1.सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका आवश्यकता किन छ? यसका निवारणका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरु लेख्नुहोस् । (४+६=१०)

परिचयः

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरलाई process वा मुल अपराधको सह उत्पादन भनिएको हो । अर्थात् सम्पत्ति तथा साधन आर्जन गर्ने कार्य मुल अपराध अर्थात सम्बद्ध कसुरबाट हुन्छ भने कसुरबाट प्राप्त भएको सम्पत्ति तथा साधनको केवल व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियागत र सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोतको रुपान्तरण नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । यस्तो स्रोतको रुपान्तरणका लागि गैरकानूनी स्रोत लुकाउने, छल्ने, हस्तान्तरण गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने, सही प्रकृति, कारोवार, स्थान, निःसर्ग सो उपरको अधिकार वा स्वामित्व लुकाउने आदि कार्यहरु गरिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको आवश्यकताः

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर ‘प्रोडक्ट अफ क्राइम’ हो, जुन कुनैमौद्रिक मान सिर्जना गर्ने मुल अपराधलाई लुकाएर अवैध उत्पत्तिलाई वैध स्रोतमा रुपान्तरणका लागि गरिन्छ । यसको निवारणका आवश्यकताहरु –

·सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरलाई process वा मुल अपराधको सह उत्पादन भएकाले

·illicit origin अर्थात् proceeds of crime को financial sector मा Placement को चरणबाटै पहिचान गरी कानुनको दायरामा ल्याउन

·बैकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको स्वच्छता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, गतिशिलता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता एवं ग्रहण क्षमता र अनुशीलनताको विकास गर्न

·दीगो अर्थतन्त्रको विकासका लागि अर्थतन्त्रमा कालोधनको प्रवेशलाई पहिचान गरी निषेध गर्न

·वित्तीय प्रणालीमा कालोधनको प्रवेश भएसँगै उत्पन्न हुने जोखिमबाट सिर्जना हुने नकारात्मक प्रभावको निवारण गर्न – छाँया अर्थतन्त्र रोक्न

·सक्षम वित्तीय क्षेत्रको विकास आवश्यक भएकाले

·सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको संवेदनशीलता र जोखिमका हिसाबले कारोबार उपर निगरानी मार्फत कसुरको विश्लेषण गरी कानुनको दायरामा ल्याउनु

·सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरुः

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको मूलभूत जिम्मेवारीभित्र निजी क्षेत्रदेखि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू हुँदै Judicial bodies हरू समेत पर्न आउँछन् । त्यसैले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू सबैले आफ्नो प्राथमिकतामा आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई विशेष ध्यान दिई गुणस्तरीयतामा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ ।

·सूचक संस्थाहरूले आफ्नो क्षमता विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

·FIU लाई भारतको जस्तै संरचनामा रूपान्तरण गरी functional र structural autonomus सहित Intelligence unit को रूपमा विकास गर्न जरुरी देखिन्छ ।

·भ्रष्टाचार र कर छली High risk crime को रूपमा देखिएबाट यस प्रकारका high risk crime लाई प्रवर्द्धनात्मक, निर्माणात्मक, उपचारात्मक लगायत सबै आयाम एवं कोणबाट न्यूनीकरणको दायरामा ल्याउने तर्फ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू हरूको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको

·निवारणात्मक ब्यवस्थाहरु अध्ययन गर्दा, मुलतः illicit origin अर्थात् proceeds of crime को financial sector मा Placement को चरणबाटै पहिचान गरी कानुनको दायरामा ल्याउन सहजता प्रदान गरी देशको अर्थतन्त्रमा स्वच्छता हासिल गर्न वित्तीय क्षेत्रमा कालोधनको प्रवेशलाई निषेध गर्ने

·आन्तरिक रूपका हेर्दा सहकारी संस्थाहरू र धितो पत्र बजारSHELL COMPANY खडा गरी capital flight गराउने र Trade base money laundering समेत

·नेपालमा विप्रेषण, सामाजिक क्षेत्रमा आउने लगानी, गैससको लागि आउने अनुदान र Tax heaven countries बाट आउने FDI वित्तीय क्षेत्रले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका दृष्टिकोणबाट कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने कार्यहरुका हकमा अपनत्व बोध गर्नु पर्ने र ग्राहक पहिचान, नियमन, जोखिम ब्यवस्थापन लगायतका कार्यहरुलाई थप प्रभावकारी र गतिशील बनाई आफ्नो आन्तरिक कार्यप्रणालीसँग आबद्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ ।

