रतिक्रिया तथा सुझावको आधारमा स्थलगत अध्ययन र सोको प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायलाई दिने, र
(झ) सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक कारबाही गरी सार्वजनिक गर्ने।

(घ) तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन
कुनै पनि सार्वजनिक कार्यको पहिलो पक्ष अर्थात् सेवा प्रदायक र दोस्रो पक्ष अर्थात् सेवाग्राहीभन्दा बाहेकको स्वतन्त्र व्यक्ति वा संस्थाद्वारा गरिने मूल्या‌ङ्कनलाई तेस्रो पक्ष मूल्या‌ङ्कन भनिन्छ। यो सरकारी आयोजना योजना वा नीतिको निश्पक्ष एवं अनुसन्धानमूलक तथ्यपरक लेखाजोखा गरी प्रतिवेदन दिने प्रक्रिया हो।
सामान्यतया तेस्रो पक्ष मूल्या‌ङ्कन भनेको स्वतन्त्र मूल्या‌ङ्कनकर्ताबाट सरकारको कुनै काम त्यसले राखेको उद्देश्य प्राप्तिमा के कति प्रभावकारी वा सफल हुन सक्यो? उक्त काम आफैमा कति उपयुक्त थियो? कार्यविधि र मापदण्डको पालना भएको छ? व्यवस्थापन र कार्यान्वयन पक्ष कत्तिको प्रभावकारी देखिन्छ? आगामि दिनमा के सुधार गर्नु पर्छ ? भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत विश्लेषण गरी तथ्यपरक प्रतिवेदन दिने प्रणाली हो।

तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनको महत्त्व

• नतिजा योजनामा देखिएको विचलन सुधार गरी नतिजा सुनिश्चत गर्छ,
• सेवाको तोकिएको गुणस्तर र मापदण्ड कायम गराउँछ,
• वित्तीय तथा अन्य स्रोत परिचालनमा अनुशासन कायम गर्छ,
• कार्यकुशलता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्छ,
• विकृति, अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ,
• पारदर्शिता र उत्तरदायित्त्व बढाउँछ,
• सहभागिता र समावेशिकरण प्रवर्द्धन गर्छ,
• समता र सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्छ,
• स्रोत विनियोजनमा विवेकशीलता कायम गर्न पद्दत गर्छ।

तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनका आधार
१. नतिजा, उपलब्धि र प्रभाव तथा असर,
२. सान्दर्भिकता वा औचित्त्य,
३. प्रभावकारिता र कार्यकुशलता,
४. पर्याप्तता र उपयुक्तता,
५. सेवाग्राही सन्तुष्टि,
६. समावेशिता र समता,
७. सेवा वा लाभको दिगोपना ।

नेपालमा सार्वजनिक कार्यको नागरिक मूल्याङ्कन

• नेपालको संविधानले जनमुखी, उत्तरदायी र नतिजामुखी सार्वजनिक प्रशासनको परिकल्पना गरेको छ। सुशासन ऐनले जनतासँग सरोकार राख्ने सार्वजनिक कामको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।
• राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन २०७५ ले प्रदेश जिल्ला र स्थानीय तहका कार्यक्रमको सामाजिक जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक परीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरी सोको तरिका समेत तोकेको छ।
• स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ, समाजिक परीक्षण र सार्वजनिक परीक्षणका कार्यविधि बनाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गरेको पाइन्छ।
• वैदेशिक सहायताका आयोजना र गैर सरकारी संस्थाका कार्यक्रमहरूमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक परीक्षणलाई महत्त्व दिनै गरिन्छ।
• नेपाल सरकारका केही नीति, आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको र खासगरी दाताहरूको सहायतामा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन पनि गर्ने गरिएको छ।

