प्रश्न नं १ : नेपालमा बजेट व्यवस्थापनलाई निकै साँघुरो दृष्टिकोणबाट हेरिदै आएको छ। बजेट सरकारको नीति, कार्यक्रम र दर्शनको पनि अभिव्यक्ति हो। वार्षिक रुपमा राज्यका तर्फबाट घोषणा गरिने दर्शन, नीति तथा प्राथमिकताले सर्वसाधारणका जल्दाबल्दा सवाललाई संबोधन गर्न सक्नुपर्छ। बजेटको भूमिका समग्र अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्ने हुनुपर्छ, न कि साधन संकलन र वितरणको वित्तीय व्यवस्थापन मात्र। अर्थतन्त्रमा देखिएका प्रमुख समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने सोच, सामर्थ्य र संयन्त्र भएन भने बजेट कर्मचारीतन्त्रीय दस्तावेजमात्र बन्ने गर्दछ। नेपालको अर्थतन्त्र विगतका वर्षहरुदेखि निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ, कोभिड महासंकटले पनि यसलाई कनै शिथिल बनाएको छ। आसन्न चुनावले पनि वित्तीय  झट्‌का दिएको छ। यस परिवेशमा कुनैपनि अर्थतन्त्रमा बजेटले खेल्ने संयन्त्रात्मक भूमिकामाथि  प्रकाश पार्दै आगामी बर्षको बजेटलाई बजेटको शास्त्रीय सिद्धान्त र परम्पारबाट जनताको दैनन्दिनीलाई संबोधन गर्न र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन आवश्यक व्यवाहारिक सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस्। २५

उत्तर:

• बजेट एक आर्थिक वर्षको आर्थिक दर्शन र नीति प्राथमिकताको प्याकेज हो। पसले सरकारी कोष व्यवस्थापनलाई अर्थतन्त्र जागरुक बनाउने बिउपूजी र नीति साधनको भूमिका निहि गर्दछ। बजेटको संयन्त्रात्मक भूमिकालाई यी आधारमा व्यक्त गर्न सकिन्छ ?

– Budget as an instrument of policy

– Budget as an instrument of development

– Budget as an instrument of control

– Budget as instrument of transparency

– Budget as an instrument of forecasting

– Budget as an instrument of relation Budget as an Instruments of justice

– Budget as an instrument of Instrument of hope and security

• आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले संबोधन गर्नुपर्ने विषयलाई सांकेतिक रुपमा यहा प्रस्तुत गर्दछ, जसले बजेटलाई उल्लिखित नीति संयन्त्रको भूमिका खेली सर्वसाधारणको समस्यालाई समेत संवोधन गर्न

(क) समष्टिगत आर्थिक नीतितर्फ

बजेटको आकारलाई बास्तबिक बनाउन साधनको अनुमान तथा खर्च आकलनका बस्तुगत आधार तय गर्ने ।

• स्रोत साधनको विनियेजनमा न्याय कायम गर्न राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी कार्यक्रम बाहेक अन्यमा बस्तुगत सूचकांक  (क्राइटेरिया) निर्धारण गर्ने। जसमा मानव विकासको स्थिति, सम्बन्धित क्षेत्रको विकास अवस्था, जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल र सेवा लागतलाई २०/२० प्रतिशत भ्यालु दिई आधार तय गर्ने (यसले प्रभावशाली व्यक्तिहरु रहेको जिल्लाले मात्र बढी रकम पाउने, दुर्गम र विपन्न क्षेत्रको विकास लागतमा अन्य क्षेत्रले विकास गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दछ।)
• आवधिक योजनाले राखेको उद्देश्य पूरा गर्न संघीय वार्षिक कार्यक्रमले उच्च प्राथमिकताका क्षेत्रमा रकम विनियोजन गर्ने। विनियोजनका वस्तुगत आधार तयार गरी सीमित साधनको अधिकतम प्रतिफल दिने गरी क्रियाकलाप निर्धारण गर्ने। रुपतन्तरणकारी र राष्ट्रिय गौरवाका आयोजनालाई एयर मार्किङ् गरेर साधन सुनिश्चित गर्ने।
• तहगत शासकीय इकाइले के कस्ता आयोजनालाई बार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति तथा आधार बनाउने (ता कि मन्दिर, प्रतिष्ठान, सेवा प्रवाहका अन्य क्षेत्रमा रकम छरिने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सकियोस्)
• बजारमा बिना कारण लागातार मूल्य वृद्धि भएका कारण न्यून आय तथा ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने अगंको दैनिकीमा प्रतिकूल चाप परेको, उत्पादक र उपभोक्ता दुवै नै मर्कामा पर्ने गरेकोले मूल्यलाई स्वभाविक बजार प्रक्रियामा आबद्ध गर्न बजार निरिक्षण जस्ता प्रशासनिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने ।
• बजेट कार्यान्वयनको अभिन्न भागको रुपमा रहेको मौद्रिक नीति बजेट नीतिका उद्देश्यसंग आबद्ध गर्ने संस्थागत परिपाटी बसाल्ने। वित्तीय नीति तथा मौद्रिक नीतिको आवधिक समीक्षा गर्ने परिपाटी बसाल्ने ।
• नेपालको सीमा क्षेत्र विकास संरचना तथा सेवा व्यवस्थापनमा पछि परेको तर छिमेकी मुलुकका सीमा क्षेत्रमा विकास तथा सेवा व्यवस्थापन राम्रो रहेकोले सीमावासी नागरिकमा पर्ने भावनात्मक एवम् प्रदर्शन प्रभाव कम गर्न बीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम उच्च प्राथमिकताकासाथ कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
• सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनका अग्रपक्तिमा रहने कर्मचारीको क्षमता, सीप र स्वभाव विकास गरी कर्मचारीमा पेशागत सदाचार, शिष्टाचार र सकात्मकता वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा सन्चालनमा ल्याउने ।
• वित्तीय कारोवारमा १७-१८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने सहकारी क्षेत्र नियमनको दायराबाट झण्डै बाहिरएको सन्दर्भमा वित्तीय सहकारी अनुगमनका लागि दोस्रो तहको नियमन संयन्त्र (सकेण्ड टावर इन्स्टिच्यूसनः निर्माण गर्ने। मौद्रिक नीति जस्तै बार्षिक रुपमा सहकारी वित्तीय नीति जारी गर्ने।
• विपन्न आय भएका, गरिव जनसमुदाय लक्षित गरी निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार नीति ल्याउने, सो नीति अनुरुप स्वास्थ्योपचारको नियमित नियमन गर्ने ।
• वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई बाध्यकारी बनाउन लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव) र जिम्मेवार व्यक्ति (खर्च पदाधिकारी) लाई स्वयम् खुलासा र स्वयम् मूल्यांकन गर्ने पद्धति विकास गर्ने।
• सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर बनाउन शिक्षक तयारी, पाठ्य विधि तथा परीक्षण पद्धतिमा व्यापक सुधार ल्याउने । स्तरीय शिक्षामा सर्वसुलभ पहुच विस्तार, निजी क्षेत्रको चर्को शुल्क नियन्त्रण गर्न र शिक्षकलाई अनुशासित बनाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विशेष कार्ययोजना बनाउने ।
• ‘बरिष्ठ नागरिक अनुभवका जीवन्त पुस्तकालय अवधारणा अनुरूप बरिष्ठ नागरिकहरुले सिकेका सीपलाई उपयोग र संस्थात्मक सम्झनामा संरक्षण गरी राष्टिय लाभ विस्तार गर्न विशेष कार्याक्रम ल्याउने।

• राष्ट्रिय महत्वका सम्पदा, सीप र सनातन संस्कृतिको संरक्षणमा तहगत सरकारबीच सहकार्य गर्ने राष्ट्रिय प्रणाली निर्माण गर्ने।
• भौतिक पूर्वाधारमा अत्यधिक माग तथा लगानी भैरहेको सन्दर्भमा नेपालका नागि के कस्ता पूर्वाधार कति संख्यामा चाहिन्छ, सोको अध्ययन तथा म्यापिङ गर्ने।
• प्राकृतिक स्रोत साधनको उग्रह दोहन र अल्प उपयोग भैरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा संरक्षण मापदण्ड विकास गरी तहगत सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने ।
• विकास योजना तथा महत्वूर्ण निर्णयमा सघाउ पुर्याउन राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली निर्माण गर्ने । विषयगत मन्त्रालयहरुमा रहेका व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, सिस्टम सफ्टवेयरले उत्पादन गरेका सूचना तथा कन्द्रीय बैंक तथा केन्द्रीय तथ्या‌ंक विभागबीच आन्डा सन्चारको कार्यमूलक प्रणाली विकास गर्ने ।
• विकास आयोजना कार्यक्रमको समग्र गुणस्तरका लागि राष्ट्रिय अनुगमन प्रणाली बसाल्ने ।
• वार्षिक रुपमा व्यवस्थापन परीक्षण र संगठन व्यवस्थापन पुनरावलोकन गरी प्रतिबद्ध खर्चलाई अपेक्षित सीमामा ल्याउने ।
• नेपालमा भित्रिने बाह्य सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा बजेटमा समावेश गरेर मात्र उपयोग गर्ने ।

(ख) विषय क्षेत्रगत नीति कार्यक्रमतर्फ

• घर परिवार र समुदाय स्तरका आर्थिक क्रियाकलाप (फैमिली इन्टरप्राइजेज) विकास गर्न कर्जा  पहुँच, सीप विकास र बजार सहजीकणका कार्यक्रमहरु ल्याउने। यस सम्बन्धी, स्रोत, मापदण्ड र अनुगमनमा संघीय सरकार र कार्यक्रम सन्चालनमा स्थानीय तहमार्फत गर्ने ।
• युवाशक्ति अथाह संभावना भैकन पनि श्रमबाट विषयान्तर हुदैगएकोले युवाहरुको उपयोग मार्फत स्थानीय संभावना परिचालन गर्ने विशेष नीति ल्याउने।

• ठूलो परिमाणमा जग्गा बाँझो रहन गएको सन्दर्भमा भूमि बैंकमार्फत अनुपयोगमा रहेको जग्गालाई उपयोगमा ल्याइ जग्गाधनी र किसान उद्यमी दुवैलाई फाइदा पुयाउने कार्यक्रम सन्चालन गर्ने ।
• कर्मचारीहरुको तलब सुविधा चौमासिक रुपमा मूल्य वृद्धिका आधारमा स्वतः समानोजित हुने पद्धति विकास गर्ने ।
• कृषि उत्पादनका लागि कृषि प्रसार सेवा, सिचाइ र भूउपयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले यसलाई क्षेत्रगत अवधारणामा ल्याइ कार्यक्रम सन्चालन गर्ने ।
• सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारी केन्द्र क्रियाशील बनाई यसलाई नोलेज हवका रुपमा विकास गर्ने ।
• विषयगत आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन विषयगत सार्वजनिक विवेचना पद्धति अभ्यास गर्ने ।
• सेवा व्यवस्थापन प्रभावकारी पारी नागरिक सरकार सम्बन्ध दह्रिलो बनाउन सेवाका क्षेत्रगत मापदण्ड विकास गर्ने र आवधिक रुपमा सेवाग्राहीसंग सम्बाद गर्ने पद्धतिलाई बाध्यकारी बनाउने

(ग) कोष तथा सम्पति व्यवस्थापनतर्फ

• बजेट कार्यक्रम एनएमबिआइएसमा प्रविष्ट गर्दा परिपक्व आयोजना कार्यक्रमका क्रियाकलाप मात्र प्रस्तुत गर्ने। क्रियाकलापहरुको संख्या घटाउने, एकमुष्ट आयोजना प्रविष्टी नगर्ने।
• सन्चित कोष घाटा नुहने अवस्थाका लागि कार्यक्रम खर्चको नगद योजना र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई उपयोगमा ल्याउने ।

• कार्यक्रम खर्च तथा प्राप्ति (आम्दानी) को मासिक समीक्षा महालेखा नियन्त्रकले गरी अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन गर्ने ।
• बार्षिक वित्तीय विवरण तर्जुमा गर्दा सरकारी सम्पत्ति (जिन्सी, भौतिक र सिर्जित सम्पत्ति) को एकीकृत आर्थिक विवरण अनिवार्य रुपमा तयार गर्ने।
•  सरकारको समय वित्तीय अवस्थाको जानकारी र वित्तीय उत्तरदायित्वका लागि होल अफ की गभर्नमेन्ट अवधारणमा आधारित वित्तीय प्रतिवेदनका पूर्वाधार विकास गर्ने ।
• सहायता शोधभर्ना प्रणाली प्रभावकारी पार्ने। निर्धारित समयमा शोधभर्ना लिनुपर्ने दायित्व भएका कर्मचारीलाई सोप्रति जिम्मेवार बनाउने ।
• आन्तरिक ऋण उत्पादक क्षेत्रमा मात्र लिने गरी ऋण नीति परिमार्जन गर्ने ।
• सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने।

(घ) विविध

• आवधिक योजनामा निजी तथा सहकारीले गरी ५१ प्रतिशत खर्च अनुमान गरिएकोले आवधिक रूपमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको क्रियाकलापको समीक्षा गर्ने परिपाटी बसाल्ने ।
• कोभिड-१९ बाट अर्थतन्त्र शिथिल भएकोले गतिशील बनाउन ऋण पुनतालिकीकरण लगायत स्टीमुलेसन प्याकेज ल्याउने।
• समावेशी आर्थिक वृद्धि र आर्थिक वृद्धिलाई विस्तेत बनाउन स्थान विशेष कार्यक्रम र इनोभेटिभ फण्डिङ का कार्यक्रमहरु ल्याउने।

• उदीयमान अर्थतन्त्रले छाडेका स्पेस पूरा गरी अर्थतन्त्रको तुलनात्मक लाभ लिन आर्थिक अन्वेषण प्रणाली विकास गर्ने।
• राष्ट्रिय सदाचार पद्धतिलाई सार्वजनिक जीवनको मूल्यका रुपमा अपनाउन नीतिगत आधार तयार पार्ने
• संघीयताको भावना र संवैधानिक आसय विपरित विभाज्य कोष व्यवस्थापन (२७ हिमशिखर र अनसम्पादको रोयल्टी) हुन नदिने, भएका व्यवस्था खारेज गर्ने।
• चुनावलाई मितव्ययी नबनाएसम्म निर्वाचन प्रणाली मात्र अस्वस्थ्य हुने नभै यसले समष्टिगत मुद्रा प्रचार र अनुत्पादक खर्चलाई बढावा दिने भएकाले दलहरुलाई उनिहरुले अघिल्लो निर्वाचनमा पाएको मतको आधारमा प्रतिमत रु. दश र नयाँ राजनैतिक दललाई निश्चित एकमुष्ट रकम सार्वजनिक कोषबाट दिने, दलहरुले रु २५ हजारभन्दा माथिको चन्दा दिँदा बैंकिङ् प्रणालीलाई अनिवार्य अवलम्बन गर्ने, महालेखा परीक्षकबाट दलहरुको लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने। साथै मुलुक बाहिर रहेका नेपाली नागरिक (अर्को मुलुकको नागरिकता नलिएका)लाई वैकल्पिक विधिबाट मतदानमा भाग लिने व्यवस्थाको लागि अध्ययन गर्ने।

प्रश्न नं २: योजना छिटो अवधिमा आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्न उपलव्ध साधन स्रोतको अभ्यास गर्ने अनुशासित पद्धति हो । योजनाले निश्चित अवधिभित्र गरिने लगानी, उत्पादन, वितरण, रोजगारी र उपभोग
जस्ता पक्षहरूलाई निर्दिष्ट पार्दछ । यो निश्चित अवधिका लागि राष्ट्रको रणनीतिक गन्तव्य निर्धारण र त्यसलाई सहयोग पु¥याउने गरि गरिएको साधनको प्राथमिकीकरण पनि हो । योजना तर्जुमा नितान्त प्राविधिक
विषय हो । राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत–साधनको आँकलन, आर्थिक बृद्धिको विश्लेषण, क्षेत्रगत कार्यक्रम तर्जुमा र क्रियाकलाप निर्धारणका कार्य प्राविधिक क्षमता र सीपमा निर्भर रहने गर्दछन् । तर यसलाई वैधता
दिने (निर्णय गर्ने) कार्य भने राजनीतिको हो । त्यसैले प्राविधिक सिद्धान्त र राजनैतिक चाहनाबीच सन्तुलन/सम्झौतामा रहेर योजना प्रक्रिया व्यवस्थित हुन्छ । प्राविधिक र राजनीतिक विषय सन्तुलनमा ल्याउने काम निकै जटिल पनि हुन्छ, त्यसैले यसले व्यावहारिक समस्यामा जेलिन पुग्छ । नेपालले याजनावद्ध विकासको प्रयास गर्न थालेको लामो समय भएपनि आठौं योजना बाहेक अन्य योजनाले खासै उपलव्धि दिएका छैनन् । राजनीतिक प्रणालीले योजनालाई धेरै महत्व दिएपनि कार्यान्वयनको समयमा ती निकै फितला देखिएका छन् । त्यति मात्र होइन, सैद्धान्तिक रुपमा पनि योजना अभ्यास त्रुटिपूर्ण रहदै आएको छ । यस पछिका कारण यसरी विस्तृत रुपमा चिरफार गर्नुहोस्, जसले सुधारको भावी दिशा स्पष्ट पार्न सकोस् । २५

उत्तरः 

(क) दीर्घकालाीन सोच अस्पष्टता
पहिलो समस्या दृष्टिकोण तयमा अष्पष्टता हो । योजनावद्ध विकासको अभियानमा समाहित भएका मुलुकहरूमा असीको दशकदेखि दीर्घकालीन गन्तव्य स्थापना गरेर मात्र आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने प्रचलन रह्यो जसको प्रभाव नेपालमा पनि प¥यो । साताैं योजनाका समयमा पन्ध्रवर्षे आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने (वि.सं. २०४२ देखि २०५७ सम्म) दीर्घकालीन नीति सोच अघि सारियो ।

प्रजातन्त्रको पुनर्बाहलीपछि आठौं पञ्चवर्षीय योजनाले यसलाई निरन्तरता दिएन, बरु उदारीकरणको नीति सोच अघि सार्न पुग्यो । नवौं योजनाले समुन्नत न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण गर्ने दृष्टिकोण राख्यो, विकासको प्रक्रियामा नसमेटिएका र सामाजिक संरचनाका पींधमा परेका वर्गको मूल्यप्रवाहीकरणलाई नीतिसोचको पृष्ठभूमिमा राखिएको थियो । दशौ योजनाले दीर्घकालीन सोचअघि नसारे पनि गरिबी निवारणको रणनीतिक कार्यदिशा अघि सार्न पुग्यो ।

साथै यस सहस्राव्दीको शुरुदेखि दीर्घकालीन लक्ष्य अन्तराष्ट्रिय रुपमा अवलम्वन गर्न थालियो सहस्राव्दी विकास लक्ष्यका नाममा । तीनवर्षे अन्तरिम योजना (यो आफैमा अन्तरिम थियो) ले पनि नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने सोच राख्यो । त्रिवर्षीय योजना (२०६७/७०) ले आगामी दुई दशकभित्र नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुक बनाउने दीर्घकालीन सोच राख्यो । ते¥हौं योजना (त्रिवर्षीय) ले आगामी सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने सोच राखी त्यसै अनुरुप रणनीति निर्धारण ग¥यो । अर्थात वा¥हौ योजनाले स्थापित गरेको दीर्घकालीन सोचलाई यसले आठ वर्षअघि नै पूरा गर्नेगरी रणनीति परिमार्जन गर्नुका साथै समयवद्ध सूचक निर्धारण पनि ग¥यो ।

चौधौं योजनाले ‘स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, समृद्ध नेपाली’ भन्ने दीर्घकालीन सोच प्रस्तुत ग¥यो । यतिवेला मुलुक एकात्मकबाट संघात्मक शासकीय स्वरुपमा जाँदै थियो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुमा योजनाको अभिमुखीकरण भैसकको थिएन, तहगत सरकारबीच कार्यभूमिका निर्धारण भैसकेको थिएन । तैपनि दीर्घकालीन सोच राखियो । पन्ध्रौ योजनाले ‘समृद्ध नेपाली जनता’ को दीर्घकालीन सोच राख्न पुग्यो । जुन चौधौं योजनाले राखेको सोचभन्दा सारभूत रुपमा भिन्न नभै शाव्दिक रुपमा मात्र भिन्न छ ।

के राष्ट्रको गन्तव्य प्रत्येक आवधिक योजनामा परिवर्तन गर्न उचित र सम्भव छ त ? प्रत्येक आवधिक योजनाले दीर्घकालीन गन्तव्य निर्धारण गर्न मिल्छ र ? गन्तव्य निर्धारणका लागि के कस्ता पृष्ठभूमिले काम गर्नुपर्छ ? यसतर्फ गहिरो अन्वेषण विश्लेषण कहिल्यै पनि गरिएन । दीर्घकालीन सोच तय गर्न एस्पिरेशन सर्भे जस्ता आर्थिक विधिहरु प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ पर्दैन भन्ने विषयमा कहिल्यै छलफलसम्म भएन । जनस्तरमा सबैको भावना समेट्न नसके पनि राजनीतिक दल र प्राविधिक तहमा व्यापक वहस गरी निस्कर्ष निकाल्न सकिन्थ्यो। तर त्यसरी सोचिएन । परिणामतः योजना, वार्षिक विकास कार्यक्रम र दृष्टिकोण योजनाबीचको सार्थक सम्बन्ध कायम भएन । एकपछि अर्को परिवर्तन हुने सरकारले योजनाका गन्तव्यहरु तय गर्दै जाँदा मुलुक चाँहि गन्तव्यहीन बन्न पुग्यो । जुन योजना प्रणालीका दृष्टिमा सा¥है दुखद कुरा हो ।

(ख) लक्ष्य उद्देश्य निर्धारणमा कमजोरी
दोस्रो कमजोरी लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण सतहीपना हो । दीर्घकालीन सोच वा दृष्टिकोण निर्धारण गरिसकेपछि आवधिक योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गरिन्छ । लक्ष्य आवधिक योजनाको नीति निर्दिष्ट गर्ने पक्ष हो भने
उद्देश्य कार्यक्रमलाई लक्ष्यअनुरुप प्रभाव पार्ने पक्ष हो । आर्थिक सामाजिक अवस्थाको विश्लेषणपछि मात्र लक्ष्य/उद्देश्य निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

तर नेपालमा दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य र उद्देश्यबीचको तार्किक आवद्धता देखिदैन । कतिपय अवस्थामा त लक्ष्य र उद्देश्यको आवद्धता पनि कमजोर देखिदै आएको छ । लक्ष र उद्देश्य निर्धारण कार्यलाई प्रशासनिक र
राजनैतिक सहजताका रुपमा लिइदै आएको छ । तर यो प्राविधिक व्यावसाकियताको काम हो ।

धेरै प्राथमिकताः तर समृद्धिको नेतृत्व कुन क्षेत्रले गर्ने ?

