खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभता सम्बन्धी ऐन, २०७५ का अनुसार
(घ) “खाद्य” भन्नाले जैविक स्रोतबाट प्राप्त सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य प्रशोधित, अर्धप्रशोधित वा अप्रशोधित मानव उपभोग्य पदार्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो पदार्थको तयारी, प्रशोधन वा उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थलाई समेत जनाउँछ ।
(ङ)
“खाद्य सम्प्रभुता” भन्नाले खाद्य उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा किसानले
उपभोग वा अभ्यास गर्ने देहायको अधिकार सम्झनु पर्छः-
(१) खाद्य सम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने,
(२) खाद्य उत्पादन वा वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यवसाय रोज्ने,
(३) कृषि योग्य भूमि, श्रम, बीउ विजन, प्रविधि, औजारको छनौट गर्ने,
(४) कृषि व्यवसायको विश्वव्यापीकरण प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त रहने । वा व्यापारीकरणको
(च) “खाद्य सुरक्षा” भन्नाले सक्रिय र स्वस्थ मानव जीवनयापन गर्न आवश्यक हुने खाद्यमा प्रत्येक व्यक्तिको भौतिक तथा आर्थिक पहुँच सम्झनु पर्छ।

खाद्य सम्प्रभुता
• खाद्य सम्प्रभुताको बृहद् सिद्धान्तले किसानले आफ्नो कृषि प्रणाली बारे आफै निर्णय गर्ने हक अधिकारको सुरक्षाको माग गर्दछ ।
• कस्तो बाली लगाउने ?
• कसरी लगाउने ?
• कस्तो औजार प्रयोग गर्ने ?
के के लगाउने ?
सारा कुरा किसानले आफ्नो नियन्त्रण र स्वतन्त्रता राख खोज्दछ । तर बजार र राज्य दुवै मिलेर किसानलाई यो स्वतन्त्रता प्रदान गर्न खोज्दैन हरण गर्न खोज्छन् यहीबाट खाद्य सम्प्रभुताको जन्म भएको हो ।
• खाद्य सम्प्रभुता भन्नाले सबै जनतालाई पेटभर्, स्वेच्छिक, पोषणयुक्त आहारा उपलब्ध गराउने र खाद्य उत्पादनका साधन माथि उत्पादकको अधिकार सुनिश्चित गराउने आन्दोलनको सिद्धान्त हो ।
• खाद्य सम्प्रभुताले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिई किसानहरूको सशक्तीकरण गर्दै खेत, मल, बीउ, पानी, पशुपालन, मत्स्यपालन, चरन क्षेत्र तथा जैविक विविधताको प्रयोग र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ ।

• वातावरणीय दिगोपनालाई बिचार गर्दै खाद्यान्नको उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण र नियमनका सन्दर्भमा उत्पादनकर्ता किसानको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने अवधारणा खाद्य सम्प्रभुता हो ।
• यो कृषि प्रणाली माथि कृषकहरूको अधिकार स्थापना गर्ने राजनीतिक मान्यता हो ।
• सन १९९६ मा La Via Compensia Movement को भोकमरी विनाको भविष्य भन्ने नारा राख्दै सम्पन्न विश्व खाद्य सम्मेलनका समयमा विश्वव्यापी किसानहरूको अभियानले सर्वप्रथम खाद्य सुरक्षाको अवधारणा अगाडि सारेको हो ।

खाद्य सम्प्रभुताका सिद्धान्त तथा मान्यताहरू
• सबै जनतालाई पर्याप्त, स्वच्छ र उपयुक्त खाद्यान्नमा जोड दिनु पर्ने
• खाद्य उत्पादनकर्ता किसानलाई सम्मान र तिनीहरूको योगदानको कदर गर्नु पर्ने
• स्थानीय जनताको खाद्य आवश्यकता पुरा गरेर मात्र व्यापार व्यवसाय गर्नु पर्ने
• मल, बीउ, सिंचाई र जैविक विविधताको प्रयोग र व्यवस्थापनमा किसानहरूको नियन्त्रण हुनुपर्ने
• कृषि व्यवसायलाई प्रविधि मैत्री बनाउन किसानहरूमा ज्ञान, सीपको विकास गराइनु पर्ने
• प्राकृतिक प्रकोप, जलवायु परिवर्तन सँग जुध्ने गरी कृषि प्रणालीको उपयुक्त विकासमा कृषकहरूलाई सक्षम बनाइनु पर्ने

