नेपालमा सरकारी लेखा प्रणाली तथा लेखापरीक्षण प्रणाली

लेखा प्रणाली
आर्थिक कारोबार भएको व्यवहोरा देखिने गरी प्रचलित कानूनबमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, किताब तथा कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात, कारोबारको विद्युतीय अभिलेख र सोको आधारमा तयार गरिने वित्तीय विवरण एवम् प्रतिवेदन समेतलाई लेखा भनिन्छ ।
आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारको अभिलेखाङ्कन, विश्लेषण, वर्गीकरण, सङ्क्षेपीकरण, व्याख्या र प्रतिवेदन (सूचनाको सम्प्रेषण) गर्ने कार्यहरूको समष्टिलाई लेखा प्रणाली भनिन्छ ।
सरकारले सार्वजनिक जवाफदेहीता पूरा गर्न सरकारी निकायहरूको आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन गर्ने, अभिलेख राख्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने र वित्तीय विवरणहरू तयार गर्ने, सञ्चार तथा प्रकाशन गर्ने र परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने सम्मका कार्यहरू सरकारी लेखा प्रणालीभित्र पर्दछन् । यस अन्तर्गत स्वीकृत लेखा ढाँचामा सरकारी खर्च, राजस्व, ऋण तथा अनुदानको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्ने गरिन्छ ।

लेखा प्रणालीका सिद्धान्त
१. दोहोरो प्रभावको सिद्धान्तः हरेक आर्थिक कारोबारको असर दुई ठाउँमा पर्ने गर्दछ ।
२. मौद्रिक एकाइको सिद्धान्तः हरेक कारोबारको लेखाङ्कन मौद्रिक एकाइमा गरिनुपर्छ ।
३. समयावधिको सिद्धान्तः आर्थिक कारोबारहरूको वार्षिक रूपमा वर्गीकरण गरी अभिलेख राखिनुपर्छ ।
४. परल मूल्यको सिद्धान्तः कारोबारको लेखाङ्कन वस्तु खरिद गर्दाको मूल्यमा गरिनुपर्छ ।
५. व्यावसायिक अस्तित्को सिद्धान्तः व्यक्तिगत कारोबारको खर्चलाई व्यवसायको खर्चमा मिसाइनुहुन्न ।
६ निरन्तरताको सिद्धान्तः व्यवसाय स्थापना भएपछि निरन्तर चलिरहन्छ भन्ने मान्यता अनुरुप लेखा राखिनुपर्छ ।
७. कारोबारपश्चात् लेखाङ्कनको सिद्धान्तः वास्तविक कारोबार भएपछि मात्र लेखाङ्कन हुनुपर्दछ ।
८. मिलानको सिद्धान्तः आर्थिक कारोबारमा आम्दानी र खर्च एवम् सम्पति र दायित्व बराबर हुनुपर्दछ ।
९. एकरूपताको सिद्धान्तः सबै सरकारी निकायले एकैखाले नियम, प्रक्रिया र फाराको प्रयम गरी लेखा राख्नु पर्दछ ।
१०. विवरणको विश्वसनीयताको सिद्धान्तः लेखाको विवरणमा पूर्णता र विश्वसनीयता हुनुपर्दछ ।
११. अन्य सिद्धान्तहरूः मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, पारदर्शिता, तटस्थता, जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व, स्वच्छ प्रस्तुतिकरण, शुद्धता, पूर्णता, वैधानिकता, सान्दर्भिकता, तुलनीयता आदि ।

प्रभावकारी लेखा प्रणालीका विशेषता
१. पारदर्शिता कायम गराउने र याथार्थ आर्थिक स्थिति चित्रण गर्ने,
२. छड्के मिलानका माध्यमबाट चुहावट र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सक्ने,
३. लेखाङ्कन प्रक्रिया सबैले बुझ्ने किसिमले सरल भएको,
४. सम्पति, दायित्व, आम्दानी, खर्चको स्पष्ट र सरल परिभाषा गरिएको,
५. आवश्यकताअनुसार समूहीकरण र पुनः समूहीकरण गर्न सकिने गरी तुलनीय तथ्याङ्क र निष्कर्ष प्रदान गर्ने,
६. विवेकपूर्ण आर्थिक निर्णय लिन आवश्यक पर्ने सूचना दिन सक्ने,
७. उपयुक्त आधार, परम्परा, नियम तथा प्रक्रियाहरूको अवलम्वन भएको,
८. विवेकको प्रयोग गरिएको र सारभूत विषयलाई महत्व दिने ।

लेखा प्रणालीका प्रकार
१. एकोहोरो तथा दोहोरो प्रभाव लेखा प्रणाली
कारोबार गर्दा सो कारोबारबाट अन्यत्र परेको असरलाई नदेखाइने किसिमको लेखा प्रणालीलाई एकोहोरो प्रभाव लेखा प्रणाली भनिन्छ । यसमा छड्के भिडान गर्न र संस्थाको यर्थाथ आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्न सकिंदैन ।
यसको ठीक उल्टो वितीय कारोबारको अभिलेख राख्दा एउटै कारोबारलाई एउटा खाताको डेबिट पक्ष र अर्को खाताको क्रेडिट पक्ष गरी दुई स्थानमा अभिलेख राख्ने व्यवस्थालाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। दोहोरो लेखा प्रणालीमा हरेक कारोबारको अन्यत्र परेको असर देखाइन्छ । दोहोरो लेखा प्रणालीमा गरेको कुनै पनि प्रविष्टिले कम्तिमा २ खाताहरूमा प्रभाव पार्दछ। दुई खाताहरू मध्ये एक सम्पत्तिको अंश हुनु आवश्यक छ र अर्को दायित्व अन्तर्गत हुन्छ। तसर्थ प्रभाव ठ्याक्कै बराबर र विपरित हुन्छ। लेनदेन प्रविष्टिहरू कायम राख्नको लागि एक व्यवस्थित ढाँचा भएको दोहोरो लेखा प्रणाली विश्वका सबै देशहरूमा प्रचलित छ । यसले आर्थिक कारोबारमा त्रुटि तथा छलकपट हुन दिँदैन र भइहालेमा सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ । यसमा छड्के भिडान गर्न सजिलो हुन्छ । यसले संस्थाको यथार्थ आर्थिक अवस्था चित्रित गर्दछ ।
नेपाल सरकारो हाल प्रयोगमा रहेको नयाँ स्रेस्ता प्रणाली दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित छ।

२. नगदमा आधारित लेखा प्रणाली
नगद प्राप्ति वा भुक्तानी भएको अवस्थामा मात्र कारोबारको लेखाङ्कन गरिने लेखा प्रणालीलाई नगदमा आधारित लेखा प्रणाली (Cash basis accounting system) भनिन्छ । यसमा नगद प्रवाह हुनेभन्दा बाहेकका कारोबारहरूको लेखाङ्कन गरिदैंन । नगद प्राप्ति हुँदा आम्दानी जनाइन्छ भने नगदको भुक्तानी हुँदा खर्च । सामान्यतया सरकारी कार्यालय, सामाजिक संस्थाहरू तथा सानातिना व्यावसायिक संस्थाहरूले नगदका आधारमा लेखा राख्दछन् ।

३. परिमार्जित नगदमा आधारित लेखा प्रणाली
नगदमा आधारित लेखा प्रणालीमा यसमा केही सुधार गरी परिमार्जित नगदमा आधारित लेखा प्रणाली (Modified cash basis  accounting system) प्रचलनमा ल्याइएको हो । परिमार्जित नगदमा आधारित लेखा प्रणालीमा एक आर्थिक वर्षको अवधिभित्रका नगद प्राप्ति तथा भुक्तानीलाई समावेश गरिन्छ । यसले एक आर्थिक वर्षभित्रको कारोबारबाट सिर्जना भएको तर आम्दानी भइनसकेको सम्पत्ति तथा भुक्तानी हुन बाँकी दायित्वलाई समेटेर लेखाङ्कन गर्दछ ।

४. प्रोदभावी लेखा प्रणाली
प्रोदभावी लेखा प्रणाली (Accrual basis accounting system) मा कारोबारको सिर्जना भएको समयलाई आधार लिई लेखा राखिन्छ । कारोबार सिर्जना हुनासाथ त्यसले प्रभाव पार्ने पक्षहरूलाई समेटेर प्राप्ति, भुक्तानी, सम्पत्ति तथा दायित्वको पूर्ण पहिचान गरी लेखाङ्कन गरिन्छ । अर्थात् यसमा कुनै आर्थिक कारोबार भई वस्तु वा सेवा प्राप्त वा प्रदानको भिडान भइसकेपछि नगद प्रवाह नभए पनि कारोबारको लेखाङ्कन गर्ने गरिन्छ ।
नाफामूलक संस्थालाई कुनै खास अवधिमा के कति नाफा वा नोक्सान भयो भन्ने जानकारी आवश्यक पर्ने भएकोले उनीहरूका लागि प्रोदभावी लेखा प्रणाली उपयुक्त मानिन्छ ।
आयकर ऐन, २०५८ ले आयकर प्रयोजनका लागि कुनै पनि नाफामूलक व्यावसायिक संस्थाले आयको लेखा वा आयव्यय विवरण अनिवार्य रूपमा प्रोदभावी लेखाप्रणालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
५. परिमार्जित प्रोदभावी लेखा प्रणाली
नगद र प्रोदभावीमा आधारित लेखाप्रणालीको मिश्रित रूप परिमार्जित प्रोदभावीमा आधारित लेखाप्रणाली हो । यसमा आयको हकमा उपलब्धता र मापन गर्न सकिने अवस्थामा लेखाङ्कन गरिन्छ । खर्चको हकमा दायित्व सिर्जना भएको अवस्थामा लेखाङ्कन गरिन्छ ।
६. वित्तीय, लागत र व्यवस्थापकीय लेखा
संस्थाको कार्यसम्पादन नतिजा, आर्थिक स्थिति र नगद तरलताको अवस्था देखाउन तथा कानूनी परिपालनाको लागि वित्तीय लेखा तयार पारिन्छ । उत्पादन खर्च नियन्त्रण, वस्तुको मूल्य निर्धारण र कच्चा पदार्थको मितव्ययी उपयोगको लागि निर्णयमा पुग्न आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न लागत लेखा तयार पारिन्छ । व्यवस्थापकीय नियन्त्रण कायम गर्न र लगानीका लागि निर्णय लिन आवश्यक पर्ने सूचना र जानकारी उपलब्ध गराउन व्यवस्थापकीय लेखा राखिन्छ ।
७. व्यावसायिक, सरकारी र गैरव्यावसायिक लेखा
संस्थाको प्रभावकारिता, मुनाफा र उत्पादकत्व मापन गर्न तयार पारिने लेखा व्यावसायिक लेखा हो । सरकारले सार्वजनिक निकायका आर्थिक कारोबारहरूलाई नियन्त्रण गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्था बमोजिम राख्ने लेखालाई सरकारी लेखा भनिन्छ । यसको उद्देश्य सार्वजनिक खर्चको औचित्यता, मितव्ययिता, नियमितता र पारदर्शिता कायम गर्नु पनि हो । त्यसैगरी नाफाको उद्देश्य नभएका अप्mनै आर्जन वा दान दातव्यबाट सञ्चालित गैर नाफामूलक संस्थाहरूले राख्ने लेखालाई गैरव्यावसायिक लेखा भनिन्छ ।

सरकारी लेखाका उद्देश्य
 समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पु¥याउनु,
 सरकारी आर्थिक कारोबारको लेखा राख्नु,
 बजेटद्वारा निर्धारित सीमा नाघ्न नदिनु,
 सरकारी कोषहरूको यथार्थ स्थिति जानकारी गराउनु, सरकारको आय, व्यय, ऋण तथा लगानी र सम्पत्ति तथा दायित्वको लेखा राखी सोसँग सम्बन्धित सूचनाहरू उपलब्ध गराउनु,
 जिन्सी सामानको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न सहयोग पु¥याउनु,
 लेखापरीक्षण कार्यलाई सरल र कम खर्चिलो बनाउनु,
 बजेट निर्माणका लागि आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु,
 सरकारको आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्नु,
 सबै निकायहरूको आर्थिक कारोबारमा एकरूपता कायम गर्नु,
 नीति निर्णयका लागि आवश्यक वित्तीय सूचना प्रदान गर्नु,
 वित्तीय तथा अन्य प्रतिवेदनका लागि चाहिने विवरण उपलब्ध गराउनु ।

सरकारी लेखाका सिद्धान्तहरूः
 प्रचलित कानून परिपालनाको सिद्धान्त,
 कानूनी सर्वोच्चताको सिद्धान्त,
 सरकारी कोष लेखाङ्कनको सिद्धान्त,
 बजेट नियन्त्रणको सिद्धान्त,
 दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित सिद्धान्त ।

नेपाल सरकारको लेखा प्रणाली
वि.सं. २०१९ सालबाट नेपालमा नयाँ स्रेस्ता प्रणाली कार्यान्वयन सुरु गरी आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ बाट यसलाई नेपालभर लागू गरियो । नेपालमा अहिले यही श्रेस्ता प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था छ ।
नयाँ स्रेस्ता प्रणाली खासगरी विनियोजन खर्चको लेखा व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित भएको भएपनि राजस्व, धरौटी, सार्वजनिक निर्माण, जिन्सी र आयोजना सम्बन्धी लेखाहरूलई पनि व्यवस्थित तुल्याउन विभिन्न प्रयासहरू भएका छन् । वि.सं. २०२० सालबाट जिन्सी स्रेस्ता प्रणाली, आर्थिक वर्ष २०३१÷३२ बाट सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी लेखा र राजस्व स्रेस्ता, आर्थिक वर्ष २०४४÷४५ दखि धरौटी स्रेस्ता र २०५२÷५३ देखि आयोजना लेखाको शुरुवात गरियो ।
हाल नेपालको संविधानले सरकारका तीनै तहमा छुट्टाछुट्टै सञ्चित कोष रहने व्यवस्था गरेको छ । तीनै तहका सरकारी कार्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने व्यवस्था छ । सोका लागि कार्यालयहरूले महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा लेखा राख्नु पर्नेछ ।

सरकारी लेखा प्रणालीको संरचना
(क) केन्द्रीयस्तरको लेखाः संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग जस्ता मातहतका कार्यालयमा बजेट अख्तियारी प्रवाह गर्ने, मातहत निकायहरूको वित्तीय विवरण एकीकृत गर्ने, बेरुजु फस्र्याैट गर्ने गराउने आदि कर्तव्य र उत्तरदायित्व भएका केन्द्रीय स्तरका निकायहरूले राख्ने लेखा केन्द्रीय लेखा हो ।
(ख) कार्य सञ्चालनस्तरको लेखाः बजेट अख्तियारी प्राप्तिपश्चात् स्वीकृत बजेट र कार्यक्रम बमोजिम खर्च गरी त्यसको लेखा राख्ने, आप्mनो कार्यक्षेत्रको विषयमा प्राप्त हुने राजस्व सङ्कलन गरी लेखा राख्ने र तालुक निकायमा त्यसको प्रतिवेदन गर्ने दायित्व भएका कार्यालयहरूले राख्ने लेखा नै कार्य सञ्चालनस्तरको लेखा हो । आर्थिक कारोबार गर्ने सबै निकायले यो स्रेस्ता अनिवार्य रूपमा राख्नु पर्ने हुन्छ । गोश्वारा भौचर, बैक नगदी किताब, बजेट हिसाब, पेश्की खाता आदि कार्य सञ्चालनस्तरको लेखामा प्रयोग हुने प्रमुख अभिलेख हुन् ।
केन्द्रीय स्तरका कार्यालय/निकायले केन्द्रीय र कार्यसञ्चालन दुवै स्तरको लेखा राख्नुपर्छ भने मातहतका कार्यालयहरूले कार्यसञ्चालन स्तरको लेखा मात्र राख्दछन् । यही लेखाको आधारमा कार्यालयहरूले आफ्नो वार्षिक आर्थिक विवरण तयार पार्छन् र सोको आधारमा केन्द्रीय निकायहरूले केन्द्रीयस्तरको वार्षिक आर्थिक विवरण बनाउने गर्दछन् ।