·Criminal Record system मा वित्तीय क्षेत्रको पहुच कायम गरी ग्राहक पहिचानको आधारका रुपमा Criminal Record system लाई पनि विकास गर्नु पर्ने जरुरी छ ।

यसका साथै FATF का सुझाव बमोजिम ऐनमा संसोधन संस्थागत क्षमता विकास अख्तियार सहितका नियमनकारी निकायको सहकार्य जोखिमका क्षेत्र बमोजिम क्षेत्रगत रणनीति तथा दक्ष जनशक्तिको विकास यस क्षेत्रमा चालनुपर्ने कदमहरु हुन ।

2. श्रोत साधनका वितरणमा न्याय कायम गर्नु भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? नेपालमा रहेका मुख्य मुख्य असमानता तथा बन्चितीका क्षेत्रहरु कुन हो? र किन? स्पष्ट पार्नुहोस् । (२+८=१०)

सामाजिक आर्थिक विकासका लागि राज्यसँग उपलब्ध आर्थिक तथा अन्य भौतिक स्रोत साधनहरुको समानुपातिक तथा समतामुलक तरिकाले बाँडफाड गरि उपभोग गर्ने कार्य नै स्रोत साधनको वितरणमा न्याय हो।

• यसमा स्रोत साधनमा जनताको पहुँच कायम गर्ने र समानतामा आधारित भई बराबर हिस्सेदारीको सुनिश्चितता गरिन्छ ।

• राज्यमा उपलब्ध स्रोत, साधन, तीनबाट प्राप्त लाभ र उपलब्धिमा समानतामा आधारित पहुँचको व्यवस्था गर्नु नै स्रोत साधनको वितरणमा न्याय हो

• राज्यमा उपलब्ध स्रोत साधनको सामुहिक समानतामा आधारित र समन्यायिक वितरण आवश्यक हुन्छ। सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग मानिसहरूको श्रोतसाधनमा पहुँच (access) हुनु आवश्यक छ। श्रोत साधनको वितरणका माध्यमबाट समाजमा हुने र नहुने वीचको gap लाई न्यून गर्न सकिन्छ। यसका लागि पिछडिएका वर्ग क्षेत्र समुदायका लागि विशेष अवसर समेत सिर्जना गर्नुपर्छ।

प्रादेशिक असमानता र सीमान्तीकरण

तुलनात्मकरुपमा अन्य प्रदेश भन्दा बागमती र गण्डकी प्रदेशका आर्थिक तथा सामाजिक परिसुचकहरु सकारात्मक नै रहेको देखिन्छ भने कर्णाली प्रदेशका सुचकहरु अन्य प्रदेशको तुलनामा पछाडी रहेको देखिन्छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी गरिब (३९.५ ५ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम गरिब बागमती प्रदेश (७ प्रतिशत) मा रहेको देखिन्छ। संख्यात्मकरुपमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी गरिबी मधेश प्रदेशमा रहेको देखिन्छ।

सबैभन्दा बढी विद्यालय बागमती प्रदेशमा र कम विद्यालय कर्णाली प्रदेशमा रहेबाट पनि शैक्षिक संरचनामा समेत असमानता रहेको देखिन्छ।

लैगिक असमानता र सीमान्तीकरण

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ५१.१३ प्रतिशत जनसंख्या महिलाको रहेको छ। निजामती सेवामा करिब २८ प्रतिशत, शिक्षक सेवामा करिब ३३ प्रतिशत, प्रतिनिधि सभामा ३३.१० प्रतिशत, राष्ट्रिय सभामा ३७.३ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३६.३६ प्रतिशत, स्थानीय तहमा करिब ४२ प्रतिशत, न्यायपालिकामा करिब ३.० प्रतिशत महिलाहरुको उपस्थिती रहेको देखिन्छ।राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार महिला साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत (कुल साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत भन्दा न्यून) रहेको देखिन्छ।

