प्रश्नः नेपालमा सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरुबारे चर्चा गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायको दायित्व उल्लेख गर्नुहोस । ५+५ =१०

उत्तरः

    नेपालमा सूचनाको हकको नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था र सार्वजनिक निकायको दायित्व

१. विषय प्रवेश
सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने पाउने हकका साथसाथै सार्वजानिक निकायको लिखत, सामाग्री वा कामकारवाहिको अध्ययन अवलोकन गर्ने, लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त गर्ने, निर्माण कार्यको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनैपनि सामाग्रीको प्रमाणीत नमुना लिने तथा सूचना जुन स्वरुपमा छ सोहि स्वरुपमा प्राप्त गर्ने अधिकार सूचनाको हक हो । नेपालको संविधान, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ लगायतबाट सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायको दायित्व महत्वपूर्ण रहन्छ ।

२. नेपालमा सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरु
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को मौलिक हकमा नै सूचनाको हक समेटिएको भए पनि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ पश्चातमात्र यो कानुनी आधारसहित कार्यान्वयनमा आएको पाइन्छ । नेपालमा सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरु देहाय अनुसार रहेको पाइन्छः

संवैधानिक व्यवस्था

• धारा २७ – सूचनाको हक,
•  धारा २८ – गोपनियताको हक,
•  धारा २७३ – संकटकालिन व्यवस्था,
•  विभिन्न संवैधानिक अंगका प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था,
•  अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने ।

कानुनी व्यवस्था

•  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५
•  अभिलेख संरक्षण ऐन – २०४६
•  नेपाल छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धि ऐन – २०४८
•  गोपनियताको लिखत (सम्बन्धि) ऐन – २०३९
•  सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ र नियमावली २०६५

३. सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायको दायित्व
विभिन्न अन्तराष्टिय प्रचलनका साथ साथै नेपालको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ तथा नियमावली २०६५ ले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायको दायित्वलाई उल्लेख गरेका छन्, जुन निम्नानुसार छनः

• नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्ने,
•  बढि भन्दा बढि सूचना सम्प्रेषण गर्ने,
• माग्न नआएको अवस्थामा पनि समय समयमा सूचना प्रवाह गर्ने,
•  खुला संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने,
•  अपवाद वाहेकका सबै सूचना सम्प्रेषण गर्ने,
• सूचना दिने कार्यविधि सरल पार्ने,
•  न्युनतम लागतमा सूचना उपलब्ध गराउने,
• संवेदनशिल सूचना गोप्य राख्ने,
• सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने र तिनलाई तालिम प्रदान गरी सूचना प्रवाहमैत्री बनाउने,
•  सूचना उपलब्ध नगराएका कारण कुनै क्षति भएमा सोको क्षतिपुर्ति र सजाय दिने, दिलाउने,

४. निष्कर्ष
संविधानमा नै उल्लेख गरि मौलिक हकका रुपमा सूचनाको हकको व्यवस्था र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ प्रमुख नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था हुन । पारदर्शिताको प्रवद्र्धन गरी जनमैत्री सूचना प्रवाह प्रणालीको निर्माण गर्नु नै सूचनाको हक कार्यान्वनयका सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायको दायित्व रहन्छ ।

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएकाे हाे ।)

सल्लाह सुझाव तथा लाेकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहाेला ।

Chaitanya Academy Nepal

 New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100