प्रश्न १: सरकार मात्र विकास र लगानीको एकल प्रदाता होइन, निजी क्षेत्रका पात्रहरु आफ्ना क्षमता अनुसार विभिन्न माध्यमबाट लगानी गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउछन् । यस सन्दर्भमा आर्थिक विकासका लागि हुने लगानीमा महत्व पाउँदै आएको पोर्टफोलियो व्यवस्थापनको विषयमा प्रकाश पार्नुहोस् ? प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र पोर्टफोलियो व्यवस्थापनका विषयमा रहने भिन्नता औल्याउनुहोस् । १५

उत्तर :
• अर्थतन्त्र सञ्चालनको प्रक्रियामा विभिन्न किसिमले लगानी, उद्यमशीलता र जोखिम व्यवस्थापनको अन्तरक्रिया हुन्छ । लगानीका प्रक्रियामा सार्वजनिक क्षेत्र, कर्पोरेट र निजी क्षेत्र तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष तरिकाले संलग्न हुन्छन् ।
• निजी तथा कर्पोरेट सेक्टरबाट हुने लगानीमा जोखिम व्यवस्थापनलाई धेरै नै महत्व पदइएको हुन्छ ।
• लगानीकर्ता आफनो लगानी कसरी सुरक्षित हुन्छ, कसरी जोखीम घटाउन सकिन्छ र व्यवसाय विस्तारका साथ प्रतिफल उच्च बनाउन सकिन्छ भन्नेमा चिन्तित हुन्छन् । सफल लगानीकर्ताहरु सफल जोखिम व्यवस्थापक पनि हुन् ।
• लगानीकर्ता आफनो लगानीको पोर्टफोलियो बनाउछन्, अर्को अर्थमा कहा कहा लगानी गर्ने भन्ने योजना बनाउछन् । लगानीका क्षेत्रहरु कुनै राम्रो प्रतिफल दिने, कुनैमा जोखिम बढी हुने, कुनैले छोटो अवधिमा धेरै प्रतिफल दिने त कुनैको प्रतिफल दिने अवधि लामो हुने हुन्छ । त्यसैले लगानीकर्ता साधान लगानी गर्दा लगानीलाई छरेर वा विविधीकरण गरेर जोखिम घटाउन र प्रतिफल बढाउन उद्यत रहन्छन् ।
बजार Fluctuation को प्रवृत्तिमा रहन सक्छ । बजारको प्रवृत्ति हेरेर लगानीलाई विविधीकरण गर्दै नाफा सुरक्षित गर्ने काम नै पोर्टफोलियो व्यवस्थापन हो। यस अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको लगानीले कुनै क्षेत्रमा नाफा नहुँदा वा कम हुँदा पनि अर्को क्षेत्रमा हुने नाफाले खुद नाफा बढाउछ भन्ने मान्यता राख्दछ ।
• पोर्टफोलियो व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरणको रणनीति हो, जसलाई शेयर तथा डिवेन्चरमा लगानीगर्नेहरुले सावधानीपूर्वक अवलम्वन गरेका हुन्छन् ।
• जोखिम, लगानीफिर्ता, प्रतिफल, तरलताको सही विश्लेषण गरेर लगानी रणनीति निर्धारण गर्ने काम पोर्टफोलियो व्यवस्थापनले गर्दछ ।
• पोर्टफोलियो भनेको शेयर, ऋणपत्र, नगद, वित्तीय सम्पत्ति र म्युचुएल फण्डको समूह हो, जसलाई आफूलाई चाहिएको अवस्थामा नगदमा परिर्वतन गर्नका लागि अन्य जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
• पोर्टफोलियो व्यवस्थापनमा लगानीकर्ताहर यस्तो तरिकाले लगानी योजना/व्यवहार गर्दछन् जसले जोखिम कम र प्रतिफल बढी हुन्छ । यो बजार संकेतहरुको विश्लेषण गरी बजारको प्रवृत्ति अनुरुप लगानी रणनीति निर्धारण गर्न वित्तीय विधि हो ।

• पोर्टफोलियो व्यवस्थापनले एक स्थान वा व्यवसायमा मात्र लगानी गर्नुहुँदैन, लगानी छर्नुपर्छ, विविधीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।
• पोर्टफोलियोलाई विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको लगानीको अभिलेखका अर्थमा मात्र पनि लिने गरिन्छ, तर यो संकीर्ण अर्थमात्र हो।
. कुशल लगानीकर्ताहरु आफ्‌नो लगानीलाई १०, १२ कम्पनीमा लगाउने गर्दछन् जसवाट कुने धितोपत्रमा नोक्सान हुँदा पनि अर्कोको नाफाले Make up गर्दछ ।
बजार संकेत र लगानी रणनीतिको सन्तुलनले पोर्टफोलियोको व्यवस्थापन सफल हुन्छ । पोर्टफोलियो व्यवस्थापनका तीन उद्देश्य हुन्छन् :
* लगानीलाई जोखिमबाट सुरक्षित बनाउनु
बजार र नाफा प्रवृत्तिको कोरिलेशन विश्लेषण गर्नु
* अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई सहज बनाउनु ।
• वैदेशिक लागनी: एक मुलुकका लगानीकर्ताले अर्को मुलुकमा विभिन्न माध्यमबाट लगानी गर्नु, कम्पनी खोल्नु, शाखा विस्तार गर्नु वैदेशिक लगानी हो ।
. यसका दुई विधि हुन्छन्, प्रत्यक्ष लगानी र अप्रत्यक्ष लगानी ।
• प्रत्यक्ष लागानीमा पूजी लगानी गर्ने व्यवसायी, कम्पनी व्यवसायको व्यवस्थापनमा समेत संलग्न हुन्छ । यस्तो लगानीमा लगानीकर्ताले प्रतिफल आर्जन गर्दछ भने लगानी हुने देशमा रोजगारी सिर्जना, पूजी निर्माण, वस्तुसेवाको उत्पादन र प्रविधि विस्तार हुन्छ, लगानी गर्ने पक्ष र गन्तव्य मुलुक दुवै लाभान्वीत हुन्छन् । •
प्रत्यक्ष लगानीमा लगानीकर्ता जोखिममा प्रत्यक्ष सहभागी हुन्छन् । आफै जोखिम व्यहोर्द्धन्
• नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लागनी र प्रविधि हस्तान्तरणलाई जोड दिने गरी नीति तथा कानून तर्जुमा गरिएको छ। परिणामतः कुल लगानीको १५ प्रतिशत जति प्रत्यक्ष वैदेशिक लगार्नाको हिस्सा छ । नेपालमा रु ५० करोडसम्मको प्रत्यक्ष लागनीको निर्णय उद्योग विभागको महानिर्देशकले, ६ अर्वसम्मको उद्योगमन्त्री संयोजनक रहेको औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डबाट र रु ६ अर्वभन्दा बढीको लगानी स्वीकृति प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्ड नेपालवाट हुन्छ ।
अप्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा लगानकिर्ताहरु विभिन्न माध्यमबाट आफनो लगानी पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्दछन् तर त्यसको व्यवस्थापनमा आफूहरु प्रत्यक्ष संलग्न हुँदैनन् 1
• कम्पनी कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा लगानीकर्ता चाख राख्दैनन्, तर शेयर, डिवेन्चर मार्फत लगानी गर्दछन्। यो प्राथमिक तथा द्वीतियक बजारमार्फत हुन्छ ।
• यसरी अप्रत्यक्ष रपमा गर्ने लगानी पोर्टफोलियो लगानी हो। यो बास्तविक लगानी नभै अल्पकालीन लगानी मात्र हो ।
• नेपाली कम्पनीहरुमा विदेशीहरुलाई प्राथमिक शेयरहरुमा स्वीकरिदैन। त्यसैले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत वैदेशिक लगानी आएको छ ।

प्रश्न नं २ : सार्वजनिक पादधिकारीहरुको व्यवहारलाई नैतिक, सदाचारी र जवाफदेही बनाएर सुशासन कायम गर्ने कुनै पनि राज्य प्रणालीको अभिष्ट हुने गर्दछ। नेपालको संविधान, भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानून, सुशासन कानून र संस्थागत संरचनाले सार्वजनिक व्यवहारलाई व्यवस्थित बनाउन क्रियाशील छन् । तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र गर्न नसकिएको होइन, फनै सङ्गठित हुदै गएको पाइन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी, सरकारी जग्गा बतिक्रमण जस्ता भ्रष्टाचार प्रकरणले सङ्गठित अपराधकै रुप लिएको भनिदै छ। राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु सङ्गठित रुपमा अपराधी क्रियाकलापमा परिचालित भएको गारोपले राज्य चाँहि पादी होइन, प्रतिवादी बन्नुपर्ने निरिहता देखिएको गुनासो सार्वजनिक बौद्धिकहरुले गर्न थालेका छन्। यस्ता अपराधमा बारोपित राजनैतिक पदाधिकारीहरुलाई राजनैतिक दलहरुले कार्वाही गर्न इच्छा देखाइएको देखिएको छैन। नेपालमा बान्तरिक तथा बाह्य प्रतिवेदनले सबै क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारले बाक्रान्त पारेको भनिदैछ ।
प्रस्तुत मामिलाको विश्लेषण गर्दै के नेपालमा भ्रष्टाचारको परिभाषा नै साँघुरो भएको त होइन ? भ्रष्टाचारको सैद्धान्तिक र कानूनी अर्थ केलाउँदै भ्रष्टाचार किन हुन्छ र यसलाई घटाउन कस्ता रणनीति चाहिन्छ ? व्यावहारिक रुपमा उल्लेख गर्नुहोस् । २०
उत्तर :

भ्रष्टाचार के हो ?

• नेपालमा भ्रष्टाचारलाई साघुरो अर्थबाट लिने गरिएको छ । कतिपय भ्रष्टाचारका स्रोत स्वयम कानून बन्ने गरेको पाइन्छ। जस्तो कि कानून निर्माणमा असमान प्रावधानहरु राख्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार र अपचलन गर्न सकिने र नीति लाभ हडप्ने प्रावधानहरुले स्थान पाएका छन् ।
• सुशासन ऐनले सुशासनका सन्दर्भमा राज्यले गर्नुपर्ने व्यवहारलाई केवल प्रशासन केन्द्रित गरेको छ, राजनैतिक तह, उच्च संवैधानिक संरचनालाई समेटेको छैन। त्यसैले भ्रष्टाचारलाई विस्तृत रुपमा लिइएको छैन। परिणामतः कतिपय अवस्थामा राज्यका उच्च ओहोदाका मानिसहरु नै गैरन्यायिक कार्य गर्न पछि पर्दैनन्। यसले सदाचारको स्थापित मूल्यलाई भत्काएको छ। गर्भित र औपचारिक कार्यमा फरकपन देखिएको छ ।
• विस्तृत रुपमा भन्दा यो सामाजिक मूल्य-मान्यता र नैतिकता विरुद्धको कार्य हो । यस अन्तर्गत व्यक्तिले आफूले नगर्नु पर्ने कार्यगर्दा वा गर्नु पर्ने कार्य नगर्दा राख्ने स्वार्थ र आशयपूर्ति देखि लिएर अवसरको चोरी, घुसखोरी तथा अधिकारको दुरुपयोग जस्ता वृद अर्थ बोक्ने क्रियाकलापहरु समेत पर्दछन् ।
• सबैले गर्ने तर गरेको नदेखाउने र भन्न नचाहने कार्य ।
• विश्व बैंकका अनुसार व्यक्तिगत फायदाका लागि सार्वजनिक ओहदा र शक्ति दुरुपयोग गर्नु (the abuse of public office for private gain) भ्रष्टाचार हो ।
• बृहद रुपमा व्यक्तिगत फायदाका लागि सार्वजनिक कार्यालय, भूमिका वा साधनको गलत प्रयोग (the misuse of office, role or resources for private benefit) लाई भ्रष्टाचारको परिभाषामा लिएको छ ।
• ट्रान्सपरेन्सीको परिभाषा अरु व्यापक छ। उसको अनुसार Deviation from the public duties वा सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहे त्यो राजनैतिक वा प्रशासनिक होस, उनीहरुलाई गरिएको विश्वास वा सुम्पिएको कार्यको गलत र गैहन्यायिक प्रयोग नै भ्रष्टाचार हो ।
• तर प्रचलित नेपाल कानूनले आर्थिक वा आपाराधिक प्रकृतिको असर र उद्देश्य भएको कार्य जुन सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिले गरेको हुन्छ त्यसलाई मात्र भ्रष्टाचारका रुपमा लिएको छ ।
• भ्रष्टाचार संबन्धि ऐन २०५९ नै हाम्रा लागि भ्रष्टाचार संर्वान्ध सारवान कानून हो जसले रिश्वत लिनेदिने, विना मूल्य वा कम मूल्यमा बस्तु तथा सेवा लिने, दान दातव्य उपहार र चन्दा लिने, कमिशन लिने र राजस्व चुहावट गर्ने कार्यलाई भ्रष्टाचार जन्य कार्य मानेको छ ।
• अ.दु.अ.आयोग ऐनले पनि भ्रष्टाचार भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्दछ भनी भ्रटाचर निवारण ऐन, २०५९ लाई नै मूल कानून मानेको छ छुट्टै परिभाषा गरेको छैन ।
• भ्रष्टाचार निवारण गर्ने मूल दायित्व व्यवस्थापनको हो। जव व्यवस्थापनमाथि निगरानी राख्नुपर्ने अवथा आउछ, अन्य संस्थाहरु पनि परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि धेरै संरचनाहरु स्थापना भै क्रियाशील छन् । जस्तो कि :

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

• संवैधानिक निकाय
• भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी जानकारीका आधारमा अनुसन्धान र अभियोजन
• अनुचित कार्य नियन्त्रणका लागि व्यवस्थापनमा सिफरिस

विशेष अदालत
* मुद्दा सुनुवाई र किनारा

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विभाग
* अवैध सम्पत्ति तथा स्रौत् नखुलेको आयका विषयमा छानविन ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र

• भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना फैलाउने कार्य
• राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति विवरण संकलन
• प्राविधिक परीक्षण

राजस्व अनुसन्धान विभाग

• राजस्व चुहावट नियन्त्रण
•  तस्करी नियन्त्रण

महालेखा परीक्षकको कार्यालय

• सरकारी खर्चको लेखा परीक्षण
• बेरुजु यिन्त्रण

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

• आन्तरिक लेखा परीक्षण
• जिन्सी निरिक्षण
• सरकारी आयव्ययको सूचना संकलन अनुगमन

नेपाल प्रहरी

• अपराध नियन्त्रण
• अनुसन्धानमा सहयोग

व्यवस्थापन (मन्त्रालय/विभाग)

• अनुगमन/सुपरीवेक्षण र नियन्त्रण
• विभागीय कार्वाही

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार भ्रष्टाचार
– विभिन्न २० प्रकारका कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसूर मानेको छ जुन यस प्रकार छ
• रिश्वत लिने, दिने
• विना मूल्य वा कम मूल्यमा बस्तु तथा सेवा लिने
• दान दातव्य, उपहार, चन्दा लिने
• कमिशन लिने
• राजस्व चुहावट गर्ने
• गैरकानूनी लाभ वा हानी पुर्याउने बनियतले काम गर्ने
• गलत लिखत तयार पार्ने
• गलत अनुवाद गर्ने
• सरकारी कागजात सच्याउने
• सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने

• प्रश्न पत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने
• गैरकानूनी व्यापार व्यवसाय गर्ने
• नपाएको ओहदा पाए भन्ने
• झुठ्ठा विवरण दिने
• सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गर्ने
• गैरकानूनी दवाव दिने
• गलत प्रतिवेदन दिने
• गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने
• उल्लेखित काम गर्ने उद्योग (नियत राख्ने।
• उल्लेखित कार्य गर्न मतियार सजाय) दिने ।
कसूर र कार्वाहीकी हद (विगोअनुरुप जरिवाना सहित)
० रु २५ हजारसम्म रिश्वत लिएमा-         तीन महिनासम्म कैद
० २५-५० हजार सम्म रिश्वत लिएमा-      तीनदेखि चार महिनासम्म कैद
० ५० हजार १ लाख सम्म रिश्वत लिएमा- चारदेखि छ महिना सम्म कैद
० १ लाख ५ लाख सम्म रिश्वत लिएमा-     छ महिनादेखि १ वर्ष सम्म कैद
० ५ देखि १० लाख सम्म रिश्वत लिएमा-    १.५ वर्षदेखि २ वर्ष सम्म कैद
० १०- २५ लाख सम्म रिश्वत लिएमा-      २.५ वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद

० २५-५० लाख सम्म रिश्वत लिएमा-     ४-६ वर्ष सम्म कैद
० ५० लाख देखि १ करोड सम्म रिश्वत लिएमा-  ६-८ वर्ष कैद
० १ करोड भन्दामाथि रिश्वत लिएमा-     ८-१० वर्ष कैद

किन हुन्छ भ्रष्टाचार ?
C=(M+D-A) or (M+D-A)/E
M=Monopoly, D=Discretion, A = Accountability, E= Ethics (Klitgaards)
Remedy Reduce monopoly & discretionary power, increased accountability and ethics.

नियन्त्रणका रणनीति :

• निरोधात्मक रणनीति Preventive strategies)
• उपचारात्मक रणनीति (Enforcement Strategies
• संस्थात्मक रणनीति (Institutional building strategies)
• नागरिक सजगता अभिवृद्धि रणनीति (Public awareness)

१) निरोधात्मक रणनीति यस अन्तर्गत यी कुराहरुमा सुधार ल्याउने निर्णय निर्माण र कार्य प्रक्रियाकाको सरलीकरण गर्ने

•  जिम्मेवारी जवाफदेहिताको किटानी गर्ने
• सम्पत्ति विव्रणको घोषणा र आद्याधिक गर्ने
• कार्य स्वायत्तता दिने
• सरकारी कृयाकलामा पारदर्शिता बढाउने
• नीति साझेदारी र नागरिक संलग्ना बढाउने
• सार्वजनिक कार्यमा ग्राहक दवावको बातावरण आमन्त्रण गर्ने
• सरकारी कामको प्रकाशन गर्ने जस्तो कि नागरिक बडापत्र
• नैतिक मूल्य मान्यताको अभिमुखीकरण गर्ने
• योग्यता र दक्षताले प्रोत्साहन पाउने प्रणालकिो निर्माण गर्ने
• सुबिधार र क्षतिपूर्तिको उचित व्यवस्था गर्ने
• नागरिक सेवाको वैकल्पिक काउन्टर र गेटको व्यवस्था गर्ने

२) उपचारात्मक रणनीति यस अन्तर्गतका प्रमुख कार्यहरु यी हुन

• कानूनको कडाईका साथ पालन गर्ने
• अपराधलाई मुद्रा संग साट्ने व्यवस्थाको खारेजी गर्ने
• whistle blowing सम्बन्धि कानूनको व्यवस्था गर्ने
• अनुसन्धानमा पर्याप्त अधिकार दिने र अनुसन्धान निकायको स्वायत्तता र क्षमताको विकस गर्ने
• गैरकानूनी (extra legal) कार्यालय कार्यविधि हटाउने
• योजना, बजेट निर्माण जस्ता कुराहरुको स्पष्ट मापदण्ड बनाउने
• राजनैतिक दलको पारदर्शिता सम्बन्धी कानून ल्याउने
• राजनैतिक अपराधिकरण हटाउन र चन्दा र अपराधकारे व्याबसायिक राजनीति हटाउन प्राप्त
• मतकोआधारमा राष्ट्रिय कोषवाट नै दल सञ्चालन र निर्वाचन खर्च उपलब्ध गराउने
• सेवा वितरण प्रणालीमा स्पष्ट दिग्दर्शन प्रकाशमा ल्याई मन्त्रीका तोक र दवावको गुञ्जायस हटाउने ।
• पेशागत आचार संहिताको निर्माण गरी कडा कार्यान्वयन गर्ने

३) सस्थात्मक रणनीति निगरानी निकायको क्षमता र कार्य प्रक्रियाले पनि भ्रष्टाचारको जोखीम निर्धाण गर्ने भएकोले यी कुरामा ध्यान दिने रणनीति लिनु आवश्यक छ ।

• अख्तियार, लेखा समिति, सतर्कता केन्द्र, मलेपको विभाग जस्ता निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने
• आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विकास गर्न व्यवस्थापकीय क्षमताको वृद्धि गर्ने
• उजुरी सुन्ने निकायको व्यवस्था गर्ने
• प्रशासकीय परीक्षणलाई महत्व दिने
• सबै निकायका पदाधिकारीको योग्यता प्रणालीका आधारमा नियुक्ति गर्ने कार्यका लागि लोकसेवाको
• कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने
• राजस्व अनुसन्धान विभागले अपराध नियन्त्रणको साटो राजस्व समूहको कर्मचारीलाई विभागीय संरक्षण प्रदान गरेकोले यसलाई खारेज गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९
• कै कार्यक्षेत्रमा समाहित गर्ने
• न्यायिक कार्य प्रणालीमा सुधार ल्याउने
•  विशेष अदालतको व्यवस्था गरी भ्रष्टाचार जन्य कार्यको न्यायिक निरुपणमा विशेष कार्यविधि अपनाउने
• संसदीय समितिलाई No Party Basis मा सञ्चालन गर्ने
• सरकारलाई नियन्त्रण, निगरानी र संतुलनमा ल्याउने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको
• नियुक्तिमा सार्वजनिक बहस र संसदीय अनुमोदनको थालनी गर्ने
• राजस्व समूह जस्तो बद्नाम प्रशासनलाई नागरिक अन्तर्किया र व्यवस्थापकीय निगरानीमा ल्याउने
• कार्यालयहरुलाई सूचना यान्त्रिीकरण (automation)

४) नागरिक सजगता रणनीतिः नागरिकहरुको चेतना र आवाजको संगठित बिकास नभैकन भ्रष्टाचार निवारणको विषयले बास्तविक कार्यसूचि नै नपाउने हुदा नागरिक चेतना

• विकासका लागि यी कुरामा ध्यान दिने
• भ्रष्टाचार विरोधी नागरिक अभिमुखीकरण
• प्रशासनको प्रजातान्त्रिकरण
• आम सञ्चारका माध्यमको परिचालन (चलचित्र सबैभन्दा प्रभावकारी)
• सरकार निजीक्षेत्र साझेदारी कार्यक्रम
• सरकारी निर्णयको नागरिक जानकारी
• नागरिक सर्वेक्षणका आधारमा कर्मचारीको मूल्यांकन
• नियमित सतर्कताको कार्य । यसले भ्रष्टाचार विरोधी जनमत तयार गर्न भ्रष्ट र उत्कृष्ठ कर्मचारीको नाम आवधिक रुपमा प्रकाशमा ल्याउने, सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कार्य आदि गनर्स पर्दछ ।
• सार्वजनिक कमको नागरिक अनुगमनको व्यवस्था
• सार्वजनिक सुनुवाई। सेवा सन्तुष्टि सर्वेक्षण ।
• उपभोक्ता समितिको सशक्तिकरण आदि ।

– संसदीय निगरानी र त्यसलाई नागरिक पहरेदारी। सरकारलाई जवाफदेही, स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने संसदीय समितिको क्रियाशीलता निकै महत्वपूर्ण हो। तर नेपालको संसदीय अभ्यासमा यो कमजोर हुादै आएको छ। समितिमा रहने व्यक्तिको आचरण, नैतिकता र क्रियाशीलतमा बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ।

प्रश्न नं ३ : नेपाल अहिले वित्तीय सङ्कटको संघारमा छ। आर्थिक गतिविधिहरु बढ्न सकेका छैनन् । निजी क्षेत्र निकै लजाएको छ, सहकारी क्षेत्र विगतदेखि पुलपुलिएको थियो, अव मूल्य सिद्धान्तबाट विषयान्तर हुँदैछ । सार्वजनिक क्षेत्र आर्थिक गतिशीलताको उत्प्रेरक बन्नुपर्नेमा आफै अल्मलिएको छ, बजेटलाई कोष व्यवस्थापनको साँघुरो दायराबाट लिएको छ, त्यै पनि पूजीगत खर्च पनि गर्न सकेको छैन। धेरैजसो समस्याको दोष कोभिड महामारीलाई दिइदै छ तर कोभिड पूर्वको अवस्थामा पनि आर्थिक नीति कार्यक्रम प्रभावकारी थिएनन् भन्ने आंकडा र उपलब्धिबाट प्रष्ट हुन्छ। निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रवीच विश्वासको पनि सङ्कट छ ।
बजेटमा दीर्घकालीन र वस्तुगत सोच अलिकति पनि देखिएन। आफैले प्रस्तुत गरेको बजेट सरकारले अवास्तविक भयो भनेर आफैले सच्याउने गर्दै आएको छ। बजेटको आकार यसरी घटाउनु तर आधारभूत नीति उही रहनुले बजेट शिल्पमा आधारभूत रुपमा नै समस्या छ भन्ने देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रीले बजेटमार्फत घोषणा गरेका वित्त नीतिहरु कार्यान्वयनमा एकदमै फितला हुदै आएका छन्। वित्त नीतिलाई मौद्रिक नीतिले समर्थन नगर्ने र अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय सुधारमा भन्दा आआफ्‌ना कमजोरी अर्कोमा सार्ने मनोविज्ञानमा पनि देखिदै आएका छन् । आर्थिक सुधारमा संयुक्त हस्तक्षेप गर्नुभन्दा
प्रचारप्रिय देखिएका छन् ।
उल्लिखित कारण र अन्तराष्ट्रिय कारणले अर्थतन्त्रले अहिले किराया प्रवृत्ति सामना गरिरहेको छ। यो विगतमा भन्दा बढ्दै र गहिरिदै गएको छ। जुन गम्भीर हो। साथै अर्थतन्त्रले तरलता अभावको समस्या सामना गरिरहेको छ। आर्थिक नीति प्रभावकारी, दृष्टिवोधी र समयको गतिसंग मिलाउन सक्ने खालको हुनुपर्छ । आर्थिक नीति तर्जुमा एवम् विश्लेषण गर्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोग आआफ्नो भूमिकामा छन् । तर नीतिहरु कागजी भए, कार्यान्वयनमा आउने नीति नै बनेन, बनेका नीति कार्यान्वयन पनि भएनन्। परिणामतः सार्वजनिक वित्त र मौद्रिक क्षेत्र दुवैतिर समस्या देखिएका छन्। लगानी अनुत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित भै किराया प्रवृत्ति देखिएको छ ।
प्रस्तुत मामिलाको विश्लेषण गर्दै देहाएका प्रश्नहरुलाई संवोधन गर्नुहोस्। २०

(क) नेपालको अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति कतातिर गएको छ ?
(ख) बजारमा तरलता समस्या देखिनु पछिका कारणहरु के के हुन् ?
(ग) वित्तीय सङ्कट आउन नदिन र आर्थिक क्रियाकलाप आक्रामक बनाउन आर्थिक नीतिशिल्पीको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

उत्तर :
(क) अर्थतन्त्रको वर्तमान प्रवृत्ति: नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान आर्थिक अवस्था सकारात्मक छैन । अर्थतन्त्रको गति र प्रवृत्तिलाई देखाउने प्रमुख आर्थिक सूचकहरुले गम्भीरतातर्फ संकेत गरिरहेका छन् । यी सूचकहरुले अर्थतन्त्रमा मन्दीतर्फको संकेत गरिरहेको छ। प्रमुख आर्थिक सूचक र आर्थिक प्रवृत्तिलाई यी बुदामा विश्लेषण गर्न सकिन्छ :

