तोमनाथ उप्रेती: नेपालको तराईदेखि पहाडी क्षेत्रका शहरी बस्तीहरू सम्म आज एउटा यस्तो संकट फैलिएको छ, जसले कुनै सीमा चिन्दैन, कुनै जात, वर्ग, धर्म वा उमेर छुट्याउँदैन। त्यो संकट हो लागुपदार्थको दुर्व्यसन। यो  स्वास्थ्यको समस्या मात्र होइन। यो परिवार विघटनको कारण हो। यो सामाजिक असुरक्षाको स्रोत हो। यो अपराधको कारखाना हो। यो राष्ट्रको भविष्यविरुद्धको मौन युद्ध…

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा विनियोजन गरेको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न नसक्दा करिब ३८ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ५९ करोड ३३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। प्रदेश सरकारले कुल ३३ अर्ब ४३ करोड २५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च भने २० अर्ब ८३ करोड…

विराटनगर– कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२– ८३ मा जम्मा २६ अर्ब २५ करोड बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, विराटनगरले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरण अनुसार प्रदेश सरकारले २६ अर्ब २५ करोड २५ लाख ४८ हजार २२१ रुपैयाँ खर्च गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ९ करोड ८५ लाख…

काठमाडौँ– विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित कानुनको कार्यान्वयन पक्ष स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने संरचना आवश्यक रहेको धारणा…

काठमाडौँ– राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालले ऊर्जा र खाद्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज (सोमवार) प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा उनले हाल विश्वव्यापी परिस्थिति अत्यन्त अनिश्चित र पूर्वानुमान गर्न कठिन रहेकोले नेपालले ऊर्जा र खाद्य सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता सिर्जना हुने…

काठमाडौँ– सरकारले राजस्व प्रशासनलाई थप प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित पुराना तथा असान्दर्भिक कानुनी व्यवस्था हटाउने र नयाँ डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। यसका लागि संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मार्फत चार वटा ऐन र एक नियमावली…