मौजुदा समस्याहरू

• सार्वजनिक सुनुवाइ, समाजिक परीक्षण र सार्वजनिक परीक्षण औपचारिकता पूरा गर्न मात्र गर्ने गरिएको,
• स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमा सार्वजनिक कामको नागरिक मूल्या‌ङ्कनमा रुची र चासो नरहेको,
• नागरिक सचेतना र क्रियाशीलताको कमीले यस्ता कार्य प्रभावकारी हुन नसकेका,
• नागरिक समाज र मिडियाको भूमिका प्रभावकारी नभएको,
• तेस्रो पक्ष मूल्या‌ङ्कन ज्यादै कम कार्यहरूको मात्र हुने गरेको छ। त्यसमा पनि स्वतन्त्र र विज्ञ मूल्याङ्कन कर्ताको अभावमा मूल्या‌ङ्कनको नतिजा तथ्यपरक र गुणस्तरीय हुने नगरेको,
• पर्याप्त सूचना तथा तथ्या‌ङ्कको अभावमा नागरिक मूल्या‌ङ्कन कठिन भएको,
• कर्मचारीहरूमा सार्वजनिक कार्यको नागरिक मूल्याङ्कन सम्बन्धमा ज्ञान अभाव र यसको कार्यान्वयनमा इच्छाशक्तिको कमी रहेको,
• सार्वजनिक अधिकारी नागरिक जवाफदेहिता र उत्तरदायित्त्व सम्बन्धमा संवेदनशील हुन नसकेको,
• सार्वजनिक कार्यको नागरिक मूल्याङ्कनलाई कानूनी रुपमा बाध्यकारी बनाउन नसकिएको,
• सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण तथा तेस्रो पक्ष मूल्या‌ङ्कनबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन नगरिने प्रवृत्ति रहेको ।

सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि

• बृहत स्तरको तथ्याङ्कको भण्डारण र सोको तीन्न बिश्लेषण (Large data storage and fast computation) गर्ने विद्युतीय प्रणालीको समष्टिलाई सूचना प्रविधि (Information technology) भनिन्छ । तारद्वारा वा ताररहित माध्यमपार्फत सन्देश प्रवाह (Wired and wireless message transfer) गर्ने प्रविधिलाई सञ्चार प्रविधि ( Communication technology) भनिन्छ। यी दुबैको संयोजनद्वारा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (Information and communication technology-ICT) बन्दछ।
• त्यसैले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनेको मानवीय आदेश अनुरुपको प्रतिक्रिया जनाउने विद्युतीय प्रणालीमा आधारित भएर कार्य गर्ने हार्डवेयर र सफ्टवेअरको संयोजित स्वरुप (Combination of hardware and software that functions based on request and respond system) हो। यसले सूचनाको सिर्जना, प्रशोधन, भण्डारण, सञ्चार, प्रदर्शन र विश्लेषण गर्दछ।
• सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा इन्टरनेट, इमेल, वेभ पेज, सिवभिन्न किसिमका प्रोग्राम, सफ्टवेयर जस्ता कम्प्युटरमा आधारित प्रविधि, टेलिफोन, मोबाइल फोन, वाकिटकी जस्ता दूरसञ्चार प्रविधि, रेडियो, एफएम, टेलिभिजन, युट्यूब जस्ता श्रब्य दृश्य प्रविधि र ट्वीटर, फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, वाट्स एप, वी च्याट, जुम, भाइवर जस्ता सामाजिक सञ्जालजन्य प्रबिधि तथा अन्य सूचनाको प्रवाह गर्ने जुनसुकै विद्युतीय प्रविधि पर्दछन् ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका तत्त्वहरू
१. क्लाउड कम्प्युटिङ् (Cloud computing): धेरै उपयोगकर्ताका लागि इन्टरनेटमा उपलब्ध डेटा सेन्टर।
२. सफ्टवेयर (Software): कम्प्युटरको सञ्चालन र सो मार्फत् विशिष्टिकृत कार्यहरू सम्पादन गर्न प्रयोग गरिने निर्देशन, तथ्याङ्क वा प्रोग्रामहरूको समष्टि (Set of instructions, data or programs)
३. हार्डवेयर (Hardware) कम्प्युटर वा विद्युतीय प्रणालीका अन्य सबै चिजहरूको मूर्त (Tangible) स्वरुप जसले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भौतिक आधार तय गर्दछन्। मोनिटर, हार्ड ड्राइभ, किबोर्ड, सीपीयू आदि
४. विद्युतीय तथ्याङ्क (Digital data): विशिष्ट यन्त्रिक भाषा प्राणाली (Specific machine language system) को प्रयोगद्वारा कम्प्युटरमार्फत विश्लेषण गर्न सकिने विद्युतीय स्वरुपका आँकडा तथा सूचनाहरू ।
५. इन्टरनेट पहुँच (Internet access): प्रयोगकर्ता व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल वा अन्य डिभाइसको प्रयोग गरी इन्टरनेटमा जोडिने प्रक्रिया।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगका माध्यमहरू

