सार्वजनिक नीति

• सार्वजनिक सरोकारका विषयमा के गर्ने वा नगर्ने भन्ने परिस्थितिमा सरकारले तय गरेको मार्ग वा बाटो
• सरकारले नागरिक सामू सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जारी गरेको घोषणा प्रतिवद्धता वा योजना
• सार्वजनिक अधिकारीले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा गरेको निर्णय
• संविधान ऐन नियम कार्यविधि निर्देशिका विषयगत नीति योजना कार्ययोजना निर्णय आदेश तथा नर्देशन परिपत्र सबै सार्वजनिक नीति हुन्।
• सार्वजनिक नीति निश्चित समुह/समुदाय केन्द्रित वा स्थान केन्द्रितः स्थानीय क्षेत्रीय राष्ट्रिय वा अन्तरराष्ट्रिय नीति

सार्वजनिक नीतिका विशेषता

• सार्वजनिक सरोकारको विषय समेट्ने
• अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत
• सरोकारवाला सबैमा समान रुपले लागू हुने
• भविश्योन्मूख
• वाध्यकारी र उल्लंघन गर्ने सजायको भागिदार
• राजनीतिक आर्थिक र वातावरणीय तत्त्वबाट प्रभावित
• लिखित अलिखित वा सांकेतिक

सार्वजनिक नीतिका प्रकार

• सारवान तथा कार्यविधि नीति
• नियमनकारी नीति
• वितरणकारी नीति
• पुनःवितरणकारी नीति
• संरक्षणकारी नीति
• उदार वा पुरातनवादी नीति

सार्वजनिक नीतिका आधार/स्रोत

• संविधान तथा सम्बन्धित क्षेत्रको कानून
• विषयक्षेत्रगत नीति योजना कार्यक्रम
• सरकारको दिर्घकालिन तथा आवधिक योजना
• राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा रणनीतिहरु
• अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु
• अदालती फैसला तथा नजीरहरु
• संसद तथा संवैधानिक निकायका निर्देशन
• राष्ट्रिय राजनीतिक दलका घोषणापत्र
• अध्ययन अनुसन्धान र वौदिक वहसका निश्कर्ष
• नागरिकका माग, दवाव तथा समस्याहरु

नीति निर्माण प्रक्रिया

• नीति तर्जुमाः कुनै समस्या समाधान गर्न उपलब्ध विकल्पहरुमध्येबाट उत्तम विकल्प छनौट गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट नीतिका रुपमा स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया। यसमा समस्या पहिचान, अवस्थाको विश्लेषण, विगतका नीतिको अध्ययन, नीति अवधारणाको विकास, अवधारणाको विश्लेषण र स्वीकृति, नीति मस्यौदा, स्वीकृति र कार्यान्वयन योजना जस्ता चरणहरु पर्दछन्।
• नीति कार्यान्वयनः स्वीकृत नीति लागू गर्ने प्रक्रिया। यसमा स्वीकृत नीतिको सञ्चार र सचेतीकरण, बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश, कार्यान्वयन निकायको क्षमता विकास, समन्वय र सहजीकरण, क्रियाकलाप सञ्चालन, अनुगमन तथा सुधार जस्ता चरण पर्दछन्।
• नीति मूल्यांकनः नीतिको सफलता र प्रभावकारिता लेखाजोखा गर्ने कार्य। यसमा नीतिको उपयुक्तता र कार्यान्वयनयोग्ताको परीक्षण, कार्यान्वयनको अनुगमन र नजिजा, उपलब्धि तथा प्रभावको मूल्यांकन जस्ता चरणहरु पर्दछन्।

नेपालमा नीति तर्जुमा प्रक्रिया

• विषयगत मन्त्रलय वा निकायबाट नीति अवधारणापत्र तर्जुमा
• अवधारणापत्रमा अर्थ र कानून मन्त्रालयको (आवश्यकता अनुसार) राय सहमति
• मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति
• सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नीति मस्यौदा
• मस्यौदा उपर राय परामर्श र सुधार
• मन्त्रिपरिषदबाट नियमावली वा कार्यकारी नीति भए जारी गरी लागु गर्न र ऐन भए संसदमा विधेयक दर्ता गर्न स्वीकृत
• विधेयक दर्ता र संसदमा छलफल तथा संशोधान पेश
• समितितमा दफावार छलफल, स्वीकृति र पूर्ण सदनमा पेश
• संसदबाट स्वीकृती, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण र राजपत्रमा प्रकाशन

नीति तर्जुमा प्रक्रियाका समस्या

• तथ्यांक तथा सूचनाको कमी
• दक्ष जनशक्तिको कमी
• नागरिक मागका आधारमा नभई राजनीतिक इच्छाका आधारमा नीति विषय पहिचान
• अवस्थाको विश्लेषण तथा विगतका नीतिको समीक्षा नगरिनु
• पर्याप्त विकल्पको खोजी र विश्लेषण गरी उत्तम विकल्प छनौ नहुनु
• तर्जुमा प्रक्रियामा नागरिक संलग्नता कम्जोर हुनु
• तर्जुमा प्रक्रिया पारदर्शी र खुला नहुनु
• विज्ञहरुको राय परामर्श नलिइनु
• विकास साझेदारहरुको स्वार्थमा नीति तर्जुमा हुनु
• कार्यान्वयन क्षमता, सामाजिक साँस्कृतिक सामञ्जस्य र नागरिक समर्थनको आंकलन नगरिनु
• तर्जुमाकै अंगका रुपमा कार्यान्वयन कार्ययोजना नवनाइनु।

नेपालमा नीति कार्यान्वयन प्रकृया

• सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले मातहतका विभाग तथा कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने
• कर्मचारीहरुमा अग्रभागमा रहेर काम गर्ने तल्लोतहका कर्मचारीहरु बढी संलग्न हुने
• संघ र प्रदेशका स्थलगत कार्यालयहरु र स्थानीय तहहरु नीति कार्यान्वयनमा मुख्य रुपमा संलग्न
• नीतिलाई कार्यालय विभाग तथा मन्त्रालय वा निकायले कार्यक्रम तथा आयोजना बनाई वार्षिक बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने
• कार्यान्वयनको तालुक निकाय र अधिकारीबाट अनुगमन, नियमित प्रगति प्रतिवेदन र समीक्षा गरिने

नीति कार्यान्वयनका समस्या

• नीतिमा आधारित भएर कार्यक्रम तथा बजेट नबन्नु
• कार्ययोजनामा आधारित कार्यान्वयनको कमी
• नीतिको सञ्चार र सचेतीकरण नगरिनु
• कार्यान्वयन निकायको क्षमता विकासमा ध्यान नदिनु
• कार्यान्वयन प्रक्रिया पारदर्शी र उत्तरदायी नहुनु
• कार्यान्वयनमा सरोकारवाला नागरिकको सहभागिता नगराइनु
• कार्यान्वयन निकायबीच सञ्चार र समन्वयको अभाव हुनु
• अनुगमन योजना नबनाइनु र नियमित अनुगमन गरी सुधारका कदम नचालिनु
• नागरिक निगरानी र खवरदारी प्रभावकारी नहुनु

नीति अनुगमन तथा मूल्यांकन

• नीति कार्यान्वयनको चरणमा कार्ययोजना बमोजिम काम भइरहेको छ वा छैन भनी हेर्ने र समस्या भए सुधार गर्ने प्रक्रिय अनुगमन हो। यसमा नीति कार्यान्वयनमा प्रक्रियाको पालना र प्राप्त नतिजाको अवस्था हेरिन्छ।
• निर्धारित लक्ष्य तथा उदेश्यको तुलनामा कुनै नीतिको सफलताको लेखाजोखा गर्ने कार्य मूल्यांकन हो। यो नीति तर्जुमा कार्यान्वयन र कार्यान्वयन समापन पश्चात गरी तीनै चरणमा गरिन्छ।
• नीति मूल्यांकनका आधारः प्रभावकारिता (नतिजा), कार्यकुशलता (प्रक्रिया), समता (लाभ वितरण), उपयुक्तता (नीचि छनौट सहि सावित भयो भएन), पर्याप्तता (सबै समस्याको हल भयो भएन), जिम्मेवारीपना (सरकारको नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्यो?) र दिगोपना (दिर्घकालीन प्रभाव रहन्छ?)।

नीति मूल्यांकनका चरण

१.पूर्व मूल्यांकन (Ex-ante evaluation): तर्जुमाको चरणमा उपयुक्तता र कार्यान्वयन योग्यताको मूल्यांकन

२.नियमित मूल्यांकन (Ongoing evaluation/monitoring): अपेक्षा अनुरुप प्रक्रिया र परिणाम प्राप्त भइरहेको छ छैन?

३.मध्यावधी मूल्यांकन (Mid-term evaluation): अगाड गर्नु पर्ने सुधार र नीति परिमार्जन के आवश्यक छ?

४.कार्यान्वयन समापन पश्चातको मूल्यांकन (Ex-post evaluation): अपेक्षित नतिजा, उपलब्धि र प्रभाव हासिल भयो भएन?

क) समापन वा नतिजा मूल्यांकन (Terminal/Output evaluation): Targets प्राप्त भए?

ख) उपलब्धि मूल्यांकन (Outcome evaluation): उद्देश्यक प्राप्त भयो?

ग) प्रभाव मूल्यांकन (Impact evaluation): दिर्घकालीन सोच हासिल भयो? के असर वा प्रभाव पर्यो?

नेपालमा यसको व्यवस्था

• राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शर्न २०७५
• संस्थागत संरचनाः राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र उपसमिति, मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति र उपसमिति, केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति, दिगो विकास लक्ष्य अनुगमन समिति र अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा/शाखा
• नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकनका आधारहरुः सोच तालिका, नतिजा तालिका र अनुगमन तथा मूल्यांकन योजना
• मूल्यांकनका विधिहरुः Before and after analysis, Simple difference method, Double difference method, Randomized control trial method
• अनुगमन तथा मूल्यांकनका प्रक्रियाः स्थालगत अनुगमन, प्रतिवेदन प्रणाली, प्रगति समीक्षा, माइलस्टोन प्रतिवेदन, तेस्री पक्ष मूल्यांकन
• सामाजिक जवाफदेहीताका लागिः सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण
• प्रगति प्रतिवेदन प्रणालीहरुः आयोजना कार्यसम्पादन सूचना प्रणाली मार्फत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

नीति विश्लेषण

• सार्वजनिक नीतिको स्वन्त्र निश्पक्ष र प्राज्ञिक वा विज्ञ संस्था वा व्यक्तिमार्फत वस्तुगत र विस्तृत अध्ययन गरी नीति सुधारको सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिने कार्य
• नीति समस्याको बोध
• नीति अवस्थाको व्याख्या
• समस्याका कारणहरुकी पहिचान
• विकल्पहरुको खोजी र विश्लेषण
• प्रक्षेपण तथा अनुमान
• विकल्पसहितको सिफारिस

नीति विश्लेषणका सिद्धान्त

• दृष्टिकोणः राज्यकेन्द्रीत, समाजकेन्द्रीत वा रणनीतिक दृष्टिकोण

सिद्धान्तहरु

• राजनीतिक प्रणाली सिद्धान्त
• समूह सिद्धान्त
• सम्भ्रान्त वर्गीय/ठालुवादी सिद्धान्त
• कार्यप्रक्रिय सिद्धान्त
• संस्थावाद सिद्धान्त
• क्रमिकतावादी सिद्धान्त

नेपालमा नीति मूल्यांकनका समस्या

• नीतिको सम्भाव्यता र कार्यान्वयन योग्ताको परीक्षण नगरिनु
• अनुगमन तथा मूल्यांकन योजना बनाई सोही अनुरुप नीति मूल्यांकन नगरिनु
• सूचना तथा तथ्यांकको व्यवस्थापन कम्जोर हुनु
• कर्मचारीमा अनुगमन तथा मूल्यांकनको ज्ञान तथा सीपको कमी हुनु
• अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई अनाकर्षक काम मानिनु
• तेस्रो पक्ष अनुगमन तथा मूल्यांकनको कमी हुनु
• नागरिक अनुगमन प्रभावकारी नहुनु
• न्यून स्रोत विनियोजन र प्रोत्साहनको कमी
• अनुगमन तथा मूल्यांकनको कानून आधार नहुनु र जिम्मेवारी निकाय नतोकिनु
• प्रगति समीक्षा, विकास समस्या समाधान समित बैठक, प्रतिवेदन प्रणाली औपचारिकतामूखी हुनु
• अनुगमन तथा मूल्यांकनका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु
• धेरै नीतिको मध्यावधी समीक्षा नगरिनु।

नीति निर्माणमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका

• सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन तथा प्रशोधन गर्ने,
• अभिलेख तथा सूचना व्यवस्थापन गर्ने,
• राजनीतिलाई नीति तर्जुमामा आप्mनो अनुभव र विशेषज्ञताका आधारमा सल्लाह सुझाव दिने,
• नीति विकल्पहरूको विकास र विश्लेषण गर्ने,
• सार्वजनिक नीतिको डिजाइन तथा मस्यौदा तर्जुमा गर्ने,
• नीति मस्यौदा माथि छलफल गराई राय परामर्श सङ्कलन गर्ने,
• सरोकारवालाहरू बीच नीतिको सञ्चार र सचेतीकरण गर्ने,
• नीतिबाट नकारात्मक प्रभाव पर्ने समूहको पहिचान र मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति गर्ने,
• निर्णय भएका सार्वजनिक नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने,
• कार्यान्वयन भएका नीतिको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
• सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने,
• नीति परिणामका सम्बन्धमा सरोकारवाला र आम नागरिक समक्ष जानकारी सम्प्रेषण गर्ने।

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100