काठमाडौँ– नेपालमा कार्बन व्यापारका आयोजनामा निजी तथा विदेशी लगानी प्रवेश गर्ने बाटो खुला रहे पनि सरकारले यसलाई थप नियमन र निगरानीको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ। ‘कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२’ लागू भएको एक वर्ष नपुग्दै सरकारले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउँदै आयोजना छनोटदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन क्रेडिट बिक्रीसम्मका प्रावधानलाई थप कडाइ गर्न लागेको हो।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘कार्बन व्यापार (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ। मस्यौदामा कार्बन व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउनेसँगै राज्यको राजस्व सुरक्षित गर्ने, आयोजनाको वित्तीय तथा प्राविधिक विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने कारोबारमा दोहोरो गणना रोक्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

संशोधनको प्रस्तावअनुसार कार्बन व्यापारमा सहभागी हुने आयोजना, कम्पनी तथा प्रवर्द्धकले आफ्नो वित्तीय र कानुनी हैसियतसमेत प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। आयोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनी, प्रवर्द्धक वा सञ्चालकहरू कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।

विदेशी लगानी संलग्न भएका कम्पनीका लागि पनि थप कागजात अनिवार्य गरिएको छ। त्यस्ता कम्पनीले नेपालमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रसँगै वैदेशिक लगानीको अनुमति पत्रसमेत पेस गर्नुपर्नेछ। यसले कार्बन व्यापारका नाममा वित्तीय तथा कानुनी रूपमा जोखिमयुक्त संस्था प्रवेश गर्ने सम्भावना घटाउने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ।

गलत विवरण र दोहोरो गणनाको जिम्मेवारी प्रस्तावककै:

संशोधन मस्यौदाले कार्बन क्रेडिट उत्पादन तथा कारोबारमा गलत विवरण पेस हुने सम्भावनालाई पनि कडाइका साथ सम्बोधन गर्न खोजेको छ।

प्रस्तावकले पेस गरेका तथ्यांक तथा विवरणमा कैफियत भेटिएमा वा कार्बन क्रेडिटको दोहोरो गणना भएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने कानुनी तथा आर्थिक क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रस्तावक कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि प्रस्तावकबाट स्वघोषणा गराउने व्यवस्था राखिएको छ।

कार्बन क्रेडिटको वास्तविक उत्पादनभन्दा बढी दाबी गर्ने, एउटै क्रेडिटलाई दोहोर्‍याएर प्रयोग गर्ने वा कागजी विवरणका आधारमा लाभ लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न यो प्रावधान महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

सरकारलाई जाने लाभमा स्पष्टता:

संशोधन मस्यौदाले कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभमा सरकारको हिस्सा पनि स्पष्ट पार्न खोजेको छ। निजी क्षेत्रले कार्बन व्यापारबाट प्राप्त गर्ने कुल लाभको १० प्रतिशत रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने र त्यसलाई रोयल्टीका रूपमा लिइने व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ।

लाभ बाँडफाँटको गणना गर्दा कुल आम्दानीबाट प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्च कटाएपछि बाँकी रहने खुद रकमलाई आधार मानिने गरी स्पष्टीकरणसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

यसबाट कार्बन व्यापारबाट निजी क्षेत्रले प्राप्त गर्ने आम्दानी र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकमको गणनामा देखिन सक्ने अन्योल हटाउने प्रयास गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बिक्रीमा सरकारी स्वीकृति अनिवार्य:

नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन क्रेडिट बिक्री गर्दा पनि अब थप सरकारी निगरानी रहनेछ। मस्यौदामा मन्त्रालयको स्वीकृतिमा विशेष ‘आधिकारिकता पत्र’ लिएपछि मात्रै कार्बन क्रेडिट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत हुने कार्बन कारोबारमा नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा असर नपर्ने तथा एउटै उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई दुईपटक गणना हुन नदिने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो।

त्यस्तै, कार्बन क्रेडिटको बोलकबोल प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन ‘बढाबढको तरिका’ अपनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि आधार मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार सरकारी निकायलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयको भूमिका नीतिगत, कार्यान्वयन मातहतको निकायबाट:

संशोधनले कार्बन व्यापारको प्रशासनिक संरचनामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयमा केन्द्रित रहेका सिफारिस, कागजात रुजु तथा प्रारम्भिक प्रक्रियाका अधिकांश काम मातहतको ‘कार्बन व्यवस्थापन तथा रेड फरेस्टी केन्द्र’ मार्फत सञ्चालन गर्ने गरी ‘कार्यालय’ को परिभाषा थपिएको छ।

यसले मन्त्रालयको नीतिगत जिम्मेवारीलाई केन्द्रित गर्दै प्राविधिक तथा प्रशासनिक कामलाई कार्यान्वयन तहमा लैजाने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

त्यसैगरी, हालको ‘व्यवस्थापन समिति’ खारेज गरी विषय हेर्ने उपसचिवको संयोजकत्वमा ‘मूल्याङ्कन समिति’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट आयोजना मूल्याङ्कनको प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा छरितो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

समग्रमा संशोधन मस्यौदाले नेपालमा कार्बन व्यापारलाई विस्तार गर्नेभन्दा पनि विश्वसनीय, पारदर्शी र राज्यको हित सुरक्षित हुने गरी नियमन गर्ने दिशालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। तर विदेशी तथा निजी लगानीकर्ताका लागि थपिएका कागजी, वित्तीय र स्वीकृतिसम्बन्धी सर्तले वास्तविक लगानीकर्तालाई समेत प्रक्रियागत रूपमा निरुत्साहित गर्न सक्ने चुनौती भने रहनेछ।