काठमाडौँ– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३३ जना सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापनको सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको छ। मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नु अघिल्लो दिन गत (बुधवार)नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूची पठाएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएर निर्णय भयो या भएन भन्नेबारे अझै जानकारी आउन सकेको छैन।
सूचीमा उपसचिवबाट बढुवा भएका सहसचिवहरूको नामावली रहेको छ। जसमा केही स्थानीय तथा प्रदेशका सहसचिवको नाम समेत थपेर सरुवाका लागि पठाइएको थियो।
पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवामा निकै ठूलो चलखेल हुँदै आएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री–सचिव देखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पुगेर मुख्यसचिवको विशेष रुचि रहने गरेको छ। मुख्यसचिवको तर्फबाट राखिने चाँसो प्रधानमन्त्री तथा उनको सचिवालयको भनिँदै आइएको छ।
इन्ट्रेष्टनै इन्ट्रेष्टका कारण पूर्व जानु पर्ने कर्मचारी पश्चिम पुग्ने गरेका छन् पश्चिमका पूर्व। सरुवामा विषय विज्ञता र अनुभव त उहिल्यै कुन चरीको नाम बनाई सकेका सचिव–मुख्यसचिव–मन्त्री–प्रधानमन्त्रीहरू आफ्ना र आफन्तहरूको व्यवस्थापनमा नै बढी केन्द्रित देखिन्छन्। जसका कारण कर्मचारीतन्त्रमा चरम निराशा पैदा भएको छ भने त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको प्रभावकारितामा देखिएको छ। यसरी खटाइएकाहरूले खटाउने र खटाइने काममा मात्रै ध्यान दिने भएकोले सेवा प्रवाहमा ध्यानै नपुग्ने प्रशासकहरू बताउँदै आएका छन्।
सुशासनका नारा फलाकेर कहिल्यै नथाक्नेहरूले सिंहदरवारभित्रको प्रणाली होइन, प्रभावशाली नेता र तिनबाट लिन सकिने लाभका आधारमा र बाहिरका रिसोर्टहरुमा बिचौलियाहरूद्वारा तयार पारिने सुचीअनुसार खटनपटन गर्दा कर्मचारीतन्त्र थप आलोचित बन्दै गएको छ, जसतर्फ कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन।
उनीहरूकै भाषामा ठुला तथा मालदार मानिएका अड्डाहरूमा गरिएको खटनपटनले पनि यही कुरा पुष्टि गर्दछ। राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तराष्ट्रियस्तरसम्म प्रभाव पार्ने तथा अनुगमनकारी कतिपय कार्यालय तथा विभागहरूमा विगतदेखि नै यही चलन चलाइँदै आइएको छ। जो कार्यकालमा एउटा फन्डा बाहिर फालेर बाँकी सेटिङमा कुम्ल्याउने गरेका यसअघि देखिकै तथ्य लुकाएर कति घण्टा लुक्ला र?