-सबै जनतालाई पर्याप्त, स्वच्छ र उपयुक्त खाद्यान्नमा जोड दिनुपर्ने ।
-खाद्य उत्पादनकर्ता किसानलाई सम्मान र तिनीहरुको योगदानको कदर गर्नुपर्ने – स्थानीय जनताको आवश्यकता पूरा गरेर मात्र व्यापार, व्यवसाय र निर्यात गर्नुपर्ने ।
-मल, बीऊ, सिँचाई र जैविक विविधताको प्रयोग र व्यवस्थापनमा किसानहरुको नियन्त्रण हुनुपर्ने ।
-कृषि व्यवसायलाई प्रविधिमैत्री बनाउन किसानहरुमा ज्ञान र सीपको विकास गराइन पर्ने ।
-प्राकृतिक प्रकोप तथा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने गरी कृषि प्रणालीको उपयुक्त विकासमा कृषकहरुलाई सक्षम बनाइनु पर्ने ।

खाद्य सुरक्षा
• खाद्य सुरक्षाको अवधारणाको विकास सन् १९७० को मध्य दशकबाट भएको पाइन्छ । गुणस्तरीय मानव जीवनयापनका लागि खाद्य सुरक्षा अनिवार्य तत्वको रुपमा रहन्छ ।
• खाद्य सुरक्षा खाद्यान्न उत्पादन, वितरण र उपभोगको संयोजित रुप हो । आफ्नो आवश्यकता अनुसारको पोषणयुक्त खाद्यान्नको सहज उपलब्धता र उपभोगमा पहँचको अवस्थाले खाद्य सुरक्षाको अवस्था निर्धारण गर्दछ 1
• जीवन निर्वाहका लागि खाद्यान्नको प्रयाप्तता हुने अवस्था खाद्य सुरक्षा हो ।
• स्वस्थ र तन्दुरुस्त जीवनका निम्ति स्वास्थ्य र सांस्कृतिक दृष्टिले स्वीकार्य पोषणको आवश्यकता र खाद्य मापदण्डमा प्रयाप्त पहुँच र उपलब्धता खाद्य सुरक्षा हो ।
• यसले खाद्यान्नको कारण कसैले पनि मृत्युवरण गर्नु नपर्ने अवस्थालाई जोड दिन्छ । यो मानिसको बाच्न पाउने अधिकारसंग सम्बन्धित छ ।
• यसले खाद्यान्नको पूर्ण उपलब्धता र प्रत्येक व्यक्तिको पहुंचलाई बुझाउछ ।

• सबै मानिसको पर्याप्त मात्रामा पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ माथिको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पहुँच, उपलब्धता र उपयोगको सुनिश्चितताको अवस्था खाद्य सुरक्षा हो । सबैले खान पाउनु पर्छ, खाद्य अभावमा कसैको पनि ज्यान जोखिममा पर्नु हुँदैन र उपलब्ध खाद्यवस्तु स्वास्थ्यका दृष्टिले स्वस्थ्य अनि पोसिलो हुनु पर्छ भन्ने मान्यता खाद्य सुरक्षाको हो ।
• विश्व खाद्य सम्मेलन १९९६ ले खाद्य सुरक्षालाई परिभाषित गरे अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य र सक्रिय जीवनयापनका लागि आफ्नो आवश्यकता र चाहना अनुरुप सधैं पर्याप्त, स्वच्छ र पोषणयुक्त खाना माथिको भौतिक र आर्थिक पहुँच भएको अवस्था खाद्य सुरक्षा हो
खाद्य सुरक्षाका मुख्य चार आयामहरु निम्न छन् :
१. खाद्य वस्तुको भौतिक उपलब्धता ।
२. खाद्यमा भौतिक र आर्थिक पहुँच ।
३. पर्याप्त खाद्यको उपयोग ।
४. माथिका तीन आयाममा स्थिरता ।

