काठमाडौँ– संक्रामक पशुरोग फैलिँदा प्रभावित हुने किसान तथा पशुपालकलाई राहत, क्षतिपूर्ति र पुनस्स्थापनाको व्यवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझावसहित ‘संक्रामक पशुरोग नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट संशोधनसहित सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।

मंगलबार बसेको समितिको बैठकले सांसद तथा सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकको प्रतिवेदन परिमार्जन गरेको हो। समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायले संशोधनसहित विधेयक पारित गर्न राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएपछि विधेयक पारित भएको घोषणा गरिएको हो।

विधेयकले पशुपन्छीमा लाग्ने संक्रामक रोगको पहिचानदेखि प्रतिकार्य, रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण र उन्मूलनसम्मका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको छ। साथै पशु स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य तथा पशु उत्पादनको सुरक्षालाई समेत विधेयकले समेटेको छ।

समितिको छलफलमा भने रोग नियन्त्रणसँगै त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने किसानलाई राज्यले दिने राहत र क्षतिपूर्तिको विषय प्रमुख रूपमा उठेको थियो।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले संक्रामक पशुरोगका कारण प्रभावित किसान तथा पशुपालकलाई क्षतिपूर्ति, राहत र पुनस्स्थापनाका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए।

उनले कानुनमा क्षतिपूर्ति, राहत तथा पुनस्स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँदै कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने अत्यधिक बाध्यात्मक प्रावधान राख्नुभन्दा व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।

सचिव मिश्रले कोषको नाम ‘क्षतिपूर्ति, राहत तथा पुनस्स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था’ राख्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए। राज्यले पुनस्स्थापनाका क्रममा पुनर्लाभका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकाले कानुनमा अनावश्यक रूपमा धेरै शब्दावली थप्न नहुने उनको भनाइ थियो।

महामारीजन्य रोगलाई छुट्टै सम्बोधन गर्न माग

विधेयकमाथिको छलफलमा संक्रामक र महामारीजन्य पशुरोगको परिभाषा तथा कानुनी व्यवस्थालाई लिएर पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले महामारीजन्य र संक्रामक पशुरोगलाई स्पष्ट रूपमा छुट्ट्याएर कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। कोभिड–१९ जस्तो व्यापक रूपमा फैलिन सक्ने महामारी तथा प्राकृतिक विपद्पछि उत्पन्न हुन सक्ने महामारीलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी कानुनी प्रावधान स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

स्थानीय तहमा रोग नियन्त्रणका क्रममा राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रत्यक्ष कर्मचारी परिचालन गराउनेभन्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत प्रशासनिक संयन्त्र परिचालन गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने उनले सुझाव दिए। स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई रोग नियन्त्रण अधिकारीका रूपमा खटाउन सक्ने व्यवस्था गरे अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट हुने उनको धारणा थियो।

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद सुरेशकुमार आले मगरले मूल विधेयकमा रहेको ‘पशुमा लाग्ने संक्रामक रोग र महामारीजन्य संक्रामक पशुरोग’ भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ‘संक्रामक पशुरोग’ मात्र राखिएको विषयमा स्पष्टता माग गरेका थिए।

उनले महामारीजन्य संक्रामक पशुरोगलाई संक्रामक पशुरोगकै अवधारणाले समेटेको हो वा महामारीजन्य रोगसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था हटाइएको हो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।

आले मगरले विधेयकको प्रस्तावनामै रोग नियन्त्रण र पशु स्वास्थ्य तथा उत्पादन सुरक्षाका उद्देश्यलाई स्पष्ट रूपमा छुट्टाछुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उनका अनुसार संक्रामक रोगको पहिचान, प्रतिकार्य, रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण र उन्मूलन पहिलो उद्देश्य तथा पशु स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य र पशु उत्पादनको सुरक्षा दोस्रो उद्देश्यका रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ।

सांसद तथा सरोकारवाला निकायका सुझाव समेटेर प्रतिवेदन परिमार्जन गरेपछि समितिले विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। विधेयक पारित भएसँगै संक्रामक पशुरोगको पहिचान, रोकथाम तथा नियन्त्रणका साथै रोगबाट प्रभावित किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्थाका लागि थप आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।