• चालू आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै नाजुक छ। आर्थिक वर्षको दुई चौमासिक वितिसक्दा पनि खर्चको गुणस्तर मात्र होइन, आयतन पनि निकै न्यून छ ।
• वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धताको निकै कम मात्र  प्राप्त भएको छ । यसले बजेटमा समावेश भएका आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा कोयाको अभाव हुने स्पष्ट छ।
• आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिकदेखि आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने अवस्थाले ऋणको लागत र अर्थतन्त्रको लगानी क्षमतालाई साँधुऱ्याएको छ ।
• विप्रेषण आप्रवाह २४ प्रतिशतले बढेको छ।
• व्यापार घाटा बढिरहेको छ। रु १ रुपैयाको बस्तु निर्यात हुँदा रु १३ रुपैयाभन्दा बढीको बस्तु आयात भैरहेको छ। टम्स अफ ट्रेड नेपालको पक्षमा छैन। कूल व्यापार घाटा १७ प्रतिशतले घटेको छ ।
• भुक्तानी सन्तुलन निकै नाजुक रहेकोमा शोधनान्तर बचत रु १८० अर्व भै केही सुधारमा देखिएको छ। विदेशी सञ्चितीले ६ महिनाको मात्र आयात धान्ने सामथ्यं राख्छ ।
• श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएकोले आर्थिक रुपमा सक्रिय जनशक्ति बाहिरिएको मात्र होइन, नेपालमै रहेको जनशक्ति लुकेको बेरोजगारी बेरोजगारीको समस्यामा छ।
• विगतमा श्रम पलायनको मात्र समस्या भोगिरहेको अर्थतन्त्रले पूजी पलायनको पनि समस्या भोगिरहेको छ ।
• अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त लगानी भएको छैन । आन्तरिक लगानीकर्ताको लगानी पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा छन् ।
• कोभिड महामारीबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन चाहिने नीति औजारहरु प्रयोगमा नल्याइएकाले लामो समयसम्म अर्थतन्त्रको शिथिल होला भन्ने देखिएको छ।
• विस्तृत मुद्रा प्रदाय ९.९ प्रतिशतले बढेको छ। निक्षेप संकलन ७ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ३.५ प्रतिशतले बढेको छ। मुद्रा स्फिति बढेर करिव ८ प्रतिशतका हारारहारमा छ। यसले उच्च मूल्यवृद्धिको जानकारी दिन्छ ।
• प्रमुख आर्थिक पात्रहरुवीच विश्वास र सहकार्यको वातावरण विकास भएको छैन। आर्थिक बेचितिहरु पनि देखिन थालेका छन् ।
• अहिले देखिएका प्रवृत्तिले तत्काल आर्थिक गतिविधि बढाउने चुनौती मात्र देखाएको छैन, विगतमा भएका आर्थिक उपलव्धिलाई कसरी रक्षा गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती देखिएको छ ।
• सरकारी कोषको नकारात्मक बचतमा केही सुधार आएको छ।
• अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा यस चौमासिकमा केही सुधार आए पनि यसको प्रवृत्ति र आधार सन्तोजनक छैनन् ।

(ख) तरलता समस्याका कारण अहिले नेपालको आर्थिक क्षेत्रले तरलता अभावको समस्या भोगिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले लगातार तरलता अभावको समस्या झेल्दै आएकोमा अहिले यो गहिरिन थालेको छ। तरलता अभाव देखिए पनि अहिलेसम्म निक्षेपकर्ताको निक्षेप भुक्तानी दिन बैंकहरु सक्षमै छन् भने नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकोको तरलता अनुपात कायम भएको छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पटक पटक तरलता अभावको समस्या झेलिरहेका छन् । तरलता समस्या रहिरहँदा यसले लगानी, मूल्य, रोजगारी लगायतका आर्थिक गतिपिधिमा प्रभाव पार्दछ। अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी अवद्धताका समयमा आन्तरिक रुपमा वित्तीय स्थिति कमजोर रहीरहँदा यसले अर्थतन्त्रलाई सीमान्तीकरण तर्फ धकेल्छ। विगत दश वर्षदेखि वित्तीय तरलताको समस्या झेलिरहेको अर्थतन्त्र विगत चार आर्थिक बर्षदेखि अझै कमजोर भएर गएको छ। अहिलेको तरलता अभावको समस्याले सन् २००६, २००८ तिर अमेरिकामा र आर्थिक संकटको संकेत गर्दछ ।

• आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बनपछि वित्तीय क्रियाकलापहरु विस्तार हुने तर परिपक्व नहुने र निकायमक निकायको नीति क्षमता कमजोर हुने अवस्था आउदा यस प्रकारको संकट आउछ । नेपालमा तरलता अभावको अहिलेको समस्या आउनुको पछि यी कारण प्रमुख देखिएका छन् :
•  भुक्तानी सन्तुलन (Balance of Pavement), व्यापार घाटा र विप्रेषण आप्रवाहका कारण देखिएको वित्तीय असन्तुलनले ल्याएको तरलता चाप,
•  कर्जा मागका साथ बढेको तरलतामाथिको चाप (पूजी वृद्धि उत्प्रेरित उच्च कर्जा चाप, कोभिडका कारण बढेको कजां, निर्देशित कर्जा लगानीले बढाएको चाप, बैंकहरुको आम्दानीको दायरा सांघुरिदा कर्जा बढाउन ललायित, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी)
• अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, घरजग्गा कारोवारमा लागानी
• निक्षेप मिश्रणले ल्याएको तरलता असन्तुलन मुद्दती निक्षेपमा बढेको निर्भरता।
• कर्जा मिश्रणले ल्याएको तरलता असन्तुलन
• सहकारी क्षेत्रको वढ्दो बचत परिचालन
• विप्रेषण आप्रवाहमा कमी
• सरकारी ऋणपत्र र ट्रेजेरी विल्समा लागनीका सीमित अवसर
• न्यून पूजीगत खर्च
• बढ्दो आयात चाप ।

(ग) आर्थिक नीतिशिल्पीको भूमिका अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित दिशामा निर्दिष्ट गर्न जिम्मेवारी पाएका प्राधिकार निकाय नै आर्थिक नीतिशिल्पी हुन्। यस्ता निकाय (पदाधिकारी) हरु समग्र आर्थिक परिवेशको विश्लेषण, आंकलन, सामाजिक सकेतहरुको मूल्यांकन गरी अर्थतन्त्रमा भएका क्रियाकलापलाई नीति मार्गदर्शन गछन्, सहजीकरण गर्छन, नियमन गर्छन् । यस्ता निकायको क्षमतामा नै मुलुकले आर्थिक वृद्धि र माबेशी विकास प्राप्त गर्दछ। विपन्न मुलुकहरुले विकासको गति लिनु, समृद्धिमा पुग्नुका पछि नीतिशिल्पीको सुझावुझपूर्ण अग्रसरता हो।

– आर्थिक नीतिले बचत, लगानी, उत्पादन, रोजगारी र वितरणका प्रक्रियालाई अपेक्षित अवस्थामा पुयाइ आर्थिक समृद्धिको गति निर्दिष्ट गर्छ। आर्थिक नीतिले समाजको चाख, आर्थिक परिवेश र विश्व आर्थिक वातावरणलाई पहल्यिाउन सक्नुपर्छ ।

– नेपालका आर्थिक नीतिशिल्पीका रुपमा रहेका निकाय अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंक हुन् । योजना आयोगले अर्थतन्त्रको समग्र नीति प्राथमिकता निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । क्षेत्रगत नीति निर्माणका सन्दर्भमा प्रस्तावित नीतिको एप्रैजल गर्ने, विश्लेषण गर्ने र राष्टिय रानीतिक प्राथमिकतासंग Harmonized बनाउने गर्दछ। यसो गर्न २०५५ सालवाट यस निकायलाई नीति सम्बाद समितिको भूमिका पनि दिइएको छ। आफनो भूमिका पूरा गर्न लामो अनुभव छ र ज्ञान आधार पनि हुनुपर्ने स्वाभाविक अनुमान गर्न सकिन्छ ।

