काठमाडौँ– सरकारले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय अन्तर्गत रहेका तथ्याङ्क कार्यालयहरू खारेज गरेको छ। गत पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय अन्तर्गत रहेका ३३ वटा तथ्याङ्क कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय खारेज गरी तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ। तथ्याङ्क कार्यालय खारेज हुँदा त्यहाँको साबिकको दरबन्दीमध्ये एक सय ११ कर्मचारीको दरबन्दी पनि कटौती भएको छ।
साबिकको पाँच सय २५ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा अब घटाएर चार सय १४ दरबन्दी कायम गरिएको छ। तथ्याङ्क कार्यालय खारेजी पछि अब १८ वटा तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय स्थापना गर्ने सरकारको तयारी छ।
कोशी प्रदेशमा तीन वटा तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू स्थापना हुने छन्। बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा तीन(तीन वटा समन्वय कार्यालयहरू रहने छन्। मधेस प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई(दुई वटा समन्वय कार्यालयहरू रहने छन्।
नयाँ स्थापना हुने तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयका कार्यक्षेत्र साबिकको कार्यालयको भन्दा बढी रहेको छ भने धेरै स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नु पर्ने देखिएको छ। एउटा कार्यालयले ६८ वटासम्म स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने छ।
समन्वय कार्यालयहरू, कार्यक्षेत्र र समन्वय गर्नुपर्ने स्थानीय तह

खारेज भएका कार्यालयहरू:
