काठमाडौँ– न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को नियम ११ संशोधन गर्नुको कारण न्याय प्रशासनमा राम्रा कर्मचारी टिकाइराख्न समेत भएको न्याय परिषद्ले बताएको छ। सोमबार परिषद्ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सबैलाई न्याय गर्न नियमावली संशोधन गरिएको बताएको हो।

परिषद्का निमित्त सचिव भद्रकाली पोखरेलद्वारा जारी चार पृष्ठको १० बुँदामा लेखिएको प्रष्टीकरणमा न्याय सेवाका कर्मचारीको वृत्ति विकास पनि सुनिश्चित हुने र राम्रा कर्मचारीलाई न्याय सेवाका टिकाई राख्नका लागि समेत नियमावलीमा संशोधन गरिएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी न्याय सेवाका मुख्य रजिस्ट्रारबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा जाँदा वा न्याय सेवाको रजिष्ट्रार पदबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा जाँदा पहिले आफूभन्दा कनिष्ठ रहेकाभन्दा तल रहनुपर्ने अवस्था रहेकाले मर्यादाक्रममा फेरबदल गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रष्टीकरणको बुँदा नम्बर २ मा न्यायिक जनशक्ति व्यवस्थापनलाई न्यायोचित बनाउन पनि नियमावलीको नियम ११ संशोधन गरी मर्यादाक्रमका विषयमा स्पष्ट पारिएको उल्लेख छ। प्रष्टीकरणको बुँदा नम्बर २ मा भनिएको छ,

‘न्यायिक जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरालाई न्यायोचित, तार्किक र व्यवहारिक तुल्याई संस्थागत सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउन वाञ्छनीय भएकाले नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीका मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीश पछिको वरिष्ठ न्यायाधीशको रूपमा वरिष्ठता कायम गर्ने र नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिको हकमा निज विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्त भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको वरिष्ठताक्रम कायम गर्ने गरी न्याय परिषदबाट हालै न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को नियम ११ मा संशोधन गरिएको कुरा सवैमा विदित नै छ।’

त्यसैगरी प्रष्टीकरणको बुँदा नम्बर ३ मा न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्दा पहिले आफूभन्दा कनिष्ठ रहेका व्यक्तिभन्दा तलको वरियतामा रहनुपर्दा काम गर्ने मनोबल नरहने भन्दै त्यसलाई समयसापेक्ष बनाउन परिषद् नियमावलीमा संशोधन गरिएको स्पष्ट पारेको छ।

प्रष्टीकरणको बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको छ,

‘नेपालको संविधानको धारा १४० मा अन्य कुराका अतिरिक्त न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने व्यवस्था रहेको छ। यही प्रावधान बमोजिम न्याय सेवाका वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई समेत उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्ने गरिएको छ। यसरी नियुक्ति गर्दा संस्थागत व्यवस्थापनका दृष्टिलेआवश्यकता अनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी तथा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूलाई समेत उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्ने गरिएको छ। नियुक्ति गरिदा पहिले कनिष्ठ व्यक्ति (रा.प.प्रथम श्रेणीको व्यक्ति) नियुक्त भएको अवस्थामा पछि निजभन्दा वरिष्ठ व्यक्ति (रा.प.विशिष्ट श्रेणीको व्यक्ति) न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भए पनि निजले आफूभन्दा कनिष्ठ र केही अवस्थामा आफ्नै सहायकको रूपमा काम गरेका व्यक्तिभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीशको हैसियतमा रहनु पर्ने अवस्था पैदा भएको थियो। यसबाट निज न्यायाधीशको आत्म–सम्मानमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेको देखिएको हुँदा निजहरूको सेवामा रहेको ज्येष्ठता वा वरिष्ठता अनुकूल हुने गरी न्यायोचित रूपमा व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक भएकाले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को नियम ११ मा संशोधन गरिएको हो।

त्यस्तै प्रष्टीकरणको बुँदा नम्बर ४ मा न्याय सेवाका राम्रा कर्मचारीहरू जिल्ला वा उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न आतुर हुने र राम्रा कर्मचारीहरू न्याय प्रशासनमा टिकाउन नसकिने अवस्था आएकाले पनि वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नियमावलीमा संशोधन गरिएको बताएको छ।

