सरुवा रोक्ने वा रमाना नदिने कार्यालय प्रमुखमाथि तलब भत्ता असुलदेखि कारबाहीसम्म - Chaitanya News
  • 2026-09-15
  • 15:01:33
  • मंगलबार,भाद्र ३०, २०८३
  • सरुवा रोक्ने वा रमाना नदिने कार्यालय प्रमुखमाथि तलब भत्ता असुलदेखि कारबाहीसम्म

    सरुवा रोक्ने वा रमाना नदिने कार्यालय प्रमुखमाथि तलब भत्ता असुलदेखि कारबाहीसम्म

    काठमाडौँ– सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई समयमै रमाना नदिई साबिककै कार्यालयमा राख्ने प्रवृत्तिमाथि सरकारले कडाइ गर्ने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको म्यादभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिई नयाँ कार्यालयमा हाजिर गराउन निर्देशन दिएको छ।

    मन्त्रालयले भदौ ३० गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो। निर्देशन अवज्ञा गरी निर्धारित अवधिमा रमाना नदिए सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

    मन्त्रालयका अनुसार सरुवा भएका कर्मचारीको बहाली म्याद सकिएपछि पनि रमाना नदिने, विभिन्न बहानामा पुरानै कार्यालयमा कामकाज गराउने तथा सरुवा भइसकेपछि पनि साबिककै कार्यालयबाट तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने समस्या देखिएको छ।

    यस्तो अभ्यासले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना गर्नुका साथै सरुवा भएका कार्यालय, विशेषगरी स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव गराएर सेवा प्रवाह प्रभावित बनाएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

    निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३८ को उपनियम (९) को खण्ड (ग) अनुसार तोकिएको म्यादभित्र रमाना नदिई साबिककै कार्यालयबाट तलब भत्ता भुक्तानी भएमा रमाना दिनुपर्ने म्यादभन्दा बढी अवधिको तलब भत्ता सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गर्न सकिने व्यवस्था छ।

    यसै आधारमा मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीलाई निर्धारित समयमै रमाना दिने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो। कर्मचारी सरुवा भएपछि पुरानै कार्यालयमा राखिरहने वा तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने कार्यलाई अब सामान्य प्रशासनिक अभ्यासका रूपमा नलिइने संकेत मन्त्रालयले दिएको छ।

    निर्णय कार्यान्वयनमा थप निगरानीका लागि मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पनि सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिई तलब भत्ता भुक्तानी गरिएको पाइए लेखापरीक्षणका क्रममा बेरुजु कायम गर्न आग्रह गरेको छ।

    त्यस्तै, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई मातहतका सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक परिपत्र गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।

    यससँगै सरुवा भएका कर्मचारीलाई समयमै नयाँ कार्यालय पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखमाथि समेत थप कडाइका साथ लागू हुने भएको छ।