जातिगत असमानता र सीमान्तीकरण

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १४२ जाती रहेका छन्।दलित समुदायको शासन, विकास निर्माण र रोजगारीको क्षेत्रमा न्यून पहुँच र उपस्थिती रहेको देखिन्छ। सबैभन्दा कम गरिब जाती नेवार र बढी गरिब जाती पहाडी दलित रहेको देखिन्छ। यसैगरी हाल व्यवस्थापिका संसदमा जनजाति, मधेशी, दलित लगायतका समुदायको प्रतिनिधित्व संख्यामा बढेपनि गुणात्मक हिसाबले प्रतिनिधित्व कमजोर रहेको देखिन्छ।

शहरी र ग्रामिण असमानता र सीमान्तीकरण

हाल नेपालमा २७६ वटा नगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका र ६ वटा महानगरपालिका भई नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जनसंख्या करिब ६६.१७ प्रतिशत रहेको

आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार शहरी कुल जनसंख्याको १२.३ प्रतिशत र ग्रामीण कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक दृष्टिले गरिबीको रेखामुनी

असमानता र सीमान्तीकरणका कारणहरु–

भौगोलिक कारण तथा असन्तुलित विकासः

oभौगोलिक विविधता भएका क्षेत्रमा विकासका गतिविधि संचालन गर्न समय र लागत दुवै दृष्टिकोणले खर्चिलो हुने

oसबै भौगोलिक क्षेत्र तथा प्रदेशको सन्तुलित र समावेशी विकास हुन नसक्नु,

oसमानुपातिक बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न नसक्नु,

शासकीय तथा सामाजिकः

·जातीगत तथा क्षेत्रगत विभेद, शोषण, दमन र अत्याचार कायम रहनु,

·पिछडिएको जाती तथा वग लक्षित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु,

·विगतमा प्रचलनमा रहेको जातीय वर्ण व्यवस्थाको केही अवशेष र हालसम्म पनि बाँकी रहनु,

·छुवाछुत र भेदभावविरुद्धको हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्नु

·संविधानको भाग ३ मा रहेका समानताको हक, दलितको हक लगायतका मौलिक हक तथा धारा ५१ अन्तर्गत रहेको सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिका प्रावधानहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्नु,

·जातिगतरुमा प्रदान गरिएको आरक्षण, छुट तथा सहुलियत, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सकारात्मक विभेद आदिलाई वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बनाउन नसक्नु, (एकै व्यक्तिलाई पनि पटक पटक आरक्षण लगायतका सुविधा प्रदान गरिनु),

·सामाजिक बहिष्करण र वञ्चितिकरणको अवस्था विद्यमान हुनु,

लैगिक असमानता र सीमान्तीकरणका कारणहरु

·समाजमा विद्यमान लैंगिक विभेद, शोषण र हिंसाको अन्त्य गर्न नसक्नु,

·पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाको जग अझैपनि बलियो भएर रहनु, महिलामा नै पितृसत्तात्मक मान्यताको गहन प्रभाव पर्नु,

·लैंगिकमैत्री र समावेशी विकासलाई सार्थक बनाउन नसक्नु,

·शासन व्यवस्था लगायतको क्षेत्रमा सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न लैंगिक समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सकारात्मक विभेद, आरक्षण जस्ता विषयको प्रयोग भएपनि यसमा महिला Elite वर्गको मात्र प्रभुत्व हुनु,

·लैंगिक न्याय र शसक्तिकरण अपर्याप्त हुनु,लैंगिक उत्तरदायी बजेटको प्रभाकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, आदि।

शहरी तथा ग्रामिण क्षेत्रबीचको असमानता र सीमान्तिकरणका कारणहरु

·ग्रामिण क्षेत्रमा रहेको स्रोत साधन र शहरी क्षेत्रमा उपलब्ध जनशक्ति तथा पूर्वाधारबीच तादम्यता मिलाउन नसक्नु,

·ग्रामिण र शहरी साझेदारी विकासको अवलम्वन गर्न नसक्नु, सहर केन्द्रित विकासको सघनता हुनु,

·विकास योजनाको छनौट र कार्यान्वयनमा Buttom Approach को अवधारणलाई स्पष्टरुपमा लागु गर्न नसक्नु,

3. वातावरणीय ह्रास भन्नाले के बुझिन्छ? वातावरणीय हासका कारक तत्वहरु निरुपणको लागि दीर्घकालीन रुपमा अबलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरु के के हुन्? चर्चा गर्नुहोस् .