प्रष्टीकरणको बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ,

‘सार्वजनिक प्रशासनको सु–सञ्चालनका लागि उत्प्रेरणा र वृत्ति विकासको कुरा महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा रहेको हुन्छ। न्याय सेवाका अधिकृतहरूका लागि सम्मानजनक वृत्ति विकास र उत्प्रेरणाको अवसर सुनिश्चित नगर्ने हो भने न्याय प्रशासन कार्यमा योग्य र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा हुन पुग्ने र अदालत तथा मुद्दा व्यवस्थापन कार्य प्रभावित हुने अवस्था देखियो। कानुनी रूपमा उचित व्यवस्थापन गरी न्यायोचित र मर्यादित तवरबाट वरिष्ठता निर्धारण नगरिँदा न्यायिक व्यवस्थापनका लागि अपेक्षाकृत योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूलाई प्रशासनिक पदाधिकारीको रूपमा कायम राख्न कठिनाइ पैदा भएको महसुस गरियो। अर्थात, सक्षम र दक्ष जनशक्तिलाई टिकाई राख्ने नीति अपनाउन आवश्यक देखियो। त्यसैले अदालतका काम कारबाही प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न अपेक्षाकृत सक्षम र दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने अभिप्राय राखेर उक्त नियमावलीमा संशोधन गरिएको हो।

संशोधित नियमावलीको विषयमा थप प्रस्ट पार्दै परिषद्ले नियमावलीमा संशोधन नगर्ने र नीति नबनाउने हो भने परिषद्मा मनोमानी हुन सक्नेतर्फ सचेत रहेको भन्दै सबैलाई न्याय प्रदान गर्न नियमावलीको नियम ११ संशोधन गरिएको बताएको छ। सर्वोच्चका चार मुख्य रजिस्ट्रारमध्ये दुई मुख्य रजिष्ट्रार मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त भएको र दुई मुख्य रजिष्ट्रार कनिष्ठ न्यायाधीशमा नियुक्त भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सबैलाई न्याय दिन नियमावलीको नियम संशोधन गरिएको बताएको छ।

प्रष्टीकरणको बुँदा नम्बर ६ मा यस्तो भनिएको छ

‘विगतका न्यायिक व्यवस्थापन सम्बन्धी केही परिदृश्य पनि स्मरणीय छन्। न्याय परिषदबाट गरिएको केवल प्रशासनिक निर्णयबाट २०५३–०५४ सालमा जिल्ला तहका न्यायाधीशको वरिष्ठताक्रममा व्यापक फेरबदल गरिएको पाइन्छ। पछिल्लो समयको दृष्टान्त हेर्ने हो भने पनि सर्वोच्च अदालतका पहिलो मुख्य रजिस्ट्रारको नियुक्ति उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश पदमा भएको थियो भने दोस्रो मुख्य रजिस्ट्रारको नियुक्ति उच्च अदालतको कनिष्ठ न्यायाधीशको रूपमा भएको थियो। तेस्रो मुख्य रजिस्ट्रारको नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश पदमा, र चौथो मुख्य रजिस्ट्रारको नियुक्ति कनिष्ठ न्यायाधीशको रूपमा गरिएको तथ्य सवैका समक्ष छर्लङ्ग नै छ। चारजना मुख्य रजिस्ट्रारहरू मध्ये दुई जनाको हकमा एउटा मापदण्ड र दुई जनाको हकमा अर्को मापदण्ड किन अपनाइयो भन्ने कुरा वर्तमान सन्दर्भमा न्याय परिषद् स्वयमका लागि पनि जिज्ञासाको विषय बनेको छ। यस प्रकारको विषयलाई नियमद्वारा व्यवस्थित र निर्देशित नगरिएको अवस्थामा न्यायिक नियुक्तिमा स्वेच्छाचारिता र बेथिति पैदा हुँदै जाने अवस्था महसुस भएकाले थिति र पद्धति बसाल्न न्यायिक जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरामा सुधार गर्ने अभिप्रायले नियमावलीमा संशोधन गर्नु आवश्यक भएको हो। उही तह र हैसियतको व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा स्वीकार्य हुने, तर मुख्य न्यायाधीश पछिको वरिष्ठता क्रममा रहने गरी नियमद्वारा व्यवस्थापन गरिदा आपत्तिको विषय हुने कुराको कुनै तार्किक कारण र आधार देखिँदैन।

परिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वरियताक्रम फेरबदल हुने गरी भएको नियम संशोधनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भइसकेको र संशोधन मनासिब नै रहेको देखिएको भन्दै त्यस सम्बन्धमा थप टिका टिप्पणी नगर्न पनि आग्रह गरेको छ।

पूरा विज्ञप्ति: