पोखरा– पोखरा महागनरपालिकामा बेरुजुको दर बढ्दो छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७८–०८९ सम्म २ अर्ब ७९ करोड बेरुजु पुगेको देखाएको छ। त्यसअघिको वर्षसम्म २ अर्ब २९ करोड बेरुजु रहेकोमा उक्त वर्ष २१ करोड ७ लाख फस्र्यौट भएको थियो।
एकै वर्षमा ७० करोड ६५ लाख थपिएर बेरुजु रकम झण्डै ३ अर्ब नजिक पुगेको हो। त्यसमध्ये असुल उपर गर्नुपर्ने २१ करोड ४१ लाख छ भने ४२ करोड ३४ लाख नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भएपछि देखिएका नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुहरु पालिकाको सार्वजनिक लेखा समितिले सम्परीक्षणका लागि नगरसभामा पठाउने निर्णय गरेको छ।
‘२०७४ सालयता करारका कर्मचारीको तलब सुविधा, सेना प्रहरीलाई वृत्ति विकासका लागि दिइएको रकम, कार्यालयका लागि चाहिने सामान किन्दा दिइएको रकम, विद्युत् प्राधिकरणसँग जोडिएका रकमहरु बेरुजु छन्। त्यसलाई नियमित गरेर जानुपर्छ,’ समितिका संयोजक झपट रानाभाटले भने, ‘नियमित रुपमा गर्नैपर्ने कामका लागि गरिएको खर्चमा पनि बेरुजु झुण्ड्याएर आकार ठूलो बनाइएको छ। सबै रकम भ्रष्टाचार भएको जस्तो गरी व्याख्या गरिएको छ । यसलाई मिलाएर लैजानुपर्छ।’ उनले यो वर्ष ९० करोड रुपैयाँ सम्परीक्षण गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिए।
प्रस्तावित रकम सम्परीक्षण हुँदा ३० प्रतिशत बेरुजु घट्ने समितिले जनाएको छ। ‘सार्वजनिक लेखा समितिले प्रस्ताव नगरेसम्म सम्परीक्षण गर्न नपाउने व्यवस्था छ। त्यसैले समितिले अघि बढाएको हो,’ उनी भन्छन्। रानाभाटले असुल गर्नुपर्ने बेरुजुलाई पनि तत्काल असुल गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिएको बताए। ‘असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु तत्काल असुल गर्न भनेका छौँ। पहिला सम्परीक्षणको काम सक्ने र त्यसपछि पेस्की फर्स्यौटका लागि कदम चाल्न निर्देशन दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘असुल गर्नुपर्ने रकमबारे पनि कदम चाल्नुपर्ने भयो। उनीहरुले रकम जम्मा नगरे तीन पुस्ते प्रकाशित गर्न समितिले मौखिक निर्देशन दिएको छ।’ बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा समेत उपस्थित थिए।