मानव तथा प्राकृतिक क्रियाकलापको कारण वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकुल प्रभाव नै वातावरणीय हास हो। यो समसामयिक विश्वको प्रमुख समस्याको रुपमा रही आएको छ।

वातावरणमा रहेका जैविक तथा अजैविक वस्तुहरू बीचको अन्तरक्रिया एवं अन्तरसम्बन्धमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले परिवर्तन भै क्षति पुग्नुलाई वातावरणीय हास (Environmental Degradation) भनेर बुझिन्छ । अर्को शब्दमा वातावरणीय ह्रास भनेको प्राकृतिक स्रोतमा हास, प्राकृतिक प्रकोप, जैविक विविधतामा ह्रास, वातावरणीय प्रदुषण र गुणस्तरीय जीवनमा ह्रास आउनु हो।

वातावरणीय हासका कारकहरुमा मानवीय तथा प्रकृतिक कारकहरु पर्दछन् जसलाई देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ:

मानवीय कारकहरु

·बढ्दो औद्योगिकरण तथा अव्यवस्थित शहरीकरण,

·हानिकारक रसायनहरु/औद्योगिक रसायनहरु,

·अनविकरणीय ऊर्जाहरुको बढ्दो प्रयोग, जस्तैः पेट्रोलियम पदार्थहरु,

•सवारी साधनहरुको अधिकतम प्रयोग,

·वन विनास, आणविक अस्त्रहरुको होडबाजी,

·बढ्दो रासायनिक मल तथा किटनाशक विषादीको प्रयोग,

·फोहोरमैलाको बढ्दो उत्सर्जन,

·हरित गृह ग्यासहरुको बढ्दो उत्सर्जन Example: CO₂, CH, क्लोरोफ्लोरो कार्ब

·जैविक विविधताको विनास, आदि।

प्राकृतिक कारकहरु

·प्राकृतिक प्रकोपहरु जस्तै बाढी, पहिरो, खडेरी, भुकम्प, ज्वालामुखी विष्फोटन

·बर्षाका अनियमित चक्रहरु जस्तै अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि

·हानिकारक जिवाणु तथा विषाणुहरुको फैलावट जस्तै: COVID 19, व्याक्टेरिया, भाइरसहरु,

·जलवायु परिवर्तनका बढ्दो प्रभावहरु, आदि।

वातावरणीय हास न्यूनीकरणका प्रभावकारी उपायहरु

वातावरणीय द्वास न्युनीकरणका लागि संवैधानिक, नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत उपायहरु अवलोकन गर्नुपर्छ । यससका लागि देहाय बमोजिमका उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्दछ।

·वातावरणीय कानूनका मापदण्डहरुको प्रभावकारी पालनमा जोड दिनुपर्ने,

·हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनमा कटौती गर्नुपर्ने,

·अनविकरणीय ऊर्जाको सट्टाको वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाहरुको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने, रासायनिक मल तथा किटनाशक विषादीहरुको प्रयोगको सट्टा जैविक मल तथा जैविक विषादीको प्रयोगमा जोड दिने,

·वातावरण मैत्री ऊर्जा तथा स्वच्छ विकास रणनीतिमा जोड दिने,

·वातावरणमैत्री। ऊर्जा तथा स्वच्छ विकास रणनीतिमा जोड दिने,

·दीगो विकासका अवधारणा अनुरुप विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने,

·वन संरक्षण तथा वातावरण संरक्षणका कार्यक्रममा जोड दिने,

·प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा जोड दिने,

·संघ, प्रदेश र स्थानीयहरुबीच वाताववरण संरक्षणमा समन्वय, सहकार्य कायम गर्ने,

·विद्युतीय शहरी साधनको प्रयोगलाई बढुवा दिई अनवीकरणीय ऊर्जाबाट सञ्चालित साधनहरु क्रमशः कम गर्दै लैजाने,

·फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने,

·हरित अर्थतन्त्र आदिको अववधारणाको अवलम्बनमा जोड दिने,

यसरी, पृथ्वी मानव जातिको मात्र नभएर यो थुप्रै जीवात्माहरूको पनि बासस्थान भएकोले वातावरणमैत्री मानवीय क्रियाकलाप तथा दिगो विकास गर्नेतर्फ हाम्रो प्रयास केन्द्रित गर्नु पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण प्राणीहरूको अस्तित्व रक्षाका लागि आवश्यक छ ।