सरकारी लेखा प्रणालीको कार्यक्षेत्र
१. विनियोजन लेखाप्रणाली बजेटमा विनियोजन भएको रकम निकासा दिने र खर्च गर्ने क्रममा गरिएको कारोबारको लेखापालन नै विनियोजन लेखा प्रणाली हो । माथि चर्चा गरिए झैं विनियोजन लेखाप्रणालीको संरचना केन्द्रीयस्तर र कार्यसञ्चालनस्तर गरी दुई तहको हुन्छ ।
२. राजस्व लेखाप्रणाली राजस्व लेखाप्रणालीले सरकारी कार्यालयहरूले प्राप्त गर्ने राजस्व रकमको यथार्थपरक हिसाब राख्ने र भौचर भिडान कार्य व्यवस्थित गर्ने गर्दछ । नगदी रसिद, दैनिक आम्दानी टिपोट, रसिद नियन्त्रण खाता, असुली तथा दाखिला विवरण, राजस्वको आर्थिक विवरण आदि राजस्व स्रेस्तामा प्रयोग हुने अभिलेखहरू हुन् ।
हाल राजस्व लेखालाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाइएको छ । यसमा प्रत्येक कार्यालयको नाममा कारोबार गर्न स्वीकृत बैङ्कमा रकम जम्मा मात्र गर्न मिल्ने ९लयल(यउभचबतष्खभ० खाता खोली राजस्व जम्मा गरिन्छ । यस्तो खाताको रकम केन्द्रीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ ।
३. धरौटी लेखाप्रणाली सरकारले पछि काम सम्पन्न भएपछि लिनु या दिनु पर्ने रकम यकीन गरी लिने वा दिने, कबोल बमोजिमको वस्तु वा सेवा आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्ने, कानूनले कुनै कारवाही अगाडि बढाउन राख्नु पर्ने जमानत धरौटी व्यवस्थित गर्ने जस्ता कारोबारको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्न धरौटी स्रेस्ताको व्यवस्था गरिएको हो । यसमा व्यक्तिगत धरौटी खाता, गोश्वारा धरौटी खाता, मासिक एवम् वार्षिक धरौटीको विवरण जस्ता अभिलेखहरू राखिन्छ ।
४. जिन्सी लेखाप्रणाली सरकारी निकायहरूको जिन्सी कारोबारको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्ने उद्देश्यले जिन्सी लेखाप्रणाली लागू गरिएको छ । जिन्सी स्रेस्ताले मौद्रिक असर नदेखाउने हुँदा यसलाई केवल अभिलेखको रूपमा मात्र लिन सकिन्छ ।
५. आयोजना लेखाप्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाको ऋण सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको त्यस्ता संस्थाको आवश्यकता अनुरूपका सूचना तथा तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराउने किसिमले वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रयोजनका लागि राखिने लेखालाई आयोजना लेखा प्रणाली भनिन्छ । आयोजना लेखा ऋण प्रदान गर्ने दातृ संस्थासँगको सम्झौतासँग मेल खाने किसिमको हुनुपर्दछ । नेपाल सरकारको विनियोजन लेखा, धरौटी लेखा तथा अन्य लेखाबाट सिर्जना भएका तथ्याङ्कहरूलाई समायोजन गरी आयोजना लेखा तयार गरिन्छ । यसमा माग दरखास्त नियन्त्रण खाता, मूल ऋण खाता, सहायक ऋण खाता, शोधभर्ना अभिलेख, विशेष खाता, स्रोतगत हिसाबको विवरण लगातयका अभिलेखहरू राखिन्छ ।
६. कार्यसञ्चालन तथा अन्य कोषको लेखाप्रणाली कार्यसञ्चालन कोष र अन्य कोषको रकम अनुशासित तथा मितव्ययी ढङ्गले परिचालन गर्न राखिने लेखाप्रणाली कार्यसञ्चालन तथा अन्य कोषको लेखाप्रणाली हो ।
७. सार्वजनिक निर्माणको लेखा सरकारका सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरूको अभिलेखाङ्कन, विश्लेषण र प्रतिवेदन गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निर्माणको लेखा राख्ने गरिन्छ ।

प्रतिवेदन प्रणाली
नेपाल सरकारको विद्यमान लेखा प्रणालीमा प्रारम्भिक कागजातको रूपमा मानिने गोश्वारा भौचरका आधारमा खाता सूचीमा प्रविष्ट गराई वित्तीय प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने गरिन्छ । नेपाल सरकारको विद्यमान लेखा प्रणालीका वित्तीय प्रतिवेदनहरू देहायअनुसार छन्ः
१. कार्यालयको प्रतिवेदन कार्यालयको प्रतिवेदन मास्केवारी र वार्षिक आर्थिक विवरण गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो कार्यालय अन्तर्गतको विनियोजन, राजस्व र धरौटीको मास्केवारी तयार गरी सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र आख्तियारी प्रदान गर्ने तालुक कार्यालयमा महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । जिन्सी एवम् आर्थिक कारोबारको मास्केवारी सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था छैन । त्यसैगरी प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो कार्यालयको वर्षभरिको विनियोजन, धरौटी, राजस्व, जिन्सी र अन्य सरकारी कारोबारको वार्षिक आर्थिक विवरण तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
२. मन्त्रालयबाट गरिने प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयहरूको वार्षिक आर्थिक विवरणहरूलाई एकीकृत गरी राजस्व, धरौटी, विनियोजन र अन्य आर्थिक कारोबारको एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यस्तो विवरणलाई जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदनको विवरणसँग भिडाएर मात्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
३. महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदन विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त एकीकृत आर्थिक विवरण र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूबाट प्राप्त विवरणहरू भिडान गरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले नेपाल सरकारको राजस्व, विनियोजन, धरौटी र अन्य कारोबारको केन्द्रीयस्तरमा आर्थिक विवरण तयार गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारी लेखा प्रणालीका विशेषता
१. दोहोरो स्रेस्ता प्रणालीमा आधारित
२. दुई तहमा तयार गरिनेः केन्द्रीयस्तरमा र कार्यसञ्चालन स्तरमा
३. नाफा नोक्सानसँग सरोकार नराख्नेः नाफा नोक्सानभन्दा पनि कोषको प्रभावकारी सङ्कलन र उपयोगमा केन्द्रित
४. नगदमा आधारितः नगद प्राप्ति वा भुक्तानी भएको अवस्थामा मात्र कारोबारको लेखाङ्कन गरिन्छ ।
५. महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचाको प्रयोग
६. सरलता र एकरूपताः सबैले बुझ्ने र प्रयोग गर्न सक्ने किसिमको सरल ।
७. बजेट शीर्षकअनुसार लेखा राख्न सकिने
८. छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन फारामको व्यवस्थाः निकायगत आवश्यकता र खर्चको प्रकृतिअनुसार छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन फारामहरूको व्यवस्था गरिएको ।
९. अन्य विशेषताः विभिन्न शीर्षक तथा उपशीर्षकमा वर्गीकरण गरी स्रेस्ता राखिन्छ । सबै कार्यालयहरूमा एउटै फारामहरूको प्रयोग हुन्छ । यो बजेट र निकासासँग तुलना गर्न सहज ।

सरकारी लेखा प्रणालीका उद्देश्य
 प्रत्येक आर्थिक कारोबारको अभिलेख ठीकसँग राख्ने,
 बजेटद्वारा कायम गरिएको सीमा उल्लङ्घन हुन नदिने,
 सरकारको वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्ने,
 आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्न आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने,
 सार्वजनिक कोषको उपयोग र स्थितिबारे जानकारी दिने,
 सरकारी सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको संरक्षण गर्ने,
 वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदनका लागि आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने,
 कार्यक्रमको उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पु¥याउने,
 लेखापरीक्षणलाई सरल र कम खर्चिलो तुल्याउने,
 निकायहरूबीचमा कार्यसम्पादनको अवस्थालाई तुलना गर्ने,
 उपलब्ध स्रोत साधनको कुशल एवम् प्रभावकारी परिचालन गर्ने,
 आन्तरिक नियन्त्रण, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा सघाउ पु¥याउने,
 सरकारी कारोबारमा वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्व कायम गर्ने ।

लेखा प्रणाली सम्बन्धमा मौजुदा व्यवस्था
१. नेपालको संविधान को धारा २४१ को उपधारा (४) मा महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गरिने लेखा सङ्घीय कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिने उल्लेख छ ।
२. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २५ ले नेपालमा सार्वजनिक लेखाको सिद्धान्त, आधार र ढाँचा उल्लेख गरिएको ।
३. अन्य व्यवस्थाः महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत् संसदमा पेश गरी लेखा समितिमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सामाजिक परीक्षण, लैङ्गिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण आदि गराउनुपर्ने र सरकारी लेखाको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू समेत गरिएका छन् ।

एकल खाता कोष प्रणाली
विगतमा सरकारी कारोबार गर्ने बैंकमा सबै सरकारी कार्यलयहरूको नाममा विनियोजन, राजस्व, धरौटी लगायतका अलग अलग खाता रहने व्यवस्था थियो । यसले गर्दा मुलुकभर चार हजारभन्दा बढी भुक्तानी केन्द्र र बाह्र हजार भन्दा बढी खाताहरू रहेको अवस्था थियो जसका कारण नगद व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको, अनावश्यक आन्तरिक ऋण एवम् अधिविकर्ष लिन बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको, कमजोर वित्तीय सूचना प्रणाली तथा अत्यधिक बैंक कमिसन तिर्नु परेको जस्ता समस्याहरू रहेका थिए । यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०६६ मङ्सिर १ गतेबाट भक्तपुर जिल्लाबाट एकल खाता कोष प्रणालीको कार्यान्वयन सुरु गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ बाट सबै जिल्लामा एकल खाता कोष प्रणाली लागू भएको छ ।
हाल जिल्लाभरका सरकारी निकायहरूको विनियोजन, धरौटी, राजस्व, वित्तीय व्यवस्था तथा अन्य विविध खर्चको कारोबारको लागि जिल्लास्थित सरकारी कारोबार गर्ने बैंकमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा एउटा मात्र खाता रहने व्यवस्था छ । जिल्लाभरिको कारोबारको एउटा मात्र खाता हुने भएकोले यसलाई एकल खाता भनिएको हो । र, यसरी सञ्चित कोषको सञ्चालन र जिल्लागत रूपमा राजस्व आम्दानी र बजेट खर्चको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य एकल खातामार्फत् जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गर्ने कार्यलाई नै एकल खाता कोष प्रणाली भनिन्छ । यस प्रणालीले विगतका चार हजारभन्दा बढी मुक्तानी केन्द्र र बाह्र हजारभन्दा बढी खाताहरूलाई विस्थापन गरी ७७ जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा एक एक वटा मात्र बैंक खाता हुने व्यवस्था गरेको छ ।

एकल खाता कोष प्रणालीका उद्देश्य
(क) सञ्चित कोषको यथार्थ अवस्थाको जानकारी यथासमयमा प्राप्त गर्ने,
(ख) सरकारी नगद व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने,
(ग) नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक कमिशन घटाउने,
(घ) बैंक खाताहरूको सङ्ख्या बाञ्छित सीमाभित्र राख्ने
(ङ) कार्यालय र बैंक बीच हिसाब मिलान (Reconciliation) मा सहजता ल्याउने ।
(च) वित्तीय सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने ।

एकल खाता कोषका विशेषता
 वैंक खाताहरुको एकीकरण
 खर्च नै निकासाः छ्ट्टै निकासा गरिरहनु नपर्ने
 कार्यालयले भुक्तानी आदेश मात्र दिने भुक्तानी निकास कोलेनिकाले दिने
 शून्य बैंक मौज्दात प्रणालीः सरकारी कारोबार गर्ने बैंकमा शून्य मौजदात सिद्धान्तमा चालु खर्च खाता र पूँजीगत खर्च खाता सञ्चालनमा रहेका
 कोलेनिका र सरकारी कारोबार गर्ने बैंकबीच प्रत्येक दिन हिसाव समायोजन गरिन्छ
 कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित

सरकारी लेखा प्रणालीका सबल पक्ष
 सरलताः बुझ्न र श्रेस्ता राख्ने सरल छ ।
 सूचनामूलकः आवश्यक सबै प्रकारका सूचना दिन सक्षम छ ।
 विशिष्टीकरणमा आधारितः राजस्व, धरौटी, विनियोजन, जिन्सीका अलग अलग फारामहरूको व्यवस्था गरी विशिष्टीकरणमा आधारित बनाईको छ ।
 उपयोगिताः आर्थिक नियन्त्रण, जिन्सी सम्पत्तिको संरक्षण र वित्तीय उत्तरदायित्वका लागि उपयोगी छ ।
 एकरूपताः सबै निकायका लेखा नीति तथा फाराममा एकरूपता छ ।
 दोहोरो प्रणालीमा आधारितः आर्थिक कारोबारमा पर्ने दोहोरो प्रभावलाई देखाउन सक्ने किसिमको छ ।
 तुलना योग्यः बजेट र निकासा तुलना गर्न सकिन्छ ।
 दुई तहको स्रेस्ताः केन्द्रीय र कार्यसञ्चालन स्तरको छुट्टा छुट्टै स्रेस्ता तयार हुने ।
 स्पष्ट कार्यविधिः लेखा राख्ने, वित्तीय विवरण तयार गर्ने र प्रतिवेदन गर्ने कार्यविधि स्पष्ट छ ।

कमजोर पक्ष
 नगदमा आधारित हुँदा सरकारी निकायका सबै प्रकारका वित्तीय कारोबारलाई समेट्न सकेको छैन । जसले गर्दा आय र व्ययको यथार्थ स्थिति देखाउन कठिन छ ।
 सबैखाले सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेख तयार गर्न सकिन्न । यसले गर्दा सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको सम्पति तथा दायित्व यकीन गर्न कठिन छ ।
 विनियोजनतर्फ चालु खर्च र पूँजीगत खर्च स्पष्ट छुट्टिने गरी लेखा राख्ने व्यवस्था हुन सकेको छैन । यसबाट खर्चको उपयोगिताबारे विश्लेषण गर्न कठिन भएको छ ।
 गैरनगद सम्पत्ति, तेस्रो पक्षबाट भएको भुक्तानी र वैदेशिक सहायताको लेखाङ्कनमा समस्या छ,
 पर्याप्त र विश्वसनीय सूचनाको अभावमा वित्तीय प्रतिवेदनको उपयोग नीति निर्माणमा हुन सकेको छैन,
 आर्थिक कारोबारमा हुनसक्ने गल्ती, जालसाजी तथा अनियमितता रोक्न सकेको देखिँदैन,
 प्रदेश र स्थानीय तहबाट समयमै वित्तीय विवरण प्राप्त नहुँदा तीनै तहको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्न,
 कर्मचारीको व्यावसायिकता, क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि गर्न सकिएको छैन,
 सम्पत्तिको ह्रासकट्टी गर्ने व्यवस्था नहुँदा वास्तविक मूल्य यकीन गर्न सकिँदैन,
 पेश्कीलाई खर्च मान्ने व्यवस्थाले वास्तविक खर्च पता लगाउन कठिन छ,
 जिन्सी अभिलेख प्रणाली कम्जोर हुँदा सरकारी सम्पतिको सदुपयोग गर्न र हिनामिना रोक्न सक्ने किसिमको छैन ।

सुधारका लागि सुझाव
 अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानसँग पूर्ण सामञ्जस्य हुने गरी नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको सुधार गर्ने,
 संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्भाव्य क्षेत्रमा कानूनी आधार तथा अन्य पूर्वाधार तयार गरी क्रमशः प्रोदभावी लेखा प्रणालीको कार्यान्वयन गर्दै जाने,
 प्रोदभावी लेखा प्रणाली कार्यान्वयन नभएसम्मका लागि नगदमा आधारित लेखा प्रणालीलाई परिमार्जन गरी राजस्व, खर्च, सम्पति र दायित्वको यथार्थ र विश्वसनीय स्थिति देखाउन सक्ने तुल्याउने,
 लेखा ढाँचा र स्रेस्ता प्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार गरी सरल र वैज्ञानिक बनाउने,
 व्यवस्थापकीय निर्णयका लागि उपयोगी हुने गरी विवरण तयार गर्न अभिलेख फाराममा आवश्यक सुधार गर्ने,
 लेखा ढाँचामा आवश्यक परिमार्जन गरी सरकारको सम्पत्ति, दायित्व, ऋण, प्रतिबद्धता, प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व लगायतका विषय यकीन गर्न सकिने बनाउने,
 सबै निकायहरूले प्रयोग गर्ने लेखा सप्mटवेयरमा एकरूपमा कायम गर्ने,
 संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्न सहज हुने गरी तीनै तहको आर्थिक प्रशासनबीच कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध विकास गर्ने,
 लेखा समूहका कर्मचारीहरूको क्षमता विकास र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्ने,
 लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई आपूm मातहतका निकायको वित्तीय जवाफदेहीताप्रति थप जिम्मेवार बनाउने,
 जिन्सी लगायतका सबै कारोबारको लेखापालनमा दोहोरो स्रेस्ता प्रणालीको अवलम्बन गर्ने,
 सरकारको स्वामित्वमा रहेका अचल सम्पत्तिको अद्यावधिक अभिलेख राख्न ह्रासकट्टीको प्रावधान लागू गर्ने,
 चालु खर्च र पूँजीगत खर्च स्पष्ट छुट्टिने गरी लेखा राख्ने व्यवस्था गर्ने,
 सरकारले आर्जन गरेको कूल राजस्व, सरकारको कूल खर्च, सरकारको स्वामित्वमा रहेको कूल सम्पत्ति तथा दायित्व स्पष्ट हुनेगरी एकीकृत केन्द्रीय लेखाको व्यवस्था गर्ने,
 कम्प्यूटरमा आधारित एकीकृत सरकारी लेखाप्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
 सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।

लेखापरीक्षण प्रणाली

• आर्थिक कारोबारको प्रचलित कानूनबमोजिम राखिएको स्रेस्ता र त्यसलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजातहरूको जाँच, मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यलाई लेखापरीक्षण भनिन्छ ।
• यो व्यावसायिक दक्षता हाँसिल गरेका स्वतन्त्र लेखापरीक्षकद्वारा कुनै निकाय वा संस्थाले राखेको लेखा तथा तयार पारेको प्रतिवेदनहरू प्रचलित कानून बमोजिम ठीकसँग राखिएका छन् छैनन् र ती प्रतिवेदनहरूले व्यवसायको यथार्थ अवस्थाको चित्रण गरेका छन् छैनन् भनी स्वतन्त्रपूर्वक गरिने जाँच हो ।
• यस क्रममा लेखापरीक्षकले आर्थिक कारोबार सम्बद्ध विषयको विश्लेषण तथा परीक्षण र मूल्याङ्कन एवम् तुलना गरी समालोचना समेतका आधारमा तथ्य प्रदर्शन र प्रमाणीकरण गर्दै प्रतिवेदन दिने गर्दछ ।
• लेखापरीक्षणका (१) प्रक्रिया तथा पुष्टयाइँका कागजातको परीक्षण, (२) प्रभावकारिता, औचित्य, उपयुक्तता जस्ता प्रभावका पक्षको परीक्षण र (३) तथ्यहरूको विवेचनासहितको सुझाव समावेश गरिएको प्रतिवेदन गरी प्रमुख तीन पक्ष हुन्छन् ।

लेखापरीक्षणका उद्देश्य

• सार्वजनिक वित्तीय जवाफदेहीता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने,
• सार्वजनिक स्रोतको परिचालनमा मितव्ययिता र कार्यदक्षता कायम गर्ने,
• सार्वजनिक निकायको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने,
• प्रशासनिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय कार्यप्रणालीको स्वच्छतालाई सुदृढ गर्ने,
• प्रचलित कानूनको परिपालनामा सहयोग पु¥याउने,
• स्वविवेकीय कार्यशैलीलाई निरुत्साहित गर्न प्रोत्साहन गर्ने,
• प्रचलित विधि, प्रक्रिया र कानूनी व्यवस्थाका कमजोरी पहिल्याई सुधारका लागि सुझाव दिने,
• राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र खराब काम गर्नेलाई दण्डित गर्न प्रोत्साहित गर्ने,
• आर्थिक कारोबारमा भूल, त्रुटि र जालसाजी पत्ता लगाई सुधार गर्ने र भविष्यमा दोहारिन नदिने,
• आर्थिक हिनामिना र हानी नोक्सानी पत्ता लगाई कानूनी कारवाही गरी असुल उपर गर्ने,
•  सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र दुरूपयोग रोक्ने,
• व्यवस्थापनको दक्षता, कार्यकुशलता र नतिजा अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्ने,
• सङ्गठनको उद्देश्यअनुरूप सेवाको गुणस्तर कायम राख्न मद्दत गर्नु ।

लेखापरीक्षणका प्रकार
लेखापरीक्षण मूलतः आन्तरिक र अन्तिम गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । आन्तरिक लेखापरीक्षणले लेखा प्रणालीले आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिलाई सघाउ पु¥याए नपु¥याएको हेर्ने गर्दछ भने अन्तिम लेखापरीक्षणले कारोबारको वासलातको बृहत्् परीक्षण गर्ने गर्दछ ।

आन्तरिक लेखापरीक्षण
आन्तरिक लेखापरीक्षण भनेको व्यवस्थापनद्वारा आन्तरिक नियन्त्रण कायम गर्न आर्थिक कारोबारको सङ्गठन भित्रैबाट गराइने स्वतन्त्र मूल्याङ्कन हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षण भन्नाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सम्बन्धित कार्यालयको उद्देश्य अनुरूपका कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित कानून, व्यवस्थापकीय अभ्यास, लेखा तथा अन्य कारोबार र सोसँग सम्बन्धित कागजात एवम् प्रक्रियाको जाँच, परीक्षण, विश्लेषणका साथै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको समग्र मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन गर्ने कार्यलाई बुझिन्छ ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण सुधारात्मक लेखापरीक्षण हो । यसले अन्तिम लेखापरीक्षणलाई सहयोग पु¥याउने र अन्तिम लेखापरीक्षणबाट कायम हुन सक्ने बेरुजुलाई अगाडि नै पहिचान गरी सुधार गर्ने कार्य गर्दछ ।

आन्तरिक लेखापरीक्षणको उद्देश्य
(क) आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता र प्रभावकारिता भए नभएको परीक्षण गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव दिने,
(ख) प्रचलित कनून अनुसार आम्दानी तथा खर्च र त्यसको लेखाङ्कन प्रक्रियाको परीक्षण गरी वित्तीय जवाफदेहीता कायम राख्न सहयोग पु¥याउने,
(ग) अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि स्रेस्ताहरू तयारी अवस्थामा राख्न लगाउने,
(घ) सङ्गठनलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय प्रतिवेदनहरू समयमै सही र भरपर्दौ रूपमा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने,
(ङ) आर्थिक कारोबारमा बेरुजु र अनियमितता नहुने स्थिति सिर्जना गर्न व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने,
(च) सङ्गठनबाट सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने ।

अन्तिम लेखापरीक्षण
कुनै पनि संस्था वा निकायको आर्थिक कारोबारहरूको वार्षिक अभिलेख वा लेखाको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एक स्वतन्त्र लेखापरीक्षकद्वारा परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिने कार्यलाई अन्तिम लेखापरीक्षण भनिन्छ । त्यसपछि सोही वर्षको कारोबारको लागि पुनः लेखापरीक्षण नगराइने भएकाले यसलाई अन्तिम लेखापरीक्षण भनिएको हो । अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न कार्यकारीभन्दा छुट्टै स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा २४१ एवम् लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएका सङ्गठित संस्थाको लेखा तथा लेखासँग सम्बन्धित कामको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतका आधारमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि गरिने परीक्षण र मूल्याङ्कनको कार्य नै अन्तिम लेखापरीक्षण हो ।
लेखापरीक्षम सामान्यतया नियमितताको परीक्षण, वित्तीय परीक्षण र कार्यमूलक परीक्षण गरी तीन प्रकृतिको हुन्छ। नेपालमा महालेखापरीक्षकले वित्तीय लेखापरीक्षणको अतिरिक्त सूचना प्रविधि, कार्यमूलक, लैंगिक, विधि विज्ञान, वातावरण जस्ता विषयको समेत लेखापरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

१. नियमितताको लेखापरीक्षण आर्थिक कारोबारहरू प्रचलित ऐन, नियम, विधि, प्रचलन र प्रक्रिया अनुसार भए नभएको र तिनको लेखा नियमानुसार राखिए नराखिएको कुराको परीक्षणमा केन्द्रित रहन्छ । यसले देहायका विषयहरुको परीक्षण गर्दछः

• प्रचलित कानूनको परिपालना गरी स्रोत साधनको प्राप्ती परिचालन र अभिलेख राखे नराखेको
  आर्थिक कारोबार गर्दा ऐन कानूनको परिपालना गरेको पुष्ट्याईं गर्ने यथेष्ट प्रमाण राखे नराखेको
• खर्च गर्दा दुरुपयोग हुन नपाउने गरी पर्याप्त कानूनी व्यवस्था र सो अनुसार नियमन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुसरण गरे नगरेको।

