विश्वलाई स्वच्छ, शिक्षित, सुरक्षित, सुशासित र समृद्ध बनाउने हेतुले राष्ट्रसंघीय प्रयासबाट जारी गरिएको विश्व विकासको मार्गचित्र दिगो विकास लक्ष्यमा नेपाल लगायत विकसित–विकासशील सवै मुलुकले आआफ्नो कार्ययोजना सहित प्रतिवद्धता जनाएका छन्। यो मार्गचित्र कार्यान्वयनको आधा समय पूरा भएको छ। तर कार्यक्रम कार्याँवयनका लागि चाहिने स्रोत र क्षमतामा नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकहरु पछि छन्।
दिगो विकासका आर्थिक आयामहरु पूरा गर्न स्रोत–साधन परिचालन महत्वपूर्ण आधार शर्त हो। विश्वव्यापी रुपमा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि अघि सारिएका क्रियाकलापका लागि बार्षिक करिव २.२ खर्व अमेरिकी डलर आवश्यक पर्दछ भने नेपालको सन्दर्भमा बार्षिक करिव रु २० खर्व २५ अर्व स्रोत आवश्यक पर्ने अनुमान छ। यति ठूलो स्रोतसाधनको अवश्यकता पूरा गर्नु निकै ठूलो चुनौती हो, जसलाई सामना गर्न सार्वजनिक लगानीमात्र पर्याप्त हुदैन। ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन आकांक्षा सहित अघिसारिएको पन्ध्रौ पञ्चबर्षीय योजनाका लागि आवश्यक रु ९२२९ अर्वको ३९ प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्रबाट, करिव ५५ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट र बाँकी सहकारी÷सामुदायिक क्षेत्रबाट लगानी हुने अपेक्षा गरिएको थियो। यस अवस्थामा सरकारी संरचना बाहिरका पात्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने स्वतः स्पष्ट छ।
दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं १ मा सवै स्वरुपको गरिबी हटाउने कुरा उल्लेख छ। गरिबी विकासशील मुलुकको साझा सत्रु हो । आर्थिक समृद्धि भनौ वा सुशासन गरिबी नहटेसम्म प्राप्त हुदैन। गरिबी घटाउन बार्षिक कम्तीमा ७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हुनुपर्दछ, जुन हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पनि हो, जसलाई लक्ष्य नं ८ मा उल्लेख गरिएको छ। उत्पादन विविधीकरण, प्रविधिको स्तरोन्नति एवम् नवप्रवत्र्तनबाट नै अपेक्षित आर्थिक बृद्धि प्राप्त गर्न सकिने हो। वित्तीय सेवामा पहूच विस्तार र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जनाबाट उत्पादनशृंखला अनुकूल बनाउन सकिने हो। लक्ष्य नं ९ मा सर्वसाधारणका दैनन्दिनीलाई प्रभाव पार्ने साना व्यवसायको पहूच विस्तारमार्फत स्थानीय आर्थिक संरचना सुदृढ गराउदै अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। मुलुकमा विद्यमान आर्थिक असमानता हटाइ न्यून आयसमूहका ४० प्रतिशत परिवारको आय राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि पु¥याउने संकल्प लक्ष्य नं १० मा गरिएको छ। लक्ष्य नं १७ ले आन्तरिक स्रोत स्रोत सुदृढ तुल्याउने र बहुपक्षीय साझेदारी विस्तार गर्ने रणनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यी लक्ष्यहरु एकल महत्वका नभै अन्तरसम्बन्धित छन्। यी सवै लक्ष्य पूरा गर्न बचत तथा लगानी प्रवद्र्धनमार्फत सर्वसाधारणको आर्थिक सहभागिता आवश्यक पर्दछ।