-अर्थमन्त्रालय स्रोत साधन परिचालनका नीति, कार्यक्रम निर्धारण गर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउने निकाय हो। बाह्य तथा आन्तरिक साधन परिचालन वा वित्त नीति नीति मार्फत आर्थिक संरचनाहरु चलायनमान बनाउने काम यसको हो। यसो गर्न उससंग राजनैतिक अधिकार र प्राविधिक क्षमता छ।
– नेपाल राष्ट बैंक अर्थतन्त्रमा मुद्राको माग तथा आपूर्तिलाई अपेक्षित रुपमा पुयाई सरकारको वित्त नीतिलाई मौद्रिक पाटोबाट परिपूरण गर्ने केन्द्रीय निकाय हो। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिचालन गर्ने प्राविधिक क्षमता राख्ने गर्दछ। अको अर्थमा मौद्रिक पक्षबाट बजार पात्रहरुलाई चलायमान गराउने दयित्व यसको हो ।
– यी तीन निकायको नीति सामर्थ्यमा नै मुलुकको समृद्धिको गति निर्धारण हुन्छ । यी निकायहरु अल्मलिएमा अर्थतन्त्रको गति अल्मलिन्छ। यी तीन निकायको नीति ट्यूनिड पनि मिल्नु पर्छ । यि निकायहरु स्वायत्त होइन पूरक सहकार्य ढांचामा काम गर्दछन् । प्रजातन्त्रको प्रातिपछि २०४८ पछि तीन आर्थिक वर्ष ट्यूनिङ मिलेको थियो, परिपूरकता पनि थियो। त्यसैले मुलुकले आर्थिक उदारीकरण र प्रधाम चरणको सुधार कार्यक्रम पायो ।
– पछिल्ला दिनमा आर्थिक नीतिशिल्पीवीच समन्वय र सामर्थ्य कमजोर देखिएको छ। बजेट तथा मौद्रिक नीतिबीच परिपूरकता पनि कमजोर रहेको छ। वित्तीय तथा मौद्रिक दुवै पदाधिकारी पोलिसी इनोभेसनमा पछि परे, शास्त्रीय कर्मचारीतन्त्रीय पद्धतिमा रमाए। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय याजना आयोगको नीति विश्लेषण कुशलता देखिएन ।
– अहिले अर्थतन्त्रको निस्क्रियतालाई अर्थमन्त्रायले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई र नेपाल राष्टबैंकले अर्थमन्त्रालयलाई असफलताको अपजस विवर्तन गर्न खोजेको आभाष मिल्छ ।
-परिणामतः मुलुक आर्थिक विकासमा अल्मलिएको छ। योजना, बजेट (वार्षिक विकास कार्यक्रम) र मौद्रिक नीतिमा यो अल्मलाई देखिएको छ। उदाहरणको रुपमा वास्तविक बजेट बन्न सकेन, कार्यान्वयनले गति पाएन र वित्त नीतिलाई चलायमान बनाउन मौदिक पक्षबाट हुनपर्ने नीति सहजीकरण देखिएन । गत आर्थिक वर्षमा सदन छलेर अध्यादेशवाट आवश्यकताभन्दा छिटो बजेट ल्याइयो (जेष्ठ १५ गते सदनमा मात्र पेश गर्ने हो, अन्यत्र जानकारी दिन असार अन्त पर्खनु पथ्यर्थ्यो), जसमा रु १६४८ अर्वको आय व्यय ल्याइयो। प्रतिस्थापन विधेयकले त्यो सीमा रु १६३२ मा झाऱ्या, नीति प्राथमिकता र बजेट दर्शन परिवर्तन खासै गरिएन। बजेटको मध्यावधि सीमक्षाबाट बजेट आकार पुनः घटाएर रु १५४६ अर्वमा झारियो । खर्चको यथार्थ अवस्था रु १३११ अर्व मात्र भयो । चालूवर्षमा पनि यही स्थिति दोहोरिएको छ। रु १७९३ अर्वको बजेटलाई १५४४ अर्वमा झारिएको छ तर शैशोधित लक्ष्यलाई पनि बजेटले भेट्टाएको छैन। मूलतः स्रोत निश्चित नभैकन प्राप्तिमा समावेश गरिनु र पूजीगत खर्च हुन नसक्नु नै बजेट आकार घटाउनुका कारण हुन् ।
– बजेट समीक्षाका क्रममा पूर्वतयारीविनाको बजेट, संरचनागत क्षमताको वेवास्त गरी बजेट तयारी र परियोजना प्रमुखहरु अदक्षता नै बजेट कार्यान्वयनको समस्याका रुपमा औल्याइयो। जबकि बजेट कसरी वास्तविक बनाउने भन्ने पात्रहरु पनि उल्लिखित तीन नीतिशिल्पी नै हुन्, जसले समीषाका समयमा समस्या देख्यो। त्यो समस्या स्रोत समितिको बैठकमा देखिनु पर्दछ (जहा योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक रहन्छन्।। मेशिनरी एकै हो, केवल राजनैतिक नेतृत्व मात्र परिवर्तन भएको हो। राजनैतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण छुट्टै होला, तर त्यसलाई प्राविधिक रुपमा सही- असही भन्ने संयन्त्र उही छ । बजेट कार्यान्वयनको क्रममा, वार्षिक समीक्षा गर्दा अकों संशोधित अनुमान आउने लगभग पक्का छ। यस बजेट प्रस्ताव र कार्यान्वयनको अन्तर अहिले मात्र आएको होइन, यो वर्षेनी दोहोरिदै आएको छ। यस अर्थमा नीतिशिल्पीको कमजोरी पहिलेदेखि रहेछ भन्ने स्पष्ट पार्दछ ।
– नीतिशिल्पीले संधैजसो भुल्ने गरिएको आयाम निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनको पक्ष हो, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र परिचालनको पक्ष हो। चालू वर्षको बजेट समीक्षमा पनि सरकारी कोष व्यवस्थापनको मात्र समीक्षा भयो, समग्र अर्थतन्त्रको विश्लेषण गरिएन। जबकि कोभिड संकट व्यवस्थापन, अर्थतन्त्रलाई नयाँ सामान्यीकरणमा लैजाने कुरा, पूजी पलायन रोक्ने विषय, अर्थतन्त्रको वौश्विकरणको जोखिम-अवसर विश्लेषण गरिएन। आन्तरिक अर्थतन्त्रले भोगेको तरलता अभाव, सहकारीका समस्या र वित्तीय बेथितिको विश्लेषण गरिएन। शायद यसो गर्न नीतिशिल्पीहरुमा ज्ञान आधार निर्माण भैसकेको छैन पनि ।
– ज्ञान आधार निर्माण गर्छन, निर्मित ज्ञान आधारलाई व्यावसायिक क्षमताका आधारमा बजेट कार्यक्रम, मौद्रिक नीतिमा ल्याउन सक्छन् ।

– लामो समयसम्म यहीखाले समस्या दाहोरिरहँदा त्यै खालको वित्तीय संकट आउन सक्छ, जुन डेढदशक अघि अमेरिकामा देखिएको थियो, दक्षिणपूर्वी एशियामा देखिएको थियो। नेपालको अर्थतन्त्र सापेक्षिक रुपमा कमजोर छ, राजनीति लगायत गैर आर्थिक पक्षले झ्याँक्दै आएको छ। त्यसैले आर्थिक नीतिशिल्पीको सार्थक अग्रसरता यहाँ झनै जरुरी छ ।
– आर्थिक नीतिशिल्पीले यी कार्यहरुमा निरन्तर गतिशीलता देखाउनु पर्दछ :
• अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति विश्लेषण
• सरकारी खर्च र प्राप्तिको विश्लेषण
• जारी नीति कार्यान्वयनको विश्लेषण
• जोखीम सावधानी र सचेतीकरण
• नीति सुधारका साइड असरहरुको आंकलन
• नियमन सक्रियताको विश्लेषण
• जोखिम व्यवस्थापनका वैकल्पिक तयारी (प्लान बी को तयारीमा जागरुकता।
अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट बैंकको नियमित कार्यात्मक सहकार्य, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रसंग नियमित सूचना साझेदारी र विकास समस्या साधान समितिवाट अन्तर मन्त्रालय जस्ता कार्यबाट नै आर्थिक नीतिशिल्पको आधार बनाउन सकिन्छ ।

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100