२. वित्तीय लेखापरीक्षणमा वित्तीय तथ्याङ्कको आधारमा संस्थाको वित्तीय विवरण, वित्तीय स्थिति, कारोबारको नतिजा र नगद प्रवाहमा आएको परिवर्तनलाई लेखाको सामान्य सिद्धान्तअनुसार समुचित ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ, छैन र वित्तीय स्थितिमा तात्विक असर पार्ने खालका कारोबार प्रचलित कानूनअनुसार भएका छन् छैनन् भन्ने कुराको परीक्षण गर्दछ । यसले मुलतः देहायका विषयहरुको परीक्षण गर्दछः

• तीनवटै तहका सरकारहरुको सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषको तीकिएको ढाँचा अनुरुप वित्तीय विवरण र प्रतिवेदन तयार भै कारोबारको यथार्थ स्थिति चित्रण गरे नगरेको
  कानूनसम्मत तवरले राजस्व लगायत समस्त आम्दानी तथा धरौटीको निर्धारण असुली र दाखिला गरे नगरेको र तीनै तहका सरकारबीच प्रचलित कानून बमोजिम राजस्व बाँटफाँट भए नभएको
  विनियोजन ऐन बमोजिम सीमाभित्र रही निर्दिष्ट प्रयोजनका लागि खर्च भए नभएको
  सरकारी ऋण लगानी सम्पत्ति र त्यसबाट प्राप्त हुनुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनु पर्ने र बुझइएको सावाँ ब्याज लाभांश लगायतको लेखा राखे नराखेको।

३. कार्यमूलक लेखापरीक्षणले मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका साथै कानूनी परिपालना एवम् औचित्यको दृष्टिबाट समेत कार्यक्रम, आयोजना, सङ्गठन, सञ्चालन वा कुनै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन र परीक्षण गरी त्यसमा रहेका कमी कमजोरीको कारण र त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा सुझावसमेत प्रस्तुत गरी प्रतिवेदन दिन्छ । यसले स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता भए नभएको मूल्याङ्कन गर्न वित्तीय तथा गैरवित्तीय तथ्याङ्कहरूको उपयोग गरी संस्थाको कार्यसम्पादन प्रतिवेदनले उपलब्धि र प्रभावको यथार्थ चित्रण गर्छ गर्दैन, उक्त संस्थाले स्रोतसाधनको उपयोग मितव्ययी, दक्ष एवम् प्रभावकारी ढङ्कले गरेको छ छैन भन्ने कुराको विश्लेषण गर्दछ । कार्यमूलक लेखापरीक्षणका सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, नीति निर्मातालाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने, व्यवस्थापकीय नतिजासम्बन्धी सूचनाको गुणस्तर सुधार गर्ने र सार्वजनिक जवाफदेहीता अभिवृद्धि गर्नेजस्ता उद्देश्य हुन्छन् ।

४. वातावरणीय लेखापरीक्षणले सार्वजनिक निकायले कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु सञ्चालन गर्दा हुने वातावरणीय जोखिमहरुको पहिचान एवं यथोचित व्यवस्थापनका उपायको अवलम्बन गरे नगरेको सम्बन्धमा परीक्षण तथा मूल्यांकन गरी दिगो विकासलाई योगदान पुर्याउने कार्य वातावरणीय लेखापरीक्षण हो।

५. सूचना प्रविधि लेखापरीक्षणले सार्वजनिक निकायको सूचना प्रविधि सम्बनन्धि पूर्वाधार सूचना प्रविधि नीति सूचना प्रविधि प्रणाली र यसको सुरक्षा जोखिम सफ्टवेयरको पर्याप्तता नियन्त्रण व्यवस्था सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थापन प्रक्रियामा प्रचलित कानूनको पालना आदिको परीक्षण तथा मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन दिने गर्दछ।

आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण बीचको भिन्नता

क्र.सं. आन्तरिक लेखापरीक्षण अन्तिम लेखापरीक्षण

लेखापरीक्षणका सिद्धान्त
१. निष्ठा (Integrity): लेखापरीक्षक र सोसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरूले आप्mनो कार्य निष्ठा, सदाचार, इमानदारी र नैतिकतापूर्ण ढँगले सम्पादन गर्नुपर्दछ ।
२. निष्पक्ष प्रस्तुति (Fair presentation): लेखापरीक्षकको निष्पक्ष रूपमा सत्यतास् लेखापरीक्षणका क्रममा प्राप्त सूचनाको सुरक्षा गरिनुपर्दछ । लेखापरीक्षकले सूचनाको अनुपयुक्त ढङ्गले व्यक्तिगत लाभका लागि दुरूपयोग गर्नु हुँदैन ।
६. स्वायत्तता र वस्तुपरकता (Independence and objectivity): लेखापरीक्षणको वस्तुगतता, निष्पक्षता र तथ्यपरकताका लागि लेखापरीक्षण प्रक्रिया स्वायत्त हुनुपर्दछ ।
७. तथ्यपरक दृष्टिकोण (Evidence-based approach): लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा प्रयोग हुने तथ्याङ्क विश्वसनीय र तथ्यपरक हुनुपर्छ ।
८. योजना तथा मापदण्ड (Planning and standard): लेखापरीक्षणको कार्य निर्धारित मापदण्डहरुका आधारमा योजनावद्ध ढङ्गले गरिनु पर्छ।
९. प्रतिवेदन (Reporting): लेखापरीक्षणबाट देखिएको अवस्थाको तथ्यपरक विश्लेषणका आधारमा स्पष्ट सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित अधिकारी समक्ष पेश गर्ने र सार्वजनिक गर्ने गर्नु पर्दछ।

लेखापरीक्षणका आधार
नेपालको सन्दर्भमा लेखापरीक्षणका प्रमुख अधारहरू नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण सम्बन्धी मौजुदा ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, नम्र्स, सम्झौता, निर्णय, संसद तथा संसदीय समितिका निर्णय, तर्जुमा गरिएका नीति, रणनीति, कार्ययोजना, मानदण्ड, मार्गदर्शन आदि हुन् । यसैका आधारमा लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन जारी गर्ने गरिन्छ ।

लेखापरीक्षणका क्षेत्र

• तीनै तहका सरकारी निकाय तथा कार्यालयहरु, संगठित संस्था बोर्ड प्राधिकरण समिति कोष विश्वविद्यालय र कानूनले लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने भनी तोकेका अन्य निकायको देहायका विषयमा सञ्चालित क्रियाकलपहरु लेखापरीक्षणका क्षेत्रमा समावेश गर्ने गरिएकोः
  – आर्थिक कारोबार र सोको प्रतिवेदन
  – वक्यौदा र सोसँग सम्बन्धित कागजात
  – शासकीय प्रबन्ध
  – सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन
  – मुलुकी प्रशासन र सेवा प्रवाह
  – विकास प्रशासन
  – सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासन
  – दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सञ्चालित क्रियाकला

(ग) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले गरेको व्यवस्थाहरूः
१. लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिको व्यवस्था
– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक मन्त्रालय वा निकायमा लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृतको संयोजकत्वमा लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति रहने ।
२. आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धमा

• नेपाल सरकारका प्रत्येक कार्यालयको कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सो कार्यालयले तोकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने,
• आफ्नो कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने,
• आन्तरिक लेखापरीक्षकले प्रत्येक तीन महिनामा कारोबारको शुद्धता र कानूनको परिपालना तथा लेखा, प्रमाण कागजातहरू र अङ्कको पूर्ण परीक्षण गर्ने, स्रोतको नतिजामूलक उपयोग एवम् प्रभावकारिता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लगायतका नीतिगत एवम् प्रक्रियागत पक्षहरू, वित्तीय जवाफदेहीता र पारदर्शिता तथा आर्थिक अनुशासनको परिपालनाको विश्लेषण गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने,
• लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनामा समावेश भएका व्यहोरा अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु अगावै फस्र्यौट तथा सम्परीक्षण गराई अन्तिम लेखापरीक्षक समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने,
• आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले लेखा समूहका कर्मचारीलाई न्यूनतम् अवधि तोकी खटाउने तर एउटै कर्मचारीलाई लेखापालन र आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्यमा खटाउन नपाइने,
• महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक वर्षको कार्तिक महिनाभित्र अर्थ मन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने,

३. प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धमा
–  प्रदेश तथा स्थानीय तहले लेखा तथा आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी प्रदेशको हकमा सम्बन्धित मन्त्री तथा स्थानीय तहको हकमा प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने र यस्तो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम सुधार भए नभएको परीक्षण तथा आवश्यक कारवाही गर्न लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने ।

४. अन्तिम लेखापरीक्षण सम्बन्धमा

• प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आयव्यय तथा कारोबारको तोकिएबमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेश गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने,
• महालेखा परीक्षकले अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन समेत आधार लिनु पर्ने,
• महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणको सिलसिलामा सोधेको प्रश्नको जवाफ वा माग गरेको लेखा तथा विवरण तोकिएको म्यादभित्र दाखिला गर्नु जिम्मेवार व्यक्तिको कर्तव्य हुने,
• लेखापरीक्षणबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याएका बेरुजु पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयले तोकिए बमोजिम फस्र्यौट गरी सम्परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने,
• तोकिएको म्यादभित्र (थपिएको म्यादसमेत) फस्र्याैट वा सम्परीक्षण हुन नसकेको रकमको विवरण महालेखा परीक्षकले आप्mनो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने,
• लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औल्याएको बेरुजुका सम्बन्धमा प्रमाण पेश गरी वा नियमित गरी गराई वा असुलउपर गरी फस्र्याैट गर्ने जिम्मा सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति वा कारोबारमा संलग्न व्यक्ति को हुने,
• लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बेरुजु असुल उपर गरी फस्र्यौट तथा नियमित गर्ने उत्तरदायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने,
• महालेखा परीक्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजुको सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने र सो छलफलमा सहभागी भई आप्mनो राय प्रक्रिया वा लिखित धारणा पेश गर्ने तथा बेरुजु फस्र्यौटसम्बन्धी काम कारवाही गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने ।
• सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेश भएको सुझाव स्वीकृत भए बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी महालेखा परीक्षक तथा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने,
• सामान्य प्रक्रियाबाट फस्र्यौट हुन नसकेको बेरुजु फस्र्यौट गर्न नेपाल सरकारले सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको राय लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बेरुजु फस्र्यौट समिति गठन गर्न सक्ने ।

  सरकारी लेखापरीक्षण प्रक्रिया

• वार्षिक लेखापरीक्षण कार्यक्रम तर्जुमाः लेखापरीक्षण प्रक्रियाको प्रारम्भमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर महालेखा परीक्षकबाट सबै लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरू र महालेखा नियन्त्रकलाई आगामी वर्षको वार्षिक लेखापरीक्षण कार्यक्रम बनाई जानकारी दिइन्छ ।
• कार्यक्रमको सञ्चारः यसैको आधारमा वार्षिक लेखापरीक्षण कार्यक्रमबारे लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूले आ–आफ्नो मातहतका जिम्मेवार अधिकृतलाई र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई जानकारी गराउँदछन् ।
• लेखापरीक्षण योजना निर्माणः महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण कार्य शुरु गर्नुपूर्व कारोबारको प्रकृति, त्यसमा अन्तर्निहित जोखिम वा अन्य सूचना समेतको आधारमा लेखापरीक्षणको क्षेत्र र तरिकासहितको लेखापरीक्षण योजना निर्माण गर्दछ । लेखापरीक्षण योजनामा लेखापरीक्षण गरिने निकायको छनौट, उक्त निकायको कार्यबोझका आधारमा जनशक्ति निक्र्यौल, लेखापरीक्षणको अवधि र स्थानको तय, आधारहरूको निर्धारण, प्रक्रियाको निर्धारण र लेखापरीक्षणको जिम्मेवारी तोक्ने काम हुन्छ ।
•  लेखापरीक्षणः त्यसपछि लेखापरीक्षण योजना बमोजिम लेखापरीक्षण कार्य सञ्चालन गरिन्छ । यस क्रममा लेखापरीक्षण गर्ने संस्थाको उद्देश्य, कार्यक्रम र भूमिकाबारे बुझ्ने, कार्यक्रमहरूको अपेक्षित उपलब्धिहरूको अध्ययन गर्ने, सङ्गठन संरचना, कर्मचारी सङ्ख्या र कार्यविभाजन बुझ्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीबारे जानकारी लिने, कार्यक्रम र स्रेस्ता जाँच गर्ने, बेरुजु र कैफियतहरूको टिपोट गर्ने, आवश्यक कागजात र प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षणको बेरुजु अध्ययन गर्ने आदि कार्यहरू गरिन्छ ।
•  प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयारी र छलफलः लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि जिम्मेवार अधिकृत र लेखा प्रमुखसँग लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरामाथि छलफल गरी त्यसका आधारमा जिम्मेवार अधिकारीलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिई सोको जानकारी लेखा उत्तरदायी अधिकृत, तालुक कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिइन्छ ।
• वार्षिक प्रतिवेदन तयारी र पेशः यस्तो प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औल्याइएका व्यहोरा पैतीस दिन वा थप गरिएको म्यादभित्र फस्र्याैट नगरेमा तिनीहरूलाई समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । यसरी तयार गरिएको अन्तिम प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकले राष्ट्र«पति समक्ष पेश गर्दछन् र राष्ट्र«पतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत् सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
• संसदमा छलफल र कार्यान्वयनः महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन उपर सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गरिन्छ । सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेश भएको सुझाव स्वीकृत भए बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी महालेखा परीक्षक तथा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुन्छ ।

बेरुजु
कुनै निकायले गरेको आर्थिक कारोबारको परीक्षण गर्दा रुजु हुन नसकेको कारोबार नै बेरुजु हो । अर्थात् कुनै निकायको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त निकायले गरेको आर्थिक कारोबार नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका दृष्टिले उपयुक्त नदेखिएमा त्यस्तो कारोबार बेरुजु ठहर्छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले बेरुजुलाई प्रचलित कानून बमोजिम पु¥याउनु पर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा ठह¥याइएको कारोबारका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
बेरुजु (१) असुलउपर गर्नु पर्ने (२) नियमित गर्नुपर्ने र (३) पेश्की बेरुजु गरी तीन प्रकारका हुन्छन् । असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुमा हिनामिना र मस्यौट, हानी नोक्सानी पारेको र अन्य असुल गर्नु पर्ने रकमहरू पर्दछन् । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमा अनियमित भएको, प्रमाण कागज पेश नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, सोधभर्ना नलिएको रकमहरू पर्दछन् । त्यसैगरी पेश्की बाँकी बेरुजुमा कर्मचारी पेश्की, मोबिलाइजेशन पेश्की, प्रतीतपत्र पेश्की तथा अन्य पेश्की पर्दछन् ।
नेपालमा बेरुजुको अवस्था
आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र अन्य समिति तथा संस्था गरी कुल ६५४६ कार्यालयरसंस्थाको रु। ७१ खर्ब ३८ अर्बको लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख बेरुजु औंल्याएको छ। यो कुल लेखापरीक्षण रकमको १।६८ प्रतिशत हुन्छ। यसमा कुल लेखापरीक्षण रकमको तुलनामा सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा ३।८८ प्रतिशत रहेको छ। त्यसपछि संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरु र प्रदेश मन्त्रलय तथा निकायहरुको बेरुजु क्रमशः २,३९ प्रतिशत र २।३ प्रतिशत रहेको छ।संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाको बेरुजु ०।४ प्रतिशत रहेको छ।उल्लित कुल बेरुजु मध्ये प्रकृतिका आधारमा विभिन्न प्रकारको बेरुजुको हिस्सेदारी निम्नानुसार रहेको देखिन्छः

१. असुल उपर गर्नुपर्नेः २५।४ प्रतिशत
२। नियमित गर्नुपर्नेः ६६.३३ प्रतिशत

• अनियमित भएकोः १६.६ प्रतिशत
•   प्रमाण कागज पेश नभएकोः ४९.३४ प्रतिशत
• जिम्मेवारी नसारेकोः ०.० प्रतिशत
• शोधभर्ना नलिएकोः ०.३९ प्रतिशत

