काठमाडौँ– सरकारले सहसचिव सरुवा टुङ्गो लगाएको छ। केही दिन अघि ‘प्रमाणीकरण’ भएको भनिएको प्रस्तावमा तीन जनाको नाम फेरबदल र एक जनाको कार्यालय परिवर्तनपछि मङ्गलवार पत्र वितरण गरेको हो।

मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावमा उल्लेखित केही नामावली परिवर्तनपछि मुख्य सचिव डा.बैकुष्ठ अर्यालले आज प्रमाणीकरणको पत्र मन्त्रालय पठाएसँगै पत्र बाँड्न थालिएको एक सहसचिवले बताए।

यसअघिको सूचीमा मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालय सरुवा प्रस्ताव गरिएका भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक सेवन्तक पोखरेल र दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठको नाम हटेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक रहेकी श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशमा सरुवा गरिएको थियो।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, मधेस प्रदेशका प्रदेश सचिव अशोक कुमार साहलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कोशी प्रदेश सरुवा गरिएको छ।

त्यस्तै माधव प्रसाद भट्टराईको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कोशी प्रस्ताव गरिएकोमा सहरी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत राखिएको छ। लामो रस्साकस्सी तिकडमका बिच सरुवा भएका सहसचिवहरूको सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएर आएसँगै अहिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्र वितरण गर्दैछ।

गत शुक्रवार मात्रै सामान्य प्रशासन मन्त्रीको सचिवालय स्रोतबाट प्राप्त विवरणमा २९ जना सहसचिवको नामावली प्रस्ताव गरिएको थियो। सोही सूची प्रमाणीकरण भएर आएको तर पछि फिर्ता लगेको ती स्रोतको दाबी थियो।

सोही सूचीमा समावेश केही सहसचिवहरु फेरबदल गर्दै सूची टुंङ्ग्याइएको हो।

पछिल्लो समय सरुवामा व्यापक चलखेल हुने गरेको गुनासो आइरहेको छ। मन्त्री(सचिव(मुख्यसचिव(प्रधानमन्त्री तथा सचिवालयबिच बिच मिल्न नसकेको तालमेलका कारण कर्मचारीहरू अनावश्यक चेपुवा तथा दौडधुपमा लाग्दै आएका छन्। हरेकका आ–आफ्नै इन्ट्रेष्टहरु बाझिँदा नियमित प्रक्रियाका रूपमा लिइने कर्मचारी सरुवा ठुलै प्रशासनिक निर्णय बन्न पुगेको छ। जसले आर्थिक ‘चलखेल’लाई समेत मलजल गरिरहेको एक सचिव बताउँछन्।

‘राम्रालाई भन्दा हाम्राको रोजाइले बचेखुचेको शाख पनि लिगलिगे दौडमा गएर विसर्जन हुँदैछ’ ती सचिवले भने, ‘अनि नतिजा कस्तो आउला, भनिराख्नु पर्छ र?

दोहोरो ‘एग्रिमो’ लिनुपर्ने अवस्थाका कारण सरुवा भई जाने कर्मचारी मात्रै होइन, प्रस्ताव गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रमाणीकरण गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाईसमेत टाउको दुखाइ बन्ने गरेको छ। नेताहरूको रोजाईका कर्मचारी खटाई दिनुपर्ने अवस्था आइलागेदेखि सरुवा सहज रूपमा हुन सकेको देखिँदैन। दिनप्रतिदिन यसले जटिलता थप्दै लगेकोतर्फ सम्बद्ध निकायहरू पनि गम्भीर भएको पाइँदैन।

 सूची: