1. सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालको संविधानले लिएका सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण सम्बन्धी नीति बमोजिम रुपान्तरण नहुनुका जटिलताका बारेमा प्रस्ट पार्नुहोस् ।

विषयप्रवेशः

समाज संरचना व्यवहार प्राथमिकता प्रकृति व्यवसाय क्षमता तथा सम्बन्धको संयोजन हो जुन गतिशील र परिवर्तनशील हुन्छ । समाजको ऐनाका रुपमा रहेको संस्कृतिले ज्ञान कला विश्वास नैतिकता व्ययहार मूल्यमान्यता रितिरिवाज जस्ता क्रियाकलापको स्वीकार्यता तथा अस्तित्व हो । यी दुवै विश्वव्यापीकरण प्रविधि मानवीय सोच आधुनिकीकरणका कारण सकारात्मक गुणात्मक रुपमा रुपान्तरण हुदै गएको छ ।

सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरणः

सामाजिक सचेतनामा भएको अभिवृद्धि, सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, नवीनता र अग्रगमन उन्मुख युवापुस्ता, व्यक्तिगत सोच, संस्कार र मनोवृत्तिमा लगायतमा आएको परिवर्तनको कारण समाजको विद्यमान संरचना, व्यवहार, दृष्टिकोण, सम्बन्ध, मूल्य मान्यता, रहनसहन आदिमा सकारात्मक परिवर्तन भई समाज आधुनिकता तर्फ रुपान्तरण हुने प्रक्रिया नै सामाजिक रुपान्तरण हो ।

समाजमा विद्यमान सांस्कृतिक विकृतिहरुको अन्त्य गर्दै सांस्कृतिक मूल्यमान्यताको संरक्षण गर्नु, नयाँ सांस्कृतिक मूल्यको विकास र अवलम्वन गर्नु, सांस्कृतिक बहुलताको स्वीकार गर्नु तथा धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रको सुधार र आधुनिकीकरण गर्नु नै समग्रमा सांस्कृतिक रुपान्तरण हो ।

समाज तथा सँस्कृतिमा भएका विकृति, विसंगति, शोषण, दमन, अत्याचार जस्ता सामाजिक एवं साँस्कृतिक समस्याको अन्त्य गरी समाजलाई आधुनिकता, नवीनता, अग्रगमन तर्फ उन्मुख गराउने तथा परिवेश, क्रियाकलाप, मूल्य मान्यता, अन्तरसम्बन्ध, सरोकार एवं मानकहरुमा भएको सकारात्मक, गुणात्मक वा परिमाणात्मक परिवर्तनलाई कार्य नै दुवैको रुपान्तरण हुनु हो ।

नेपालको संविधानले बहुजातीय बहुभाषिक बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त एकताबद्ध सहिष्णुतायुक्त नेपाल बनाउने तथा मौलिक हकमा भाषा र संस्कृतिको हक तथा समाजिक साँसकृतिक मूल्यमा आधारित स्वस्थ्य सभ्य समाज निर्माण गर्ने नीति लिएकोमा हाम्रो समाजमा सकारात्मक रुपमा रुपान्तरण भएता पनि जातीय भाषिक धार्मिक आर्थिक राजनीतिक तथा समाजिक रुपातरण पूर्ण हुन सकेको छैन । यसका जटिलता तथा समस्याहरु देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

सोच र सँस्कृतिः

• शासन व्यवस्था परिवर्तन भएतापनि शासकको शैली व्यवहार सोच संस्कृति पुरानै रहनु
• कर्म विज्ञान प्रविधि मेहनत कानून रर सभ्य पद्धतिमा विश्वास नराखी भाग्य कमिसन ठगीमा रमाउने समाज

सम्भ्रान्त वर्गमा लोकतन्त्रका लाभहरुको कब्जा

• गरिबी बेरोजगारी विभेद शोषणयुक्त समाज
• सामाजिक सहिष्णुता र एक्येबद्धताको कमि हुनु,
• समाजमा लैंगिक, भाषिक, जातिय लगायतको विभेद व्याप्त हुनु,
• समाजमा परम्परागत सामाजिक मूल्य मान्यता र धार्मिक अन्धविश्वास व्याप्त हुनु,

नेतृत्व

• सामाजिक एवं सांस्कृतिक रुपान्तरणका एजेण्डामा राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिवद्धता न्यून हुनु,
• Change resist गर्ने प्रवृति विद्यमान हुनु,
• परिवर्तनका परिणामप्रति अविश्वास र डर हुनु,

सचेतना शिक्षाः

• युवा वर्गमा देखिएको सामाजिक एवं सांस्कृतिकं विचलनलाई रोक्न नसक्नु,
• सामाजिक सचेतनामा कमि हुनु, सामाजिक विकासको क्षेत्रमा न्यून लगानी र सहभागिता हुनु,
• सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणका विषयवस्तुलाई विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा कम महत्व दिईनु,

शासकीय व्यवस्थाः

• दीगो शासकीय व्यवस्था नहुनु मुलुक प्रायः संक्रमणकालिन अवस्था गुज्रिरहनु,

अन्यः

• भाषा, संस्कृति, रहनसहन, परम्परा आदिमा विविधता हुनु तथा कतिपय अवस्थामा एकले अर्कोलाई स्वीकार्ने अवस्था समेत नहुनु,
• विदेशी संस्कृतिको अन्ध अनुकरणले नेपाली मौलिकताप्रति नकारात्मक प्रभाव पर्नु,

2. सामाजिक न्याय नै सामाजिक समानताका लागि लिईने विशेष कदम हो । तपाई यस भनाई प्रति कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ र किन? हुनुहुन्न भने सो को कारण समेत खुलाउनुहोस् ।

सामाजिक न्याय र सामाजिक समानता बीचको अन्तरसम्बन्ध

समाज तथा राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सेवा सुविधा, अधिकार, स्रोत साधन र अवसर सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुन नदिई विमुख तथा विपन्न वर्गमा समेत पुग्ने गरी न्यायोचित तवरले वितरण गर्ने प्रक्रियाको रुपमा रहेको सामाजिक न्याय हो ।

समाजमा उपलब्ध साधन, स्रोत, अधिकार, सुविधा, अवसर तथा लाभहरुमा सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जाति र समुदायमा कुनै विभेद नगरी सबैको समान पहुँच र हक कायम भएको अवस्थाको रुपमा रहेको सामाजिक समानता हो ।

सामाजिक समानताले सामाजिक न्यायमा,

• सामाजिक समानता नभई सामाजिक न्याय सम्भव हुँदैन
• राज्य वा समाजले सबै नागरिकलाई समान दृष्टिकोणले हेर्ने र समानतापुर्ण व्यवहार गर्ने पद्धति नै सामाजिक समानता हो, यसबाट नै सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन हुन पुग्छ।
• आर्थिक, राजनीतिक तथा कानूनी अधिकारको प्रयोगमा सबै व्यक्तिलाई समान अवसर र दायित्व बोध गराई विभेदरहित समाजको निर्माण गर्नु सामाजिक समानताको उदेश्य हो जसबाट सामाजिक न्यायको उदेश्य समेत प्राप्ति हुन पुग्दछ।

सामाजिक न्यायले सामाजिक समानताका लागि,

• सामाजिक न्यायको अवधारणाले स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण वितरण गर्ने, सिमातन्कृत र पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायको संरक्षण गर्ने, स्रोतसाधन वितरणमा जनसहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता विषयलाई जोड दिने गर्दछ जसबाट सामाजिक समानता कायम हुन पुग्दछ।
• सामाजिक न्यायले लाभ नपाउनेका लागि लाभ, अवसर नपाउनेका लागि अवसर, संरक्षण विहिनहरुको लागि संरक्षणको प्रत्याभूति गराई सबैमा स्रोत साधन, अधिकार, सम्पत्ति, अवसर, सुविधा र लाभको वितरणमा समान हिस्सेदारी, अंशियारी एवं साझेदारी कायम गर्नमा जोड दिन्छ जसबाट सामाजिक समानता कायम गर्न सहयोग पुग्दछ।
• समाजिक न्यायल आधुनिक राज्यमा सबै बीच समानता कायम राख्ने अन्तिम उद्धेशय राखेको हुन्छ ।
• सामाजिक न्याय बेगरको सामाजिक समानता निरर्थक हुन पुग्दछ।

यी दुवैले

• समावेशिकरण, सकारात्मक विभेद, आरक्षण, लक्षित वर्ग कार्यक्रम, छुट तथा सहुलियत, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, सहभागितामूलक शासन पद्धती आदि यि दुवै प्राप्तिका औजारहरु हुन् ।
• यि दुवैका लक्षित वर्ग आर्थिक, सामाजिकरुपले पछाडि परेका समुदायहरु, शारीरिक तथा मानसिक रुपले कमजोर व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गरिब, किसान, मजदुर, पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दाहरु, आदि हुन् ।
• यी दवैले समाजको गुणात्मक परिवर्तन तथा असल सभ्य बहुलबा६मा आधारित एकीकृत समाजको निर्माण गर्ने ध्येय राख्दछ ।

माथि उल्लेखित बुँदाका आधारमा सामाजिक न्याय र सामाजिक समानता एक आपसमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका विषयहरु हुन भनेर भन्न सकिन्छ

राज्यसँग उपलब्ध शक्ति (Power), अधिकार (Authority), पदीय जिम्मेवारी (Position), स्रोत साधन (Resources), अवसर (Opportunity) र विकासबाट सिर्जित लाभलाई निश्चित व्यक्तिमा सिमित रहन नदिई यस माथि सबै वर्ग, क्षेत्र, लिग र समुदायको समान पहुँच र उपभोगको सुनिश्चितता गर्नुलाई स्रोत साधनको वितरणमा न्याय भनिन्छ

स्रोत साधनको वितरणको अवस्थाको विश्लेषण

• बजेटः अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण मार्फत बार्षिक बजेटबाट स्रोतको तहगत हस्तान्तरण गर्ने गरिए पनि सन्तुलित र समन्यायिक हुन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको देखिन्छ।
• रोजगारीः वर्षेनी करिब ५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन जसमध्ये मुस्किलले १.५ देखि २ लाखले मात्र स्वदेशी श्रम बजारमा रोजगारी प्राप्त गर्दछन्। रोजगारी वृद्धिदर न्यून छ र भएको पनि रोजगारीमा पनि सबैको पहुँच छैन। निजामती सेवामा करिब २८ प्रतिशत महिला रहेका।
• पूँजीः मुलुकको कुल पूँजीको लगभग आधा पूँजी १० प्रतिशत व्यक्तिमा सिमित रहेको,
• प्रविधिः इन्टरनेट ब्रोडव्याण्ड पहुँच पुगेको स्थानीय तह ७५३ वटा, रेडियो पहुँच ९२ प्रतिशत, टेलिभिजन पहुँच ७२ प्रतिशत, 4G सेवाको प्रयोगकर्ता ६६.८२ प्रतिशत, FTTH सेवा विस्तार भएका जिल्ला ६४ र शहर/शहरोन्मुख क्षेत्र २०९ वटा, आदि।
• शिक्षा: साक्षरता दर ७६ २ प्रतिशत, विद्युतीय साक्षरता दर करिब ४० प्रतिशत मात्र रहेको, प्राविधिक शिक्षामा न्यून पहुँच,
• उर्जा अझैपनि ५ प्रतिशत जनसंख्या उर्जाको पहुँच बाहिर छन् ।
• स्वास्थ्यः जनशक्ति कम र कमजोर छन् । भौतिक संरचना प्रर्याप्त छैन । भएका जनशक्ति पनि शहर केन्द्रित छन् । स्वास्थ्य बीमा ७७ जिल्ला र ७४७ स्थानीय तहमा पुगेको ।
• सुरक्षाः सामाजिक अपराध बढ्दो छ, निकायगत समन्वयको अभाव छ। नागरिकले सुरक्षित महसुस गरेका छैनन् । खाद्य सुरक्षित जनसंख्या ६३ प्रतिशत मात्र छन् । विपद्धन्य घट्नाबाट गरिब तथा विपन्न वर्ग बढी प्रभावित हुने गरेका ।
• सामाजिक सुरक्षा : सामाजिक सुरक्षाको रकम अत्यन्त न्यून, सिमित व्यक्तिमात्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध रहेका, आवद्ध जनसंख्या ३२ प्रतिशत
• सहभागिताः योजना Bottom up भनेपनि औपचारिकतामा मात्र सिमित छ, अधिकांश योजनामा Elite कै Capture मा छ, सामाजिक परिचालनका गतिविधि प्रभावकारी छैन।
• अवसरः अवसरको सहज र समान पहुँच छैन । समावेशिकरणमा समेत सिमित वर्गका जातिका Elite नै लाभान्वित छन् । राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त ३३ प्रतिशत मात्र छन् । प्राविधिक सीपयुक्त जनशक्ति ३८ प्रतिशत मात्र छन् ।
• प्रादेशिक आधारमा समेत स्रोत साधनको वितरण असमान रहेको, बागमती प्रदेशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन १९८१ अर्ब (देशको कुल जिडिपिको ३६.९० प्रतिशत) हुँदा कर्णालीको जम्मा २२२ अर्ब (देशको कुल जिडिपिको ४.१० प्रतिशत) रहेको

समाधानका उपायहरुः

• राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिवद्धता
• Allocative efficiency
• Ending of pork-barreling
• Bottom up approach
• Leave no one behind and sustainable development to all sectors
• C/B Analysis Impact Analysis to project management
• Cut off to unnecessary organization / adoption to thatcherism
• समुदाय एवं स्थान विशेषको आवश्यकता अनुरुप नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
• सामाजिक न्यायका आधारमा स्रोत साधनको प्रभावकारी वितरण गर्ने,
• समावेशी र सन्तुलित विकासको अवधारणालाई थप सशक्त बनाई व्यवहारमा मूर्त रुप दिने,
• नीतिगत प्रतिवद्धता, संस्थागत कार्यदक्षता र साधन स्रोतको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्ने,
• नागरिक संलग्नता र सहभागितामा स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने,
• सरकारी (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह), निजी क्षेत्र, सहकारी, गै.स.स, नागरिक समाज एवं अन्य सरोकारवालाको सक्रिय सहभागितामा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने,
• लैंगिकमैत्री बजेट प्रणालीलाई संस्थागत बनाउँदै स्थानीय स्तरसम्म विस्तार गर्ने,
• शासन प्रणालीको सबै तह र प्रक्रियामा महिला तथा बञ्चितिकरणमा परेका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने,
• समग्र विकास प्रक्रियालाई गरिबी न्यूनिकरण, असमानता र बेरोजगारी न्यूनिकरण तर्फ केन्द्रीत गर्ने,
• असमानता न्यूनिकरण गर्न क्रियाशिल संस्थाहरुबीचमा आपसी समन्वय, सहकार्य र साझेदारी कायम गर्ने,
• मौजुदा ऐन कानूनहरुको अक्षरस पालना गर्ने र आवश्यकता अनुरुप परिमार्जन वा संशोधन गर्ने,
• फोहरमैला व्यवस्थापन र प्रदुषण नियन्त्रण, हरित उर्जाको प्रयोग मार्फत वातावरण संरक्षण गर्ने, आदि।

निष्कर्ष:

स्रोत साधन वितरणमा न्यायले सबै क्षेत्र, लिंग र समुदायको सन्तुलित र समन्यायीक विकासको लागि स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण हुनु पर्ने विषयमा जोड दिन्छ । स्रोत साधनको वितरण न्यायपूर्ण हुन नसक्दा यसले असमानताको जन्म गराउँदछ ।