मौलिक हक 

• मौलिक हक संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका त्यस्ता हकहरू हुन जसको संवैधानिक उपाचारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
• यिनीहरू नागरिक वा व्यक्तिका राज्य वा सरकार विरुद्धका हक हुन्।
• राज्यले यस्ता हकहरू हनन् गरेको अवस्थामा पीडितले सीधै न्यायालयमा संवैधानिक उपचारको निमित्त रिट हाल्न सक्छ र न्यायालयले विभिन्न रिट आदेशहरू जारी गरी तत्काल उपचार प्रदान गर्दछ ।
• मौलिक हकमा मूलतः नागरिक, राजनीतिक र सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू पर्दछन्। तर पछिल्लो समयमा आएर विकासात्मक अधिकारहरूलाई पनि मौलिक हकका रूपमा समावेश गर्ने गरिएको छ।
• नेपालको संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको संविधानमा मौलिक हक (क्रमशः धारा १६-४६ )
• सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक,
• स्वतन्त्रताको हक,
• समानताको हक,
• सञ्चारको हक,
• न्याय सम्बन्धी हक,
• अपराध पीडितको हक,
• याताना विरुद्धको हक,
• सूचनाको हक,
• गोपनीयताको हक,
• शोषण विरुद्धको हक,
• स्वच्छ वातावरणको हक,
• शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक,
• रोजगारीको हक,
• निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक,
• श्रमको हक,
• छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक,
• सम्पत्तिको हक,
• धार्मिक स्वतन्त्रताको हक,
• स्वास्थ्यसम्बन्धी हक,
• खाद्यसम्बन्धी हक,
• आवासको हक,
• महिलाको हक,
• बालबालिकाको हक,
• दलितको हक,
• जेष्ठ नागरिकको हक,
• सामाजिक न्यायको हक,
• सामाजिक सुरक्षाको हक,
• उपभोक्ताको हक,
• देश निकाला विरुद्धको हक, र
• संवैधानिक उपचारको हक ।

नागरिकका कर्तव्य
संविधानले मौलिक हकहरूसँगै धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्य पनि तोकेको छ । प्रत्येक नागरिकले पालना गर्नु पर्ने यस्ता कर्तव्यहरू देहाय अनुसार छन्ः
(क) राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु,
(ख) संविधान र कानूनको पालना गर्नु,
(ग) राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, र
(घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरु
• राज्यका निर्देशक सिद्धान्त राज्य सञ्चालन तथा शासन पद्धतिलाई दिशानिर्देश गर्ने संवैधानिक आधार हुन्। यिनले राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिक सिद्धान्तहरू तय गर्दछन् ।
• राज्यका नीतिहरू राज्यले जनहितको संरक्षण, शासन सञ्चालन, विकास निर्माण, परराष्ट्र सम्बन्ध विकास लगायतका कार्य गर्दा के कस्ता नीतिगत आधारलाई आत्मसात गर्ने भन्ने सम्बन्धमा संविधानले परिभाषित गरेका मूलभूत नीति हुन् । यिनीहरु वाध्यकारी नभए पनि स्रोत साधन र क्षमताले भ्याएसम्म सरकारले कानून बनाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
• सरकारले सबै खाले नीति तथा योजना बनाउँदा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिलाई आधार लिनु पर्दछ । यिनको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, प्रतिवेदन दिने र त्यसमाथि संसदमा छलफल गर्ने गरिन्छ । यद्यपि यिनको कार्यान्वयको विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन भने पाइदैन ।
• नेपालमा सरकारले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गर्न सङ्घीय संसदमा एक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त (धारा ५०)
१. राज्यको राजनीतिक उद्देश्यः नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगालिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि
राख्दै नागरिक स्वतन्त्रता, समानता तथा न्याय र समावेशीकरण सहितको विकेन्द्रीकरणमा आधारित लोक
कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने।
२. राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्यः सबै प्रकारका सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी अनुशासन, मर्यादा, ऐक्यबद्धता, सामाजिक सदभाव र सहिष्णुतामा आधारित सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने ।
३. आर्थिक उद्देश्यः सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकास मार्फत् तीव्र एवं दिगो आर्थिक विकास हाँसिल गरी प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गर्दै आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र, उन्नतशील र सामाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धः नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा, सार्वभौमिक समानता र विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नतर्फ निर्देशित हुने ।

राज्यका नीतिहरु (धारा ५१)
• राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति,
राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति,
सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीति,
अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति,
• कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति,
विकास सम्बन्धी नीति,
• प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति,
नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति,
• श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीति,
सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति,
• न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी नीति,
पर्यटनसम्बन्धी नीति,
• अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीति ।

निर्देशक सिद्धान्त र नीतिका उदेश्य
• मुलुकको दिर्घकालीन राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक सोच र गन्तब्य तय गर्नु
• सरकारलाई मुलुकलाई कता लैजानै भन्ने सम्बन्धमा मर्गदर्शन गर्नु
• सरकारका काम कारवाहीलाई सही दिशामा हिडाउनु
• सरकारका नीति योजना कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको आधरा प्रदान गर्नु
• नागरिकमा आसा र सम्भावनाको भावना जगाउनु
• अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मुलुकको सोच र दिशाबारे स्पष्ट गर्नु
• सरकारी निकाय र अधिकारीलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउनु
• सीमित स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग गराउनु
• निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलाई राज्यको सोच अनुरुप हिड्न अभिप्रेरित गर्नु

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100