खाद्य सुरक्षाको अवधारणा
• खाद्य शासनको कारणले जब विश्वमा भोकमरी र कुपोषण, खाद्य संकट जस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुन् थाल्यो, त्यसपछि खाद्य सम्प्रभुताले विश्वस्तरमा चर्चा पाएको हो, जसले जनताले स्वस्थकर हिसाबले खाद्यान्न प्राप्त गर्ने अधिकार नै पहिलो अधिकार हो भन्ने मान्यता राख्दछ ।
खाद्य सुरक्षाको अवधारणा सन १९७० को दशकमा विकसित भएको हो । सन १९७४ मा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्य सुरक्षालाई उत्पादन मूल्यमा हुने घटबढ र खाद्य उपभोगमा हुने हने वा वृद्धिलाई धान्न सक्ने आधारभूत खाद्य वस्तुको सबै समयमा हुने विश्वव्यापी आपूर्ति भनी परिभाषित गरेको छ ।
• सन १९८३ मा विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले प्रत्येक व्यक्तिलाई आवश्यक परेको हरेक समयमा आधारभूत खाद्यान्नमा भौतिक आर्थिक पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
• १९७० देखि छलफलमा आयो
• १९७९ मा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा जोड
• १९८० सम्म उत्पादन र आपूर्तिमा जोड
• १९८१ मा अमात्यसेनको गरिबी सम्बन्धी धारणापछि उत्पादनका साधनमा पहुँचको सवाल
• १९९६ मा ४ स्तभ्भको अवधारणा
• २००४ मा स्वेच्छिक निर्देशिका

• कृषि उत्पादनका निम्ति आधुनिक प्रविधिको विकासबाट बढीभन्दा बढी. जनताले खान पाउनेछन र कोही पनि भोको नरहने अवस्था सिर्जना हुनेछ भन्ने मान्यता पूँजिवादीहरुले अगाडि सारे । यहि नै खादय सुरक्षा हो हो। कृषिको औ‌द्योगीकरण इनेल गर्ने, बहराष्ट्रिय बहुराषि य कम्पनिहरु कम्पनिहरु रु : कृषि कोष क्षेत्रमा क्षेत्रमा प्रवेश प्रवे गराउने, आनुवांशिक यान्त्रिकीकरण गरिएका विउविर्जन, रसायनिक मलखाद र कृषि विषादीको प्रच प्रयोगले उत्पादन बढाउन जोड दिने नीति खादय सुरक्षा हो । तर यसलै क्रमश वातावरणलाई दुषित वनाउने, किसानहरुलाई जेमिनबाट बेदखल गर्दै कषि श्रमिक बन्न विवेश बनाउँछ । यी सबै उपक्रमहरु खादय सुरक्षाकी नीम्ति अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादनका निम्ति आधनिक प्रविधि, आधुनिक प्रविधिका निम्ति आनुवांशिक सुधार गरिएका विउविजन, रासायनिक मलखाद र हानिकारक कृषि विषादीको प्रयोगबाट अकुत मुनाफा कमाउने अभिप्रायको रुपमा देखापरेका छन् ।

खाद्य सुरक्षाका चार आधारस्तम्भहरु
• आन्तरिक वा बाह्य जसरी भए पनि खाद्य आपूर्ति भएको हुनु पर्दछ
• उपलब्ध खाद्यान्न सबै व्यक्तिहरूको पहुँचमा हुनुपर्छ
• खाद्य पदार्थमा भएको पोषक तत्त्वहरूको सही उपयोग हुनु पर्दछ
• खाद्यको उपलब्धता, पहुँच र उपयोगमा स्थिरता हुनु पर्दछ ।
तसर्थ खाद्य सुरक्षाले खाद्यान्नको उपलब्धता, सो माथिको सबै व्यक्तिहरूको पहुँच, खाद्य वस्तुको सही उपयोग र यी सबै पक्षहरूको स्थिरता वा निरन्तरतामा जोड दिएको हुन्छ ।

खाद्य सुरक्षा सिद्धान्तः
• आधारभूत आवश्यकताको रुपमा खाना
• कृषि प्रणालीमा परिवर्तन
• प्राकृतिक श्रोतको उचित प्रयोग र सरक्षण
• सामाजिक शान्ति
• भोकमरीको विश्वव्यापिकरणको अन्त्य
• खाद्य व्यापारको पुनसंगठन
• प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण

खादय सुरक्षाको महत्वः
• मानवीय शारीरिक तथा मानसिक विकासमा सहयोग पुर्याउनुको साथै व्यक्तिलाई शारीरिक र मानसिक रुपमा सबल बनाउने ।
• नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने ।
• खाद्य तथा पोषणको स्थितिमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने ।
• सामाजिक न्याय र समानताको पक्षलाई सम्बोधन गर्न । [ आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने ।
• खाद्य संकटबाट उत्पन्न समस्यालाई सही रुपमा समाधान गर्न । [ सबै व्यक्ति लाई खाद्य माथि आर्थिक र भौतिक पहुंच कायम गर्न ।
• आधारभूत खाद्य वस्तुहरुमा देशको आत्मनिर्भर कायम राख्न ।
• खाद्य वस्तुहरुको गुणस्तर तथा स्वच्छता अभिवृद्धि गर्न ।
• खाद्य खानपानको बानीमा सुधार ल्याउन ।
• खाद्य संकटजन्य अवस्थाको सहज व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको विकास गर्न ।
• स्थानीय उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा बृद्धि गरी स्थानीय उत्पादनको उपभोग गर्ने बानीको विकास गर्न । कृषि पेशालाई प्रतिस्पर्धी, व्यवसायिक तथा विविधिकरण गरी कृषि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन ।
• खाद्यान्न वितरण प्रणालीमा प्रभावकारीता ल्याउन आदि ।

नेपालमा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी समस्याहरुः
• कृषि प्रणाली परम्परागत र मनसुनमा आधारित हुनु ।
• उपयुक्त बिउ विजन, रसायनिक मल र दक्ष प्राविधक जनशक्तिको अभाव हुनु ।
• युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गराउन नसक्नु ।
• कृषिलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायिकीकरण गर्न नसक्नुले उत्पादन बृद्धि गर्न नसक्नु ।
• खेती योग्य जमिनमा आवास क्षेत्र निर्माण हुनु ।
• दुर्गम क्षेत्रमा उत्पादित बस्तु ढुवानीमा समस्या हुनु ।
• कृषिमा समृद्धिको लागि सरकारले प्रयाप्त ध्यान नदिनु । स्थानीय उत्पादनमा महत्व नदिएर आयातित उत्पादनमा जोड दिने संस्कारको विकास हुनु ।
• खाद्यान्न आपूर्ति सम्बन्धी सरकारको अनुगमन फितलो रहनु [ यातायात सुविधा नपुगेको ठाउमा बढी ढुवानी मूल्य तिर्नु उपलब्ध गराउन कठिन भएको ।
पर्ने भएकोले जनताको क्रयशक्ति ले धान्न नसक्नु ।
• खाद्य पदार्थको वितरणमा सामाजिक विभेद कायम रहेको ।
• उपलब्ध खाद्यान्नको उचित संरक्षण हुन नसकेको ।
• स्वास्थ्य तथा सन्तुलित भोजनको लागि व्यवहार परिवर्तन
• सम्वन्धि उपयुक्त कार्यक्रमको अभाव,

•  कृषियोग्य भूमिको अव्यवस्थित तथा अनुत्पादन भुउपयोग,
• कृषि उत्पादनले उचित बजार नपाउदा कृषिकहरुमा कृषि प्रतिको आकर्षण घटनु,
• जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा कतै खडेरी त कतै बाढिपहिरोको समस्याले कृषि उत्पादनमा ह्रास आउनु,

•  बढदो शहरिकरण र मानिसहरुमा शहर पस्ने प्रवृतिवढनु, [ खाद्य र पोषण विषयमा चेतनाको स्तर कमजोर रहेको,

• सडक यातायातको उचित प्रबन्ध हुन नसक्दा खाद्यान्न

खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने उपायहरुः
• वैज्ञानिक कृषि प्रणालीमा जोड दिने ।
• वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने ।

• भण्डारणको उचित व्यवस्था गर्ने ।
• खाद्यान्न उत्पादनमा विशेषज्ञ तथा प्राविधिक जनशक्तिको योगदान बढाउने । कषि योग्य मुमिको व्यवस्थित तथा उत्पादक भउपयोगमा जोड दिने ।
• खाद्य पदार्थको वितरणमा रहेको सामाजिक विभेद अन्त्य् गर्ने ।
• जलवायु परिवर्तनलाई अनुकुलन हुने कृषि उत्पादनमा जोड दिने । सडक तथा संचार जस्ता पॅर्वाधार विकासमा जोड दिने ।
• खाद्य उपभोगका लागि सर्चेतता अभिबृद्धि गर्ने ।
• पर्याप्त मात्रामा खाद्य सुरक्षा भण्डारर्को व्यवस्था गर्ने ।
• खाद्यान्न आपूर्ति सम्बन्धमा सरकारको अनुगमन शसक्त बनाउने ।

खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षामा फरक
• सारभूत रूपमा यी दुवै बिषयवस्तुहरुले हरेक व्यक्तिहरूका लागि खाद्य वस्तुको उपलब्धता र पहुँचको बिषलाई समेटेका हुन्छन् । दुवैको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य खाद्य वस्तुको अभावमा कसैको पनि जीवन जोखिममा नपरोस् भन्ने नै हो ।

नेपालमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता कायम गर्न भएका व्यवस्थाहरू
• नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार खाद्य सम्बन्धी हक प्रत्येक नागरिकलाई हुने, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनी उल्लेख छ ।
• संविधानको धारा ५१ राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिहरू उल्लेख छन् जसमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने र खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति र सञ्चयको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
• खाद्य ऐन, २०२३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ जस्ता कानुनी प्रबन्धहरू रहेका छन्

नेपालमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता कायम गर्न भएका व्यवस्थाहरू
• नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार खाद्य सम्बन्धी हक प्रत्येक नागरिकलाई हुने, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनी उल्लेख छ ।
• संविधानको धारा ५१ राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिहरू उल्लेख छन् जसमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने र खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति र सञ्चयको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
• खाद्य ऐन, २०२३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ जस्ता कानुनी प्रबन्धहरू रहेका छन्

• दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत Zero Hunger को नीति नेपालले पनि अनुसरण गरेको
• सन २०३५ सम्ममा नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य सहित दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति, २०७२ जारी गरिएको छ
• स्वच्छ र पौषणयुक्त खाद्य उपलब्धता तथा पहुँचको वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य तय गर्दै पन्ध्रौं योजनामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिइएको छ
• खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्रिय खाद्य परिषद्, प्रदेश खाद्य परिषद्, स्थानीय खाद्य
समन्वय समिति र नेपाल खाद्य संस्थान जस्ता सरकारी संस्थागत व्यवस्था रहेका छन् • विश्व खाद्य कार्यक्रम, सार्क खाद्यान्न बैङ्क, PACT परियोजना, सिँचाइ परियोजनाहरू, RISM FP लगायतका सरकारी तथा गैरसरकारी तवरबाट सञ्चालित खाद्य कार्यक्रमहरू रहेका छन् ।

• संवैधानिक व्यवस्था अतिरिक्त खाद्य ऐन २०२३,
• उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५,
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५,
• कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२,
• पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५,
• कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३,
• राष्ट्रिय कृषि नीति,
• २० वर्षे कृषि विकास रणनीति (२०१५- २०३५) ल्गायतका कानुनी र नीतिगत व्यवस्था समेत प्रचलनमा रहेका छन् ।
• त्यस्तै दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत शन्य भोकमरीको नीति नेपालले पनि अनुसरण गरेको छ ।
• सन् २०३५ सम्ममा नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । र पोषणयुक्त खाद्य उपलब्धता तथा पहँचको वृद्धि वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य तय गर्दै पन्ध्रौं योजनामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई महत्वपूर्ण स्थान दिइएको छ ।
• विश्व खाद्य कार्यक्रम, सार्क खाद्य बैंक, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारण, प्याक्ट परियोजना, सिँचाइ परियोजनाहरू लगायतका सञ्चालित खाद्य कार्यक्रम छन् ।

वर्तमान समयमा नेपालको अवस्था
– कृषकहरुको नीति निर्माण प्रक्रियामा पहुँच कम रहेको ।
-कृषि क्षेत्र व्यवसायिक नभई जिविकोपार्जेनमा आधारित वा निर्वाहमूखी भएको कारणले कृषकहरु संगठित भई कार्य गर्न नसकेको अवस्था ।
-अधिकांश किसानमा भू-स्वामित्व नभएको हुँदा उत्पादन निर्णय र उत्पादन सामग्री (मल, बीऊ, औजार आदि ) छेनौटमा अधिकार नहुँनु । -परम्परागत खेती प्रणालीको अभ्यास रहेको ।
-राज्यको स्रोत तथा अनुदान (मल, बीऊ, औजार आदिमा) वास्तविक कृषको पहुँच नरहेको ।
-किसान्का उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरणमा ठूलो समस्या रहेको ।
-कृषकले पाउने मूल्य र ग्राहकले तिर्ने मूल्यमा ठूलो फरक रहेको र वास्तविक मूल्य नपाएको अवस्था ।
-कृषि बीमाको पहुँच किसानमा नपुगेको र पुगेको ठाउँमा किसानले बीमाङ्क रकम तिर्न नसकेको अवस्था छ ।

नेपालमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतामा देखिएका समस्याहरू
• खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षा कायम राखका लागि संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाहरू हुँदा हुँदै पनि पर्‌िर्माणात्मक उपलब्धि हात लागेको देखिँदैन । खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता कायम राखमा थुप्रै
समस्याहरू देखा परेका छन् जुन निम्न छनः

• खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भएका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाहरू व्यवहारतः लागु हुन नसक्नु

• भौगोलिक विकटता हुनु जसका कारण आपूर्ति र बजार व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ
• उन्नत मल, बीउ, रासायनिक औषधीहरू समयमा नै पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन नसकिनु
• कृषि सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान सीप सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुन नसक्नु
• सिँचाई सुविधा सबै ठाउँमा पुग्न नसकी कृषि कार्यका लागि मनसुनमा भर पर्नु पर्ने बाध्यता
• जग्गा जमिनको खण्डीकरण गर्ने कार्य तीव्र रूपमा बढी रहेको

• जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव कृषि क्षेत्रमा पर्न थालेको
• कृषि अनुसन्धान कार्यले गति पाउन नसकेको
• युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुँदा कृषि कार्य प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु
• खाद्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको व्यवस्था नहुनु
• खाद्य असुरक्षित क्षेत्रको उचित पहिचान हुन नसकेको
• कृषि कार्य निर्वाहमुखी भएको व्यवसायीकरण गर्न नसकिएको
• कृषि क्षेत्रको वार्षिक बजेट अपेक्षित मात्रामा वृद्धि हुन नसक्नु ।

समस्या समाधानका लागि चालिनु पर्ने कदमहरू

• कृषि सम्बन्धी नीतिगत एवम् कानुनी व्यवहारहरू अक्षरशः पाल्ना हुनु पर्दछ,
• ग्रामीण कृषि सडक अनि उल्लेख्य मात्रामा सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्था गरी कृषि उत्पादनको बजारीकरणको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछु

• किसानहरूलाई समयमै मल, बीउ र औषधीहरूको उपलब्धताको व्यवस्था सहित पर्याप्त सब्सिडीको व्यवस्था मिलाइनु
पर्दछ
• कृषि सम्बन्धी प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ भने खाद्यान्न भण्डारणको उचित व्यवस्था समेत हुनु पर्दछ
• जलवायु परिवर्तन अनुकुलित कृषि प्रणालीको विकासका लागि अनुसन्धानात्मक कार्य गरिनुपर्दछ
• पर्याप्तमाँ मात्रामा सिँचाई सुविधाको प्रबन्ध गरिनु पर्दछ ।
• जमिन बाँझो राखे, अनावश्यक खण्डीकरण गर्ने कार्य निरुत्साहित गरिनु पर्दछ
• कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, बजारीकरण गरी युवालाई कृषि व्यवसाय प्रति आकर्षित तुल्याउनु पर्दछ
• खाद्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ

• मानिसहरूको खाद्य बानीमा सुधार गरिनु पर्दछ
• स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने बाली तथा खाद्यान्नका विभिन्न परिकारहरूको विकास तथा प्रवर्द्धन गरिनु पर्दछ

• खाद्य असुरक्षित क्षेत्रको उचित पहिचान सहित सुहाउँदो खाद्य कार्यक्रम अगाडि बढाइनु पर्दछ

अतः
खाद्य सुरक्षाले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्राप्त गर्नका लागि लक्ष्य निर्धारण गर्न, खाँद्य अधिकारले उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि कानुनी मापदण्डहरू निर्धारण गर्न तथा खाद्य सम्प्रभुताले कानूनी मापदण्ड बमोजिम खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई व्यावहारिक रूपमा हासिल गर्नका लागि आवश्यक राजनीतिक तथा आर्थिक नीति र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्डहरू निर्धारण गर्न सहयोग गर्दछ । खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता अवधारणाहरूको अन्तिम लक्ष्य भोकमरी तथा कॅपोषणबाट मानव समुदायलाई मुक्त गर्नु रहेको छ

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100