३। पेश्कीः ८.२७ प्रतिशत

अद्यावधिक बेरुजु गत वर्षको तुलनामा २१.४५ प्रतिशतले बढेको छ।कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने रक ९लेखपरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र ऋणको भाखा नाघेको साँवा व्याज० ७।७८ प्रतिशतले बढेको छ।विगतदेखि यस आर्थिक वर्षसम्म बाँकी रहेको कुल बेरुजु मध्ये ३।१ प्रतिशत मात्र फर्छ्यौट भएको देखिन्छ। हालको कुल अद्यावधिक बाँकी बेरुजु विगतको ४ खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोडमा यस बर्षको १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड थप भई ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड कायम गएको छ।

बेरुजु बढ्दै जानुका कारण

• आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नहुनु,
• बेरुजुलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध नगरिनु,
• तालुक निकायले मातहतका कार्यालयको आर्थिक कारोबारमाथि आवश्यक रेखदेख र नियन्त्रण नगर्नु,
• तालिम प्राप्त दक्ष कर्मचारीको अभाव,
• खर्च गर्दा निर्धारित कार्यविधि र प्रक्रियालाई वेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति,
• पेश्की लिने र समयमै फस्र्याैट नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुनु,
• लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट आर्थिक कारोबारको स्थितिको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण नहुनु,
• प्रचलित ऐन, नियम तथा कार्यविधिहरू अस्पष्ट एवम् दोहोरो अर्थ लाग्ने हुनु,
• लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा जिम्मेवार अधिकारीले बेरुजु फस्र्याैटलाई प्राथमिकता नदिनु,
• कर्मचारीमा इमानदारी, सदाचार र अनुशासन कमजोर हुनु,
• राजनीतिक दबावमा नियम मिचेर जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु,
• आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीहरू बेरुजु हुन नदिनेतर्फ सजग नहुनु,
• वित्तीय उत्तरदायित्व प्रवद्र्धनमा नेतृत्वले चासो नदिनु ।

वेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी व्यवस्था
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएका बेरुजुहरु प्रकृति अनुसार तोकिएको विधि र प्रक्रिया बमोजिम नियमित गर्ने वा असुल उपर गर्ने वा अन्य विधिद्वारा फरफारक गर्ने गर्ने कार्यलाई बेरुजु फर्छ्यौट भनिन्छ। नेपालमा वेरुजु फर्छ्यौटका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय

• उत्तरदायित्त्व ऐन २०७६ ले देहायका व्यवस्था गरेका छः
• लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याएका वेरुजु पैतीस दिन भित्र सम्बन्धित कार्यालयले तोकिए बमोजिम फर्छ्यौट गरी सम्परीक्षणको लागि महालेखा परीक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्ने ९दफा ३७०
• जिम्मेवार व्यक्तिले प्रतिवेदनमा औल्याइका बेरुजुको लगत कार्यालयमा राख्नु पर्ने ९दफा ३८०
• लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएका बेरुजुको प्रमाण पेश गरी वा नियमित गरी वा असुल उपर गरी फर्छ्यौट गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुने ९दफा ३९०
• लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याएको बेरुजु असुल गरी फर्स्यौट गर्ने उत्तरदायित्त्व लेखा उत्तरदायि अधिकृतको हुने ९दफा ४००
• समान्य प्रक्रियाबाट फर्स्यौट हुन नसकेको बेरुजु फर्स्यौट गर्न नेपाल सरकारले सार्वजनिक लेखा समितिले तोकेको समितिको सदस्यको अध्यतामा महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको

उच्च तहका अधिकारी प्रतिनिधि रहने बेरुजु फर्स्यौट समिति गठन गर्न सक्ने ९दफा ४२०
त्यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व नियमावली २०७७ को नियम ८५ देखि ९३ सम्म बेरुजु फर्स्यौट सम्बन्धि जिम्मेवारी र कार्यविधिलाई थप स्पष्ट गरेको छ।

बेरुजु फस्र्याैट कार्यविधि

• लेखपरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजु फस्र्याैटको दायित्व जिम्मेवार पदाधिकारीको हुन्छ ।
• सोको रेखदेख गरी प्रचलित कानूनबमोजिम पछ्र्यौट गर्न लगाउने दायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुन्छ ।
• केन्द्रीयस्तर र कार्यसञ्चालन स्तरमा बेरुजु तथा असुल उपर गर्नु पर्ने रकमको लगत तयार गरी राख्नु पर्छ ।
• नियमित हुने प्रकृतिको बेरुजुलाई आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया पूरा गरी पर्छाैट गर्नुपर्छ ।
• फस्र्याैट हुन नसकी असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम सम्बन्धित पक्षबाट असुलउपर गरी राजस्व खातामा दाखिला गराई फस्र्याैट गर्नु पर्दछ ।
• कर राजस्व सम्बन्धी बेरुजु सम्बन्धित कर राजस्व शीर्षकमा नै दाखिला गर्नु पर्दछ ।
• असुल फस्र्याैट हुन नसकेका बेरुजुहरू आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कस्न पठाउनु पर्दछ ।
• लगत कसी जानकारी प्राप्त भएपछि कार्यालयको बेरुजु लगतबाट हटाउनु पर्दछ ।
• आन्तरिक लेखापरीक्षणले औंल्याएका बेरुजु लेखा उत्तरदायी अधिकृतले अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु अगावै फर्स्यौट तथा सम्परीक्षण गराई अन्तिम लेखापरीक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्ने।

लेखापरीक्षणमा रहेका समस्या

• गैरसरकारी संस्था र निजी ठेकेदारहरू लेखापरीक्षणको दायरा बाहिर रहनु,
• लेखापरीक्षण वित्तीय परिपालना र नियमिततामा सीमित भई कार्यमूलक हुन नसकेको,
• दक्ष जनशक्ति र विशेषज्ञताको अभाव हुनु, कारोबारमा भएको वृद्धि अनुरूप जनशक्ति नबढाइनु,
• अनुसन्धानात्मक लेखापरीक्षणको अभावमा कारोबारको जालसाजी जस्ता पक्षहरू ओझेलमा पर्नु,
• सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका सिर्जनशील र प्रोत्साहनकारी हुन नसक्नु,
• आधुनिक एवम् विद्युतीय अभिलेख प्रणालीको पूर्ण उपयोग हुन नसक्नु,
• लेखापरीक्षण नीति, मानदण्ड र निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु,
• जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी लागतप्रभावी लेखापरीक्षण सञ्चालन गर्न नसक्नु,
• तथ्यपरक विश्लेषणका आधारमा वस्तुपरक, व्यवहारिक र स्पष्ट सुझावहरू दिन नसक्नु,
• आन्तरिक लेखापरीक्षण नियमितताको परीक्षणमा मात्र सीमित रहनुु,
• बेरुजु औंल्याउने सम्बन्धमा लेखापरीक्षकहरूबीच एकरूपता नहुनु,
• आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण बीचमा प्रभावकारी अन्तरसम्बन्धको स्थापना नहुनु,
• लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रभवाकारी नहुनु ।

सुधारका लागि सुझाव

• नियमितता प्रमाणित गर्ने औजारमा सीमित नराखी कार्यमूलक लेखापरीक्षणको कार्यान्वयन गर्ने,
• लेखापरीक्षणमा संलग्न कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक तालिम तथा प्रोत्साहन दिने,
• जोखिमको अधारमा लेखापरीक्षण गर्ने परिपाटी बसाली सार्वजनिक खर्चको मूल्यसार्थकता खोजी गर्ने,
• आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई सुदृढ बनाई अन्तिम लेखापरीक्षणसँग प्रभावकारी अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने,
• लेखापरीक्षण अनुगमनको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने,
• लेखापरीक्षणको कार्यविधि, निर्देशिका र आचारसंहिता लागू गर्ने,
• लेखापरीक्षकका अनियमितता उपर सुनुवाइ गर्न आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने,
• सबै वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षणमा महालेखा परीक्षकको पहँुच रहने व्यवस्था गर्ने,
• गैरसरकारी संस्था र निजी ठेकेदाहरू समेतलाई लेखापरीक्षणको दायराभित्र ल्याउने,
• स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सुधार गरी वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्ने,
• अनुसन्धानात्मक लेखापरीक्षणमा जोड दिने, लेखापरीक्षणको क्रममा प्रमाण सङ्कलनमा विशेष ध्यान दिने,
• तोकिएको समयभित्र बेरुजु फस्र्याैट गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने, बेरुजु फस्र्याैटलाई वृत्तिविकाससँग आबद्ध गर्ने ।