नमुना प्रश्न:
प्रश्न १. मानिसको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न नसकेको अवस्थालाई गरिबी भनिन्छ। हालका दिनमा कुनै एक सूचकका आधारमा भन्दा पनि बहुसूचकका आधारमा गरिबीको मापन गर्ने प्रचलन शुरु भएको छ तर पनि न्यूनतम क्यालोरीका आधारमा गरिबी मापन गर्ने कार्यले पनि निरन्तरता पाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको Multidimensional Poverty Index (MPI) का आधारमा गरिबीको पहिचानका लागि मानिसको जीवनस्तरको विभिन्न आयामको स्तर विश्लेषण गरी गरिबी मापन गर्ने गरिएको पनि छ। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले आम्दानीका आधारमा मात्र गरिबी मापन गर्दा वास्तविक रूपमा गरिव पहिचान गर्न नसकिने भएकोले गरिबीलाई Capability Approach बाट मापन गर्नुपर्ने धारणा पेश गरेपछि means भन्दा ends को महत्व बढेको हो। त्यसपछि आम्दानी, शिक्षा र स्वास्थ्यको सूचकका आधारमा मानव विकास सूचकांक विकास गरी विकासको स्तरलाई मापन गर्न लागिएको छ। विश्व बैंकले पनि पछिल्लो समयमा प्रतिव्यक्ति आय, सामाजिक बञ्चितिकरण र मानवीय सेवाको पहुँचका आधारमा गरिबीलाई परिभाषित गरेको छ।
नेपालको विगत दुई दशकको अवधि हेर्ने हो भने गरिबीको रेखामुनी रहेको जनंख्या घटेको छ। तर शहरी र ग्रामीण क्षेत्र, क्षेत्रीय रूपबाट र समूहहरूबीच गरिबीको असमानता बढेको छ। साथै समय समयमा देखिने भूकम्प, आर्थिक क्षेत्रका संकट, महामारी, विपद, आदि कारणले गरिबीको जोखिम बढेको छ। चालु पन्ध्रौ योजनाले गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या ९.५ प्रतिशतमा झार्ने र प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १५९५ पुऱ्याउने लक्ष्य राखेको छ।
माथिको सन्दर्भमा नेपालमा गरिबी निवारणको लागि भएका प्रयासहरू, तिनको प्रभावकारीता र मुख्य उपलव्धीहरूको चर्चा चर्चा गर्नुहोस्। गरिबी निवारणको प्रयामा भएका नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यक्रमगत समस्याहरू केलाउँदनुहोस। गरिबी निवारण गर्दै दीर्घकालीन सोच र पन्ध्रौं योजनाले लिएका समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्न के कस्ता रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ला, समस्या समाधानको ढाँचामा सुझाव दिनुहोस । २५
उत्तरको ढाँचा (नमूना):
प्रश्नको बुझाई:
क) नेपालमा गरिबी निवारणको लागि भएका प्रयासहरू, तिनको प्रभावकारीता र मुख्य उपलब्धी-७
ख) नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यक्रमगत समस्याहरू-९
ग) समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्न रणनीतिगत सुझावहरू-९
नेपालमा गरिबी निवारणमा भएका प्रयास, समस्या र समस्या समाधानका रणनीतिहरू
परिचय/सन्दर्भ:
- गरिवी बहुआयामिक विषय हो- आय, उपभोग, शहरी आदि
- आठौं योजनाको उद्देश्य, दशौं योजनाको रणनीति र त्यसपछिका सबै योजनामा गरिवी प्रमुख मुद्दा
- विपद जोखिम, त्यसको प्रभाव र सम्बोधन,
- उपलब्धी हासिल भएपनि असमानता हटाउन थप काम गर्न आवश्यक
क) प्रयास, प्रभावकारीता र उपलब्धी
लक्षित प्रयास
- विकास क्षेत्रहरूमा विभाजन र क्षेत्रीय सन्तुलित विकासको प्रयास
- गरिबसंग विश्वेश्वर कार्यक्रम
- युवा स्वरोजगार कोष
- आवधिक योजनाका उद्देश्य र रणनीति
- गरिवी निवारण कोष
- साना किसान विकास आयोजना
- कर्णाली रोजगार कार्यक्रम
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
- आठौं योजनामा प्रमुख उद्देश्य
- दशौ योजनाको रणनिति पत्र
- उदार अर्थतन्त्रको माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक उन्नति गर्ने प्रयास
नीति तथा योजनाबद्ध प्रयासः
- गरिबी निवारण निति, २०७६
- विकेन्द्रीकरणको प्रयास
- सबै योजनामा गरिबी प्रमुख उद्देश्य
वितरण र समतामूलक, कार्यक्रम
- लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम दलित, पिछडिएको क्षेत्र,
- सामाजिक बीमा
- विपन्न परिवार सहायता कार्यक्रम
- स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रयासहरू- छोरीलाई शिक्षा, कृषि उत्पादन अनुदान आदि
उपलब्धी र प्रभावकारीता
- निरपेक्ष गरिवी घटेको छ
बहुआयामिक गरिबी घटेको छ.
- प्रतिव्यक्ति आय बढेको छ
- औसत आयु, शिक्षाको स्तर र आर्थिक जोखिम घटेको छ- LDC graduation Criteria
- जोखिम बहन गर्न सामाजिक सुरक्षा बढेको छ-
- गरीब घर परिवार पहिचान कार्य सुरू भएको छ-
- अन्तरराष्ट्रिय साझेदारीमा वृद्धि भएको छ
- प्रभावकारीता राम्रो छैन
० गरीबीको गहनता र असमानता बढेको छः
० शहरी गरिबी बढेको छ
० दिगो गरीची निवारण नभई वितरणमुखी बढी छ
० तहगत सरकारबीच समन्वयको कमी र तथ्यांकीय आधार राम्रो नहुँदा लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् दोहोरोपना छ
० श्रोतको अनुमान गरिएको छ- दिविल-१.२ आदि
ख) नीतिगत र संचरनागत तथा कार्यक्रमगत समस्याहरू
नीति तथा रणनीतिगत
- वितरणमुखी नीति बढी, उत्पादन र रोजगारीमुखी नीति कम (Distributive)
- नीति, योजना र क्षेत्रगत नीतिगत समन्वयमको कमी Policy Coordination
- तहगत सरकारमा गरिबी निवारणका रणनितिगत प्राथमिकतामा फरकपना (strategic priorities)
संस्थागत कार्यक्रम तयारी र तिनको कार्यान्वयनपनः
- कोष, मन्त्रालय, निकायबाट बित्तीय क्षमता, संस्थागत क्षमता र तयारीमा पर्याप्त ध्यानको कमी
- संस्थागत सुशासन, उत्तरदायीत्व र नतिजामूलक मूल्यांकनको नहुनु (Transparency, Accountability and Result based Evaluation)
- कार्यक्रम माग तथा क्षमतामा आधारित नहुनु Supply Base, Top-down
- कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गसम्म नपुगी Leakage र bleeding हुनु
- नीति तथा रणनीतिसंग सामञ्जस्य हुने गरी कार्यक्रम नबन्ने र लोकप्रीयताका आधारमा कार्यक्रम बन्ने समस्या
- कार्यक्रमको दिगोपनाको समस्या (Populist Model)
- कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सबै पक्षको समन्वय र सहभागिताको कमी
- वितरणमुखी कार्यक्रमले उपलब्धिको दिगोपना (Sustainability) सुनिश्चित गर्न नसक्नु
ग) गरिबी निवारण गर्दै समृद्धि हासिल गर्न रणनीतिगत सुझावहरू
- लक्षित वर्गको पहिचान (Identification)
– वर्गीकरणः सघन, मध्यम र निम्न गरिबी
– क्षेत्रगतः शहरी तथा ग्रामीण
– अन्य आधार, जातीगत, समुदायगत आदि
- मागमा आधारित तथा समुदायीक अपनत्व सहितको कार्यक्रम तर्जुमा
– स्थानीय क्षमता, सीप, र स्रोतको उपयोग
– मूल्य श्रखतामा आबद्धता
– आवश्यकता र क्षमताको मिलन
- वितरणमुखी र उत्पादन तथा रोजगारमूलक कार्यक्रमबीच उचित सन्तुलन
– अति गरीबलाई तत्कालको सामाजिक सुरक्षा गर्दै उत्पादन र रोजगारीमा आवद्ध गराउने
– अल्पकालीन र मध्यमकालीन योजना
- तहगत सरकारको क्षमता, आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रमगत जिम्मेवारी,
– स्थानीय तहको सबलीकरण
– उत्तरदायीत्व र जवाफदेहीता प्रणाली विकास
- उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, वित्तीय पहुँच, ज्ञान र सीपको उपयोग
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसंग सहकार्य
- ठुला तथा मझौला उद्योगसंगको सहकार्य (Collaboration)
– कच्चा पदार्थ आपूर्तिको लागि
– श्रम र सीप आपूर्तिको लागि
– उत्पादित वस्तु बजारीकरणको लागि
- लगानी (Investment)
– मानव संशाधन
– श्रोत र पूँजी
– लगानीको श्रोत पहिचान
– स्थानीय ज्ञान, सीप र कौशलको उपयोग
– लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा प्रोत्साहन
– सामुहिक परियोजना धितो (Project Collateral) को व्यवस्था
अन्त्यमाः
- गरिबी निवारणमा सबै क्षेत्रको साझा प्रयास आवश्यक
- सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र
- लक्षित रणनीतिगत कार्यक्रम
प्रश्न २. बहुलतामा आधारित समाजमा प्रत्येक व्यक्ति एवं वर्गको शासन प्रणालीमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। नेपालको संविधानले “सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्तः विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यवद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प” गरेको छ।
विविधता नेपाली समाजको यथार्यता हो। विविधतायुक्त जनशक्ति संस्था र संगठनमा सम्मिलन गराउन सकेमा विविधता सम्बोधन हुने, जनशक्तिको उत्पादकत्व बढ्ने र सामाजिक सम्मिलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकोले Representative Democracy को अवधारणा विकास भएको हो। संघीय गणतान्त्रिक नेपालको राजनीतिक प्रणाली तथा सार्वजनिक प्रशासनमा विविधता व्यवस्थापनलाई के कसरी आत्मसात गरिएको छ सिंहावलोकन गर्नुहोस् । हाल भईरहेका प्रयासहरूले दिएका सकारात्मक परिणाम केके हुन्? विविध विशेषता सहितको समाजमा सामाजिक द्वन्द्र न्यूनीकरण गर्दै सबै वर्ग र समूहको सहभागिता र अपनत्व सहितको बहुलवादमा आधारित समाज निर्माण गर्न के कस्ता रणनीति उपयुक्त हुन्छन। प्रस्तुत गर्नुहोस्। २५
१. उत्तरको ढाँचा (नमुना)
प्रत्रको बुझाईः
क. राजनीतिक प्रणाली र प्रशासनमा विविधता व्यवस्थापन ७
ख. विविधता व्यवस्थापनबाट उपलब्ध भइका सकारात्मक परिणामहरु-९
ग. बहुलवादमा आधारित समाज निर्माणका रणनीतिहरू-९
गणतन्त्रमा विविधता व्यवस्थापनः प्रयास र आगामी रणनिति
परिचय/सन्दर्भ
- विविधता नेपाली समाजको विशेषता हो, यो सामाजिक पूंजी हो।
- विविधता व्यवस्थापनबाट व्यक्ति, समाज र संगठनमा उत्पादन, सिर्जनशीलता कायम गर्न सकिने, हीत प्रवर्द्धन हुने
- सभ्य समाज निर्माणमा सबैको सहभागिता, अपनत्व र प्रतिनिधित्व आवश्यक
- विविधतालाई समानता, विकास, न्याय र समृद्धिका लागि सम्पतिको रूपमा लिनुपर्ने
क) राजनीतिक प्रणाली र प्रशासनमा विविधता व्यवस्थापन
राजनीतिक प्रणालीमा विविधताको व्यवस्थापन
- संविधानले समावेशी र विविधतायुक्त मुलुकको परिकल्पना गरेको
- मौलिक हक र अधिकारको व्यवस्था र संरक्षण
- समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
- संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था
- तहगत सरकारमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था (संसद, सभा, कार्यकारीणी संवैधानिक निकायका पदहरू।
- लैंगिक र प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिता
- सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण नीति, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति
- प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार र कार्यक्षेत्र (संस्कृति, भाषा, लिपी, साहित्य, चलचित्र, सम्पदा, पाठ्यक्रम आदि।
- धर्मनिरपेक्षता
- राजनीतिक दलभित्रको समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली
प्रशासनमा विविधता व्यवस्थापन
- सेवामा सकारात्मक विभेद र आरक्षणको व्यवस्था (ऐन नियम।
- विभिन्न आधारमा आरक्षणको कायम गरिएको (Theory of Multiple Disadvantage)
- लोक सेवा आयोगले रिक्त पदमा आरक्षित समुहबाट पदपूर्ती हुने गरी विज्ञापन गर्ने
ख) विविधता व्यवस्थापनबाट उपलब्ध भएका सकारात्मक परिणामहरू
- पहुँच, पहिचान र प्रतिनिधित्व बढेको
- नेतृत्व विकासमा योगदान बढेको
- अपनत्व सहभागिता विकास भएको
- आवाज, छनौट र अधिकार स्थापना भएको
- Culturally Competent Bureaucracy निर्माण गर्न सहयोग पुगेको
- Representative Bureaucracy निर्माणमा सहयोग पुगेको
- संगठन विविधतायुक्त र बढी बहुआयामिक बन्दै गएको
- बहुलवादको विस्तार भएको
- भाषा, संस्कृति, कला, साहित्य, पेशा र चाडपर्वको संरक्षणमा सहयोग पुगेको
- समावेशी लोकतन्वको प्रवर्धनमा सहयोग पुगेको
- पछि परेको/पारिएको वर्ग र समुदायको सशक्तिकरण र मूलप्रवाहीकरणमा राज्यको ध्यान जान ला
- सामाजिक न्याय स्थापना र समतामूलक समाजको निर्माणमा सहयोग पुगेको
ग) बहुलवादमा आधारित समाज निर्माणका रणनीतिहरू
राजनीतिक तहमा
- समानुपातिक पहुँच, पहिचान र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने
- राजनीतिक संरचना र प्रशासनमा सकारात्मक निभेद र आरक्षण र अर्थपूर्ण सहभागिता
- राष्ट्रिय एकताको माध्यम विविधता
- पहिचान, भाषा, संस्कृति को संरक्षण र सम्बर्द्धन (राज्य)
- राजनीतिक दलहरूले समावेशीतालाई आन्तरिक रूपमा आत्मसात गरी प्रयोग गर्ने
प्रशासनिक तहमा
- प्रशासनमा सकारात्मक विभेद र आरक्षण र अर्थपूर्ण सहभागिता
- सांगठनिक प्रकृया, विधि, नियम र कार्यक्रममा सबैको सहभागिता
- समावेशी संगठनहरूको निर्माण, समावेशिता परीक्षण विधिको विकास
- सार्वजनिक निकायमा विविधता व्यवस्थापन व्यवस्थापकीय कौशलको रुपमा विकास गर्ने
- भाषा आयोग, अन्य समावेशी र विविधता व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोगको सुदृढीकरण र क्रियाशील
सामाजिक तहमा
- धार्मिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण
- समाजिक समाहीकरण, सम्मिलन, पृथकीकरण र बहुलवादको संरक्षण
- खाना, पर्व, कला, साहित्य, भाषा आदि विविधताको अध्ययन, अभिलेखीकरण र विस्तार
- Bowl of Salad समाजको परिकल्पना
- Inclusion and Exclusion Error बारे सचेत रहने, Elite Capture हुन नदिने
- स्थानीयताको प्रवर्द्धन
- पहिचान, भाषा, संस्कृति को संरक्षण र सम्बर्द्धन (राज्य)
त्यसै गरी
- Elite Capture हटाउने
- Theory of Double Disadvantage को प्रयोग गर्ने
- Glass Ceiling हटाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउने
- Reverse Discrimination Negative Discrimination हुन सक्ने सम्भावनावारे सचेत रहने
- Passive Representation को सट्टा Substantive Representation मा ध्यान दिने
अन्त्यमा,
- हाल भईरहेका प्रयासलाई अझ सघन र परिस्कृत गर्दै लाने संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी,
- बहुलवादमा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सहयोग हुने
- यसमा सबै तहका सरकार, राजनैतिक दल र नागरिक समाज, पत्रकार मिडिया समेतको भूमिका रहने ।
(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)
सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।
Chaitanya Academy Nepal
New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu
Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100
Post Views: 246