• कम्प्युटर (डेस्कटप ल्यापटप ट्यावलेट आदि)
• इन्टरनेट तथा इ-मेल
• टेलिकम्युनिकेशनः टेलिफोन तथा मोबाइल फोन
• श्रब्य दृष्य सञ्चार माध्यमः रेडियो, टेलिभिजन आदि
• डिजिटल प्लाटफर्महरूः वेभसाइट, वेभपेज, एप्लिकेशनहरू, डेटाबेस तथा डेटा सिस्टम, कम्प्युटरमा आधारित स्वचालित प्रणाली (प्रशासन, प्रशोधन तथा विश्लेषण र मूल्याङ्कन सम्बन्धी), व्यक्तिगत ब्लग आदि ।
• सामाजिक सञ्जालहरूः फेसबूक, ट्वीटर, युटुव, वाट्सएप, वीच्याट, भाइवर, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम, जुम स्न्यापसट आदि ।
• अल्गोरिदम तथा मेशिन लर्निङ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उपयोगका क्षेत्र
१. व्यवसायिक क्षेत्रः विद्युतीय व्यापार, मार्केटिङ तथा विज्ञापन, बजारको खोजी, वस्तु तथा सेवाको खोजी, अर्डर तथा किनमेल र भुक्तानी, आपूर्ति, अभिलेख व्यवस्थापन आदि।
२. वित्तीय क्षेत्रः पूँजी बजार कारोबार, वित्तीय विश्लेषण, दैनिक वित्तीय कारोबार, वित्तीय अभिलेख आदि ।
३. शिक्षा क्षेत्रः अनलाइन शिक्षा, डिजिटल पुस्तकालय, स्मार्ट कक्षा, अनलाइन परीक्षा, अडियो भिज्युअल शिक्षण
विधि आदि ।
४. स्वास्थ्य क्षेत्रः अनलाइन स्वास्थ्य परामर्श, टेलिमेडिशिन, व्यक्तिगत स्वास्थ्य मनिटरिङ एप्लिकेसनस्, इपिडेमिक/पेन्डेमिक अलर्ट एप्लिकेसन, स्वास्थ्य सचेतना सूचना प्रणाली आदि ।
५. राजनीतिक क्षेत्रः विद्युतीय मतदान, विद्युतीय प्रचारप्रसार, अनलाइन मत सर्वेक्षण, अनलाइन नीति सुझाव तथा पृष्ठपोषण आदि ।
६. मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रः डिजिटल खेलहरू, चलचित्र, टेलिभिजन तथा रेडियो, सामाजिक सञ्जालहरू, डिजिटल फोटग्राफी तथा प्रिन्टिङ्ङ, गीत सङ्गीत र मनोरञ्जनका अन्य विद्युतीय माध्यमहरू।
७. सार्वजनिक प्रशासन/सेवा प्रवाह क्षेत्रः सरकार र नागरिक (G2C), सरकार र व्यवसायी (G2B), सरकार र सरकार (G2G) बीच हुने सेवा प्रवाहका विभिन्न विद्युतीय पद्धतिहरू ।

सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग

• सार्वजनिक सेवाको डिजाइन तथा योजना, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण र मूल्या‌ङ्कन प्रक्रियामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्नु नै सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग हो। सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई शीघ्र, गुणस्तरीय, सहभागितामूलक र पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ।
• खुला र जनमुखी शासनको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सोही बमोजिम सुधार गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगमा जोड दिइएको हो।
• पछिल्लो दशकमा भएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्रान्तिले सरकारका कामकारवाहीमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्दै विद्युतीय शासन र नवप्रवर्तकारी राज्यको मान्यतालाई सफल बनाउन सजिलो भएको छ। यसैको अङ्गका रुपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगले महत्त्व पाएको हो।
• सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा नागरिक, व्यवसायीहरू र अन्य सरकार वा सरकारी निकायबीचका कारोबारमा देहाय अनुसार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्दछः

(क) सरकार र नागरिकबीच (G2C): अनलाइन निवदेन व्यवसाय दर्ता, कर र भुक्तानी, अनुमतिपत्र, स्वास्थ्य परामर्श वित्तीय कारोबार प्रशासनिक सेवा आदि।
(ख) सरकार र व्यवसायीबीच (G2B): विद्युतीय कर प्रणाली, विद्युतीय अनुमतीपत्र तथा नवीकरण, विद्युतीय खरिद प्रणाली, अनलाई सूचना आदि ।
(ग) सरकार र सरकारबीच (G2G): विद्युतीय प्रशासन, अनलाइन सूचना साझेदारी अनलाई बजेट प्रणाली, अनलाइन अनुगमन तथा मूल्या‌ङ्कन अनलाई निश्कासन, हस्तान्तरण र भुक्तानी आदि।
(घ) नागरिक र व्यवसायीबीच (C2B): विद्युतीय व्यापार तथा अनुलाइन वित्तीय कारोबार ।
(ङ) नागरिक र नागरिकबीच (C2C): आपसी सम्पकर्क, सम्बन्ध संगठन अभियान तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलन, विचार तथा अभिव्यक्ति, प्ररवी तथा दबाब आदि जस्ता अन्तरव्यक्ति, अन्तर समूह र संगठित नागरिक क्रियाकलापमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग।

