काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्ने अन्तिम तयारी थालेका छन्। यसका लागि उनले सत्तारुढ गठबन्धनसामु दुईवटा विकल्प अघि सारेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार पहिलो विकल्पका रूपमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कमजोर भएका मन्त्रीहरूलाई फेरबदल गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ। दोस्रो विकल्प भनेको गठबन्धनको सहमतिमा मन्त्रीहरूको सेट नै फेर्ने उनको मनस्थिति छ। यिनै विकल्पमा प्रधानमन्त्रीले सत्ता घटक मुख्य दलहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्।

विभिन्न घटनामा मुछिएका मन्त्रीहरूको राजीनामाको विषय नैतिक प्रश्न भएकाले मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्ने तर नदिएको खण्डमा सम्बन्धित दलको ध्यानाकर्षण गराउने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको ती सदस्यले बताए।

‘पहिलो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सारै कमजोर देखिएका, मौका दिएर पनि सुधार नभएका मन्त्रीहरूलाई हटाउने एउटा मापदण्ड बनेको छ। दोस्रो, सबै मन्त्रीहरू फेर्ने विषय पनि विकल्प छ। तर गठबन्धनमा धेरै दल भएकाले सबैको सहमतिमा फेरबदल हुन्छ। सबै दलभित्र पालो पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने पनि छ। कतिपय दलले एक वर्षलाई भनेर पठाएका छन्। सेटै फेर्नुपर्छ भनेर पनि छलफल भएको छ। यस विषयमा आ–आफ्ना दलले निर्णय गर्छ,’ ती सदस्यको दाबी छ।

मन्त्रिपरिषद् फेरबदलका लागि २ महिनादेखि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन रिपोर्ट कार्ड लिएर बसेको भए पनि मुख्य घटक कांग्रेस तयार नभएकाले प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका छन्। ‘माओवादी एक्लैको बहुमतको सरकार भएको भए फेरबदल भइसक्थ्यो। हेरफेरबारे गठबन्धन दलहरूबिचमा उहाँले राख्नुभएको छ। केही दिनमा यो निष्कर्षमा पुग्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘गठबन्धनमा यस विषयमा छलफल जारी छ। अब दलहरूभित्र आन्तरिक छलफल पनि हुन्छ। सबैको सल्लाहमै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा पछि नहट्ने
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको विषयमा पार्टीले अर्को निर्णय नगरेसम्म निर्णयबाट पछि नहट्ने माओवादीले तयारी गरेको छ। कांग्रेसबाट पटक–पटक धोका पाएकाले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नछाड्ने बालुवाटार स्रोतको दाबी छ।

‘कोशीमा कांग्रेसका लागि सभामुख छाड्यौँ। पछि माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको थियो। त्यसमा पनि कांग्रेसले धोका दियो। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा पनि कांग्रेसबाट धोका भयो। माओवादीका उम्मेदवारलाई हराउन हामीले भोट नदिएको भनेर खुलेआम भन्दा पनि कांग्रेसले कारबाही गरेन’, स्रोतले भन्यो, ‘पटक–पटक धोका पाएको हुनाले सर्वसम्मत रूपमा स्थायी समिति बैठकले निर्णय गरेको हो। त्यही निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ। सकेसम्म गठबन्धनको साझा उम्मेदवार माओवादीको हुन्छ। गठबन्धन दलहरूले समर्थन गर्न सक्नुहुन्न भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। स्थायी समिति बैठकले अर्को निर्णय नगरेसम्म यही निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ।

माओवादीका सचिव दीनानाथ शर्माले परिस्थिति बदलिएकाले माओवादीलाई अन्य दलले पनि समर्थन गर्ने विश्वास लिएका छन्। तर यही कारणले गठबन्धन तत्काल नटुट्ने उनले बताए।

‘विभिन्न विकल्पमा छलफल भएका छन्। सकेसम्म सहमतिमै साझा उम्मेदवार उठाउने छौँ। नभए विभिन्न विकल्पमा छलफल जारी राखेका छौँ,’ उनले भने। यद्यपि कांग्रेस महासमिति बैठकको निर्णय प्रतिगमनतर्फ उन्मुख रहेकाले रहेकाले आशङ्का जन्माएको उनले बताए।