तेस्रोकमजोरी प्राथमिकता निर्धारणमा रहदैँआएकोछ । प्राथमिकता आवधिक योजनाकोलक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न स्रोत, साधन र समयलाई विनियोजन गर्ने आधार हो । जति प्रष्ट र थोरै प्राथमिकता भयो, प्राविधिक
रुपमा त्यसको क्रियाशीलता बढी देखिन्छ । धेरै प्राथमिकताको अर्थ सवैतिर हात हाल्नु तर थोरै गर्नु हो, आर्थिक प्राविधिक क्षमताले नभ्याउने काम गर्छु भन्नु हो । स्रोतलाई छर्नु हो ।

नेपालका पछिल्ला आवधिक योजनामा प्राथमिकताको सूचि धेरै हुने गरेको छ । परिणामतः सीमित स्रोत साधन र क्षमताको विनियोजन र उपयोगमा समस्या देखिदै आएको छ । किनकी राष्ट्रको विकास लागि थोरै मात्र
प्राथमिकताका क्षेत्र हनु ुपर्छ । ते¥हांैयोजना तर्जुमाकोक्रममा (क) कृषि, (ख) जलस्रोत र (ग) पर्यटन गरी तीन क्षेत्र नेपालको समृद्धिका लागि नेतृत्वदायी क्षेत्र हुन भनी आन्तरिक अभ्यास गरियो । कृषिले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा दिन्छ र नेपालको उपलव्ध कृषि भूमिले त्यो संभावना बोकेको छ । दोस्रो, जलस्रोतले पानीको बहुपक्षीय उपयोग मार्फत अर्थतन्त्रलाई टेकअप गराउन सक्छ । र तेस्रो, पर्यटनले अर्थतन्त्रको गतिशीलतालाई दिगोपना (सस्टेन गराउने) दिने संभावना बोकेको छ । तर योजनाको आधार पत्र तयारीका क्रममा छ समूहमा करिव सत्र अठार विषयवस्तुप्राथमिकता भनी उल्लेख हनु पुगे । त्यसपछि प्राथमिकताकोविषय प्राज्ञिक अभ्यासमा मात्र सीमित भयो, स्रोत साधनको अभ्यासमा पुगेन ।

तेहौ योजना एउटा उदाहरण हो, सबै योजनाहरु सबैथोक गर्नमा केन्द्रित छन्, अर्थात धेरै प्राथमिकता राखिएको छ, जसले योजनाको प्राविधि पक्ष छायामा पर्न गयो ।

(ग) रणनीतिमा अलमल

चौथौ कमजोरी रणनीतिको स्पष्टताको अभाव हो । सवैजसो आवधिक योजनाका लक्ष्य उस्तै खालका छन् । तर त्यसलाई प्राप्त गर्न अवलम्वन गरिने रणनीति भने योजना नै पिच्छे परिवर्तन हुँदै गएको छ । जस्तो कि
आठौँ योजनादेखि स्पष्ट रुपमा गरिबीको मुद्दालाई योजनाले स्वीकार्दै आएको छ । तर गरिबी निवारणका लागि अवलम्वन गरिएका रणनीतिहरू फरक फरक देखिदै आएका छन् ।

आश्चर्यको कुरा अघिल्ला योजनाका रणनीतिहरू यस कारण छाडिएका हुन् भन्ने औचित्य पनि प्रमाणित गरिएका छैनन् । राजनैतिक दर्शन, सरकार र आयोगको नेतृत्वको परिवर्तनसँगै रणनीति पनि परिवर्तन हुने
गरेका छन् । स्थापित उद्देश्य पूरा नभएसम्म रणनीतिलाई निरन्तरता दिइनै रहनु योजनाको सर्वमान्य मान्यता हो । तर नेपालको आवधिक योजनाले रणनीतिक निरन्तरता पाउने गरेको छ्रैन । एउटा रणनीतिक उद्देश्य
स्थापित गरिसकेपछि सो पूरा नभै राणनीति परिवर्तन गर्नाले योजनाको लक्ष्य पूरा नहुने स्पष्ट छ । साथै योजना अवधिभित्रै पनि रणनीति तथा उद्देश्यलाई चलाउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ ।

(घ) राष्ट्रिय उद्देश्य र क्षेत्रगत लक्ष्य/क्रियाकलापबीच कमजोर सम्बन्ध
अर्को ठूलो कमजोरी योजनाका उद्देश्य र क्षेत्रगत लक्ष्य र क्रियाकलाप निर्धारणबीच कमजोर आवद्धता हो । योजना समष्टिगत हुने भएकाले क्षेत्रगत लक्ष्य र त्यसलाई प्राप्त गर्ने क्रियाकलाप जति वास्तविक भयो, त्यसै
अनरुप योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल हुने गर्दछ ।

तर नेपालमा क्षेत्रगत मन्त्राल÷यसचिवालयहरूले निर्धारण गर्ने लक्ष्य र त्यसलाई समर्थन गर्ने क्रियाकलापहरू उद्देश्य तथा लक्ष्यसँग विषयान्तर समेत हुने गरेकाले कार्यान्वयनमा फितलो भएको समेत देखिन्छ । यस
अवस्थामा कार्यक्रम त कार्यान्वयन हुन्छन्, तर रणनीतिक प्राथमिकतामा साधन अभ्यास नभई स्थापित लक्ष पाखा लाग्ने गर्दछ । त्यसलै वार्षिक विकास कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा रणनीतिक स्तम्भ र प्राथमिकता तोक्ने
कार्य गरिन थालेको छ ।

मध्यम अवधिको खर्च संरचनालाई आवधिक योजना, क्षेत्रगत कार्यक्रम र रणनीतिबीचको तालमेल मिलाउने संयन्त्रका रुपमा अवलम्वन गरिदै आएको छ । तर यसको आन्तरिकीकरण विषयगत मन्त्राल÷यसचिवालयहरूमा हुन सकेको छैन । मुलुक संघीयतामा गएपछि यसको संस्थानीकरण र आन्तरिकरणको समस्या अरु देखिएको छ ।

