नमुना प्रश्न:
प्रश्न १.  नेपालको संघीय शासन व्यवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धका सिद्धान्त तथा आधारहरू के रहेका छन्? तहगत सरकारका बीचमा राज्यशक्तिको प्रयोग, प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोग र सरकारको कार्यक्षेत्रको विषयमा विवाद निरूपण गर्ने सम्बन्धमा के कस्ता संवैधानिक, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ? उल्लेख गर्नुहोस्। सहकारी संघीयता (Cooperative Federalism) मा तहगत सरकारहरूले कानून, नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा, कार्यान्वयन गर्दा र राज्य कोषको रकम उपयोग गर्दा एक अर्काबीच के कसरी समन्वय र सहकार्य गर्न आवश्यक छ? संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध । ऐन, २०७७ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा रहेका व्यवस्था समेतका आधारका विश्लेषण गर्नुहोस । २५
उत्तरको ढाँचा (नमुना)
प्रश्नको बुझाई
क) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धका सिद्धान्त र आधारहरू ८
ख) विवाद निरुपणका व्यवस्थाहरू८
ग) कानून, नीति, योजना र कार्यक्रमका सम्बन्धमा अन्तरतह समन्वय र सहकार्यका कसरी गर्ने? ९

संघीय एकाईबीच अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वयका विद्यमान व्यवस्था र सहकार्यको आगामी बाटो

परिचय/सन्दर्भ

• सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीयता
• केन्द्रीय नीति तथा मापदण्ड, प्रादेशिक कडी र स्थानीय सेवा प्रवाह
• विद्यमान व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा ईमान्दारीता र प्रतिवद्धता आवश्यक

क) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धका सिद्धान्त र आधारहरू

• सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त
• विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त,
• सन्निकटताको सिद्धान्त
• स्वशासन र साझा शासनको सिद्धान्त
• केन्द्रबाट नीति, मापदण्ड बनाउने, आधार तयार गर्ने,
• प्रदेशले सम्बन्धको कड़ी स्थापना गर्ने
• स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह गर्ने
• केन्द्रीय नियन्त्रणको सिद्धान्त (Control of Funds, Direction, बिघटन, संघीय शासन, संघीय ऐन।
• प्रदेश-प्रदेशबीच समानताको सिद्धान्त
• स्थानीय तह (उपमनपा, नपा र गापा।

आधारः

संबैधानिक आधारः

• राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको
• बाँडफाँट
• राजस्वको बाँडफाँड,
• अधिकारसूची,
• प्रतिनिधित्व (राजनीतिक प्रणँली

कानूनी आधारः

• समन्वय ऐन,
• अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन,
• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन,
• कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन,
• कर्मचारी समायोजन ऐन,
• स्थानीय प्रशासन ऐन आदि

अन्य आधारहरू (समन्वय ऐन।

• राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय
• राष्ट्रिय गौरव र एकताको संरक्षण
• राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व को पालना र कार्यान्वयन
• मौलिक हकको कार्यान्वयन
• राष्ट्रिय नीतिको सम्मान तथा कार्यान्वयनमा योगदान
• संविधानका व्यवस्थाहरूको समग्रता र सामञ्जस्यता
• लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण
• संविधानको अधीनमा रही साझा हित र सरकारको विषयमा अधिकारको प्रयोग गर्दा अको तहको अस्तित्व र
• कार्यगत स्वायत्तताको सम्मान
• नेपाली नागरिक समान व्यवहार सुरक्षा
• कानुन नीति र न्यायिक तथा प्रशासनिक निर्णय कार्यान्वयनमा आपसी समन्वय परामर्श सहयोग तथा सूचनाको
• आदानप्रदान
• प्राकृतिक तथा भौतिक स्रोतको संरक्षण
• प्राकृतिक भौतिक तथा वित्तीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र लाभको न्यायोचित वितरण
• भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्द्धन
• पारस्परिक सहयोग र सहकार्य
• समानुपातिक समावेशी तथा सहभागितामुलक शासन व्यवस्थामा ambon
• नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारिता
• व्यापार वस्तुको ढुवानी र सेवा विस्तारमा आपसी सहयोग र समन्वय
• सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने प्रचलनमा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको अन्य विषय

ख) विवाद निरूपणका व्यवस्थाहरू

• संवैधानिक ईजलास धारा १३७-

– अधिकारक्षेत्रमा विवाद भएमा
– संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी विवाद
– संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी विषय

• संविधान धारा २३४- अन्तर प्रदेश परिषद्- राजनीतिक विवाद समाधान
• राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग सम्भावित विवादका सम्बन्धमा अध्ययन गरी निवारणका उपाय सुझाव गर्ने
• समन्वय कानून संघले बनाउने कार्यान्वयनमा रहेको

– प्रदेश र स्थानीय कानूनको दण्ड जरिवाना सम्बन्धी विषय पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा लाग्ने
– विवाद नआउने गरी कार्यसम्पादन गर्ने
– विवाद समाधान प्रकृया परिच्छेद ५
. छलफल, वार्ता, परामर्श र मेलमिलाप (Negotiation, Consultation, Mediation)
. सूचना प्राप्त भएको ३ महिना
. संवैधानिक ईजलासबाट निरूपण (Litigation)

– विषयगत समिति (विवाद निरुपण) र राष्ट्रिय समन्वयय परिषद्

• निलम्बन र विघटन, संघीय शासन
• SNG राजनीतिक विवाद प्रदेश सभाले सम्बन्धित गापा नपा र जिसस संग समन्वय गरी विवाद समाधान गर्न सक्ने प्रदेश कानून बमोजिम

ग) कानून, नीति, योजना र कार्यक्रमका सम्बन्धमा अन्तरतह समन्वय र सहकार्यका कसरी गर्ने
कानून निर्माण गर्दा

• सबै तहले कानून निर्माण गर्दा संविधान र व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यता ध्यानमा राख्ने, संविधानसंग नबाझिने गरी बनाउने
• प्रदेश कानून संघीय कानूनसंग नचाझिने र स्थानीय कानून संघ र प्रदेश कानूनसंग नबाझिने बनाउने
• एकल अधिकार क्षेत्रको कानून स्वतन्त्र रूपमा निर्माण गर्न सक्ने, गर्ने
• साझा अधिकारका विषयमा कानून बनाउँदा संघले सल्लाह, परामर्श र समन्वय गर्ने
• प्रदेश अधिकारका विषयमा सबै प्रदेशले साझा बुझाई गरेर मात्र कानून बनाउने र आफ्नो प्रदेशका स्थानीय तहसंग परामर्श गर्ने
• कानून राजपत्रमा प्रकाश गरेर मात्र लागु गर्ने

राजस्व परिचालन (कर, जरिवाना कानून निर्माण) गर्दा

• जनतालाई दोहोरो करको मार र झन्झट नपर्ने एकल कर प्रणाली
• दोहनकारी कर नलगाई Value of Money
• विभाज्य कोषको राजस्वको बाँडफाँट कानूनबमोजिम गर्ने,
• राजस्वको बाँडफाँट, कर प्रणाली परिवर्तन गर्दा, नयाँ कर लगाऊँदा छलफल गर्ने

नीति र योजना र कार्यक्रमका सम्बन्धमा

• संघले आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्ड यथाशिघ्र निर्माण गर्ने
• राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, अन्तरप्रदेश आयोजना, कार्यक्रम संघबाट गर्ने, प्रभावित शेवका प्रदेश र स्थानीय तह र बासिन्दसंग समन्वय गर्ने,
• राष्ट्रिय योजना, दीर्घकालीन योजना, क्षेत्रगत निति तर्जुमा गर्दा समन्वय र परामर्श गर्ने
• प्रदेश आवधिक योजना र प्रादेशिक नीति बनाउँदा राष्ट्रिय आवधिक योजना र नीतिको सामञ्जस्यमा बनाउने,
• स्थानीय आवधिक योजना र स्थानीय कार्यक्रम बनाउँदा राष्ट्रिय आवधिक योजना, प्रदेश योजना र नीतिको सामञ्जस्यमा बनाउने,
• संघले प्रदेश र स्थानीय तहमा नीति, योजना, आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग गर्ने
• तथ्यांक प्रणाली एकिकृत रूपमा विकास र प्रयोग गर्ने

अन्त्यमा

• सहकार्य र समन्वय संघीयताको मर्म हो
• विकेन्द्रीकरण र स्वशासनको माध्यमवाट विगतका समस्या सम्बोधन गर्ने र समृद्धि हासिल गर्ने सपना साकार पार्नु छ
•  यस प्रणालीलाई सिक्दै र मजबुत बनाउँदै जान आवश्यक छ
• यसका लागि यसका तहगत संरचनामा रहने पात्रहरूमा सहभागिता, समन्वय र सहकार्यको संस्कार विकास हुनु अत्यावश्यक छ ।

प्रश्न २. विज्ञान र प्रविधिको विकास, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको व्यापक र व्यक्तिपिच्छेको विशिष्टिकृत प्रयोग, यातायात प्रणालीमा भएको विकास, आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणले उत्पादन, व्यापार, लगानी, आप्रवासनको क्षेत्रमा आएको खुलापनले गर्दा समग्र विश्वका मुलुकहरू एक अर्कामा बढी अन्तरआबद्ध (Interconnected) र अन्तरनिर्भर (Interdependent) बन्दै गईरहेका छन्। यसबाट एकातर्फ अन्तरर्राष्ट्रिय व्यापारमा वृद्धि, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान, विश्वव्यापी मूल्य शृखंलाहरूको विकास समेत भएको छ। अर्कोतर्फ यसवाट आप्रवासीहरूको व्यवस्थापन (Migrants Management), शरणार्थी समस्या, वातावरण प्रदुषण, मानव तस्करी, आर्थिक मन्दी र संकट, सीमापार आतंकवाद जस्ता समस्याहरू बढ्दै गएका छन् भने जैविक तथा सामुहिक चिनाशका हतियार (Biological weapons and Weapons of Mass Destruction) को बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण संसारमा मानवीय संकटको जोखिम समेत बढेको छ।
माथि उल्लेख गरिएका समस्या समाधान गर्दै विश्व शान्ति कायम गर्न र समग्र विश्वमा विकास र समृद्धि हासिल गर्न वैश्विक शासन (Global Governance) र क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय तहमा विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्। विश्वमा शक्तिको बहुध्रुवीकरण (Multi-polar World) र क्षेत्रीय शक्तिहरू (Regional Powers) को समेत उदय भएको विभिन्न क्षेत्रीय संगठन, सहकार्य र परियोजनाहरूबाट देखिन्छ। यस सन्दर्भमा वैश्विक शासन (Global Governance) को सकारात्मक र नकारात्मक पञ्हरूको विश्लेषण गर्नुहोस्। बदलिँदो विश्व परिवेश (Changing World order) मा राष्ट्रिय हीतको सुरक्षा गर्दै बैधिक शासन (Global Governance) र बहुपक्षीय प्रयासहरु (Multilateral Organizations) बाट आर्थिक फाईदा लिन नेपालले के कस्ता प्रयासहरू गर्नुपर्छ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस। २५

उत्तरको ढाँचा (नमुना)
प्रत्रको बुझाई
क) वैश्विक शासन (Global Governance) को सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू के हुन्? १२
ख) नेपालले नयाँ विश्व परिवेशमा Global Governance बाट कसरी फाईदा लिने? १३

नयाँ विश्व परिवेश मा Global Governance को औचित्य र नेपालको दृष्टकोषण

परिचय/सन्दर्भ

• विश्व विविध माध्यमबाट अन्तरआवद्ध र अन्तरनिर्भर छ, यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू छन्।
• वर्तमान विश्वमा समस्याहरू पनि अन्तरसम्बन्धित भएकोले अन्तष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक छ,
• Global Governance मा हाल रहेका कमी कमजोरी हटाई यसलाई बढी नतिजामुखी र वैचारिक समावेशिताको प्रारूपमा लैजान सकेमा यसले कम विकसित राष्ट्रको समेत हीत सम्बोधन गर्दै सबै राष्ट्रको विश्वास जित्न सक्छ

क) वैश्विक शासन (Global Governance) को सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू
सकारात्मक पक्षहरू

• वर्तमान विश्वका समस्याहरू Vulnerable, Uncertain, Complex and Ambiguous (VUCA) छन। यसको समाधान एक देशले मात्र गर्न सक्दैन, मिलेर गर्नपर्छ
• अन्तराष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा, आतंकवाद विरुद्धको लडाई, आणविक निशस्त्रीकरण, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन, दिगो विकास गतिविधी, मानव अधिकार, आप्रवासन व्यवस्थापन, सीपामार अपराध नियन्त्रण, मुद्रा निर्मलीकरण, आतंकबादमा लगानी नियन्त्रण, उर्जा समस्या समाधान, साइबर सुरक्षा, महामारी, विपद आदिको सम्बोधन सामुहिक कार्य हो
•  Global Governance ले सहकार्य, परामर्श, समन्वय र सहयोगको लागि Platform दिन्छ
• पूंजी, प्रविधि, श्रम, ज्ञान, सीपको आदान प्रदानमा सहायता गर्छ
• श्रोतको उपयोगमा विवेकको प्रयोग गर्न प्रेरित गर्छ
• विवादित विषयमा साझा सहमति निर्माण गर्ने स्थान उपलब्ध गराउँछ
• मानवीयता, लोकतन्त्र, गरिवी निवारण, समृद्धिका विषयमा साझा बुझाई निर्माण गरी साझा प्रयास
• अबिकसित र गरिव राष्ट्रहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत आवश्यकता पूर्ती र विकासका लागि हातेमालो गर्न विकसित राष्ट्रहरूलाई मञ्च प्रदान गर्छ