महत्त्व तथा फाइदा

• प्रक्रिया समय, लागत र श्रमलाई घटाउँछ,
• उत्पादकत्त्व उत्पादन, गुणस्तर र विस्तारलाई बढाउँछ,
• कुशलता र प्रभावकारिता बढाउँछ,
• पारदर्शिता र उत्तरदायित्त प्रवर्द्धन गर्छ,
• भ्रष्टाचार र अनियमितता घटाउँछ,
• समयमै तथ्यमा आधारित निर्णय लिने सम्भव हुन्छ,
• सेवा प्रवाहमा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्छ,
• प्रशासन सुधार र परिवर्तन व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ,
• निश्पक्षता, तटस्थता र वस्तुगतता कायम गर्छ,
• नागरिक मूल्याङ्कन र सेवाग्राही पृष्ठपोषण प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ,
• मुद्राको महत्त्व र सेवाग्राही सन्तुष्टि बढाउँछ,
• अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधार गर्छ।

अवसर तथा सम्भावनाहरू

• सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकास र हस्तान्तरण,
• सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको मूल्यमा तीब्र गिरावट,
• सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा बढ्‌दो योग्य जनशक्ति,
• आम मानिसहरूको ब्यापक रुची र ग्रहणशीलता,
• सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पूर्वाधारको तीब्र विकास र विस्तार,
• सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सेवाको गुणस्तरमा निरन्तर सुधार,
• सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता,
• आवश्यक कानून निर्माणमा सरकारको उच्च चासो र तत्परता,
• विद्युतीय नेपालको ढाँचा तर्जुमा र कार्यान्वयन,
• सेवा प्रदायक निकायहरूमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा तीब्र विस्तार,
• उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको लाभ,
• सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा निजी क्षेत्रको तीव्र प्रगति ।

विद्यमान चुनौतीहरू

• विद्युतीय खाडल (Digital divide) हुन नदिनु,
• मानवीय स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नु,
• ह्यकिङ् भाइरस आदिको नियन्त्रण गरी सेवा प्रवाहलाई अविच्छिन्न राख्नु,
• विद्युतीय अपराध नियन्त्रण गर्नु,
• गोपनीयताको संरक्षण गर्नु,
  पूर्वाधार प्रणाली र उपकरणको लागत व्यवस्थापन गर्नु,
  नागरिकको उपयोग क्षमता र सञ्चालन सीप विकास गर्नु,
  प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्नु,
  रोजगारीको जोखिमलाई सम्बोधन गर्नु,
  गलत इनपुटको वा मानवीय गल्तीको परिणामलाई व्यवस्थापन गर्नु,
  नियमनकारी क्षमता विकास गरी प्रभावकारी नियमन गर्नु,
  प्रविधिको विकास हस्तान्तरण र संरक्षण गर्नु,
  प्रविधिमा हुने तीब्र परिवर्तनलाई ग्रहण गर्ने गरी क्षमता बढाउनु ।

मौजुदा समस्याहरू

• पर्याप्त पूर्वाधार र गुणस्तरीय सेवाको कमी,
• सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुबैमा आवश्यक सीप र क्षमताको कमी,
• विद्युतीय अपराध नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कानून र संस्थागत क्षमाताको कमी,
• कर्मचारीतन्त्रीय व्यवधान विद्यमान हुनु,
• नेतृत्त्वमा इच्छाशक्ति र तत्परताको कमी,
• कर्मचारी र सेवा अपूर्तिकर्ता एवं विचौलीया एजेन्टहरूको निहित स्वार्थ,
• पर्याप्त स्रोत साधन र जनशक्तिको कमी,
• विभिन्न स्थान र नागरिकहरूबीच विद्युतीय अवसर र क्षमताको अन्तर,
• विद्युतीय व्यापार र विद्युतीय बजारको अवस्था विकसित भइसकेको नहुनु,
• प्रशासनिक संरचना र कानूनहरू सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मैत्री नहुनु।