(ङ) अवास्तविक स्रोत आंकलन
योजनाले उल्लेख गरेका रणनीतिक प्राथमिकता पूरा गर्न चाहिने अवास्तविक स्रोत साधनको अवास्तकि अनुमान अर्को कमजोरी हो । आवधिक योजना भन्नु स्रोत साधनको आदर्श अभ्यास गर्ने प्रक्रिया हो । योजना र
कार्यक्रमहरू त्यत्तिकै कार्यान्वयन हँुदैनन् । कार्यान्वयनका लागि स्रोत र साधनको दह्रिलो समर्थन चाहिन्छ ।
तर आवधिक योजना तर्जुमाका समयमा सतही रुपमा समष्टिगत आर्थिक अवस्था र यसको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्ने कार्यलेसाधन अनुमान र वार्षिक विकास कार्यक्रममा रकम विनियोजन पक्ष कमजोर हुने गरेकोछ ।

क्षेत्रगत लक्ष्य संशोधन नगरिकन स्रोतसाधन खुम्च्याउँदा योजनाको क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन नै गर्न नसकी उद्देश्यमा क्षेत्रगत योगदान कमजोर देखिने गरेको छ । योजना तर्जुमा गर्दा हौसिने र कार्यान्वयनमा खुम्चिने
कुरा स्रोतको कारणबाट हुने गरेको छ । अपेक्षा वा लहडमा स्रोतको अंक राख्ने तर वास्तविकतामा त्यो स्थिति/सामथ्र्य नहुने गरेको छ । बार्षिक कार्यक्रमहरु पनि अकोषित छन् । स्रोत पहिचान नभएका आयोजनाहरुले बजटे मा स्थापन पाउदै आएका छन् । निजी तथा सहकारी/सामुदायिक क्षेत्रबाट परिचालन गरिने स्रोत कति हो, कसरी कति हो भन्ने विषय एकदमै सतही छ । सार्वजनिक क्षेत्रले परिचालन गर्न नसकेजति निजी वा सहकारीकोहुनेकि निजी वा सरकारी क्षेत्रलेपरिचालित हुने बाहेकका काममा सार्वजनिक क्षेत्रले स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विषयमा योजना प्रणालीमा स्पष्ट दृष्टिकोण छैन ।

(च) विशेष आयोजना र कार्यक्रमको घोषणा
आवधिक योजनाका बीचमा विशेष कार्यक्रम र आयोजनाको घोषणा हनु अर्को कमजोरी हो । आवधिक योजनाले लक्ष्य र प्राथमिकताभन्दा पर रहरे योजना अवधिभित्र नैविशेष योजना ल्याई योजनाकोरणनीतिक
महत्त्व र कार्यान्वयनलाई कमजोर पार्ने काम पनि हुने गरेको छ । राजनैतिक कारणबाट जनप्रीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षाले यसो हुँदा योजना, प्राथमिकता, साधनको निश्चिचता र निकायहरूको कार्यान्वयन सामथ्र्यप्रति उपेक्षा पनि देखिने गरेको छ । बीच बीचमा सरकार परिवर्तन भैरहने तर विकास योजनामा आम सहमति नहुने गरेकाले सवैजसो सरकारले राजनैतिक महत्त्वका जनप्रीय भनिने कार्यक्रमहरूको घोषणा गर्दै आएका छन् । यस्ता कार्यले स्रोत साधनको विनियोजन र क्रियाकलापको प्राथमिकीकरणलाई योजना अनुशासनभन्दा पर पु¥याइदिन्छ ।

जस्तो कि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको घोषणा । न यी सबै आयोजना राष्ट्रिय गौरवका थिए, वा न राष्ट्रिय गौरवको भन्ने आधार तयार गरिएको थियो, न यसलाई योजनाभित्र अभ्यास गरिएको थियो । त्यसैले केही
आयोजनाहरु बीचैमा हराए, वाँकी कार्यान्वयनमा त आए, जुन महत्व र दृष्टिकोणका साथ कार्यान्वयन गतिशीलता हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । त्यस्तै यी आयोजनाहरुले योजनामा समावेश गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकताका
आयोजनालाई छायामा पार्न पुग्यो । राजाको समयमा हुकुम बक्स आयोजनाहरुले यसरी नै स्थापन पाइ आवधिक योजनामा स्रोत, साधन र महत्व कम दिइन्थ्यो ।

(छ) योजनाका मान्यताहरु स्थापना नगरिनु
निश्चित मान्यताको अभाव योजनाले सामना गर्ने अर्को समस्या हो । आवधिक योजना तर्जुमाका लागि निश्चित मान्यता, आधारहरू स्थापित गरी सोही अनुरुप प्रक्रिया अवलम्बन गरिनु पर्दछ । स्रोत, साधन र
समयकोउपयुक्त अभ्यास गर्ने काम प्राविधिक मूल्य र मान्यतामा रहरे गर्नुपर्छ । किनकी भ्यालुफर मनी पुष्टी गर्नुपर्छ, समयको मूल्य सिद्ध गर्नुपर्छ । जनताको विश्वास जित्नुपर्छ, जसका लागि शब्दभन्दा प्राविधिक आधार
नै चाहिन्छ ।

तर यस सम्बन्धी आधार र मान्यता तयार भएका छैनन् । विगतमा राष्ट्रिय विकास परिषद् वा राष्ट्रिय आयोगको नेतृत्वको दृष्टिकोण, चाहना र विज्ञताकोस्तरका आधारमा योजना प्रणाली क्रियाशील हुँदैआएको छ । २०६७ र २०७४ मा जारी राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेशले यस कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने सङ्केत दिएको छ । तर अझै विस्तृत कार्यविधि निर्धारण भैसकेको छैन् । संघीय शासन प्रणालीमा मुलुक गएकाले योजना मानक निर्धारण र मापदण्ड अनुसरणको महत्त्व अझै देखिन्छ । योजनाको राष्ट्रिय मानक अवलम्वन गर्न नसकिए तहगत सरकारले तर्जुमा गर्ने योजना र विषयगत मन्त्रालयले तर्जुमा गर्ने क्षेत्रगत योजनाले योजना अनुशासनलाई उपहास गर्छन् ।

(ज) कमजोर ज्ञान/तथ्याङ्क आधार
योजनाका लागि चाहिने चाहिने तथ्याङ्क आधार कमजोर मात्र होइन, छैन भने पनि हुन्छ । भएको तथ्याङ्क र ज्ञान आधारलाई उपयोग गर्ने संवेदनशीलता पनि देखिएकोछैन । योजना भनेकोसबैअंक र ज्ञानको जगमा उभिने विषय हो । योजनाले लिने उद्देश्य, सो पूरा गर्नका लागि अपनाइने रणनीति र प्राथमिकता, स्रोत सबै अवयवलाई सवल बनाउने आधार भनेको भरपर्दो तथ्याङ्क हो । राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत तहका तथ्याङ्कहरू भरपर्दो नभएमा स्वाभाविक रुपमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रिया अवास्तविक बन्ने गर्दछ । नेपालमा विभागीय तहबाट उत्पादन गरिएका तथ्याङ्क तथा विकास साझेदार एवं अन्य निकायका तथ्याङ्कहरूबीच कुन सही हो, कुन आधिकारिक हो भन्ने स्थिति देखिदैन । गैससहरु पनि आफ्नै ढङ्गले प्रतिवेदनहरु बनाइरहेका छन् । विद्वान र बुद्धिजीवीहरु पनि मनचिन्ते आंकडाहरु प्रस्तुत गर्न रुचाउछन् । तथ्याङ्क प्रमाणीकरणको समस्या छ । योजना सम्बन्धी निर्णय गर्दा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र तथ्याङ्क आधार खडा गर्ने कामले कहिले पनि महत्त्व पाएन । त्यसैले कुन समस्या के का कारणले आएको हो र त्यसलाई संवोधन कसरी गर्ने भन्ने तार्किक आधार छैन ।

(झ) योजना चरणहरुबीच कमजोर आवद्धता
योजना व्यवस्थापन चरणका क्रियाकलापबीच कमजोर सम्बन्ध अर्को कमजोरीका रुपमा देखिदै आएको छ । आवधिक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एउटा शृङ्खलावद्ध चरणमा रहने गर्दछ । एउटा चरणमा देखिने
कमजोरीबाट त्यस पछिका चरणलाहरू स्वतः प्रभावित हुन्छ । विगतका उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता, विस्तृत कार्यक्रम र वार्षिक विकास कार्यक्रमबीच कार्यगत सहसम्बन्ध देखिएन । उद्देश्यलाई संवोधन नगर्ने
रणनीति, राणनीतिलाई सहयोग नगर्ने कार्यनीति र कार्यनीति भन्दा पृथक कार्यक्रम देखिने स्थिति रहनु हुँदैन । यस अवस्थामा वार्षिक विकास कार्यक्रम झनैपृथक हुने संभावना रहन्छ । त्योदेखिएकोछ । मध्यकालीन खर्च संरचनाले पनि योजना र वार्षिक कार्यक्रमलाई आवद्ध गर्न सकेको छैन । बजटे ले चाहि मध्यकालीन खर्च सरंचनालाई लतारेको छ ।

(ञ) सनातनी संकृतिको हावी
योजना प्रक्रियामा सनातनी प्रवृत्ति रहदै आएको भनीरहन परोइन । योजना/कार्यक्रम तर्जुमामा नयाँ प्राविधिक सोच र सामर्थको उपयोग गर्ने अग्रसरता र उत्साह देखिनु पर्दछ । तर सनातनी कार्य, कार्यान्वयन निकायका
सहजतालाई आधार मानेर कार्यनीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउने प्रवृत्तिले योजना प्रणाली नै औपचारिक र अलोचक पनि बनेको छ । अग्रसरतामुखीे सोच देखिन सकेको छैन । जसले गर्दा योजनालाई गतिशील संयन्त्र
हो भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । योजनाले परिवशे को गतिशीलतालाई आत्मसात गर्न सकेको छैन ।
परिणामतः समयका चुनौतीहरु संवोधनमा समूया देखिने नै भए ।

(ट) संस्थागत तथा सामाजिक मूल्यप्रति वेवास्ता
कार्यान्वयनयोग्यता र सामाजिक मूल्यको वेवास्ता अर्को कमजोरी हो । कार्यान्वयन निकायको क्षमता, संभावना र मनोविज्ञानलेसमर्थन नगर्ने कार्यक्रमहरू प्रस्ताव हँदुा तीनलेवास्तविक अर्थमा कार्यान्वयनयोग्यता गुमाउने
गर्दछन् । राजनैतिक लोप्रियताका लागि आउने कार्यक्रमहरू प्राविधिक सामथ्र्य र क्षमतालाई नकारेर आउने गरेका छन् । जस्तो कि तीसको दशकको नयाँ शिक्षा योजना, आ व २०६५/६६ को पूर्व–पश्चिम विद्युतीय   रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, आ व २०६६/६७ को जनताको तटबन्धन, एकल महिला तथा दलित विवाह सहयोग कार्यक्रम, आ व २०६८/६९, आर्थिक समृद्धि र सुशासनको कार्यक्रम, आ व २०७२/७३ को उर्जा तथा पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यक्रम आदि ।

(ठ) वातावरणीय संवेदनशीलतामा कम ध्यान
योजना कार्यरुप दिने कार्यक्रम तथा परियोजनाहरुमा वातावरणीय गतिशीलताको आँकलन गर्ने गरिएको छैन । नेपालको आवधिक योजनाले स्थीर वातावरणको कल्पना गर्दै आएको छ । यसले योजना कार्यान्वयन प्रणालीमा पुनर्वोध गनुपर्ने र जोखिम योजना बनाउनु पर्ने आवश्यकताको माग गर्दछ । नेपालमा योजना र जोखिम व्यवस्थापनबीचको आवद्धता देखिदैन । सातौ योजनादेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र तेह्राै देखि जलवायु परिवर्तनको आँखाबाट परियोजना मूल्याङ्कन गर्ने र तेहौ योजनादेखि नै हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा योजनाको मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्ने कुरा स्वीकारिए पनि यी विषय औपचारिक भए, आन्तरिकीकरण भएन ।
यसले प्रकृति र योजनाबीचको सम्बद्ध विच्छेद गर्दैछ ।

