काठमाडौँ– गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि प्रदेशको संरचनामा राख्न सुझाव दिएका छन्। गृहमन्त्रालयमा आयोजित प्रहरी समायोजनबारे छलफल गर्दै प्रदेश मन्त्रीहरूले सो सुझाव दिएका हुन्।
समायोजनका लागी आवश्यक निर्णय लिन माघ १७ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय परिषद् समन्वय समितिको बैठक बोलाएका छन्। सो बैठकअघि गृहमन्त्रीसँग प्रदेशका मन्त्रीहरूले छलफल गरेका हुन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ को दफा २२ बमोजिमको विषयगत समितिको बैठकमा कमान्ड सिस्टम मिलाउन प्रजिअलाई पनि संरचनागत रूपमा प्रदेशको कानुनमा बाँध्नुपर्नेमा प्रदेश मन्त्रीहरूले जोड दिएका हुन्।
प्रहरीलाई समायोजन गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै परिचालन गर्दा ‘दोहोरो कमान्ड’ हुने भन्दै कमान्ड सिस्टम मिलाउन सुझाव दिइएको बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बताए। उनले भने– ‘सङ्घको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेशको प्रहरीलाई कमान्ड गर्ने कुरो मिलेन, यदि सीडीओले नै परिचालन गर्ने हो भने संरचनागत रूपमा उ प्रदेशमा बाँधिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौँ।