काठमाडौँ– नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले कानूनमा आफ्ना स्वार्थ घुसाउन लबिङ गर्नेहरूलाई मन्त्रालयको गेटबाट भित्र छिर्न नदिइने बताएका छन्।

कानून निर्माणका क्रममा विभिन्न स्वार्थ समूहले खेल्ने र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कानून बनाउन र कानूनमा आफ्ना स्वार्थ घुसाउन विभिन्न ढङ्गले लबिङ गर्छन् भन्ने सुनिन आएको भन्दै उनले त्यस्तालाई मन्त्रालयको गेटबाट भित्र छिर्न नदिइने बताएका हुन्। ‘यदि कसैले त्यसो गरेको छ भने त्यो क्षम्य हुने छैन। निर्ममताका साथ कारबाही गरिने छ। जनता र मुलुकमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन’, उनले भने।

संविधान र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका आवश्यक सबै ऐनहरू निर्माण गर्न मन्त्रालयको सिङ्गो टिम केन्द्रित भएर लाग्ने उनको भनाइ छ। ‘असल कानून कसरी दिन सकिन्छ? असल नीतिहरू कसरी दिन सकिन्छ? भन्ने विषय पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ’, मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री गिरीले भने, ‘सम्पूर्ण स्रोत, साधन र जनशक्तिलाई यसमै परिचालन गर्ने छौँ। उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्नेछौँ, यसमा टिमले सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास छ।

समयमै कानून निर्माण गर्न नसक्दा स्थानीय तह र प्रदेशका सरकारहरूले काम गर्न नपाएको गुनासाहरू आएको भन्दै मन्त्री गिरीले कानून निर्माणका सन्दर्भमा मन्त्रालयलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने ठूलो ऐतिहासिक जिम्मेवारी रहेको बताए। ‘विगतमा एक वर्षको अवधिमा एउटा मात्रै कानून निर्माण गर्‍यौँ। यो धेरै हिसाबले आलोचित भयो’, उनले भने, ‘हामीले जसरी समयमै धेरै ऐनहरू निर्माण गर्नु पर्थ्यो, जनताको जुन अपेक्षा थियो विगतमा त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सकेनौँ।

सामान्य मानिस कानून र न्यायको पहुँचमा नरहेकोले उनीहरूका लागि कानूनी सहायताको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनको भनाइ। ‘गरीबले न्याय नपाउने, न्याय गरीबको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको अवस्था छ भन्ने गरिन्छ। यो विषयलाई हामीले गम्भीरताका साथ मनन् गरेर कानूनी सहायताका निम्ति व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ’, उनले भने, ‘महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूमाथि भएका हिंसाहरूको समयमा नै न्याय दिन नसक्दा धेरैले न्याय नपाएको गुनासाहरू सुनिन्छन्। यसका निम्ति अदालतहरूमा महिलाहरूका लागि छुट्टै बेन्चहरू व्यवस्था गर्न सक्छौँ। यसका लागि के गर्नु पर्छ, त्यसबारे मन्त्रालयले काम गर्ने छ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने अभिभारा पूरा गर्न व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीन वटैसँग सन्तुलन कायम गरी राम्रा ऐनहरू निर्माण गरिने उनले बताए। ‘स्थानीय तहमा कानून अधिकृतहरूको आवश्यकता महसुस भएको छ। स्थानीयहरूले न्याय पाउनका लागि जिल्ला अदालत धाउनु पर्ने र त्यो भन्दा परसम्म जानु पर्ने जुन बाध्यता छ’, मन्त्री गिरीले भने, ‘यसले न्याय पाउनु पर्नेले पनि न्याय नपाएको अवस्था छ। प्रत्येक पालिकाहरूमा कानून अधिकृतहरूको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले व्यवस्थित रूपले अध्ययन गर्ने छ।

कानूनी साक्षरताको अभियान देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्री गिरीले भने, ‘कानून सम्बन्धी ज्ञान छैन, साक्षरता नभएका कारणले धेरै मानिसहरू फसी रहेको, अप्ठ्यारोमा परिरहेको हामीले पाएका छौँ। न्याय नपाएको स्थिति पनि छ। कानूनी साक्षरताको अभियानलाई देशभरि स्थानीय तहसम्म लिएर जाने विषयमा कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हो? कस्तो संरचना र व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हो, यो विषय अध्ययन गरेर मिलाउँछौँ। यसमा कर्मचारीबाट सहयोग हुने छ।