अहिले विश्वव्यापी रुपमा नै वित्तीय प्रणालीको पुनसंरचना गर्ने मुद्दाले महत्व पाएको छ। वित्तीय पुनसंरचनाका तीन रणनीति छन् । पहिलो, दिगो पूजी लगानीतर्फ वित्तीय स्रोतको प्रवाह गर्ने, दोस्रो, वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने र तेस्रो, वित्तीय क्रियाकलापमा पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्ने, जसले दिगो विकासतर्फ आर्थिक क्रियाकलापलाई निर्दिष्ट गर्नसक्छ। नेपाल वित्तीय पुनसंरचनाको विश्वव्यापी प्रवृत्तिबाट अलग छैन। संविधानले राज्यको आर्थिक एजेण्डालाई मार्गदर्शन गरेको छ भने विकासको दीर्घकालीन सोच र पन्ध्रौ योजनाले वित्तीय पुनसंरचनाका यी तिनै क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष÷परोक्ष रुपमा संवोधन गरेको छ।
गरिबी र बञ्चितीमा परेका मोफसलका सर्वसाधारणलाई ससाना व्यवसाय सञ्चालन गर्न वित्तीय सेवाको पहूच सरल हुनुपर्दछ। स्थानीय स्तरमा संभावनाहरु पर्याप्त छन्, संभावनाको विविधता पनि छ। तर त्यसलाई उत्पादन प्रक्रियामा आवद्ध गर्न पूजी चाहिन्छ। चाहिएको कर्जा संस्तो दरमा कार्यमुकाममा नै उपलव्ध गराउन सकिएमा स्थानीय संभावना र सीपलाई उत्पादन प्रक्रियामा आवद्ध गर्न सकिन्छ । कर्जासेवा प्रक्रिया सरल र सहज नहुदा स्थानीय साहुहरु अस्वस्थ्य क्रियाकलापमा विपन्न सर्वसाधारण पर्दै आएका छन्। अनौपचारिक ऋण प्रदाताहरु महंगो कर्जाका लागि प्रतिस्पर्धामा छन्। यिनीहरु औपचारिक शर्त, विधान र सहुलियत विनानै घरघरमा चाहारिरहेका छन्। जसले विपन्न सर्वसाधारणको सानो व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनामाथि अनुत्साह पैदा गरेको छ। औपचारिक वित्तीय सेवाप्रदाताहरु अनौपचारिक कर्जादाताभन्दा प्रभावकारी र जवाफदेही हुन्छन्। राज्यका नीतिनिर्देशनलाई मान्नु यस्ता संस्थाको कत्र्तव्य पनि हो। तर यिनीहरु विपन्न सर्वसाधरणका पहूचदेखि केही टाढा छन्।
व्यवसायका लागि कर्जा (लगानी सामथ्र्य) पहिलो पूर्वाधार हो। लोककल्याणकारी राज्य प्रणालीमा सरल रुपमा ऋण पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो। गरिबीमुक्तिको अभियान्ता नोवेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस सहमत हुदा कर्जाको सहज उपलव्धताले विपन्न व्यक्तिमा आर्थिक र सामाजिक शक्तिको सिर्जना हुन्छ। त्यसैले कहाबाट, कति कर्जा लिने र सोको लगानी गरी सुरक्षित व्यवसाय गर्ने भन्ने विषय सामाजिक अनि शासकीय आयममा साहै महत्व राख्ने विषय हो। तर कतिपय सन्दर्भमा वित्तीय पहूच सशक्तीकरणको शक्तिशाली हतियार भएपनि बर्बादीको कारण बन्नसक्छ, कर्जाको उचित उपयोग र सुरक्षण भएमात्र कर्जाले अपेक्षित नतिजा दिने हो। बजार संयन्त्रले उचित कर्जा प्रवाह नगरेमा नीति हस्तक्षेपको आवश्यकता पर्नसक्छ ताकि साना व्यवसायीलाई आवश्यक हुने लगानी वा चालू कोषको अभाव पूरा गर्न सकियोस्। बजार प्रणालीले पर्याप्त कर्जा सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा नीति हस्तक्षेपमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्नु जरुरी हुन्छ। कतिपय अवस्थामा सरकार आफैले प्रत्याभूति गरेर साना व्यवसायी र विपन्न समुदायमा कर्जासेवा उपलव्ध गराउने अवस्था पनि आउछ। जस्तो कि साना व्यवसाय तथा युवा स्वरोजगार कोषमार्फत प्रवाह हुने विपन्न क्षेत्र कर्जा। नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुक जहा वित्तीय समावेशिता छैन, साना व्यवसायी र विपन्न वर्गमा वित्तीय पहूच पु¥याउने आधार भनेको यस्तै नीति हस्तक्षेप हो। श्रीलंकामा प्रत्याभूतिसहितको कर्जा सेवाका कारण साना तथा लघुउद्यमीले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरिरहेका छन्। जसका कारण गरिबी घट्यो, स्वरोजगारी बढ्यो, स्थानीय संभावनाले आर्थिक उपयोगिता पायो। योभन्दा पनि ठूलो कुरा अर्थतन्त्रको ग्रामीण संरचना यति मजवूत भयो कि बाह्य वित्तीय झट्काले पनि अर्थतन्त्रमा त्यति ठूलो प्रतिकूल प्रभाव पर्न सकेन।
तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धेरै नाफा नहुने राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न खासै उत्साही हुदैनन्। कर्जा सुरक्षणका लागि धितोको पनि समस्या हुन्छ। कर्जा वितरणमा राजनैतिक तथा बजार जोखिम पनि देखिएको छ। यस अवस्थामा कर्जा सुरक्षण वा वीमा सेवा जरुरी हुनजान्छ। कर्जा सुरक्षण भएमा मात्र कर्जा प्रदाता कर्जाग्राहीको आवश्यकतामा सहजै पुगी सेवा दिनसक्छन्। कर्जा सुरक्षणका लागि सेवाप्रदायक निकायले विशिष्टीकृत आधार र सूचक स्थापना गर्ने प्रचलन पनि छ। जस्तो कि जापानमा जोखिमलाई नौ प्रकारले वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गरिन्छ। तर जोखिम व्यवस्थापनका लागि राखिने शर्त र सेवाशुल्कबाट कर्जा संरचना महंगो भने हुनुहुदैन।
नेपालमा वित्तीय पहूच विस्तार तथा कर्जा सुरक्षणका लागि महत्वपूर्ण औजारहरु उपयोगमा ल्याइएका छन्। यस्ता औजारहरु विशेषतः लक्षित क्षेत्रका प्राथमिकता कार्यक्रममा अवलम्वन गरिएका छन्, जसले गरिबी निवारण, उत्पादनशील रोजगारीका अवसर विस्तार, वित्तीय समावेशीकरण र असमानता न्यूनीकरणमा महत्वपूण भूमिका खेलिरहेको छ । विपन्न क्षेत्र कर्जामा सरकारले निश्चित प्रतिशत व्याज नै अनुदान दिने वा कर्जा सुरक्षण गर्ने कार्य गर्दै आएको छ, भलैकि यसको दायरा सानो छ। तर ठूलो आयतनमा वित्तीय सेवा पु¥याउने, वित्तीय समावेशीकरण गर्ने सहकारी क्षेत्रले प्रवाह गरेको कर्जाको न सुरक्षा छ न लगानी व्यवसायको जोखिम व्यवस्थापन नै छ। सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ ले कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने र विशिष्टीकृत सहकारी ढाँचामा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य सहितको प्रावधान राखेको छ तर यी दुवै संयन्त्रको हालसम्म गठन भएको छैन। परिणामतः वित्तीय सहकारीको निक्षेप तथा कर्जासेवा गम्भीर जोखिममा पर्ने संभावना दिनप्रतिदिन बढ्दैछ। नियामक निकायबाट व्यावसायिक सुपरिवेक्षण र नियमन हुनसकेको छैन। सहकारीजस्तो सामाजिक व्यवसाय जोखिममा परे सहकारी क्षेत्रको सामाजिक प्रतिष्ठामा आच त आउछ नै, त्यसले एकपटक नेपालको वित्तीय व्यवस्थापनलाई नै शिथिल पार्ने छ।
वित्तीय जोखिम कम गर्न र वित्तीय सेवाहरु सहज अनि संस्तो बनाउन सेवाग्राहीहरुमा वित्तीय साक्षरता पहिलो शर्त हो। वित्तीय साक्षरताले बचत तथा लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई संस्थागत गर्छ र जोखिम विरुद्ध सावधानी अपनाउन सघाउछ। औपचारिक रुपमा कर्जा तथा निक्षेप सेवा प्रदान गर्ने संस्थासंग कारोवार गर्ने सचेतना दिन्छ। यसले सेवाग्राही सुरक्षा, सेवाग्राहीको व्यवसाय सुरक्षा र समस्त वित्तीय प्रणालीमा दिगोपना ल्याउन सघाउ पु¥याउछ। साथै सेवाग्रही आफै संगठित भै वित्तीय सेवाको संस्थानीकरण गर्ने सामथ्र्य विकास समेत गर्दछ। (@mainaligopi)