प्रश्न नं. १. बढ्दो स्वास्थ्य खर्च, स्वास्थ्य सेवाहरूको उपलब्धतामा कमी र विशेषज्ञ सेवाहरूको प्रभावकारीताको प्रन्त्रसंगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेषज्ञहरूले गर्दै आएको उपचार र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह लगायतका काम कम योग्य स्वास्थ्यकर्मी (General physician) चाट गर्ने गरी अव्यवसायीकरण (Deprofessionalization) को अभ्यास शुरू भएको हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका काममा व्यवसायीक भन्दा कम योग्यता भएका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गरी कामलाई सरलीकरण र कम खर्चिलो गराउने सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनमा पनि अव्यवसायीकरण (Deprofessionalisation) पद्दति भित्राउन खोजेको पाईन्छ। यसको गलत अभ्यासको रूपमा सल्लाहकारको नाममा सचिवालयमा अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने अभ्यास पनि रहेको छ। कतिपय कामहरू प्रविधिको प्रयोगले अव्यवसायीकरण गर्न सहज पनि हुँदै गएको छ। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा दूर दराजमा योग्य र तोकिएका कर्मचारीहरू सरुवा भएर जान उत्प्रेरित नहुने र खर्चिलो पनि हुने सन्दर्भमा कुन कुन सार्वजनिक सेवा र कार्लयलाई हाल भैरहेको विज्ञता र योग्यताभन्दा तल्लो तहमा अव्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ? अव्यवसायीकरणका सैद्धान्तिक आधारहरूमा रहेर चर्चा सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस। यसबाट सार्वजनिक प्रशासनमा कसरी के कस्ता सुधारहरू हुन सक्छन्? प्रशासन सुधार सुझाव आयोगलाई दिने सुझाव तयार गर्नुहोस्। २५

परिचयः
– अव्यवसायीकरणको पृष्ठभूमी र मक्सद
– यसको सकारात्मक प्रयोग र नकारात्मक
– अभ्यास प्रयोगका क्षेत्रको पहिचान र सुधारको खाँचो

अव्यवसायीकीकरण सैद्धान्तिक आधारहरू
– Professional monopoly and related high cost
– सेवा र सेवा प्रदायकको न्यून उपलब्धता
– विशेषज्ञ सेवाको लागत र उत्पादन प्रभावकारीता
– पेशागत विज्ञत्ता व्यस्तता
– काममा जवाफदेहिता र सूचनाको आवश्यकता
– प्रकृया, कानून र कार्यविधीहरूको जालो (Rules Mania)
– परियोजना चक्रको अन्त्य
– राजनीतिक वा आर्थिक विकासको चरण
– Human Resource Development Approach

सार्वजनिक प्रशासनमा अव्यवसायीकरण गर्न सकिने सेवा र कार्यालयहरू
– शिक्षा- प्राथमिक शिक्षा, भाषा शिक्षा, सीपमूलक शिक्षा
– स्वास्थ्य- प्राथमिक स्वास्थ्य, आयुर्वेद चिकित्सा , परम्परागत चिकित्सा
– परामर्श तथा सल्लाहकार सेवा दुरुपयोग भएको छ सुधार गर्ने
– दुर्गम जेवमा गरिने सेवा अनुभव र योग्यताको संमिश्रण
– बन, कृषि, पशुपालन सेवा
– खानेपानी, सिंचाई तथा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन सेवा
– सामुदायीक सेवा, प्रसूति सेवा, पोषण सेवा
– Organic Agriculture
– साना आवासीय घर तथा अन्य सार्वजनिक निर्माण सेवा
– सूचना व्यवस्थापन, संकलन
– परामर्श सेवाका कार्यहरू
– संस्थागत रूपमा व्यवसायीकता विकास
– अनुवाद, प्रतिवेदन लेखन

अव्यवसायीकरणबाट हुन सक्ने सुधारहरू
– समय र लागतको बचत
– विकेन्द्रीत र स्थानीय सेवा प्रवाह
– पहुँच र निरन्तरता
– स्थानीय ज्ञान, सीप आदिको उपयोग
-एकाधिकारको अन्त्य
– सेवा प्रभावकारीता

निष्कर्षः
– समयानुकूल प्रविधिको प्रयोगको कारण
– हाल भएका कमी कमजोरी सच्याउने
– सेवाको नक्सांकन गरी क्रमश प्रयोग गर्दै जाने

प्रश्न नं.२. विभिन्न विपदजन्य तत्वहरूको उपस्थितिसँगै नेपालमा त्यस्ता धेरै अवस्था छन् जसले विपदका प्रभावहरूलाई बढाउँछन्। एक दशकमा एक वा दुई पटक बाढीको अनुभव रहेको नेपालमा पछिल्ला दशकहरूमा यसको मात्रा चढिरहेको छ र सम्भवतः अधिकतम क्षति व्यहोर्नु परिरहको छ । सुख्खा खडेरी, आगलागी, रोगको महामारी जस्ता घटनाहरू निरन्तर भइरहन्छन। कतिपय अवस्थामा स्थानीय स्तरमा भएका यस्ता घटनाहरूको अभिलेख समेत नहुने गरेको छ। कमजोर प्राकृतिक अवस्था, योजनाविहीन विकास र गरीची, सुस्त आर्थिक विकासको कारण प्रकोपबाट हुने क्षति नेपालमा झन् बढी हुने गरेको छ। कोभिड-१९ को महामारीको असर आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, आयमा कमी र गरिवीको दरमा समेत देखिने निश्चित प्राय छ। बढ्दो तथा अव्यवस्थित शहरीकरण र प्राकृतिक श्रोतको अनियन्त्रित दोहन, सार्वजनिक जमीनको अतिक्रमण आदिका कारण पनि विपद जोखिम बढीरहेको छ। प्रकोप व्यवस्थान (Disaster Management) का सम्बन्धमा भए गरेका कामको सिंहावलोकन गर्दै मानव सिर्जित र प्राकृतिक विपदको सामना गर्दै उत्थानशीलता विकास गर्न के कस्ता व्यवस्थापकीय उपाहरू अवलम्बन गर्नुपर्ला? मौलिक र कार्यन्वयनयोग्य सुझाव दिनुहोस् र सुझाव कार्यन्वयन गर्ने कार्ययोजना समेत तयार गर्नुहोस। २५

परिचयः
– नेपाल विभिन्न किसिमले विपद जिखिम क्षेवमा रहने भएकोले यससम्बन्धमा रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण, नियन्त्रण, पूर्वतयारी र क्षती न्यूनीकरण सम्बन्धमा काम गर्न आवश्यक छ
– हाल भए गरेका प्रयासहरू प्रभावकारी र पर्याप्त नभएकोले यसका घप सघन रूपमा लाग्न आवश्यक
– यसका लागि श्रोतको परिचालन र संस्थागत क्षमता विकास, समन्वय, सहभागिता आवश्यक पर्छ

प्रकोप व्यवस्थापनमा भएका काम कारवाहीको अवस्था
– संस्थागतः राष्ट्रिय विपद जोखिक न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
• काम कर्तव्य र अधिकार (२०)
• राष्ट्रिय परिषद
• कार्यकारी समिति
• आपतकालीन कोष
• दैवी प्रकोप कोष, प्रम, जिल्ला, प्रदेश, स्थानीय तह
• राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसचालन केन्द्र

– कानूनी:
• राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४, नियमावली
– प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोष नियमावली
– मार्गदर्शन, कार्यविधी
– विपद् लेखाजोखा मागदर्शन २०७२
– राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण नीति

– Codes: भवन संहिता
– कार्यक्षेत्र
• योजना, अनुगमन र समन्वय
• अनुसन्धान र क्षमता विकास
• जोखीम न्यूनिकरण, पूर्व तयारी आदि
• आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र

– कार्यक्रम
• कोषवाट अनुदान- राहत, आवास, जिल्ला विपद कोष
• मनसून पूर्वतयारी कार्ययोजना
• वन डढेलो जोखिम न्यूनीकरण तालिम सञ्चालन
• वायु प्रदुषणजन्य विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार
• डढेलो जोखिम नियन्त्रण अध्ययन
• उपकरण खरिद तथा तयारी Ambulance, Fire Brigade, उद्दार उपकरण
• OPE PEOC र DEOC हरूमा Communication and IT System राख्ने तयारी शुरु
• डुबान र कटान क्षेत्रमा आश्रयस्थल निर्माणकार्य
• सचेतनामूलक कार्य, रेडियो प्रचार आदि
• विपदका दैनिक घटनाहरु Daily Situation Report सार्वजनिक गर्ने
• सूचनाको लागि Mobile App, Hotline number, सञ्चार केन्द्र
• विपद पोर्टल सञ्चालन

उत्थानशिलता (Resilience) विकास गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्थापकीय कार्यहरू (चरणहरूमा पनि लेख सकिन्छ।)
– प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय रूपमा सम्पर्क विन्दुहरू
– जोखीम न्यूनीकरण (Mitigation), तयारी (Preparedness), प्रतिकार्य (Response) र पुनरुत्वान (Recovery) का लागि जनशक्ति,
– शिक्षा, चेतना, जानकारी र पूर्व सावधानी प्रणाली विकास गर्ने
– समुदायसंग सहकार्य गर्ने, स्थानीय जानकारी, सूचना र श्रोतको उपयोग गर्ने
– क्षेत्रगत जोखीम मूल्यांकन गर्ने, अध्ययन गर्ने
– प्रकोप व्यवस्थापनको पूर्वतयारी गर्ने,
– क्षति न्यूनीकरण कार्ययोजना बनाउने
– उद्दार, राहत, पुनर्स्थान, पुनर्निर्माण का चरणहरूमा कार्य गर्ने
– जोखीम बहन क्षमता वृद्धि गर्ने
– उपकरण, श्रोत, योजना र कार्यान्वयन
– राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्ने

सुझाव कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना
– नमूना कार्ययोजना बनाउने,
– क्रियाकलापको लागि जिम्मेवार निकाय, सहयोगी निकाय, श्रोत, अनुगमन सूचक र जोखिम विश्लेषण सहित

निष्कर्षः
– सबै चरणहरूमा काम गर्न आवश्यक
– श्रोत साधन र व्यवस्थापकीय चुनौतीको सम्बोधन
– बहुपक्षीय सरोकार र समन्वय

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100