(ड) औपचारिक अनुगमन मूल्याङ्याकन
योजना तथा परियोजनाहरुलाई कार्यान्वयनका समयमा सहजीकरण गर्ने, राइट ट्र्याकिङ् गर्ने र शिक्षा लिने कामका लागि प्रभावकारी अनुगमन मूल्याङ्कन पद्धति चाहिन्छ । सञ्चालित क्रियाकलापले योजनाले स्थापित
गरेका लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई सम्वोधन गरिरहेका छ वा छैन, स्रोत साधनको अभ्यासको प्रक्रिया कस्तो छ, संस्थागत सहयोग र समन्वयको प्रक्रिया के छ भन्ने पक्षमा सहजीकरणका लागि अनुगमन गरिनु पर्दछ ।

तर अनुगमन र मूल्यांकनलाई सहजै औपचारिकतामा लिइन्छ र सहजीकरणभन्दा नियन्त्रणको औजारको रुपमा लिइन्छ । राष्ट्रिय अनुगमन प्रणालीको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने मान्यता हो । तर अर्थ मन्त्रालय,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका निकायबाट अनपेक्षित अनुगमन सक्रियता देखाइने गरेको छ तर यी निकाय अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सर्वमान्य सिद्धान्त अवलम्वन गर्न र यसबाट प्राप्त आँकडालाई निर्णयका साधनमा उपयोग गर्न सक्षम छैनन् ।

योजनाहरू किन कार्यान्वयन भएनन्, अपेक्षित उपलव्धि हासिल गर्न नसक्नुका पछि अवलम्वन गरिएका रणनीति, प्राथमिकता, क्रियाकलाप चयन, कार्यान्वयन, कार्यविधि कुन पक्ष बढी जिम्मेवार छ भन्ने मूल्याङ्कन
गरेर त्यसबाट शिक्षा लिनेकाम कहिलेपनि भएन । योजना असफल भयोमात्र भनेर प्राविधिक कार्य पूरा हँदुैन । दशौ योजना पछि त योजनाको समग्र मूल्याङ्कन नै गरिने गरिएको छैन । विगत एक दशकमा जम्मा २९
आयोजनाको मात्र आयोजना तहमा मूल्यांङ्कन गरियो । त्यसबाट प्राप्त नतिजालाई पनि योजना प्रणालीले ग्रहण गरेको देखिदैन ।

(ढ) अस्थिर राजनीति, स्थीर प्रशासन र गतिशील अर्थतन्त्र

राजनीति, प्रशासन र अर्थतन्त्रबीचको अर्थपूर्ण सम्वद्ध स्थापित भएपछि मात्र योजना प्रक्रियाले एउटा सुस्पष्ट मार्ग पैल्याउछ । नेपालमा योजना असफल हुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक तहबाट दिइनु पर्ने नीति नेतृत्वको अभाव र अस्पष्टता हो भने पछिल्लो समयमा राजनीतिक वत्तृ मा देखिएको अस्थिरताले पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्दै आएकोछ । युभल नोहरारीलेभनेझैनेतृत्व गतावधिक छ, जसकोदृष्टिकोण नैछनै , साझा मुल्य पनि स्थापित गर्न सक्दैन, समझदारीमा पनि चुकेको चुक्यै छ र आफ्नै प्रतिवद्धताबाट पर छ ।

प्रशासन सनातनी प्रवृत्तिमा छ, परिवर्तनवोध, सिर्जनशीलता र सकारात्मक प्रवृत्तिमा छैन । तर अर्थतन्त्र गतिशील छ जसको लहरलाई राजनीति र प्रशासनले पैल्याउन सकेका छनै न् । योजना, वजेट र यससम्बन्धी
निर्णयहरू सामयिक हुन सकेका छैनन् । परिणामतः परिवेशले ल्याएका अवसरहरूको दोहन गर्न समेत मुलुक पछि परेको छ ।

निस्कर्षः
नेपालमा योजनावद्ध विकासको थालनी भएको छ दशक नाघिसक्यो । यसबीच सामाजिक सूचकमा केही प्रगति भएता पनि आर्थिक सूचक निराशाप्रद छन् । सूचकको स्तरीयता विश्लेषण गर्दा अरु कमजोरी देखिन्छ । सामाजिक मूल्य संस्कृति पनि परिवर्तन भएको छैन । विकासका केही पूर्वाधारको विस्तार त भएको छ तर गुणात्मकता छैन । जनतामा विकास प्रतिको आकाङ्क्षा बढेर गएको छ तर स्थानीय संभावनालाई उपयोग गर्न सकिएको छैन । नीति उदारीकरण र सस्तो श्रमका वावजुद पनि लगानीको वातावरण बनेको छैन । यस परिवेश वर्तमानको आवश्यकता मात्र पूरा नभएको होइन, उर्जाशील युवा र सर्वसाधारण भोलिका दिनप्रति आवश्वस्त हुन सकिरहेका छ्रैनन् । राजनैतिक तवरबाट आउने नीति कार्यक्रमहरू सार्वजनिक उपभोगका अभिव्यक्ति मात्र बनिरहेका छन्, सर्वसाधारणको दैनिकीलाई संवोधान गर्ने खालका छैनन् । योजना प्रणालीको सफलता हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि राम्रो विकास प्रणाली हस्तान्तरण गर्नुमा छ । यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण सहितको कडा अनुशासनको संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ । जसमा सवै नेपालीले आफ्नो भविष्य सुरक्षित देख्न सकुन ।

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100