नकारात्मक पक्षहरू

• धनी राष्ट्रहरूको वैभव स्थापना (Hegemony) गर्छ, VETO को प्रयोग
• कम विकसित राष्ट्र, गरिब र कमजोर राष्ट्रहरूको कमजोर प्रतिनिधित्व भएको छ
• यसमा नियम मान्ने तर नियममा प्रभाव पार्न नसक्ने अवस्था छ
• क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय प्रयासहरूले Global Governance को महत्व कम देखिएको छ
• द्वन्द्व र लडाई रोक्न UN जस्ता संस्था सक्षम देखिएका छैनन तर पनि UN के कारण तेस्रो विश्व युद्ध रोकिएको भनिन्छ ।
• विश्व शान्ति भनेपनि दोश्रो विश्वयुद्ध पछि Biological weapons and Weapons of Mass Destruction को वास बढेर गएको छ।
• सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट मानिसलाइ नियन्त्रीत गर्ने कुरा रोक्न असक्षम देखिएको छ.
• महामारीको समयमा आरोप प्रत्यारोपमा समय खर्चियो तर संक्रमण रोक्न असमर्थ देखियो
• परनिर्भरता बढ्ने र एक स्थानको समस्या अको स्थानमा सजिलै सर्ने (संक्रमण। हुन्छ
• नयाँ विश्व परिवेशलाई हाल विद्यमान West Centric Global Governance Organizations ले सम्बोधन गर्न सक्दैनन् ।
• धनी र विकसित राष्ट्रहरूले GGO लाई आप्नो व्यापार बढाउने, कम विकसित देशवाट साधन र श्रोत प्राप्त गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।- Oil, Foodgrains, Natural Resources, Cheap Labour
  etc., Dumping, weapon Sale
• Contribution of money vs. other resources

ख) नेपालले नयाँ विश्व परिवेशमा Global Governance बाट कसरी फाईदा लिने
UN र यसका अंगहरू, WTO, WB, IMF, ADB, AIIB, BBIN, BIMSTEC,

i) Policy and Frameworks

• राष्ट्रिय स्वार्थका नीति, वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, परराष्ट्र नीति जस्ता नीतिहरूमा सामजस्य खोज्ने
• राष्ट्रिय हितको विषयहरूमा राष्ट्रिय साझा सहमति तयार गर्ने
• मञ्चहरूमा सहभागिता, प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय विषयमा मापदण्ड बनाउने
• रणनीतिगत रूपमा क्षेत्रीय उपक्षेत्रीय मञ्चहरूमा समेत उपस्थिति देखाउने तयारी गर्ने

ii) Capacity

• आन्तरिक शोचन क्षमता (Absorption Capacity) वृद्धि गर्ने
• सूचना तथा पूर्व सावधानी प्रणाली विकास गर्ने,
• माग राखे, वार्ता गर्ने, आवश्यकता पहिचान गर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने
• सुरक्षा (Cyber, Economic, Food, Energy, Environment, Political, peace, science, education, ITI क्षेत्र पहिचान गर्ने
• अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका लागि आफ्ना क्षेत्र पहिचान गर्ने- UN helps in 70 ways under 8 categories)

ⅲ) Participation and Dialogue and Undertakings

• उपलब्ध मञ्चहरूको उपयोग गरी आफ्नो आवाज राख्ने
  – Multilateral, regional, sub-regional and bilateral
• आर्थिक, वित्तीय, प्रविधि, मानवीय र अन्य सहायता प्राप्त गर्न प्रयासरत रहने र उपयोग गर्ने
• Economic Diplomacy को प्रयोग गरी बजार प्रवर्द्धन, उत्पादन बजारीकरण गर्ने
• आफ्ना स्वार्थहरू अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा औपचारिक अनौपचारिक व्यक्त (Assertion) गर्ने
• Fund को उपयोग गर्ने

-G Global Climate Fund
-G LDC Fund
– Regional Funds

निष्कर्ष:

• बदलिंदो विश्व परिवेश र नयाँ नयाँ समस्याहरू
  नेपालको आफ्नो रणनितिक भूराजनीतिक अवस्थिति- अवसर र चुनौती
  बुद्धिमत्तापूर्ण कदम र रणनीतिक तयारीको आवश्यकता

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100